लाल बाबु यादव हाल मनोनित प्रकृया मार्फत संविधानसभा सभासद् हुनुहुन्छ । वर्तमान संविधान सभाको प्रश्नावली समितिमा बसेर काम गरिरहनु भएको उहाँ राजनीतिशास्त्रका पूर्व सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ भने अझै पनि आफूलाई राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका रुपमा चिनाउन रुचाउनु हुन्छ । वर्तमान राज्यको मुलकानून संविधान निर्माणमा संविधान सभाका गतिविधि र संविधान सभा सदश्यको रुपमा उहाँको भूमिका सम्वन्धमा राजनैतिक सैदान्तिक विश्लेषणमा आधारित भएर अधिवक्ता एवं पत्रकार इरादा पहाडी अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :

यहाँ आफै पनि संविधानसभाको सभासद् पदमा हुनुहुन्छ, यो नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ?

यो अड्किएको भन्दा पनि अड्काइएको हो । सुरुदेखि यसलाई हे-यो भने नेपालमा राज्य संक्रमण छैन, राजनीतिक संक्रमण छ । हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा पनि निर्णय लिन सकिरहेको छैनौं, अहिले संविधान सभाको पाँचौं वर्षमा छौं ।

अहिले विवादको जड संघीयता देखाइएको छ तर संघीयता कुनै समस्या होइन । जब संघीयताको घोषणा भयो त्यही बेलामा संघीयतमा कसरी जाने, निर्धारण कसरी गर्ने, कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने छलफल नै गरेनौं । राज्य र जनताको हित अनुकुलताको लागि संघीयता हो राजनीतिक दलहरुको लागि हैन, यो कुरा दलहरुले नवुझे जस्तो गरेका छन ।

संविधानसभामा जसलाई जनताले जिम्मेवारी दिएको छ उनीहरुले अगाडि बढेर संविधान बनाउनु पर्ने हो, उहाँहरुले आँट गर्ने कहिले ? यो अन्नियोलता संगै क्षेत्रिय, जातिया, परम्परावादी, प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले आफ्नो चलखेल बढाइरहेका छन् ।

भारतमा बिजेपीले बाबरी मस्जिदलाई एउटा विषय बनायो, तर १० वर्ष उहाँहरु सत्तामा बस्नुभयो त्यो बेला बाबरी मस्जिदलाई भत्काएर राम मन्दिर त बनाउनु भएन । अहिले पनि सत्तामा छन् अहिले भत्काएर बनाउनुपर्ने, बनाएका छैनन् । हाम्रो देशमा माओवादी र मधेशी दलले संघीयताको कुरालाई ल्याए । माओवादी र मधेशवादी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएदेखि सत्तामा बसेको थियो नि, उहाँहरुले के कस्तो संघीयताको खाका तयार गर्नुभयो ? त्यसपछि अन्य दल पनि सरकारमा छन किन गर्न सकेन त ? किन भने यस्लाई राजनीति गर्नेे जगेडाको एजेण्डा वनाइएको छ ।

वर्तमान संघियता संघीयता देखाउने दाँत मात्र हो । संघीयता त्यति सजिलो कुरा हुदै हैन । यसलाई राम्रोसँग लगियो भने यो सौहार्दतापूर्ण र विकासको कारण वन्न सक्छ तर अलिकति तलमाथि भयो भने यसले नै छिन्न भिन्न बनाउँछ ।

विश्वका २८ संघिय देशमा २१ वटा अरु देशबाट छुट्टिएर बनेका हुन भने ७ वटाले पछि द्वन्द्व निवारणका लागि संघियता अपनाएको हो । जस्तो कि इथियोपिया । विश्वमा जम्मा ३० प्रतिशत जनसंख्या मात्र संघीयताको अभ्यासमा छन् । हामीले जनतामा गएर छलफल नगरेर जनता र राज्यको वास्तविक आवश्यक्तालाई नवुझी संघियतालाई झन गम्भिर बनाइरहेका छौं ।

के विश्वका ७० प्रतिशत जनता सुशासन र प्रजातन्त्रको अनुभती गरिरहेका छैनन त ? ब्रिटेनमा, जापानमा संघीयता छैन तर त्यहाँ पनि त विकास त भएको छ । राजनीतिक व्यवस्था, मौलिक हक, नीति एवं निर्देशक सिद्धान्तहरु, संविधानवादका मुलभूत कुराहरु समाविस्ट गरेर सानो, छोटो, मीठो वनाई घोषणा गरे त भइहाल्छ नि ।

संघीयता वास्तवमै विवादको विषय कहिलेदेखि र कसरी बन्न पुग्यो ?

संघीयताको विवाद वि.संं २००८ सालमा वेदानन्द झाले कांग्रेस छाडेर तराई कांग्रेस बनाउनुभयो र उहाँले मुलुक अब एकात्मक बाट संघीयतामा जानेछ भनेर पाँचवटा अवधारणा पनि ल्याउनुभयो । उहाँले २०१५ सालको निर्वाचनमा एउटा पनि सीट प्राप्त गर्न सक्नु भएन । त्यसै सेलाएर गयो । त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गजेन्द्रनारायण सिहंले नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेर संघीयताको कुरा निकाल्नुभयो ।

उहाँको ८८ सीटमा ५/६ मात्र आयो तर पनि उहाँले कुरा निकालिरहनुभयो । त्यसपछि माओवादीले पनि २०५२ सालमा संघीयताको खाका लिएर आयो । त्यस्तै २०६२/६३ को आन्दोलनभन्दा पहिला नेकपा एमालेले पनि अब संघीयतामा जानुपर्छ भनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले भने ल्याएको होइन ।

त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी भयो, अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो । त्यसमा कतै पनि संघीयतासम्बन्धी कुराहरु थिएन । त्यही क्रममा मधेशी आन्दोलन भयो, त्यसपछि संघीयतालाई स्वीकार गरियो । त्यही बेला हामीले अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल बहसहरु ग-यौं । त्यो बेला जनता अगाडि भयो, नेता पछाडि, सरकार त कहाँ कहाँ । त्यो बेलामा धेरै सम्झौताहरु भए, तर संझौता नै एक अर्को संग वाझने थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई स्वीकारे तर संघीयतामा कसरी जाने भन्ने कुरामा सवै अन्नियोलमा र संघीयताको वहस देशको लागि भन्दा पार्टीका स्वार्थ र राजनीतिक प्रोपोगान्डाको रुपमा विकाश भयो । अहिले ५५ वटा मोडेल छ संघीयताको जुन जनताहरुको बीचमा गएको नै छैन । नेपालको संघियता जनतालाई र राज्यको आवाश्यक्ता र हितको पक्षको कुनै मुल्याङ्कन नै छैन, स्रोतहरुको पहिचान नगरी नेपालको नक्सा निकाल्यो, कम्प्युटरमा बस्यो प्लटिङ्ग गर्यो नाम भनिदियो, यस्तै भइरहेकोछ संघियताको विषय ।

विभिन्न दवाव समूहले दवाव दिँदै भन्ने गरेको, सर्वसाधारणले बुझेको, नेताहरुले चाहेको र यहाँले बुझ्नु भएको संघीयतामा के फरक छ ?

संघीयतामा आर्थिक स्रोतको, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने ? सिमानालाई निर्धारण कसरी गर्ने, नामांकन कुन आधारमा गर्ने यसको लागि स्थानिय र केन्द्रको सम्वन्ध कस्तो हुने, स्थानिय राज्यहरुको अन्तर सम्वन्ध कस्तो हुने, लगायत सबै कुरा एकैपटक गर्नुपर्छ, नाम मात्र भनेर हुँदैन ।

यसका लागि राजनीतिक विज्ञ, भुगोल विद, अर्थविद, जनसंख्या विद समाज विद लगायतको वुझाइमा आधारित हुन पर्यो । विज्ञहरुको समूह बनाइदिने उनीहरुले रिपोर्ट तयार गर्छन त्यस अनुसार बल्ल संघीयताको काम अगाडि बढ्न सक्छ जो ब्यवाहारिक पनि हुन सक्छ, तर यस्कालागि राजनीतिक दलहरु तयार छैनन ।

यसरि वनाउदा ब्यवाहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ र अन्तत औपचारिक निर्णय गर्ने त राजनीतिक दलहरु नै हुन, चित्त बुझेन पुनः हेरफेर पनि संभव हुन्छ । आबाश्यक परे संसद्ले संसोधन पनि गर्न सक्छनी । तसर्थ यसरी नि काम गर्न सकिन्छ ।

जुन देशमा पनि संघीयताको निर्णय लिँदा जनताको माग, स्वरुपहरु धेरै हुन्छन् र रुचिको विषयमा पनि धेरै हुन्छन् । जस्तो की भारतमा सन् १९२० मा संघीयताको कुराहरु आएको हो र देशलाई स्वतन्त्रता गर्ने जातीय संघीयतामा जाने भन्ने कुरा थियो । १९४७ मा जब देश स्वतन्त्र भयो, नेहरु आफै प्रधानमन्त्री भएपछि जातको आधारमा त संघीयता दिन मिल्दैन बडो गाह्रो छ भनेर उनले मानेनन् । पछि धेरै बिरोध भयो र १९५१ मा कमिशन गठन गर्नुभयो, १९५६ मा कमिशनको रिपोर्ट आयो ।

त्यस्तै, साउथ अफ्रिकामा पनि जातीय संघीयताको कुरा नेल्शन मण्डेलाले पहिला कमिट पनि गरेका थिए तर पछि आफू सत्तामा आएपछि जातीय संघीयताको कुरा हुनै सक्दैन भनेर जोग्राफीको आधारमा संघीयता बनाउनुभयो । अर्थात् मैले के भन्न खोजेको के हुँ भने जुन जुन देशमा संघीयताका यस्ता प्रकारका कुराहरु आए त्यहाँ आयोगहरु गठन गर्ने देखि लिएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र विज्ञहरुबाट रिपोर्ट आएपछि बल्ल काम भएको देखिएकोछ । नेपालमा पनि त्यहि गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संघीयताको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ त ?

पहिला त संघीयताको स्वरुप स्पस्ट हुनुपर्नेमा कुनै नेता, दलले बोल्न आँट गरेका छैनन । संघीयता यस्तो हुनु पर्छकी जसले राज्य र केन्द्रलाई कमजोर नबनाओस् । कम अधिकारमा भोलि वढाउन सजिलो हुन्छ तर एकाएक बढी बनाएर भोलि कम गराउन सजिलो हुन्न ।

जस्तो कि नाइजेरियामा ३ बाट ३६ भएका छन्, अमेरिकामा १३ बाट सुरु भएको प्रदेश ५० वटा पुगेका छन् भने भारतमा १४ वटा बाट २९ भएको छ । यसतर्फ पनि विचार गर्न जरुरी छ । संघीयताको अध्ययन गरि सिफारिस गर्न विज्ञहरुको आयोग वनाई जिम्मा दिन आवाश्यक छ ।

संघीयतामा एकल जातीय पहिचान शुद्ध विष हो भने बहुजातीय पहिचान पानीमा मिलाइएको विष हो । संघीयतामा जातीयता मिसाइनु हुदैन । म आज यादव छु तर भोलि मेरो छोराछोरीले यादव समाज मै विवाह गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी लिन सकिन्न । धेरै नेताहरु छन् जो आफू मधेशी मूलका छन् तर विवाह पहाडी मूलकोसँग गरेका छन् । त्यो छोराछोरीलाई केमा लैजानुहुन्छ मधेशीमा लैजानुहुन्छ कि पहाडीमा लैजानुहुन्छ ? 

नाम नै लिन्छु म, अशोक राई जी आफै राई हुनुहुन्छ तर विवाह नेवारसँग गर्नुभएकोछ, उहाँले कुनमा राख्नुहुन्छ त ? त्यसकारण जातीय कुराले समाजलाई टुक्र्याउँछ तर सिद्धान्तले एउटा बाटोमा लैजान्छ र एक अर्कालाई जोड्ने भनेको राष्ट्रले नै हो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।

तपाई राजनीतिज्ञ पनि जस्तो राजनीति उस्तै कानून पनि भन्छन् । अहिले नेपालको राजनीति विश्वकै नमूना खराब संस्कार युक्त छ भन्ने कुरामा खासै दुईमत नहोला भनेपछि हाम्रो देशमा जस्तो राजनीति उस्तै कानून भएको र बन्ने तयारी हो ?

