काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन ।

गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध रुपमा रकम असुल गर्ने भिएलएन नेपालका राम श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा ५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायधिस अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले दुई दिनको बहसपछि १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । धरौटी बुझाई छुटेलगत्तै पुन प्रहरीले अर्को मुद्दामा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा पनि ठगीको उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसैगरि जिल्ला न्यायधिस बस्नेतको उक्त आदेश अस्वाभाविक देखिएको भन्दै कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले असन्तुष्टि जनाएका छन । उक्त आदेशले उव्जाएका प्रश्न, न्याय र कानूनको मुल्य र मान्यता विपरीत भएको भन्दै न्यायधिसमातिनै छानविन गर्न न्यायपरिषदलाई आग्रह गरिने मन्त्रालय स्रोतको बताएको छ ।

ठगीका अभियुक्तहरुलाई कारवाही गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले समन्वय गरेका थिए । सामान्य प्रकृतिका मुद्धामा पनि विगो २० लाखको भएमा १० लाख धरौटी मागी तारिखमा छोडीदै आएको अभ्यास रहेतापनि करिव ३ अर्ब ठगीका अभियुक्तलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु शंकास्पद भएको मन्त्रीको भनाई छ ।

के छ त कानूनी व्यवस्था ?

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नंम्वरले गरेको व्यवस्था समेत उक्त आदेशमा मेल नखाने देखिन्छ । धरौटी र जमानतको अंग तोक्दा निम्न कुरालाई विचार पुर्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

अपराधको प्रकृति
अभियुक्त तथा कसुरदारको आर्थीक र पारिवारीक अवस्था
निजको उमेर र पहिले कुनै पनि अपराधमा कसुरदार ठहरी सजाय पाएको छ कि छैन र
व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपुर्ति

माथि उल्लेखित कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर मात्रै धरौटी निर्धारण गर्नु पर्नेमा यहाँ दावी गरिएको विगो रु ३ अरव रुपैयाँ भएपनि धरौटी भने जम्मा १० लाख रुपैयाँ मात्र निर्धारण हुनुले अदालतको आदेश प्रति सवैको ध्यान केन्द्रित हुनुको साथै चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । यता न्यायलय सुधार गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा श्रीयन्त्र स्थापना गरिएको महिना  दिनमै पुन अदालतको कार्यशैली र न्याय सम्पादन प्रति प्रश्न चिन्न उठ्न थालेको छ ।