नेपालमा मानव ओसारपसार र मानव तस्करीका सम्बन्धमा सन् १७४९ मा राजा रण बहादुर शाहले मानव बेचविखनलाई सर्वप्रथम अपराधको दायरामा ल्याएको देखिन्छ ।

वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएपछि दास व्यापार, बालबालिकालाई तिनीहरूका आमाहरूबाट अलग गर्ने कार्य र तिनीहरूलाई बेच्ने कार्य निषेधित गर्ने प्रावधान मार्फत यसले निरन्तरता पायो ।

वि.सं. २०२० मा कसैलाई नेपालको सिमा बाहिर लैजान नहुने भनी उक्त कार्यलाई अपराध कायम गरिएको थियो ।

उक्त ब्यवस्थालाई बिषेश ऐनको रुपमा जारी भएको मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले प्रतिस्थापन गरी हाल कार्यन्वयनमा छ ।

अन्तराष्ट्रिय सन्धीमा भएका परिभाषा हेर्दा मानव वेचबिखन भन्नाले डर, धाक, धम्कि दिएर, झुक्काएर, शरीर बन्धकमा लिएर, जोखिममा रहेको व्याक्तिको सहमती लिई वा नलिई शोषण गर्ने कार्य भन्ने परिभाषित गरेको छ ।

उक्त परिभाषा अनुसार पनि मानव वेचबिखन र मानव तस्करीको सवाल फरक रहेको छ अर्थात तस्करीलाई कसुरमा समेटेको छैन ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसूर स्थापित हुन शोषण गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिको सहमति बिना फकाएर, लोभलालचमा पारेर, झुक्यानमा पारेर नभए डर धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर वा यातना दिएर व्यक्तिको ओसारपसार भएको हुनपर्ने देखिन्छ भने मानव तस्करीको अपराध स्थापित हुन पीडितको सहमतिमा सहज जीवनयापनको लागि गैरकानूनी बाटो प्रयोग गरी पीडितलाई तस्कर वा उसका समूहले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले एक देशबाट अर्को देशमा पुर्याउने कार्य भएको हुनुपर्छ ।

मानव तस्करी भनेको पीडितको सहमतिमा सहज जीवनयापनको लागि गैरकानूनी बाटोको प्रयोग गरी पीडितलाई एक देशबाट अर्को देशमा पुर्याउने कार्य भन्ने देखिन्छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ मा ऐन अन्तर्गत को कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्याउनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ, मतलव प्रमाणको भार प्रतिवादीमा नै हुने भन्ने हो ।

उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ भन्ने ब्यवस्था छ ।

ऐन को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा वेश्यावृतिमा लगाउने वा शोषणे गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई, फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को देहाय (२) मा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैंया जरिवाना हुने ब्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १७ को (१) मा अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतले मु.नं. ०७६-CR-०४३८ मो मुद्दामा सन्धि ऐन, २०४९ को दफा (९) को उपदफा (२) मा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा वा समर्थन नभएको वा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल …. वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल… वा नेपाल सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानून बनाई कारवाही चलाउनु पर्ने भन्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले यस मुद्दामा किटान वा स्पस्ट पारेका र ध्यान आकर्षण गराएका बिषयहरुः

मानव तस्करी नेपालको परिप्रेक्षमा एक भई रहने कसूर रहेको तर यसलाई मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले समेत पूर्ण रुपमा नसमेटेको हुँदा यस सम्वन्धमा उचित, पूर्ण र व्यवस्थित ढंगको कानूनको अभाव छ ।

नेपालमा मानव तस्करीको परिभाषा र सजायको व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्धहरु गर्दा उक्त कानूनमा मानव तस्करी, गैरकानुनी प्रवेश, पिडित, गन्तव्य देश, शोषण, श्रम शोषण, संगठित अपराध, लाभ आदि कुराहरुको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथसाथै मानव तस्करीलाई सम्बोधन गर्न एक विशेष संयन्त्रको प्रबन्ध गरी उक्त संयन्त्रलाई विशेष काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रदान गरी मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि कार्यरत सरकारी निकायहरु तथा गैर सरकारी संस्थाहरु विच समन्वय गराउने, मानव तस्करीबाट पिडित व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापनाका लागि निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, मानव तस्करी सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय रुपमा त्यस्तो संयन्त्रको व्यवस्था गरी कार्यादेश निर्माण गर्ने तथा विभिन्न देशहरुमा भएका मानव तस्करी सम्वन्धी अध्ययन गरी सो सम्वन्धी निति नियम बनाउन वा भईरहेको निति सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मानवतस्करीका घटनालाई पनि मानवबेचविखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगी जस्ता मुद्दा चलाएको देखिन्छ । वास्तवमा कसूरको प्रकृति र स्वरुप हेरी वैदेशिक रोजगार, मानव बेचविखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसूर हो भन्ने एकीन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू र प्रतिवेदन पेश गर्नु नेपाल प्रहरीको कतव्र्य हो भने कसूरको एकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउनु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अर्थात् सरकारी वकिलको दायित्व हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसुर भएको हो त्यही कसूरमा मात्र सजाय गर्न पदर्छ । मानव तस्करीको कार्यलाई मानव वेचविखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिदैन। यस प्रसङ्गमा मानव तस्करी सम्बन्धी उचित र पूर्ण कानुनी प्रावधान गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

उल्लेखित कुराको बिबेचना र स्मरण गराउदै सर्बोच्च अदालतले फैसलाको ठहर खण्डमा

(१) मानव तस्करीका सम्बन्धमा प्रस्तुत फैसलासमेतलाई आधार मानी उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्न फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखि पठाउनू ।

(२) कसूरको स्वरुप, प्रकृति हेरी एकिन गरी मानव बेचविखन, मानव ओसारपसार, बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कसूर, ठगी वा मानव तस्करी के मा मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत फैसलाको प्रतिलिपिसहित ध्यानाकर्षण गर्न लेखि पठाउनु ।

(३) Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea And Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000 लाई अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भन्ने आदेश भएको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ निम्न छः