डा. मदनकुमार भट्टराईको पुस्तक, हरिप्रसादले भारतीय कानून लगाएका थिएनन् भन्ने आदि र “जव ३० वर्षे व्यवस्थामा दमितहरु २०४६।१२।२७ पछि शक्तिमा पुगे मुख्यतः पात्र परिवर्तनलाई जोड दिंर्दै नयाँ संरचनाहरु खडा गर्न थालिए तर संस्कार उही रह्यो । तिन दशक राइदाई गरेका पादाधिकारीहरु केही समय ओझेलमा परेपनि अपेक्षाकृत चाँडो सत्तारुढ र शक्तिशाली हुने अवसर तिनले पाए ।

एक प्रसंगमा सेतोपाटीमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले उल्लेख गरे अनुसार जव आफैलाई यातना दिने राण। प्रशासक चन्द्र बहादुर थापासंग बि.पी. कोइरालाको हिमचिम बढ्दै गयो जोशीले उसै बेला ठानी सक्नु भएको रहेछ अव निर्वाचित सरकारको दिनगन्ती शुरु भयो, नभन्दै त्यस्तै भयो । पुराना प्रशासकहरुको संगत गर्नु हुदैन वा नयाँलाई सवै अवसर दिनु पर्दछ यी दुवै कुरा गलत हुन । प्रमुख कुरा त सत्पात्रको चयनको कुरा थियो जसमा राजनितिज्ञहरु सफल भएनन्” भनेर, मेरो बुझाइमा, राजनीतिक कुरा मिसाएर लेखेकोले अघि नै मारेको बिट एक पटक फेरि फुकाउन लागेँ ।

यस लेखाइमा विषयवस्तुको प्रकृतिको कारण लम्बाइ अलि धेरै छ । त्यसैले लम्बाइ बढेकोमा क्षमा चाहन्छु ।

मृत्युदण्ड दिनको लागि मुलुकी ऐन संशोधन गरी समानता कायम गरिएको कुराः

“पञ्चायतमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई टेकी व्राम्ह्ण दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिइयो । ब्राम्ह्णलाई मृत्युदण्ड दिनकै लागी मुलुकी ऐनमा सबैलाई समान रुपमा कानून लागु हुने भनी व्यवस्था गरिएको भनी कसैले केही पहिले देशसञ्चार अनलाईनमा लेखेका पनि थिए । जबकि हिन्दु अधिराज्यमा ब्राम्ह्णलाई मृत्युदण्ड दिने कुरा त्यस अघि कल्पना बाहिरको कुरा थियो। त्यस्तै पछि भीमनारायण श्रेष्ठ र क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार बनाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरियो“ भनेर विजयले लेखेको छ ।

तर त्यो “कसै”चाहिँ कत्तिको आधिकारिक मान्छे हो ? ऊ तथ्य उजागर गर्ने अध्ययनकर्ता हो कि अभियानकर्ता हो ? त्यो कुरा यकिन गरेर आधार बनाइयो कि ? “कसै”ले भन्ने बित्तिकै आधार बन्यो ? यो कुरा स्पष्ट बुझिनँ । मेरो बुझाइमा “अभियानकर्ता” र “अध्ययनकर्ता” मा फरक हुन्छ ।

समानता लागू गर्ने सम्बन्धमा बिस्तारै बिस्तारै कदम अघि बढेको मैले धेरै अघिदेखि नै पाएको छु । जस्तो जागिरेहरू कहीँकाले “बन्दबेपार” गर्न पाउने र कसैले नपाउने भएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट २००८।४।२९ मा प्रकाशित सूचनालाई स्पष्ट गर्दै २००८।७।११ मा सूचना निकाल्दा अघिदेखि गरिआएको बन्दबेपार पनि जागीर हुनासाथ स्थगित गर्नुपर्ने भै कामदारहरूमा धेरै बाधा अडकाउ हुने भइरहेको ०७ साल चैत्र २९ गते सदर गरिबक्सेको नेपाल राज्यभर लागू हुने अन्तरीम शासन विधानले नागरिकहरूले पाएको अधिकारबमोजिम सबैलाई एकै किसिम गर्नुपर्ने हुनाले सो विषय जिल्लाको हकमा भैरहेको सनद सवालसम्म लागू नहुने गरी सूचना जारी भएको हो । जुन अड्डा विभागमार्फत निकासा हुनु गर्नुपर्ने काम छ । सो विभागका कर्मचारीहरूले आफ्ना नामबाट सो काम भने गर्न हुँदैन” भनिएको थियो (नेपाल गजेट खण्ड १ संख्या १२, २००८ साल कार्तिक १२ गते ।)

मुलुकी ऐनकै कुरा गर्दा “नयाँ” मुलुकी ऐन कसरी आयो भन्ने विषयमा पछाडि थुप्रै कुराहरू छन् । तिनीहरूको विषयमा मसँग First-hand information छ । नयाँ मुलुकी ऐन मसौदा गर्नेले भनेका ती कुराहरू मेरो बुद्धि, स्रोत र बर्कतले भ्याएसम्म cross check गर्दा उहाँले ती कुरा सत्य छन् । ती सबै कुरा भविष्यमा कुनै दिन प्रकाशन होलान् । मैले अहिलेसम्म आशा मारिसकेको छैन । पुस्तकाकारमा प्रकाशन हुन सकेनछ भने पनि मसँग रहेको त्यसको भिडियो रिकर्डिङ नष्ट हुँदैन ।

मलाई दुर्गानन्द झाको मुद्दाको विषयमा धेरै कुरा थाहा छैन । केवल उनी १९९९ मा जन्मेका, ०१७ पुस १ को घटनाको विरोधमा उनले महेन्द्रलाई २०१८ माघ १९ गते बम प्रहार गरेको, त्यसपछि विशेष अदालत गठन गरिएको, विशेष अदालतले उनलाई फाँसीको सजाय गरी २०१९ साल भदौ १९ गते फैसला गरेको, सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेपछि २०२० साल माघ १५ गते फाँसी दिइयो भन्नेमात्रै थाहा छ ।

हो, पत्रकार राजेश्वर नेपालीले “२०२० भदौ १ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी सबैलाई समान सजाय दिने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भयो” भनेका छन् (यसको स्रोत मसँग छ । तर लम्बाइ बढ्ने कारणले उद्धृत गरिन।) तर नयाँ मुलुकी ऐनका मसौदाकारले गर्नेले के कुरा मनमा परेर कसैको निर्णय बिना किन मसौदा शुरू गरे, उनको योजना र मेहनत कसरी झण्डै असफल भएको, त्यसलाई सूर्यबहादुर थापाले कसरी बचाए, कहिले लालमोहर लाग्यो, किन लालमोहर लागेको खास मितिभन्दा अघिको राजपत्रमा निकालियो, त्यसपछि तत्कालै लागू नगरी किन ६ महिनापछि २०२० साल भदौ १ गतेदेखिमात्र लागू हुने गरियो भन्ने पछाडिको इतिहास अर्कै छ । त्यसैले राजेश्वर नेपालीको भनाइ स्वतः आधारहीन देखिएकोले थप कुरा लेख्‍नु परेन । त्यसैले “कसैले” भन्दै वा लेख्दैमा एउटा प्राज्ञिक मानिसले प्रमाणहरू हाम्रा सामु हुँदाहुँदै ती निर्विवाद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नगरी लेख्नु शोभनीय हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

सार्वभौम सम्पन्न राजाको लाईनमा यी कार्यहरु भएका थिए भन्ने बुझिन्छ र कता कता सार्वभौमिकले यस्तो गर्न पाउने भन्ने आशय पनि झल्किन्छ । तर मलाई मान्छेको बाँच्न पाउने हक कुनै बहानामा राज्यले खोस्न पाँउदैन र अनि जुनकुरा राज्यले दिन सक्दैन त्यो लिन पनि हुँदै हुदैन भने लाग्छ” भन्ने सम्बन्धमा– मैले के लेखेको थिएँ मेरो पहिलाको पोष्ट केही सम्पादन नगरिएको अवस्थामा नै यथावत छदैछ । मृत्यु दण्डको सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन ।

