काठमाडौं: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले आफु बेलायत भ्रमण गएपछि बेलायती कानूनी प्रणालीअनुसार मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए र सोही ऐजनलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान भने पुरानै कायम गरिएको थियो । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी सम्पुर्ण व्यवस्थाहरु, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा रहेको थिए ।
मुलुकी ऐनमा पटक पटक संसोधन र परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारले अपराध, देवानी संहिता र कार्यविधिसम्बन्धी अलग-अलग विधेयक निर्माण गरि संसद्मा पेस गरेको थियो ।
बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
कसैको मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र यदि त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको छ ।
