संविधान संशोधन : ध्यान दिनैपर्ने केही विषय
संविधानका केही विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । ती विषयवस्तुहरुमा पुनरावलोकन हुन सक्छ भनेर संविधानले नै बोलेको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका कतिपय विषयवस्तुहरु…
संविधानका केही विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । ती विषयवस्तुहरुमा पुनरावलोकन हुन सक्छ भनेर संविधानले नै बोलेको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका कतिपय विषयवस्तुहरु…
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायले लिएको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सोमबार प्रकाशित भएको छ । काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट गत पुस २० गते ६४३ जनाले प्रवेश परीक्षामा भाग…
काठमाडौं । भनिन्छ– लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुनुपर्छ । यसलाई विधिको शासन पनि भनिन्छ । कानून वा विधि जननिर्वाचित संसदले बनाउने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानूनबाट शासन…
नजिकको व्यक्तिबाट कसैलाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक क्षति पुर्याउनुलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । यो हिंसा व्यक्तिगत र सार्बजनिक जीवनमा हुन सक्छ । सामान्यतया यो आफ्नो नजिकको नातेदारबाट हुन्छ ।…
काठमाडौं – जुन देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कानूनको बढीभन्दा बढी अध्ययन गराउँछ, त्यो देशमा कानुनको पालना गर्ने सभ्य नागरिकहरुको उत्पादन हुन्छ र देशलाई फाइदा पुग्छ । नागरिकमा कानूनी शिक्षा फैलिँदा…
बिराटनगर । नेपाल बार एशोसिएसनको आयोजनामा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन बिराटनगरमा पुस १३ र १४ गते सम्पन्न भयो । भेलामा महिला कानून व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या देखि लिएर…
लोकप्रिय हुने चाहना प्रायः हरेक मानिसमा हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरु त झनै लोकप्रिय हुन चाहन्छन् । लोकप्रिय बन्न पाए सधैं चुनाव जितिन्छ भन्ने नेताहरुको सपना हुन्छ । तर, जब न्यायालयभित्र ‘लोकप्रियतावाद’…
नेपालमा न्याय परिषदको संरचना बनेको ३३ वर्ष पूरा भयो । ०४७ को संविधान बनेपछि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुसन्धानसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श…
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत कार एशोसिएसनमा चुनावी चहल–पहल सुरु भएको छ । पुस २० गते हुने निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा ३५ उम्मेदवार खडा भएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि बरिष्ठ…
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न अदालतमा ३२ न्यायाधीशका कुर्सी खाली भएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदमै मंसिर १५ देखि एकजना सदस्य रिक्त छन् । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतमै…
जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२
सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली