सर्वोच्च अदालतले विहीबार १५९ जना कानुन व्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट १५९ जनालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिष्ट्रारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० को दफा २१ अनुसार कम्तिमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई योगदान गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सक्नेछ ।
यसरी बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने कानून व्यवसायीले तोकिए वमोजिमको आचरण पालना गर्नुपर्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐनको दफा २१ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् ऐनको व्यवस्था–
विहीबार १५९ जनाले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउँदा चर्चित कानून व्यवसायी डा. भीमार्जुन आचार्य, ललितबहादुर बस्नेत,ज्योति बानियाँ, दीनमणि पोखरेल, खम्बबहादुर खातीसमेत परेका छन् ।
१५९ मध्ये बरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने महिलाको संख्या भने न्यून छ । पुरुषहरु १५५ जना बरिष्ठ हुँदा चार जना महिलाले मात्रै वरिष्ठको उपाधि पाएका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने महिला कानून व्यवसायीहरुमा पूर्णिमा रिमाल गुरागाई (काठमाडौं) कविता बस्नेत (मोरङ), विष्णुमाया भुसाल (कपिलवस्तु) र सरिता शर्मा पर्वत छन् ।
हेर्नुहोस् बरिष्ठ अधिवक्ताको सूची–
