काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाण्डौ महानगरपालिका शिक्षा (पहिलो संसोधन) ऐन, २०८० सर्बोच्च अदालतवाट बदर वा शुन्य धोषित भएको छ । बदर वा शुन्य धोषित भएको नगर सभाले पारित गरेको उक्त ऐनले हरेक विद्यालयहरुमा रहने विद्यालय ब्यवस्थापन समिति स्वत: विगठन हुने र वडा अध्यक्ष वा वडा सदश्य पदेन समितिको अध्यक्ष रहेने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त काठमाण्डौ नगरापालिकाको ऐनले संघिय ऐन शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ले गरेको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति संवन्धी ब्यवस्था र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २८ मा भएको प्रावधान विपरित भएको भन्दै काठमाण्डौ महानगपालिका भर भएका करिव १७ विद्यालयका ब्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्बोच्च अदालतमा रहने पाँचजना न्यायधिस रहेको संबैधानिक इजलासले विधमान संघिय ऐन संग बाझिने गरी, संघिय ऐनको प्रावधानलाई अनादेख गरी वनाएको कानून नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकार रहने भनी अनुसूचीमा तीन तह सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूचीको निर्धारण गरेकोमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा संघिय संरचना र अधिकारको बाँडफाँड साथै संघिय ऐनको प्रावधान, मर्म र भावना विपरित गर्नु कानून सम्मत नहुने भन्ने आदेश गरेको हो ।
उक्त आदेशवाट स्थानिय तहले एकल तथा साझा अधिकार सूचिको क्षेत्रमा कानून निर्माण र कार्यन्वनय गर्दा स्थानिय तहहरुले अपनाउनु पर्ने सतर्कता र अधिकार क्षेत्रको स्पस्ट ब्याख्या भएको छ ।
