काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो ।
उक्त ऐनको परिच्छेद ९ को दफा १५८ मा रहेको धर्म सम्बन्धी कसूरमा अबदेखि कसैको सहमति बिना वा विभिन्न प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । धर्म परिवर्तन गराउने काम अपराध रहेको र यस्तो काममा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने पनि ऐनमा प्रावधान छ । यस्तै धार्मिक रीतिथितीमा बाधा पुर्याएको ठहरिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएको स्थानलाई क्षति र्पुयाउन नहुने र यस्तो कार्यमा संलग्न रहनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ ।