फेरि, नेपालमा ३० वर्ष अघिदेखि जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि मृत्युदण्डको सजाय कसैले पाउँदैन । त्यसैले पञ्चायतकालमा कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइयो भन्ने विषयमा अहिले बहस गर्नुको औचित्य म देख्दिन । वर्तमान अवस्थामा पनि कायम रहेको भए प्रासङ्गिक हुन्थ्यो । मृत्युदण्ड उन्मूलन भएको ३० वर्षपछि यसको बहस गर्नु प्रयोजन नदेखे पनि एउटा कुराचाहिँ भन्छु ः सम्प्रभुविरुद्धको अपराध जघन्य अपराधमै पर्ने अपराध हो । राजामा सम्प्रभुता रहनु ठीक थियो थिएन भन्ने चरण पनि समाप्त भइसकेको छ ।

“मान्छेको बाँच्न पाउने हक राज्यले कुनै पनि वहानामा खोस्न पाउँदैन” भन्ने मतको म सम्मान गर्छु । तर सम्मान नै सहमति होइन भन्ने स्मरणीय छ । सम्मानको अर्थ– कसैको विचार हो । मैलेजस्तै अर्को व्यक्तिले पनि आफ्नो मत राख्न पाउँछ भन्ने मात्र हो । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्नु हुँदैन भन्ने अहिले विश्वभर चलेको एउटा अभियान हो । फेरि त्यो सँगसँगै उत्तिकै जोडदाररूपमा जघन्य अपराधका अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पनि उत्तिकै सशक्त अभियान हो । मृत्युदण्ड दिने वा नदिने भन्नेमा अहिलेसम्म विश्‍व एकै ठाउँमा उभिन सकेको छैन र अब पनि उभिएला भन्ने मलाईचाहिँ लाग्दैन ।

किनभने मानव जीवनको अधिकारबाट हेर्दा एउटा देखिएला भने पीडितको तर्फबाट हेर्दा अर्को चित्र देखिन्छ । त्यही भएर नै मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूले पनि मृत्युदण्डको सजायलाई उन्मूलन अझै गरेका छैनन् । बरु …This penalty can only be carried out pursuant to final judgment rendered by competent court. (ICCPR; Art. 6 (2)) भनेर लेखिएको छ । हामीकहाँ त ३० वर्षअघिदेखि उन्मूलन भइसकेकोले यो समस्या छैन ।

यज्ञमूर्तिको फैसला, पञ्चायतको गुणगान र पञ्चायत स्मारिका सम्बन्धमाः

यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा पञ्चायती व्यवस्था त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । कानूनी शासन हुन्छ । त्यसैले तिमीले कहाँ त्यसरी सजाय गर्न पाउँछौ भनेर पञ्चायती व्यवस्थाको गुण गाएजस्तो गर्दै यज्ञमूर्ति बञ्जाडेहरूलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणकै मुद्दाको फैसलाबाट बागमती विशेष अदालतको फैसला अमान्य गरेर छोडिदिए कि दुर्गादास श्रेष्ठले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन दिए ? हो, यस्तै कुरालाई लिएर मैले “दरबारको प्रत्यक्ष स्वार्थ भएका र दरबारलाई दुरुपयोग गरेका” मुद्दामा बाहेक स्वतन्त्र न्यायपालिका नभए पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो न्यायिक कौशल देखाएका हुन्” भनेको हो ।

“सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि. राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष भएको मुद्दामा जति सुकै राम्रो व्याख्या गरिए पनि वा पञ्चायत रजत जयन्ती महोत्सव समारोहमा उक्त व्याख्याको उल्लेख गरिए पनि फर्केर पञ्चायतकालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका थियो भनी भन्नु भ्रम मात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ । राजइच्छा नै त्यतिवेला सबै थोक थियो” भन्ने सम्बन्धमा– यो के भनेको मैले प्रष्टसँग बुझिनँ । नबुझ्नुको कारण के भने विजयले यी कुरा लेख्नुभन्दा अघिल्लोमा मैले त अझ यसरी लेखेको थिएँ “फेरि, पञ्चायतकालको अदालतको मूल्याङ्कन गर्दा भुल्नै नहुने नेपालको संविधानको धारा २० (२) र ७२ (ख) हुन् । तत्काल जानकारीको लागि ती धाराहरूमा निम्नबमोजिमका व्यवस्था थिए । “नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निःसृत हुन्छन् । शाहवंशको उच्चतम परम्परा अनुसार प्रजाको हित र इच्छाको विचार गरी श्री ५ बाट यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानून बमोजिम स्थापित अंगहरूद्बारा सो अधिकारहरू प्रयोग गरिबक्सिन्छ ‘जब सम्प्रभुता पनि राजामै रहने र न्यायिक अधिकार पनि राजाबाटै “निःसृत” हुने भएपछि राजाको इच्छानुसार हुने नै भयो ।” जब मैले नै यस्ता कुरा लेखेको छु भने तिनै कुरा मलाई नै परावर्तन गर्नुको कारण मैले बुझिँन ।

यसै विषयमा दोस्रो कुरा के भने पञ्चायतले रजत जयन्ती मनाएको बेलामा “पञ्चायत स्मारिका” निकालेको छ । त्यो स्मारिकामा “श्री ५ को प्रतिनिधि भई मौसूफमा निहित न्यायिक अधिकार अदालतहरूबाट सम्पादित होस् भन्ने मौसूफको सदिच्छा बमोजिम कानूनमा यथाशक्य सुधार गरिएको देखिन्छ । अदालतले आफूप्रति जन आस्था कायम राखी राख्न निष्पक्ष तथा मरमोलाहिजामा नफँसी न्याय प्रदान गर्ने पुनीत कार्यमा संलग्न रहनु पञ्चायत व्यवस्थाको मार्ग हो र यसैबाट यो व्यवस्था न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहन र शाहवंशीय राजाको न्यायप्रियता दृष्टिगोचर हुनसक्छ।” (पृष्ठ ३९२) भनेर लेख्ने “सम्बन्धित विषयमा पोख्त” सहयोगीहरू ४७ जनामध्ये क्रम संख्या ४२ र ४४ मा नामाङ्कित व्यक्तिहरू त विजयले मन पराएका (एक जनाको नाम त विजयले आफ्नो पोष्टमा लेखिसकेको छ) मानिस नै थिए नि, होइन र ? (मैले यहाँ नाम लेख्न उचित नसम्झेकोले साङ्केतिक रूपमा मात्र लेखेँ । मेरो इच्छा पनि विजयले मात्र बुझोस् भन्ने छ । तर कसैले हेर्न चाहनु भएमा हेर्नुहोस्पंः चायत स्मारिका, प्रकाशक दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र रजत जयन्ती महोत्सव केन्द्रीय समन्वय समिति, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं । प्रकाशन मिति २०४३ पौष १ हेर्नुहोला)।

मैले यी कुरा किन उल्लेख गरेको हो भने पञ्चायतकालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन । यो निर्विवाद कुरा हो । तर कुनै न्यायाधीशले तत्कालीन व्यवस्था निरङ्कुश हुँदाहुँदै पनि गरेका राम्रा कुरालाई मान्यता दिऊँ र कसैलाई कुनै औपचारिक कार्यक्रम आदिका कुरालाई लिएर आरोप नलगाउँ भन्ने हो ।

न्यायाधीशको वरिष्ठता मिचेको सम्बन्धमाः

यसमा म धेरै कुरा नलेखुँ किनभने यस विषयमा मैले नै अघि नै लेखिसकेको छु । त्यसैले तिनै पोष्टहरूमा लेखेको कुरा पर्याप्त छ । तर यति कुराचाहिँ थपिदिऊँ– यस्तो कार्य पञ्चायतकालभन्दा अहिले सके बढेको होला तर घटेको छैन । आफ्ना मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलमा पार्न कति जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बलीको बोको बनाइयो ? अहिले पछि पनि न्यायाधीशहरूका वरिष्ठता मिचिराखिएको छ कि छैन ? यो व्यक्ति(व्यक्तिको कुण्डली धेरै किन कोट्याऊँ ?

