काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन, विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