कानुन आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनुभयो भने त्यो बिग्रन सक्छ, संघीयता आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनुभयो भने त्यो बिग्रन सक्छ । आफ्नो इच्छा अनुसार भयो भने त्यो धोका हो, लोकतन्त्र र कानूनको शासन स्थापित हुनु पर्छ भने राजनीतिक दलको अनुकुलमा, स्वार्थमा पक्षमा हैन जनताको पक्षमा कानून वन्नु र हुनुप-यो ।

भनिन्छ नि ‘एब्सोलुट पावर मेक्स म्यान एब्सोलुट करप्ट’ शक्ति पृथकिकरणको पक्षलाई स्पस्ट ब्यवस्था र अभ्यास गरिनु पर्छ । हामीले अहिले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेका छौं । दोस्रो कुरा, एउटै कार्यपालिकिय संरचना बनाउँदा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर वनाउनु तातो इँटामा बाँदर बसेको जस्तो हुन्छ ।

समानुपातिकको एउटा मापदण्ड छ, ५ प्रतिशत, १ प्रतिशत मात्र ल्याउने पार्टीले संविधानसभामा हंगामा गर्ने मौका पाइरहेका हुन्छन् यस्तो विश्वमा कही पनि छैन ।यसले गर्दा के हुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत पाउँदैन कमजोर सरकार वन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरुको बदमासी थाहा भएर पनि त्यसलाई हटाउन सक्दैनन् किनभने उनलाई थाहा छ त्यो मन्त्रीलाई हटाउनु आफू पनि हट्नु हो । उदाहरण मन्त्रीको काम पोलिसी बनाउने हो नि, पुलिसको काम हो डण्डा चलाउने ।

करिमा बेगमले डण्डा चलाउनुभयो तर सरकारले केही भन्न सकेन । त्यसैले समानुपातिकलाई जोडेर राख्ने हो भने डेमोक्रेसी पनि चल्दैन र सिस्टम पनि चल्दैन । जहिले पनि क्रिटिकल क्र्यास भइरहन्छ ।

विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा उत्तिकै छ नयाँ संविधान र राजनीतिमा वुदागत रुपमा भन्नु पर्दा मुलतहः भारतको स्वार्थ के चिनको स्वर्थ के ?

वास्तवमा भन्ने हो भने विदेशी चलखेल यति भयो कि त्यसैले नै हो संविधान नबनेको । नेताहरु विदेश जाने र इसारामा नाच्ने होइन संविधान त जनताको इच्छा र राज्यको आवाश्यक्ता अनुसारको बनाउने हो जसका लागि विदेसिका पछिलाग्ने होइन जनताको बीचमा जानुपर्छ ।

भारतमा पनि नेहरुले संविधान बनाउँदा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी गएनन् उनी जनतामा गएर छलफल गर्थे, विज्ञहरुले बोल्थे र उनले सुन्थे । जनताको इच्छा बुझेर, मनोभावना बुझेर, २ वर्ष ११ महिना लगाएर उनले संविधान बनाए ।

त्यस्तै चीनको कुरा गर्नुपर्दा माओ त कहिले कतै नै गएनन । उनले संविधान बनाउँदा १० हजार पटक, छलफल गरेर बल्ल संविधान बनाए ।

तर हाम्रो देशमा नेताले जनतासँग भेट्ने जनताको आवश्यकता के छ बुझ्ने काम गरेका छैनन् । भारत या चीनमा गएर आएर संविधान बनाउन खोजेर त्यो त भारत या चीनको इच्छा अनुरुपको संविधान बन्न पुग्छ, नेपालको संविधान बन्दैन । आफू कमजोर भयो भने छिमेकीले त फाइदा उठाइहाल्छ नि, नेपालमा यही भएको हो ।