यस विषयमा मेरै मान्यता भन्ने हो भने म न्यायाधीशको योग्यता र क्षमताअनुसार हुनुपर्छ । इन्धन सङ्कटको बेलामा लामवद्ध भएजस्तो गरी वरिष्ठताका आधारमा माथिल्लो तहमा उकाल्नु हुँदैन । भएमध्येमा योग्य पनि छ र वरिष्ठ पनि छ भने उसलाई पछि पार्नु हुँदैन । तर वरिष्ठ एउटै आधार मान्ने हो भने न्यायपालिका डाँवाडोल हुन्छ । विजय विश्वास त नगर्ला तर अहिले सिंहदरबार परिसरमा सरेको अन्धगर्त (न्याय परिषद्लाई यो नामले मैले पुकार्न थालेको ८ वर्ष भयो । अझै कहिलेसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हो थाहा छैन) ले गरेको कर्मको फल अबको एक दशकमा राम्रैसँग देखिन्छ । त्यसैले अब मटियामेट भइसकेको पञ्चायतलाई गाली गरेको भरमा पञ्चायतपछिका त्रुटिहरू छोपिएलान् ?

पश्चातदर्शी कानूनको सम्बन्धमाः

२०१९ सालको संविधानले २०४७ सालदेखिका संविधानहरूले जस्तो पश्चातदर्शी कानून बनाउन रोकेको थिएन । त्यहीअनुसार २०४२ को बम काण्डका आरोपीहरूलाई कारवाही गर्न पश्चातदर्शी कानून ल्याइयो । अब यस्तो विवाद उठ्न संवैधानिक रूपमै सम्भव देखिँदैन । त्यसैले उसबेलाको व्यवस्थालाई लिएर अहिले बहस गर्नुको औचित्य मैले देखेको छैन तापनि यतिचाहिँ भनिराखूँ कि अगष्ट २६, २००१ को अष्ट्रेलियाको MV Tampa घटना, सेप्टेम्बर ११, २००१ को तालिबानी घटनापछिको विश्वमा उठेको कुरालाई पनि हामी कानून क्षेत्रका मानिसले अहिलेसम्म विचार गरेका छैनौं भने विचार गर्ने बेला भइसकेको छ । ती र त्यस्तै कुरालाई सिधै अस्वीकार गर्‍यौं भने त्यस्तै घटना भएमा हामी के गर्छौं भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ होला ।

धेरै विषय त नकोट्याइदिऊँ । हाम्रो संविधानले Anti factum law बिध लाई मात्रै मान्यता दिएको छ भह ex post facto छैन । तर पनि यत्तिचाहिँ छोई राखिदिऊँ– सबै ठाउँमा उही सिद्धान्त लगाउने हो भने हाम्रो शान्ति प्रकृयाको सम्बन्धमा बनेका कानूनको सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्छ होला (म कुनै खास दफा उल्लेख गर्दिन किनभने यो विषय धेरै झञ्झटिलो नबनोस् भन्ने चाहन्छु) । त्यस्तै २०५९ साल असार ५ गतेदेखि लागू भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको सर्वोच्चले कस्तो व्याख्या गरिरहेको छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ होला ।

पश्चातदर्शी कानून निर्माणको विषयमा पछिल्लो चरणमा छुट्टै बहस छ । यस विषयमा धेरै यहाँ नलेखौं Charles Samford को Retrospectivity and the Rule of Law नामक पुस्तकको शीर्ष पृष्ठ र निश्कर्ष भागचाहिँ फोटो खिचेर हालिदिएको छु ।

