काठमाण्डौ: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
हाल जन्मकैद भनिए पनि जम्मा २० वर्षमा जेलमुक्त हुने प्रावधान रहेकोमा अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको नयाँ फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद वा जीवित हुँदासम्म जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
