काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो ।
बदनियत राख्ने प्रहरी पनि कारबाहीको दायरामा आँउने भएक छन । यदि प्रहरीले कसैलाई बदनियत राखेर अब जथाभावी कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाँउने भएको छ । संहिताको परिच्छेद १५ को गैरकानूनी थुना सम्बन्धी दफा २०० मा कसैले पनि बदनियतपूवर्क थुनछेक गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
पक्राउ गर्नु पहिले प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाई पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने छ । अन्यथा पक्राउ गर्नेमाथि नै कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको पाईए त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कसैलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी दफा दुई सय तीनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । प्रहरी वा अरु कसैले पनि गोप्य तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखे त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई त्यस बापत चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
यस्तै दफा दुई सय दुईमा ऐनले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने ग्यारेण्टी पनि गरेको छ । यदि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवोचित सुविधाबाट बन्चित गरे थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई डेढ वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