कोइरालाको भनाइको कुराः

जहाँसम्म मैले हरि थापाको लेखबाट उद्धरण गरेको न्यायाधीश सोमबहादुर कोइरालाको भनाइ नेबाएको २०३७ सालको सम्मेलनमा नै उल्लिखित छ भन्ने छ । त्यसमा म उछिनापाछिन गर्दिन । तथ्य भनेको तथ्य हो । नेबाएले लेखेको होला त्यसलाई मैले नस्वीकार्ने वा बंग्याउने कुरै हुँदैन । जस्तो मैले अघिल्ला लेखनीमा “न्यायाधीशलाई जित्नेले धर्मराज र हार्नेले यमराज भन्छन्” भनेँ । त्यसमा विजयले तत्कालीन बारका अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालले भनेको भनेपछि मैले आफूले ठ्याक्कै तिनै लेखेको शब्दमा नभए पनि त्यस्तो कुरा “न्यायदीप”मा छ भनेर स्रोतसमेत दिएर लेखेँ र विजयलाई “होला, लक्ष्मण अर्यालकै होला । मैले उहाँलाई कानून व्यवसायीको रूपमा भेटिँन । उहाँले पहिले नै तिनै शब्द भन्नुभएको हो भने म अबदेखि उहाँकै भनेर लेखुँला” भन्दै स्रोत दिन आग्रह गरेको छु । आग्रहअनुसार मैले स्रोतचाहिँ पाउन बाँकी छ ।

मसँग नेबाएको उक्त सम्मेलनको केही पनि छैन किनभने त्यो साल म ९ वर्षको थिएँ र रामेछापको सुदूर उत्तरको गुम्देल स्कूल ९स्कूलको वास्तविक नाम बिर्से ३ र ४ कक्षातिर पढ्दै थिएँ । पाएसम्म पूराना कुरा बटुल्ने भए पनि त्यो मसँग छैन । मसँग नभएको कुरा मैले लेख्‍ने कुरा भएन । फेरि कोइरालाको भनाइ मैले उल्लेख गरेको स्रोतमा छैन वा मैले उद्धरण गरेको सत्य होइन वा मैले कोइरालाले पहिलो पटक भने भनेको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला । मैले उल्लेख गरेको स्रोत र कुरालाई चुनौती पनि नदिने अनि त्योभन्दा अघि नै भनिएको थियो भनेर लेख्नुको सान्दर्भिकता मैले बुझिनँ ।

अपहेलना मुद्दाको सम्बन्धमाः

“भारतीय कानून लगाई अवहेलनामा सजाय गरियो भन्ने ऋषिकेश शाहले आफ्नो प्रारब्ध र पुरुषार्थमा लेखेको प्रसंगको सम्बन्धमाः स्व. शाहका बारेमा धेरै कुरा पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईको परराष्ट्रका पात्रहरु पुस्तकबाट पनि जानकारी मिल्छ । संबिधान मस्यौदामा संलग्न हुने सवैलाई अधिबक्ताको प्रमाणपत्र दिने कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ अन्र्तगत गरिएको बिशेष कानूनी व्यवस्था अनरुप शाहले अधिबक्ताको प्रमाण–पत्र पाउनु भएको थियो ।
उहाँ ०४८ सालको नेबाए निर्वाचनमा मतदान गर्न आउनु भएको मलाई सम्झना छ” भन्ने सम्बन्धमाः डा. मदन भट्टराईले के लेख्नुभएको छ ? खै मैले त शाहको आत्मकथामा लिखित उक्त कुराको खण्डन गरेको भेटिँन । बरू उहाँले ठाउँ(ठाउँमा शाहको विषयमा लेख्नुभएको छ र कतिपय कुराहरू दोहोरिएका पनि छन् ।
एक ठाउँमा शीर्षकचाहिँ “हृषीकेश शाहः विवादमा रमाउने व्यक्तित्व” भनेर राखे पनि, मैले उद्धरण गरेको हृषीकेश शाहको पुस्तकको विषयमा त “शाहले लेखेका पुस्तकहरूमा ‘प्रारब्ध र पुरूषार्थ आदि पठनीय र संग्रहनीय छन्‘” भनेर लेख्नुभएको छ (पृष्ठ २३४ र पृष्ठ २३८) मा पनि त्यही पुस्तकको विषयमा उल्लेख गर्दै शाहको प्रवृत्तिको बारेमा केही नकरात्मक कुरा लेखे पनि त्यस्तो अरू कुरा केही लेखेको पाइँन।

