ज्यानसम्बन्धी कसूरलाई एक अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको अमानवीय अपराध मानिन्छ। सामान्य भाषामा यसलाई हत्या भनिन्छ। कसैको ज्यान लिने कार्य मानव सभ्यातामै गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। नेपाली समाजमा मात्र नभएर विश्वभर ज्यानसम्बन्धी कसूरहरु गम्भीर मानिन्छन् । र, यस्ता कसूरहरुमा कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार, ज्यान मारेको वा ज्यान मार्ने उद्योग, दुरुत्साहित वा षड्यन्त्र गरेको कसुर समावेश छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १२ मा ज्यान सम्बन्धी ९ वटा कसूरहरुको वर्गीकरण र सजायको बारेमा दफा १७७ देखि १८७ सम्म व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १७७ – ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई निजको ज्यान मर्न सक्ने गरी नियतपूर्वक गम्भीर शारीरिक चोट वा क्षति पुर्याएकोमा तत्कालै ज्यान नमरी सोहि चोटको परिणाम स्वरुप पछि ज्यान मरेमा पनि सोहि व्यक्तिले ज्यान मारेको मानिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्याक्तिलाई जन्मकैदको सजाय हुने छ।
दफा १७८ – ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुनेः (१) कसैले कुनै काम गर्दा सादरणतय मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो काम गर्न हुदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ।
दफा १७९ – गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुनेः (१) दफा १७७ वा १७८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा ज्यान लिने व्यक्तिलाइ दश देखि पन्ध्र वर्ष सम्म कैद र एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछः
- कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउन कुनै काम गरेबाट कसुरदारले आत्मसंयम्को शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउन व्यक्तिको ज्यान मारेकोमा,
तर कुनै अवस्थामा यो कुरा लागु हुने छैन;
- कसैले कानुनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट कासुरदार उत्तेजित हुन गएमा,
- कसैलाई कुनै क्षेति पर्याउने नियतले कसूरदार स्वयम उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तो व्याक्तिले गरेलको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा,
- निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सीमा नाघ्न गई जसको बिरुध्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा,
- एका एक भएको झगडामा उठेको रीसको आवेशमा त्तकाल कसैको ज्यान मरेकोमा,
तर यस खण्ड बमोजिमको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासिल गरेको वा क्रुर वा अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन।
(२) उपदफा (१) कोखण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि इवीलिएर वा सोचविचारगरेर ज्यान लिएकोमा सो खण्डहरुमा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछैन।
दफा १८०- मार्न चाहेको व्यक्ति नमरि अर्को व्यक्ति मरेमा सजाय हुनेः दफा १७७, १७८ र १७९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कसैलाई मार्न नियतले वा कुनै व्यक्ति मर्न सक्छ भन्ने जानिजानि वा त्यसको विश्वास गर्नु पर्ने कारण भई कुनै काम गर्दा त्यस्तो व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मर्न गएमा निजलाई अवस्था अनुसार दफा १७७, १७८ र १७९ मा लेखिए बमोजिमको सजाय हुनेछ।
दफा १८१- लापरवाहिपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुनेः
- कसैले लापरवाहिपूर्ण काम गरि कसैको ज्यान मार्न हुँदैन।
- उदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७,१७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीन देखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैंया देखी एक लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुनेछ।
दफा १८२- हेलचेक्र्याई गरि ज्यान मार्न नहुनेः
- दफा १७९ को अवस्थामा बाहेक कसैले हेलचेक्रयाईपूर्ण कुनै काम गरि कसैको ज्यान मार्न हुदैन।
- उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना जुनेछ।
- उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परि कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ माहिना देखि दुई बर्ष सम्म कैद वा बिस हाजार रुपैया साम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
दफा १८३- ज्यान मार्न उद्धयोग गर्न नहुनेः
- कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यसको उधयोग गर्न हुदैन।
- उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर,ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुनेछ।
दफा १८४- आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुनेः
- कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगि वा वृद्ध व्यकतिलाई आफुले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यकतिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरि फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरि छोड्न हुँदैन।
- उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुनेछ।
- उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट त्यस्तो बालबालिका, अशक्त, रोगि वा बृद्ध व्यक्ति मरेको रहेछ भने कसूरदारलाई सात वर्ष सम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैंया सम्म जरिवाना हुनेछ।
तर फालिएको, परित्याग गरिएको वा बेवास्ता गरि छाडेको कारणबाट नवजात शिशुको मृत्यु भएमा दफा १७७ बमोजिम सजाय हुनेछ।
दफा १८५ – आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने
- कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्न सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुदैन।
- उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैंयासम्म जरिबाना हुनेछ।
दफा १८६ – क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम भएको कसूरबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोकसानि बा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडित व्यक्ति र निज नभए निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने छ।
दफा १८७ – हदम्यादः
- (१) दफा १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ र १८४ को उपदफा (३) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वा क्यांश अन्तर्गतका कसूरमा कसूरदार आफैं साबित भई बोलेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ । त्यस्तो कसूरमा कर्तव्यको उजुरीपरेकोमा अनुसन्धानबाट कर्तव्य वाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्षपछि र कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई वर्षपछि उजुरी लाग्ने छैन।
- (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका यस परिच्छेद अन्तर्गतका अन्य कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन।
हत्याका तत्व नेपाली कानुन अनुसार निम्नलिखित हुन्छन्
- मानसिक दोषः मानसिक दोष भनेको कुनै कार्य गर्ने पछाडि के ईरादा थियो भन्ने हो। हत्या जस्ता गम्भिर अपराधमा, मानसिक दोषको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसका लागि अपराधी व्यक्तिले सोचेर बुझेर गरेको हुन पर्छ। मानसिक दोष नेपालि कानुनमा पनि महत्वपूर्ण तत्व मानिन्छ, जसले अपराधको गम्भीरता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।
- कार्यः कार्य भनेको हत्या जस्ता अपराधमा व्याक्तिले गरेको वास्ताविक कार्य हो। यो कार्य सोचेर बुझेर गरेको हुनु पर्छ। हत्याको कार्यले मृत्यु हुने परिणाम उत्पन्न गर्नु पर्छ। नेपालि कानुन अनुसार, कुनै पनि फौजदारि अपराध पूर्ण हुन अभियुक्तको आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्य दोषयुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।
कानुनी प्रश्नहरुः
- कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा मनसायको महत्व के हो? अभियुक्तले आफ्नो कार्यमा मनसाय रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि छैन?
उत्तरः कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा मनसायको महत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। फौजदारी कानूनमा, मनसाय तत्वको उपस्थितिले अपराधको प्रकृति र गम्भीरता निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। कर्तव्य ज्यानका मुद्दाहरुमा, अभियुक्तले आफ्नो कार्यमा मनसाय रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि कुनै व्यक्ति जानि जानि अरुको ज्यान लिन्छ भने, त्यो कर्तव्य ज्यानको रुपमा मानिन्छ। यदि मनसाय प्रमाणित गर्न सकिएन भने, अभियुक्तलाई सजायबाट छुटकारा पाउन कठिन हुन्छ। फौजदारी कसूर प्रमाणित हुन मनसाय तत्व अनिवार्य हुने फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो।
मनसायको परिभाषा, विस्तार र सीमाको सम्बन्धमा फौजदारि कानुनमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरि किटान नगरिएको भए पनि फौजदारी विधिशास्त्रको स्वीकृत मान्यता र हाम्रो फौजदारी कानुनको आवश्यक्तानुसार प्रयोगको सिलसिलामा त्यसको व्यख्या गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि अभियुक्तले कुनै व्यक्तिलाई चोट पुर्याउने उदेश्यले प्रहार गरेको छ भने, यदि त्यो चोट अनिच्छित व्यक्तिमा लाग्छ भने पनि अभियक्तको मनसाय सरेको मानिन्छ। यस अवस्थामा, अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न सकिन्छ।
अभियुकतले आफ्नो कार्य कानूनी रुपमा उचित रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उनले आफ्नो कार्यलाई कानूनसम्मत साबित गर्न सकेनन् भने, सजाय भोग्नुपर्नेछ। यसरी, मनसायको तत्वले कर्तव्य ज्यानका मुद्दाहरुमा निर्णायक भूमिका खेल्छ र अभियुक्तको कानुनी दायित्वलाई स्पष्ट पार्दछ।
- ज्यान स्मबन्धी कसूरलाई जघन्य र गम्भीर कसुरमा कसरि वर्गीकृत गरिन्छ? यसका लागि लागू हुने कानूनी प्रावधानहरु के के हुन् ?
