काठमाडौं । बालिक नहुँदै अपराधकर्ममा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कारागार (जेल) मा राखिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘बाल सुधार गृह’मा राखिन्छ । त्यस्ता ‘बाल सुधार गृह’हरु प्रहरी प्रशासन वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा…
काठमाडौं – जुन देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कानूनको बढीभन्दा बढी अध्ययन गराउँछ, त्यो देशमा कानुनको पालना गर्ने सभ्य नागरिकहरुको उत्पादन हुन्छ र देशलाई फाइदा पुग्छ । नागरिकमा कानूनी शिक्षा फैलिँदा…
लोकप्रिय हुने चाहना प्रायः हरेक मानिसमा हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरु त झनै लोकप्रिय हुन चाहन्छन् । लोकप्रिय बन्न पाए सधैं चुनाव जितिन्छ भन्ने नेताहरुको सपना हुन्छ । तर, जब न्यायालयभित्र ‘लोकप्रियतावाद’…
नेपालमा न्याय परिषदको संरचना बनेको ३३ वर्ष पूरा भयो । ०४७ को संविधान बनेपछि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुसन्धानसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श…
नवलपरासी जिल्ला न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको बेञ्चमा २०७२ भाद्र १ गते एउटा अचम्मको मुद्दा आइपुग्यो । आङै सिरिङग गराउने यो घटनाले नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ भन्ने कहालिलाग्दो चित्र देखाउँछ ।…
नेपाल बार काउन्सिलले ३२ औं अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि हालै मात्र सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसले अबको केही महिनामा एक हजारको हाराहारीमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ अनुहार देखिने प्राय:…
नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयनको नवौं वर्ष पूरा भएर १० औं वर्ष सुरु भएको छ । राजनीतिक अभ्यासका क्रममा संविधान परिस्कृत र विकसित हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज हो । संविधान जड…
जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापश्चात निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । मुलुक खुल्ला प्रणालीतर्फ अग्रसर भयो । यसै दौरानमा कानून प्रणालीमा धेरै सुधारहरु गरिए । प्रस्तुत आलेखमा तीमध्ये केहीको लेखाजोखा गर्न…
जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२
सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली
