त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायमा प्रध्यापनरत प्राध्यापक डा., वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पूर्णबहादुर शाक्य र स्वर्गीय चन्दमाया शाक्यका तेस्रो सन्तानको रुपमा काठमाडौं जन्मनु भएको हो ।उहाँले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तरका साथै कोलम्बीया विश्वविद्यालयबाट व्यवसायिक कानूनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकोछ । नितान्त फरक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट कानूनी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँसँग संवैधानिक अन्योलता र संघीयताको विषयमा नेपालकानूनडटकमका अधिवक्ता एवं कानून पत्रकार इरादा पहाडी अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :

कानूनी क्षेत्रमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो ?

म काठमाण्डौंमा जन्मिएँ, बाल्यकाल अभाव र गरिबीमा बित्यो । मेरो बुवाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, त्यतिबेला उहाँ ल्हासा र सिक्किममा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो । पछि बुवाको आम्दानी बिस्तारै राम्रो बन्दै गएपछि मैले सिक्किम गएर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ ।

काठमाडौंबाट नै स्कुले शिक्षाको सुरुवात भएता पनि ६/७ वर्षको विद्यालयको अध्ययन मेरो सिक्किमबाटै भयो । बाल्यकाल यहाँ भएपनि जवानी पूरै सिक्किम र दिल्लीमा बित्यो ।

विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरै दिल्लीमै भएको हो । यहाँबाट सिक्किममा गइसकेपछि ५/ ६ कक्षादेखि नै म डक्टर पनि बन्दिन, इञ्जिनियर पनि बन्दिन मैले गर्ने भनेको नै कानून ब्यवसाय हो भन्ने कुरा मैले निर्णय गरिसकेको थिएँ ।

सिक्किममा त्यहाँको लयर्सहरु र जजहरुको एक किसिमको रवाफ देखेरे यो पेशाप्रति म धेरै नै आकर्षित भएको थिएँ । वकिलले कालो कोट लगाएर हिंड्ने र समाजले जुन इज्जत त्यहाँ दिएको थियो त्यसबाट म प्रभावित थिएँ, त्यो वातावरण र प्रभावले नै मलाई कानून ब्यवसाय तिर डार्याएको हो ।

अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक हुँदै संविधानविद्सम्म हुनुहुन्छ, यो यात्रा कस्तो लागिरहेकोछ ?

मेरो परिवारको पृष्ठभूमि भनेको सुन चाँदी व्यवसायीको हो, कानून व्यवसायी परिवारमा कोहि पनि थिएनन् । तर पनि मेरो चाहना कानून व्यवसायमा रहेकोले धेरै चुननैती हुन्छ भन्ने थाहा भएता पनि त्यो सामना गर्नलाई म तयार थिएँ ।

अरुले समकक्षिले व्यापार व्यवसायमा पैसा आर्जन गरेको समयमा म अभावको जिन्दगीमा बसेर पनि कानून व्यवसायलाई अगाडि बढाएँ । ममा विश्वास थियो एक दिन मलाई यसले पे ब्याक गर्छ, एउटा समयमा आएर मैले नाम र दाम पनि कमाउँछु भन्नेमा, त्यसैले मैले यो पेशामा कहिलै हरेश नखाई निरनतरता दिइ नै रहे आजको म त्यसैको उपज हुँ ।

कुनै पनि काममा निरन्तरता, विश्वास र लगनशीलता नै महत्वपूर्ण पक्ष हो, इमान्दारीताका साथ लागे राम्रो नजिता निश्चित नै हुन्छ । त्यसैले समग्रमा यो यात्रा संघर्षपूर्ण र रोमाञ्चक छ ।

संविधानविद् भएका नाताले नेपालको अहिलेको अस्थिरताको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

समाज रुपान्तरणको क्रममा छ, यसमा एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा जनआन्दोलन हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, मान्छे मर्छन् एउटा ठाउँमा पुगेर त्यो पार गरेपछि नयाँ संविधान लेखिन्छ । नयाँ संविधानले जहिले पनि नयाँ कुरा गरिहेको हुन्छ, र पुरानो संविधान अन्तर्गत राज्य सत्तामा पहुँच नभएको व्यक्ति समूहलाई नयाँ संविधानले राज्यसत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुराउँछ ।

