काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र यससम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।
फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न जरुरी भएकोले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो । राष्ट्रपतिको आक्रमण गरे जन्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । यो खण्डमा अति उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि हुने विभिन्न कसुर र त्यसउपर कसुरदारमाथि हुने सजाय तोकेको छ ।
संहिता ऐनको भाग २ मा रहेको फौजदारी कसूरहरुको परिच्छेद १ मा राज्य बिरुद्धका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिको सुरक्षामाथि चुनौती दिनेलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । जसमा दफा ५७ मा राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको भेटिए त्यस्तो व्यक्तिलाई आजिवन जन्म कैदसम्मको व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने प्रावधन पनि राखिएको छ । ऐनमा भनिएको छ । ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन नहुने व्यवस्था पनि रहेको छ । यदि यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