उत्तरः ज्यान सम्बन्धी कसूरलाई नेपालमा जघन्य र गम्भीर कसूरमा वर्गीकृत गर्नको लागि मुलुकी अपराध संहितामा विशेष प्रावधानहरु छन्। यहां यसका मुख्य तत्वहरु प्रस्तुत गरिएका छन;
कसूरको वर्गीकरण
- गम्भीर कसूरः यसमा ती अपराधहरु पर्छन जसको सजाय तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्मको कैद हुन्छ। उदाहरणका लागि, ज्यान लिने वा शारीरिक अंगभंग गर्ने उद्देश्यले गरिएका अपराधहरु यसमा समावेश छन्।
- जघन्य कसूरः यसमा जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढीको सजाय हुने अपराधहरु पर्छन। जघन्य कसूरमा ज्यान लिने, बलत्कार, अपहरण, र अन्य गम्भीर अपराधहरु समावेश छन।
नेपालमा अपराध पीडितहरुको अधिकार संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कानूनी प्रावधानहरु लागू गरिएका छन्। यी प्रावधानहरुमा निम्नलिखित समावेश छन्-
- संविधानः नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१ ले पीडितको अधिकारको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यसले पीडितलाई न्यायको पहुँच र राहतको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ।
- अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५; यो ऐनले अपराध पीडितहरुको अधिकार र सुरक्षा सुनिस्चित गर्नका लागि बिशेष प्रावधानहरु बनाएको छ। यसले पीडितलाई आवश्यक सहयोग र राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दछ।
- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४; यसमा विभिन्न प्रकारका अपराध र तिनका लागि सजायको व्यवस्था गरिएको छ, जसले पीडितहरुको अधिकारको रक्षा गर्न मददत गर्छ।
- फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयान) ऐन, २०७४; यस ऐनले फौजदारी मुद्दामा सजायको प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्दछ, जसले पीडितलाई न्याय दिलाउनमा सहयोग पुर्याउँछ।
- बाल अधिकार महासन्धि: यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डले बालिकाहरूको संरक्षण र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपालमा लागू गरिएको छ। यसले बाल अपराधीहरू र पीडितहरूको विशेष ध्यान दिन्छ।
- महिला अधिकार महासन्धि (सिड): यसले महिलाहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष प्रावधानहरू बनाएको छ, जसले यौन हिंसा र अन्य प्रकारका अपराधमा महिला पीडितहरूको संरक्षणमा मद्दत गर्दछ।
- ज्यान सम्बन्धी कसूरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरु के के छन्?
उत्तरः ज्यान सम्बन्धी कसूरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरुमा आधारित छन्, जसलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ। यहाँ केहि महत्वपूर्ण दायित्वहरु उल्लेख गरिएका छन् ;
- मानब अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (UDHR)
यस घोषणा पत्रले जीवनको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ। नेपालले यस घोषणापत्रको सिद्धान्तहरुलाई पालना गर्न प्रतिबद्द छ।
- नागरिक र राजनितिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR)
यस प्रतिज्ञापत्रले जीवानको अधिकारको संरक्षण, यातना र क्रुरव्यवहारको निषेध, र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको अधिकारलाई सिनिश्चित गर्दछ। नेपाल यस प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र हो।
- यातना र अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय बिरुद्द महासन्धी (CAT)
यस महासन्धी यातना र क्रुर व्यबहारलाई निषेध गर्दछ। नेपालले यस महासन्धिको पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ।
- बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC)
यस महासन्धिले बालबालिकाको जीवनको अधिकारलाई विशेष रुपमा संरक्षण गर्दछ। नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो।
- नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
यो ऐनले नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धि, अभिसन्धि, सम्झौताहरुमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुको परिपालन गर्ने गराउने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
मुलुकी ऐन २०२० र फौजदारी संहिता २०७४ को तुलनात्मक अध्ययन
विशेष गरि हत्याको सन्दर्भमा नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐन र फौजदारी संहिता दुई महत्वपूर्ण चरणहरु हुन्। मुलुकी ऐन, वि.सं.१९१० मा जारी भएको, तत्कालीन सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरुमा आधारित थियो, जहाँ जात, धर्म, र सामाजिक स्थितिले अपराधको परिभाषा र सजायमा ठूलो प्रभाव पार्दथ्यो।