जनआन्दोलन २ भनेको बहुदलबादी र माओवादी शक्तिको संयुक्त आन्दोलन सहकार्यबाट सफल भएको थियो । जनआन्दोलन २ मा सफल बनाउन बहुदलवादीहरुले माओवादीहरुसँग सहकार्य गर्नु बाध्यता थियो । त्यसरी सहकार्य गरेपछि माओवादीको कुरा त मान्नै पर्ने थियो । तर माओवादीेले पहिलो संविधानसभा भन्दा पहिला सम्झौता गरेका कुराहरु दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनीहरुले कम मत पाइसकेपछि बहुदलवादीहरुलाई त्यो कुरामा कमिटेड हुनलाई गाह्रो भयो ।

यसले गर्दा उनीहरुले चाहेर सम्झौता गरेका थिएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै माओवादीहरु अल्पमतमा परेकाले आफूले भने बमोजिम कुरा गराउनका लागि उनीहरुमा शक्तिको कमी, संविधानसभामा संख्याको कमी छ र जसकोमा शक्ति छ उसलाई पीस अग्रिमेण्टमा भए बमोजिम गर्नलाई इच्छा छैन ।

एउटा बाध्यतात्मक परिस्थितिमा गरेको संङ्कल्पलाई अहिले उनीहरु स्विकार गर्न तयार छैनन् ।त्यसकारणले यहाँ आन्तरिक झगडा वा कुरा नमिलेको भनेको त्यही हो । यसले समस्या आइरहेकोछ र यो समस्या टड्कारो नै छ । अहिलेको अस्थिरताको कारण त्यही नै हो ।

अब बन्ने संविधानमा छुटाउनै नहुने पक्ष वा महत्वपूर्ण पक्ष के के हुन सक्छन् जस्ले नयाँ संविधानलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन सकोस् ?

मैले देखेको नेपालमा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग सम्झौता गर्दैमा यँहा शान्ति आउँछ भन्ने कुरा हैन । शान्ति आउन कस्तो सम्झौता गर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो ।

नेपाल एउटा विविधताले भरिएको मुलुक यहाँ धेरै समुदायहरु छन् । त्यसले गर्दा जबसम्म यी सबै समुदायमा न्याय निसाफ भयो भन्ने कुराको महसुस हुँदैन तबसम्म एउटा पार्टीले अर्को पार्टीसँग सहमति सम्झौता गरे पनि पछि गएर त्यो असन्तुष्ट समुदायले कुनै न कुनै राजनीतिक दल या शक्तिले त्यो एजेण्डा लिनेबित्तिकै त्यसबाट द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।

त्यसैले महत्वपूर्ण भनेको हामी जुन संिवधानको खाका कोर्छौं त्यसले सबैलाई अपनत्व दिन्छ कि दिन्न भन्ने हो । किनभने पार्टीले लिएका विषयहरु समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ तर समाजका विषय वस्तु परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेशीमा सहमति नै आफैमा त्यति महत्वपूर्ण हैन, जति त्यो सहमतिको अन्तरवस्तुको महत्व हुन्छ ।

त्यो जुनसुकै सहमति भए पनि त्यो सम्झौताले जनजाति, मधेशी र खस समुदायमा एउटा मिलेर बस्ने र चित्त बुझाउने वातावरण बन्नै पर्छ । माओवादीले जनजाति आदिवादी र मधेशी समुदायको र उत्पीडनको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु भने पनि यदि उनीहरुको अधिकारको लागि ती दलहरुले सही सम्झौता गर्न सकेनन् भने त्यो सम्झौता गरेर पनि टिक्दैन । समाजमामा मानिसहरुलाई चित्त बुझाउनु पर्छ । पार्टीलाई चित्त बुझाएर हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

वर्तमान संविधानसभा र राजनीतिक दलबीच देखिएका जतिपनि विवादका विषय छन् यी व्यवहारिक छैनन् ?

व्यवहारिक कत्ति पनि छैनन् । अहिलेको विवाद भनेको मौलिक हकको विवाद नै हैन । अहिलेको झगडा भनेको राज्यसत्तामा एकाधिकारको अन्त्य, समावेशिता र सक्रिको वितरण हो । अब यो मुद्दालाई मानिसहरुले मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने गर्नुहुन्न, यसमा प्रष्ट हुनुहपर्छ ।

अहिले हुनुपर्ने जुन कुरा भइरहेको छैन त्यो भनेको अहिले वहिस्करणमा परेकाहरुलाई कसरी हामीले राज्यबाट प्रप्त सेवा सुविधामा समान सहभागिता ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने अर्को शक्तिको वाँडफाँड र स्रोत र साधानमा समान पहुँच नै हो । समाज र मानिसले अहिले जुन किसिमको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा परिवर्तन खोजेकै हो ।

मधेशीले आफ्नो अनुहार सरकारमा हेर्न खोजेकै हो, आदिवासीले पनि आफ्नो अनुहार सरकारमा हेर्न खोजेकै हो । यो कुरा हामीले गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन ।

यसमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा गहिरो चिन्तन हुनुपर्छ, कुनै न कुनै किसिमले यो कुरालाई सम्बोधन गरेन भने फेरि यसलाई लिएर द्वन्द्व हुँदैन भन्न हामी सक्दैनौं ।

यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने जित्यो र हा¥यो भन्ने किसिमले संविधान दिनु हुँदैन । किनभने अहिले हारेको समुदायले पछि आन्दोलनबाट सफल भयो भने अहिले जितेको समुदायसँग उसले बदला लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो वातावरण नबनोस् ।

मुख्यतः आफ्नो भन्ने भावना आयो भने समस्याको समाधान हुन्छ । रुलिङ पार्टीले मैले केही पनि छोडदिन र अपोजिशनले मैले सबै नलिई छोड्दिन भन्यो भने हुँदैन । सम्झौता हुनुपर्छ, यो भनेको पार्टीले पार्टीलाई छोड्ने हैन, सोसाइटीको कुरामा सम्भौत गर्ने हो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कि ओली प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराले त्यति महत्व राख्दैन । संविधानको स्थायीत्वका लागि यी कुराहरुले महत्व राख्दैन । के कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ भने सबै जनता समुदायलाई हामीले चित्त बुझाउन सक्यौं कि सकेनौं, एकलाई सम्बोधन गर्दा अर्कोलाई अन्याय पर्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन ।

अहिले संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको खुला वहस भईरहेको छ, त्यस्तो त व्यवस्थापिका संसदभित्र हुने कुरा हो यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधानसभामा सत्तापक्ष र विगक्षको अवधारणा आउनु नै हुँदैन । मुलुकलाई कस्तो किसिमको संविधान दिएमा दीगो हुन्छ, सबैलाई समेट्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाने हो । संविधान सभामा पनि विभाजन चाहि हुन्छ अरु अरु मुलुकहरुमा पनि भएकोछ । तर त्यो डिभिजन विषयवस्तु र संविधान र समाजका अन्तर वस्तुमा अधारित हुन्छ, पार्टी र सत्ता र प्रतिपक्षमा आधारित होइन ।

दलिय र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विधाजन संविधान सभामा देखिनु सम्महुन्न भन्ने मेरो भनाई हो । एउटा पार्टीको एजेण्डामा शतप्रतिशत प्रतिनिधिहरु सहमति भइरहेको कुरामा मलाई अचम्म लागिरहेकोछ । कुनै पनि एजेण्डामा शतप्रतिशत एउटा पार्टीका प्रतिनिधिहरु सहमति हुन सक्दैनन्, संसदमा ह्विप (विशेष निर्देशन) जारी गर्दा त्यो सम्भव छ, तर संविधानमा त्यस्तो त हुँदैन ।

यहाँ पनि नदेखिएको अघोषित ह्विप छ । माओवादी भित्रै पनि उसको विषय वस्तुमा असहमति राख्ने मानिसहरु त होलान् नि ? तर ती देखा पर्दैनन्, त्यस्तै एमाले कंग्रेसले पनि जुन कुरामा अडान लिइरहेको छ त्यमसा असहमति राख्ने मानिसहरु होलान् तर त्यो देखा पर्दैनन् ।

एक ढिक्का भएर भोटिङ गर्छन् त्यो साँच्चै नै मतको एक ढिक्का हो कि बाध्यता हो भन्न भन्ने प्रश्न छ । यसरी पूर्ण रुपमा मेरो पार्टीको सहमति छ भन्ने कुरामा मलाई शंका लाग्छ दुबै अपोजिशन र रुलिङको, यो कुरा अनयुजल छ ।

अर्को कुरा, माओवादी र मधेशी दलले त्यही कुरा उठाएर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा धेरै मत ल्याएर विजयी भएका थिए तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा उनीहरुलाई भित्तामा नै पुग्ने गरेर हराईदियो । यसको अर्थ जनताले यो संवैधानिक एजेण्डाहरु रिजेक्ट गरेको हो कि हैन ? भन्ने कुरा विचारणीय छ ।

यदि जनतालाई त्यो एजेण्डाहरु मन पदैनथ्यो भने पहिलो संविधानभाको निर्वाचनमा पनि उनीहरुले मत पाउने थिएनन् । त्यसैले गर्दा यो म्याण्डेटको गलत व्याख्या पनि हामीले गर्नु हुँदैन ।

