काठमाडौं । भनिन्छ– लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुनुपर्छ । यसलाई विधिको शासन पनि भनिन्छ । कानून वा विधि जननिर्वाचित संसदले बनाउने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको कानूनबाट शासन हुने भएकाले कानूनको शासनले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
‘कानूनको शासन’ हुनेवित्तिकै लोकतन्त्रलाई नै बुझिन्छ भन्नेचाहिँ होइन । किनभने, निरंकुश व्यवस्थामा पनि कानुनको शासन अवलम्बन गरिएको हुन सक्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्थामा शासकले आफैं मनपरी ढंगले कानून बनाउँछ र जनतामा अन्यायपूर्ण कानून लाद्ने काम गर्छ । निरंकुश व्यवस्थामा कानून बनाउने अधिकार जनतामा नभएर शासकमा निहीत हुन्छ ।
अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । तर, हाम्रो देशको कानून निर्माण प्रक्रिया चाहिँ पुरानै किसिमको छ । कानून निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता भन्दा पनि ब्युरोक्रेसी र स्वार्थ समूहहरुको प्रभाव बढ्ता देखिने गरेको छ ।
नेपालको संसद र त्यसका सदस्यहरुको क्षमता कमजोर भएका कारण कानून निर्माणमा संसदको भन्दा कर्मचारीको भूमिका बढी देखिन गएको हो । प्रदेश र पालिकामा पनि यही कुरा सत्य हो ।
नेपालमा व्यवस्थापिकाले भन्दा कार्यपालिकाले आफ्नो इच्छा अनुसार कानून बनाइरहेको छ । फलतः कर्मचारीहरुको स्वेच्छाचारितामा बन्ने नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि र कार्यादेशहरुबाट शासन चलिरहेको छ ।
यसो भन्दा अत्युक्ति नहोला– नेपालमा अहिले कानूनको शासन होइन, नियमावलीको शासन चलिरहेको छ । विनियमावली र कार्यविधिको शासन चलिरहेको छ ।
नियमावली, विनियमावली र कार्यविधिहरु व्यवस्थापिकाले बनाउँदैन, कार्यपालिकाले बनाउँछ । कर्मचारीहरुले बनाउँछन् । सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुले बनाउँछन् । र, कानूनले शासन गर्नुपर्ने ठाउँमा कानून एकातिर, शासन अर्कैतिर चल्छ ।
यसका केही प्रमाण हेरौं–
त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त सरकारी निकाय हो । उसले आफ्नै नियम विनियमहरु बनाएर काम गर्न पाउँछ । तर, यसो भनिरहँदा के उसलाई संविधानविपरीत विनियमावलीहरु बनाएर जारी गर्ने छुट छ ? अवश्य छैन ।
तर, त्रिविले कानून शंकायका विद्यार्थीहरुको लिँदा संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी संविधानविपरीत अभ्यास भइरहँदा पनि हाम्रो व्यवस्थापिका संसदले थाहा पाएको छैन ।
हेर्नुहोस् त्रिविले छुट्याएको संविधानविपरीत आरक्षण–
सरकारी निकायहरुमा हेर्ने हो भने कानून र संविधानमा नटेकी जथाभावी नियमावली र विनियमावलीहरु बनाउने कार्यमा मन्त्रालयदेखि विभाग र संस्थानहरुसमेत सक्रिय रहेको पाइन्छ । खास गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता निकायमा यतिबेला कानूनसँग बाझिएका नियम–विनियमहरुबाट शासन चलिरहेको छ ।
जनताका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्थापिका संसदले बनाएका ऐन कानूनमा नटेकिकन कार्यपालिका र त्यस मातहतका सरकारी निकायले बनाउने नियमका आधारमा शासन चल्ने हो भने यसलाई ‘जनताको शासन’ नभनेर ‘ब्यूरोक्रेसीको शासन’ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने र वास्तविकरुपमा जनताले बनाउने कानूनद्वारा शासन चलाउने हो भने सांसदहरुले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन जरुरी देखिन्छ । तर, हाम्रा सांसदहरुको ध्यान कानूनको शासनतिर भन्दा पनि कर्मचारीसँग मिलेर ‘भनसुनको शासन’मै बढ्ता केन्द्रित देखिएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरु भन्छन्, अहिलेको संसद जति कमजोर र निकम्बा नेपालको इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन । राजाकै पालामा पनि सांसदहरु यति निम्सरा थिएनन् ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का नाममा मनपरी
सरकारले केही स्वार्थसमूहको सुझाव र सल्लाह अनुसार एकमुष्ट रुपमा कानून संशोधन गर्ने विकृति नेपालको संसदमा मौलाएको छ । एकैचोटि सयभन्दा बढी कानूनहरु संशोधन गर्ने र बीच–बीचमा स्वार्थ समूहका स्वार्थहरु घुसाउने अनि सांसदले थाहै नपाई ताली पड्काएर पारित गर्ने विकृत अभ्यासले कानूनको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।
केही समयअघि रास्वपा सांसद सोविता गौतमले यस विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । सभामुख र प्रधानमन्त्रीले समेत अबदेखि त्यसरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का नाममा गडबडी हुन नदिने आश्वासन पनि दिएका थिए ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएर कहाँ–कहाँ गडबडी गरेको छ ? यसबारे मिडियाकर्मीहरुले सोविता लगायतका सांसदहरुसँग कुरा गरेर अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाउन सक्छन् ।
कानूनको मस्यौदा गर्ने प्रणालीमै सुधार आवश्यक
कुनै नयाँ कानून बनाउनु पर्यो वा विद्यमान कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्यो भने हामीकहाँ जुन पद्दति अपनाउने गरिएको छ, त्यसमा सांसदहरुको भूमिका कम हुने गरेको छ । त्यसमा कार्यपालिका, अझ त्यसमा पनि आफूलाई टाठा–बाठा भन्ठान्ने केही कर्मचारीहरुको भूमिका रहने गरेको छ ।
एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यही साता एउटा कार्यक्रममा भन्दै थिए, एउटै कानूनको मस्यौदा बनाएर सबै पालिकामा पठाउँदा केही पालिकाले त कपीपेस्ट गर्ने क्रममा डिलिट गर्न बिर्सेर अर्कै पालिकाको नाम भएको कानून पारित गरेकोसमेत पाइएको छ ।
लोकसेवा पास गरेको कर्मचारीले कोठामा बसेर मस्यौदा गरेको कानून भाँती पुगेको त हुन सक्ला, तर त्यसले जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि कर्मचारीको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ ? कर्मचारीले नै कानुन बनाउने हो भने तीनै तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था किन चाहियो ?
त्यसर्थ, कानून निर्माण प्रक्रियामा सुधार गरी यसमा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामूलक भूमिका स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
अदृश्य ठाउँबाट भाडामा ड्राफ्ट गरिएका कानूनका दफामाथि संसदीय समितिमा, संसदमा, प्रदेशसभामा वा पालिका सभामा ताली पड्काएर मात्रै जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा हुन सक्दैन ।
विगतमा सरकारले गुठीसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोज्दा माइतीघरमा ठूलो अन्दोलन भयो । किन ? किनभने, उक्त कानून संशोधन गर्दा जनताको माग र अभिमतलाई ख्याल गरिएन । अन्ततः सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लियो ।
शिक्षकहरुका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भयो । कर्मचारी हामी भएर बनाएको कानूनको मस्यौदामा चित्त नबुझेपछि देशभरिका शिक्षकहरु माइतीघरमा भेला भए र ‘मन्त्री कसले बनायो ?’ भन्दै नारा लगाए ।
अख्तियारसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, बैंक वित्त (बाफिया) सम्बन्धी वा अन्य जुनसुकै कानून बनाउँदा पनि कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा र सांसदहरुको भूमिका कमजोर हुँदा जनतामा विवाद रअसन्तुष्टिहरु देखिने गरेका छन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालमा ‘ब्युरोक्रेसीतन्त्र’ अन्त्य गरेर वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने कानून निर्माण गर्ने तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको थलोलाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक देखिन्छ
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालमा ‘ब्युरोक्रेसीतन्त्र’ अन्त्य गरेर वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने कानून निर्माण गर्ने तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको थलोलाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
हुन त हाम्रो राष्ट्रियसभामा एउटा समिति छ– सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति । यो समितिको कामै हो– ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड बनेका छन्, कि छैनन् ? यसको रेखदेख गर्ने ।
त्यसैगरी, नीतिको मस्यौदाको चरणमा छलफल गर्ने र जारी भएका क्षेत्रगत नीतिहरुको विश्लेषण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि यही समितिको हो ।
तर, सांसद मायाप्रसाद शर्मा सभापति रहेको यो समितिले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