हत्याको मामिलामा, यो ऐनले सामाजिक वर्गीकरणलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो, र सजाय पनि यसै आधारमा फरक पर्न सक्थ्यो। उदाहरणका लागि, उच्च जातका व्यक्तिको हत्या र तल्लो जातका व्यक्तिको हत्यामा कानुनी दृष्टिकोण फरक हुन सक्थ्यो। यस ऐनमा हत्याको परिभाषा र वर्गीकरण पनि आधुनिक कानुनी मापदण्ड अनुसार स्पष्ट थिएन।
यसको विपरीत, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४, आधुनिक कानुनी सिद्धान्तहरूमा आधारित छ, जसले समानता, मानव अधिकार, र न्यायको निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिन्छ। यस संहिताले हत्यालाई थप वैज्ञानिक र स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसमा नियतपूर्वक हत्या, गैर-इरादतन हत्या, र अन्य प्रकारका हत्याहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
फौजदारी संहिताले अपराधको गम्भीरता र परिस्थितिको आधारमा सजाय निर्धारण गर्दछ, र यो सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। यसले सामाजिक विभेदलाई हटाएर कानुनी समानता स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले आधुनिक कानुनी मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्दै पीडितको अधिकार र न्यायको निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसरी, मुलुकी ऐनबाट फौजदारी संहितामा भएको परिवर्तनले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई थप आधुनिक, न्यायपूर्ण, र मानव अधिकारमैत्री बनाएको छ।
नेपाली कानुन अनुसार हत्या सम्बन्धी वर्तमान चुनौती र भावी दिशा
नेपाली कानुन अनुसार हत्या सम्बन्धी वर्तमान चुनौतीहरू र भावी दिशाको विश्लेषण गर्दा, यो विषय जटिल रहेको स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान समयमा, हत्याका घटनाहरूको अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव, विशेषज्ञताको कमी र पर्याप्त स्रोत साधनको सीमितताले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण र अदालतमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा देखा पर्ने जटिलताहरूले न्याय प्राप्तिलाई कठिन बनाएको छ। न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, मुद्दाहरूको चाप, साक्षीहरूको अनुपस्थिति र अन्य प्रक्रियागत कारणहरूले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिने मात्र नभई न्याय प्रणालीमा जनविश्वास पनि घटाउँछ। धेरै हत्याका घटनाहरूमा प्रत्यक्षदर्शीको अभाव वा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा अपराधीलाई सजाय दिलाउन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ।
प्रमाण नष्ट गर्ने वा लुकाउने प्रयासहरूले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाउँछ। पारिवारिक विवाद, सामाजिक द्वन्द्व र अन्य सामाजिक कारणहरूले पनि हत्याका घटनाहरू बढाएको देखिन्छ, जसको समाधानका लागि कानुनी उपायहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र सजाय दिलाउन विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्, र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अपराध नियन्त्रणमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ।
यी चुनौतीहरूको सामना गर्न, भावी दिशामा केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्न आवश्यक छ। हत्या अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ, जस्तै डीएनए परीक्षण, डिजिटल फोरेन्सिक र सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण, जसले प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषणलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ।
न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारहरू गर्नुपर्छ, जस्तै, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र न्यायाधीशहरूको क्षमता अभिवृद्धि। जनतामा कानुनी चेतना बढाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यहरू बुझ्न सकून्, र कानुनी सहायता र परामर्श सेवाहरूलाई सहज बनाउनुपर्छ।
हत्याका सामाजिक कारणहरूको समाधान गर्न सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ, जस्तै शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन। प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउन तालिम, प्रविधि र स्रोत साधनमा लगानी गर्नुपर्छ, र प्रहरी र समुदायबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकियोस् र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ।
यी उपायहरूले हत्याका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