माओवादीहरुको एजेण्डामा जनतालाई विश्वास नभएको हैन, उसको शासन कालममा जसरी उसले कुशासन ग-यो, आप्mना कार्यकर्तालाई चेप्यो, गलत नीति अपनाएको कुराहरु, आर्मीको विषयमा लिएका अडानहरु, राष्ट्रको ढुकुटी सखाप हुने गरी बाँडेका जस्ता कुराहरु छन् यस्ले उस्लाई कम्जोर वनायो तर रुलिङ पार्टीले व्याख्या गरेको जस्तो उसको एजेण्डा मै अविश्वास नभएर मत नपाएको भन्ने चाहिँ शतप्रतिशत सत्य हैन । मताधिकारको गलत व्याख्या पनि हुनुहँदैन ।

हिन्दु राज्यको विषयमा यहाँको विचार ?

यो समाधान भइसकेको विषय हो त्यसैले गर्दा यसलाई उठाइरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । फेरि यो विषय उठाउँदा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना हुन्छ । यो धर्मनिरपेक्षता भनेको सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता भएको हुनाले अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेता पनि कसैलाई खासै केही फरक परेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यो इगो इस्यु मात्र बनाएको हो । यो विषय वस्तु नभएका नेताहरुले झगडा गर्नका लागि निकालेको मात्र हो । त्यसैले यसमा खासै दम छैन ।

संघीयताको विषयमा संविधानसभालाई यहाँको सुझाव ?

प्रान्तहरु बनाउँदा अधिकार र राज्यमा पहुचको माग गरिरहेका समुहहरुलाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्दछ । यदि मानयता प्रदान गर्दा कम्तिमा पनि ९ देखि १० प्रान्त बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ । ती प्रान्तहरु बनाउँदा मधेश र सुदुरपश्चिमको प्रान्तमा बाहेक अन्य ७ मा कुनै पनि एकै समुदायको वहुमत हुदैन जसकारण त्यो जुनै समुदायलाई प्रथमिकता दिएता पनि उसले मनोमानी गर्ने अवस्था हुने सम्भव छैन ।

त्यहाँ पनि हुने भनेको राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित र राजनीतिकब दलगत अभ्यास नै हो । यसले गर्दा एउटा जातले अर्को जातलाई शासन गर्ने सम्भावना नै हुँदैन । त्यसैले आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन, मधेशमा पनि सुनसरी, झापा र मोरङलाई मिसाइदिए पहाडीयाहरुको त्यहाँ उपस्थिति बराबर हुन्छ र बहुजातीय प्रान्तमा स्थापित हुन्छ । त्यसले हाम्रो एकता र स्वधिनतालाई सहयोग गर्छ ।

अहिले मधेशको जुन किसिमको खाका प्रस्तुत गरिएकोछ त्यो ब्यवाहारिक छैन । यी लगायत सवै गतिविधी हेर्दा अहिलेको सवै तर्क वितर्क र संघियताको छलफल समग्र मुलुक र जनताको स्वार्थ भन्दा पनि कुन नेताको निर्वाचन क्षेत्र कुन प्रान्त पर्छ भन्ने वा संघियताको छलफल कुन नेताको निर्वाचन क्षेत्र कुन प्रान्त पर्छ भन्ने मै केन्द्रित भएको भन्ने मलाई लागेको छ, त्यसले गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ छायाँमा परिरहेको छ ।

राजनीतिकि दलहरुलाई यहाँको सुझाव ?

माओवादी, एमाले, कांग्रेस भनेका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु हुन् कुनै समुदायको दलहरु हैनन् । त्यसले गर्दा जुन किसिमको अडान र सहमती गरेर अगाडि बढिएका छन त्यसले आफ्नो आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो देखिएकोछ । राज्य र समग्र समाजकोे प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो देखिएको छैन ।

कांग्रेसले जनजातिको विषयमा किन नबोल्ने, माओवादीले खस आर्यहरुको विषयमा किन नबोल्ने ? मधेशीहरुले पहाडीयाहरुको समस्याको बारेमा किन नबोल्ने ? त्यस्तै एमालेले मधेशी, जनजाति या दलितको विषयमा किन नबोल्ने ?

अहिले कांग्रेस, एमाले भनेको बाहुन क्षेत्री, माओवादी जनजाति र मधेशी भनेको मधेशको पार्टी जस्तो देखिरहेको छ । यसले राष्ट्रलाई विभाजन गर्छ हाम्रो एकतालाई बलियो बनाउँदैन । यी सबै पार्टीहरुले जातिको कुरा छाडेरे सिद्धान्तमा, सामाजिक, आर्थिक विषयमा राजनीति गर्नुपर्छ ।