काठमाडौं । गम्भीर विवादमा रहेको एनसेल आजियाटा लि.को शेयर खरिद घोटालाको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनउपर भएको अन्तिम सुनुवाईमा रिट निवेदन खारेज भएको छ भने विपक्षी एनसेल र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी एनसेल आजियाटा लि.लाई फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा नै सर्वोच्च अदालतमा कर छलीको सवालमा परेका मुद्दाको सवालमा सही कागजात पेश नगर्ने वा व्यवसायिक इमानदारिता नभएको कम्पनीका रुपमा यस आदेशमा उल्लेख गरी निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।
साथै एनसेलको चलाखीपूर्ण र गैरजिम्मेवार दाबीको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकारणलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
१. सम्वन्धित ऐन, नियमावली लगायत र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरश: परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडका नाममा निर्देशनात्मक जारी ।
रिट निवेदकले निवेदनमा दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४(क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद विक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो अनुसार अनुमति विपक्षी कम्पनीले लिएको छैन ।
सतिशलाल आचार्यको कम्पनीले अहिले ८० प्रतिशत शेयर र उनकी श्रीमतीको भावना सिंहका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका नाममा रहेको २० प्रतिशत एनसेलको शेयर खरिद विक्री गरेकाले नेपालको कानूनको पालना नगरी कर छल्ने उद्देश्यले कम मूल्यमा विदेशमा आजियाटा यु.के. र स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडबीच एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गर्न भएको सम्झौतालाई मान्यता नदिन सांसद सिंहले माग गरेका थिए ।
विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरी नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि त्यसरी गरिएको कारोवारको वैधानिकता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी थियो ।
विपक्षी एनसेल कम्पनीले शेयर खरिद प्रक्रियालाई वैधानिकता दिलाउने अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट अन्तिम किनारा नलागेसम्म एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई नेपालमा यथास्थितिमा राख सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत रिट निवेदकको मुख्य माग थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ। एनसेलले ०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो। यसअनुसार ०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष अवधि पुग्नेछ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भनी लेखिएको छ ।
एनसेल कम्पनी ०८६ भाद्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुँदा ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्ने गैरकानूनी कार्यलाई रोकी पाऊँ भनी पूरक निवेदनसमेत परेको थियो । रिट निवेदकले ०८० मंसिर २२ मा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रत्यर्थीहरू रेनोल्ड्स होल्डिंस लिमिटेड, स्पेक्ट्रलाईट वेलायती कम्पनीमा स्वामित्व रहेको शतिसलाल आचार्य, सुनीभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स, ठुला करदाता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यर्थी कायम गर्न मिति ०८० माघ ५ मा आदेश भएपछि विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफ परेको थियो ।
सर्बोच्च अदालतवाट भएका पुराना मुद्दामा समेत पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको, बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको भन्दै नेपालमा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दुर सञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक जारी ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ०८० मंसिर २१ को निर्णयबमोजिम पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) को संयोजकत्वमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिलाई तोकिएको उल्लिखित कार्यादेश समेतका आधारमा समितिबाट पेस हुने अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदनसमेतबाट निवेदकले उठान गरेको विषय सम्बोधन हुने विपक्षी नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको जवाफमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभएको, कम्पनीमा ८ जना शेयर धनीहरू रहेको, सेन्टकिट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लि.को करीव ८०५ र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रा.लि. समेतका ७ जना नेपाली शेयर धनीहरूको २०५ शेयर रहेको एनसेलकाे जवाफ थियो । नियमले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री गर्दा वा हुँदा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था नगरेकाे उसको दाबी थियो । ऐन र नियमावलीले नै नगरेको व्यवस्था विनियमावलीले गरेको हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन भन्दै एनसेलले जवाफमा भनेको थियो,’हाम्रो कम्पनी नेपालको कानून अनुरूप प्रशासित हुने कम्पनी होइन । नेपालको कम्पनी कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनले नेपालमा गरेको लगानीसम्मलाई नियमित गर्ने हो ।’
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार उल्लेखित शेयर खरिद विक्रीको कारोबारबाट एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्ग भएको मानी नेपालमा यस कम्पनी शेयरधनी भएको एनसेलले सम्पूर्ण कर चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा पूँजीगत लाभकर छल्ने नियतबाट शेयर खरिद विक्री गरिएको भनी दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गर्न लिखित जवाफ मार्फत विपक्षीले माग गरेका थिए ।
आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यु.के.) र स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडबीच एनसेलको ८०५ शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा मिति ०८० मंसिर १५ मा भएको सम्झौता स्वीकृतिका लागि विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मिति ०८० फागुन ३० मा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको थियो ।
दुर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५, २३, २७ र दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४ र १५(१) (ट), नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ज), ४ र ११ तथा सोही विनियमावलीको अनुसूची १ र निजले सेवा सञ्चालनको लागि प्राप्त अनुमतिपत्रको शर्त नं. १४ (ए) ६ को विपरित पाइएकोले उक्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट ०८०चैत १५ मा निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको जानकारी प्राधिकरणले एनसेललाई गराइसकेको भन्दै रिट जारी गरिरहन नपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
३. शेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८०।१२।१५ मा निर्णय भई सोको जानकारी एनसेललाई गराएको देखिएको हुँदा रिट जारि गरिरहन परेन भनी सर्बोच्च अदालतले रिट खारेज ।
विपक्षी एनसेलबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र ०८० मंसिर १५ मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा ०८० फागुन १२ मा मात्र स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको पनि दोहोरो ब्यवाहार देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दुर सञ्चार ऐन, २०५३, दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरश: परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
साथै विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतवाट भएका पुराना मुद्दामा समेत पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको आदेशमा भिनएको छ । उसले बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको भन्दै नेपालमा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनी लगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षी दुर सञ्चार प्राधिकरणको नाममा समेत अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
हेर्नुहोस् अदालतको संक्षिप्त आदेश-
