काठमाडौं । न्यायाधीश र मुद्दाका प्रतिवादीहरु एकै ठाउँमा बसेपछि न्याय निरुपण कस्तो होला ? हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध र कानूनी परिपाटीले न्यायालयजस्तो पवित्र थलोलाई यस्तै भद्रगोल अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र मुद्दाका प्रतिवादीहरु एकै ठाउँमा बसेर न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा–बढुवाको निर्णय गर्ने कुरा सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, न्याय–अन्याय छुट्याउने सर्वोच्च निकायमा देखिएको यो तितो सत्य हो ।
न्याय सेवाका हजारौँ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थलो हो– न्याय सेवा आयोग । यो आयोगमा अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने आयोगमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।
अहिले न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् । आयोगको सदस्यमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, लोकसेवाका अध्यक्ष माधव रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल छन् ।
न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँमा सदस्य रहेका माधव रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ भाइवाला मुद्दाका प्रतिवादी हुन्, जसको सुनुवाई प्रधानन्यायधीश राउत र न्यायाधीश मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको छ ।
न्याय सेवा अयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । तर, उनी न्याय सेवा आयोगको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसँगै बस्छन् र न्याय सेवाका कर्मचारीको खटन–पटन गर्छन् ।
भर्खरै फागुन ५ गतेमात्रै न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो, जसले एक सरकारी वकिलसहित न्याय सेवाका ८ कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको सिफारिस गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
दाङका सरकारी वकिललाई जुम्ला पठाइयो, न्याय सेवाका ८ कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन
अघिल्लोचोटि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लोकसेवा, अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
संसद विघटन गरी संसदीय सुनुवाई छलेर अध्यादेशमार्फत् गरिएको उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकाले बदरको माग गर्दै परेको रिट चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
गत माघ ३० गते पहिलो सुनुवाई भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर फागुन २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
तर, बिडम्बना ! मुद्दाका प्रतिवादी र प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता अनि मुद्दा हेर्ने मान्छे (प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश) समेत न्याय सेवाको बैठकमा भने कुम जोडेर सँगै बस्छन् ।
के यो संरचना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल छ त ? यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ अर्थात् स्वार्थ बाझिने अवस्था हो कि होइन ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले खोजेको छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘गिभ एण्ड टेक’ गर्न खोजेको चर्चा चलिरहँदा आयोगको बैठकबारे न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुले यसमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विधिशास्त्रले भन्छ, स्वार्थको द्वन्द्व नैतिक मात्र नभई कानुनी विषय पनि हो । मन्त्री नियुक्तिदेखि राज्यका विभिन्न निकायले गरेका कैयौँ निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै धेरै पटक सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेका छन् र अदालतले व्याख्या पनि गरिदिएको छ ।
त्यसो त न्यायाधीशहरुले समेत स्वार्थ बाझिने अवस्थामा मुद्दा हेर्दैनन् । स्मरणीय छ, ५२ भाइकै मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेको अवस्था छ । किनभने, न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रतिवादीमध्येका एक माधव रेग्मी सहोदर दाजु हुन् ।
न्यायाधीश फुयाँल भने पहिला केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यही कारण उनीहरुले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
न्याय परिषदको हालत पनि उस्तै
उता, देशभरका न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको खटनपटन गर्ने न्याय परिषदको संरचनागत हालत पनि उस्तै भद्रगोल छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष नै रहने न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।
संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरसहित परेको रिटलाई ५२ भाइकै मुद्दामा जोडेर सुनुवाइ चलिरहेको छ । तर, न्याय परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र प्रतिवादी भण्डारी एकैठाउँ हुने गरेका छन् । बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पनि न्यायपरिषद सदस्य भण्डारीसँग बैठकमा भेट हुने गरेको छ ।
बारका कतिपय सदस्यको प्रश्न छ– अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै कारण नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सहभागी कार्यक्रममा न्यायाधीशहरु सामेल नहुने र न्यायालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा निम्तो नदिने न्यायिक नेतृत्वले आफ्नै मुद्दाका प्रतिवादीलाई राखेर बैठक गर्न मिल्छ ? यस्तो अवस्थामा आयोग र परिषद्ले गर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि कसैले अदालतलाई चुनौती दिए के होला ?
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको सदस्य बनाउन नहुने आवाज उठिरहेको छ । स्वार्थ बाझिने कार्यपालिकाका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायधीशको भेट हुने भएकाले परिषदमा न्यायाधीशलाई राख्न नहुने एकथरिको तर्क छ ।
यसैगरी, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको संरचनाका विषयमा पनि बहस गर्न जरुरी देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
