काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । त्यसैगरि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरु कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार समेत हुनेछ ।
निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउन सकिदैन भन्ने मनासिब विश्वास भई वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको खण्डमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । दफा २५ अनुसार ज्यान लिने अधिकार नहुने जस अन्र्तगत निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई कसैको ज्यान लिने अधिकार हुनेछैन । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर निम्न अवस्थामा मानिने छैन ।
– आफु वा अरु कसैमाथि भएको आक्रमण बिरुद्ध तत्काल रक्षा नगर्दा आफनो वा अरु कसैको ज्यान जान वा आफ वा अरु कसैलाई गम्भीर चोट लाग्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने मनासिब विश्वास भएको खण्डमा ।
– जवर्जस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब विश्वास भई वा जवर्जस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसके पछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा ।
– ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन मुक्ति रकम लिने, जवर्जस्ती करणी गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले शरीर बन्धक लिएकोमा वा अपहरण गरेकोमा ।
– मानिस बस्ने, पूजा वा प्रार्थना गर्ने, सम्पत्ति राख्ने कुनै घर,पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोखिमपूर्ण हातहतियार प्रयोग गरी, आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी क्षति पुर्याउन खोजेकोमा,
– डाँकाको कसूर बिरुद्ध रक्षा गर्नु परेमा,
– कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सुरक्षा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट खटिएको सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्ति वा सम्पत्ति बिरुद्ध भएको आक्रमण रोक्न तत्काल प्रतिकार गर्नु परेको अवस्थामा बाहेकका अरु परिस्थीतिहरुमा भएका कार्यहरुलाई कसुर मानिने छ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
