घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने
घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि…
अभियान सुशासनकाे
अदालतको मानहानीमा अदालतले एकै दिनमा फैसला गर्न सक्ने
सामान्यतया अदालतले दिने न्याय तुरुन्तै रिस उठेकै समयमा नै शान्त पार्ने खालको हुदैन । मुद्दा दर्ता भएको कम्तीमा एक दुई महीना त अदालतको फैसलाको लागि न्युनतम समय हो । कर्यौ…
पूरुष हिंसा समाज र न्यायलयले नपत्याएरै बाहिर आउदैनन
एका बिहानै पल्लाघरे काकी काकालाई तथानाम भनेर अपशब्द फलाक्दै हुनु हुन्थ्यो । ती अपशब्द सुनी साध्य थिएनन । नामर्दकी स्वास्नी हुनु भन्दा त मर्दकी नोकर्नी हुनु जाती लाछी हुतीहारा आदि…
छात्रवृतिमा पढेको ब्यक्तिले सरकारले तोकेको क्षेत्रमा पाँच बर्ष सेवा गर्नुपर्ने
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेशमा वा विदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले छात्रवृती उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस सम्बन्धी पनि कानूनी प्रावधान र प्रक्रियाहरुको ब्यबस्था गरीएको छ ।…
चलचित्रको बैधानिकता सम्बन्धी के छ कानुनी प्राबधान ?
आज भोलि विभिन्न चलचित्रहरु हेर्ने नमिल्ने गरि निर्माण भइरहेका पाइन्छन, यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन भएपनि कार्यान्वयन नभयको जस्तो देखिन्छ , विभिन्न छोटा चलचित्र त झनै अश्लिल र यौन चलचित्र जस्ता पनि बनिरेका…
यस्ता सजाय गरे उल्टै सजाय
कतिपय सजाय कानुनले नै गर्न दिदैन कतिपय ठाउमा अझै यस्ता परम्परागत दण्ड सजाय गरिन्छ जुन गरेमा कानुनले उल्टै सजाय गर्छ । नेपालको प्रचलित कानुन ‘ केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने…
मेडिकल माफियाको चंगुलमा न्यायालय
कृष्ण ज्ञवाली/खोज पत्रकारिता केन्द्र : युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले ‘मेडिकल कलेजहरुले पैसा खुवाएर अदालतबाट मुद्दा जित्छन् र अहिले पनि न्यायाधीशहरु लाइनमै छन्’ भनेपछि न्याय परिषदले २१ भदौ…
३० अगस्ट : बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
भदौ १३, काठमाण्डौं । आज ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेकव सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका धेरै मानिसहरुको अवस्था अझै अज्ञात…
मैलिक हक भित्रको सैद्दान्तीक पक्ष
हरिप्रसाद मैनाली : मौलिक हक संविधानमानै लेखवद्ध गरि जनतालाई ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराईएका मानव अधिकारमा ति पक्ष हुन जो राज्यको न्यायपालिका द्वारा विषेश कार्यविधीको अवलम्वन गर्दै उपलब्ध अधिकार हनन भएमा…
