काठमाण्डौ: कुनै अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कसुर गर्ने व्यक्तिबाटै क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्तावसहितको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ । अपराधपीडितको संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको दफा २९ ले पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा अदालतले आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि सरकारले राहत वा क्षतिपूर्ति कोष खडा गर्ने छ ।
विधेयक पास भएर कानून बने अदालतले औषधी उपचार गराउन अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनका लागि आदेश दिन सक्नेछ । अदालतको आदेशबमोजिम पीडितलाई कोषबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ । पिडितलाई दिईने रकम अभियोग लागेको व्यक्ति कसुरदार ठहर भएको ३५ दिनभित्रमा कसुरदारबाटै कोषमा जम्मा गरीनेछ ।
निम्न अवस्थामा अदालतेल आदेश दिन सक्ने
अदालतले शारीरिक अंगभंग, जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहेको, पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यताप्राप्त सरुवा रोग लागेको अवस्था, आर्थिक वा भौतिक क्षति, पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरूप हुनुलगायत अवस्थालाई मध्यनजर गरि त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ ।
कसुरदारले ३५ दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे ६० दिनभित्र उसको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा वा कसुर स्थापित भएको तर कसुरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्नुपर्नेछ ।
क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा लिइने आधार पीडितले बेहोर्नुपरेको वा पर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्शबापत खर्च, पीडितले बेहोर्नुपरेको वा औषधोपचार खर्च, अप्रत्याशित यातायात खर्च, कानुनव्यवसायीको खर्च, पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, पीडितले बेहोर्नुपरेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, जबर्जस्ती करणीका कारण पीडित गर्भवती भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणका लागि लाग्ने खर्च कसुरदारबाट भराइनेछ । कसुरका कारण गर्भपतन भएकोमा औषधोपचार खर्च समेत पिडकले व्यहोनुपर्नेछ ।
कसुरदारले क्षतिपूर्ति कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने
कसुरदारले पीडितबाहेक स्थापना भएको क्षतिपूर्ति कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकोमा दुई सय रुपयाँ, १२ वर्षभन्दा माथि र जन्मकैद भन्दा कमको कैद सजाय भएमा २२ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
जन्मकैद सजाय भएमा २८ सय रुपैयाँ कोषलाई बुझाउनुपर्नेछ । कैद सजाय नभई जरिवाना मात्रै हुने ठहरेमा कसुरदारले लागेको जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्नेछ व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । देशैभरि विभिन्न प्रकारका अपराधिक घटनाहरु वढिरहेका बेलामा सरकारले ल्याएको यो विधेयक लाई सकारात्मक रुपमा धेरैले लिएका छन ।
के छ त संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
