काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा जासूसी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने नियतले वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्थाको प्रलोभनमा परी कसैलाई नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषय वा नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्न पर्ने विषय वा गोप्य लिखत वा कानून बमोजिम गोप्य रहेको वा राख्नु पर्ने विषयको सूचना दिन वा त्यसको षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो सूचना दिने नियतले अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन र गरेमा जासूसी गरेको मानिनेछ ।
उपदफा १ बमोजिम जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषयका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस वर्षसम्म कैद,
(ख) नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्नु पर्ने विषय वा अन्य कुनै गोप्य लिखतका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेक अन्य कुराको जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँजरिबाना,
(घ) कसैले जासूसी गर्न लागेको थाहा पाएर पनि नेपाल सरकारलाई त्यस्तो कुराको जनाउ नदिने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