जहाँसम्म हरिशंकर निरौलाको सङ्कलनमा प्रकाशित अपहेलनाको फैसलाको कुरा छ । त्यो पुस्तक मसँग छैन र त्यो पुस्तकको विषयमा मलाई जानकारी पनि थिएन । जानकारी दिएकोमा कृतज्ञी छु । तर त्यो फैसला “कानून”ले २०५८ फागुनमा “रोचक” स्तम्भमा प्रकाशित गरेको छ र “कानूनसम्बन्धी केही ऐतिहासिक अभिलेखहरू” नामक पुस्तकमा पनि पुनःप्रकाशित छ ।

भारतीय कानून लगाउने विषयमा हृषीकेश शाहले अन्य धेरै कुराहरूको अतिरिक्त “तीन जनालाई त्यहीँबाट जेल पठाएकोले भोलिपल्ट बिहानसम्म ठूलो खैलाबैला भइसकेको थियो । हामीले अघिल्लो दिनमै सारेको फैसलामा तीन जनालाई कुन ऐन लगाएर अदालतको मानहानि गरेको कसूरको दोषी बनाइएको हो केही उल्लेख थिएन । तर भोलिपल्ट फैसला सुनाइसकेपछि फैसलामा अन्तरिम विधानको प्रधान न्यायालयको मानहानि गरेमा यसलाई सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने दफा उल्लेख गरिएको रहेछ‘” (पृ. ११०) भनेर लेखेका छन् ।

शाहको यो कुराले विजयले फोटो खिचेर राखेको फैसलाको व्यहोरा पढ्दा कुराहरूको सिलसिला मिल्छ । यो विषयमा शाहको आत्मकथामा राजा त्रिभुवनको सामुमा हरिप्रसादसँग मुखमुखै लागेको, हरिप्रसादले भारतीय कानूनअनुसार सजाय गरेको स्वीकारेकोदेखि त्रिभुवनले भनाबैरी साम्य पारेकोसम्मका धेरै कुराहरू पृष्ठ ८८ देखि ११४ सम्म छन् जसलाई भट्टराईले खण्डन गर्नुभएको छैन ।

यसै विषयमा अर्को जानकारी दिऊँ( यसको सजाय भोग्दाभोग्दै डिल्लीरमण विरामी भएछन् । उनको उपचारको लागि एउटा समिति बनाइएको रहेछ । त्यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसमा थप विचार गर्न भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई पेश गर्नू भनेर गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यो कुरा आजसम्म कसैले लेखेको मैले देखेको छैन (नेपाल गजेट खण्ड १, संख्या २०, २००८।९।२०।)

साथै, यो फैसला सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा छैन । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा क्रम संख्या २ मा प्रधानले सिंगल बेञ्चबाट मिति २००९ साउन ३१ गते गरेको ७७२ नं. को पसलबाट उठाइपाऊँ भन्ने मुद्दा छ । त्यसपछि एकै पटक २००९ साल कार्तिक १४ गतेको प्रधानले नै सिंगल बेञ्चबाट गरेको जग्गा मुद्दा छ ।

हुन त मैले उठाएको विषयसँग सम्बन्धित होइन । तर पनि शाहलाई संविधान बनाएकै आधारमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र दिएकोचाहिँ पक्का हुनुपर्छ किनभने डा. भट्टराईले पनि “बीचमा शाहले बीएलको अध्ययन पनि थालेका थिए । तर पछि त्यत अभिरूचि नभएकाले उक्त उपाधि हासिल गर्नतिर लागेनन्” भनेर लेख्नुभएको छ (पृष्ठ २२०) । भट्टराईले अर्को ठाउँमा “त्यसपछि उनले नेपाल ल कलेजको प्राध्यापक भएर काम गरे” ९पृष्ठ १६४० लेख्‍नुभएको छ । तर कुन विषय पढाउनु भयो भन्ने लेख्नुभएको छैन । शायद कानून विषय नपढाई अरू विषय पढाउनु भयो होला ।

यस विषयमा अरू पनि कुरा छन् । तर विषय धेरै पाँजिएको हुनाले यतिमा नै अन्त्य गरेँ ।