अहिले उत्तर र दक्षिणको मात्र हैन, युरोपियन युनियनको, अमेरिकाको सबैतिरको चलखेल छ, यस्तो चलखेल नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन । राजनीतिक स्थिरता र र नेतामा आत्माविश्वास नभएर नै यो सबै भइरहेको हो । यो सबै नेताहरुले नेपाल र नेपालीको भावना नबुझेकाले भइरहेको हो ।

नेपालको वास्तविक रोग शासन प्रणाली वा संसदिय प्रणाली जस्ले चरम अस्थिरता र नेपालको यो हालत वनायो तर खास रोग तर्फ उपचार नगरि जस्ताको तस्तै राख्दै केहि नभएका ठाउँमा चिरफार हुदैछ भन्ने पनि एक खालको मत छ तपाई के भन्नु हुन्छ ?

चर्चीलले के भनेका छन् भने प्रजातन्त्र विश्वको उत्कृष्ट हो यसको कुनै विकल्प छैन । संसदिय र राष्ट्रपतिय प्रणाली प्रजातन्त्रको पल त हो नै, जब जरामा नै कमजोरी देखिएको छ भने फल राम्रो हुने त कुरा भएन । अहिले हामीले राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्दा राजनीतिक संस्कारलाई पनि मिल्ने खालको गर्नुपर्छ ।

कुनै कम्पनीको गाडी जापान, अमेरिकामा पनि राम्रोसँग चलिरहेकोछ तर नेपालमा आएर चलाउँदा तपाईले ठोकिदिनुभयो भने त्यो पजेरोको गल्ती हुँदैन । ड्राइभर वेठिक होनी, ड्राइभर ठिक भए सवै समाधान हुन्छ ।

यहाँ कुरा प्रणालिको भन्दा नेतृत्वको छ कमजोर हुनुमा । नेतृत्व ठिक भए प्रणाली आफै ठिक हुन्छ । भारतमा एक पटक हामी गएको बेला सोधेका थियौं, साउथ एसियाका धेरै देशहरुमा डेमोक्रेसी स्थापित भएन तरे तपाईकोमा कसरी भयो ? संविधान, समावेशी, संघीयता के ले हो ? उसले अरु केहीले होइन हाम्रो नेताको योगदान नै हो । नेताहरुले आफ्नो लागि होइन, मुलुकका लागि सोच्थें, राजनितिमा २४ सैं घण्टा खल्तीमा राखेर हिंड्थे ।

संविधानमा सबै कुरा राख्ने भाँडो हाइन र हुनु पनि हुँदैन, तर यहाँ त जो संग भट भयो त्यहि संग तपाईको कुरा संविधानमा भनिदिने फेसन वनेको छ । १० वर्षपछि कस्तो पद्धति हुन्छ अहिले ग्यारेन्टी लिन सकिन्न नि । पहिला त्यही भारत हो ब्रिटेनबाट पढेकोलाई भारतमा लिएर आउथ्यो अहिले भारतमा पढेको जर्मनी जाँदैछ, ब्रिटेन जाँदैछ । कुनै दिन भारतिय र डक्स नट अहलाउड भन्ने ब्रिटेन अहिले भारतीयहरु ठिक भनिरहेका छन । त्यस्तै हाम्रोमा पनि पद होइन, जनता र मुलुकको हित चाहिन्छ भन्ने मानसिकता हुनु पर्यो सवै ठिक हुन्छ ।

नेपालको हिमाल पाहाड तराईमा वसेका भौगोलिक र जातिय मानसिकतावाट अघि वढेका जनतालाई यहाँ के भन्न चहानु हुन्छ ?

जनताको् रक्षा, हित, उन्नती लगायतको लागि राज्यको उत्पत्ति भएको हो । सरकारले कमजोर वर्गलाई सुरक्षा, संरक्षण प्रदान गर्ने हो तर अहिले त्यसमा राज्य असफल छ । जब राज्यले सुरक्षा नै दिदैन असक्षम छ भने राज्य किन चाहियो र सरकारले जनताको करमार्फत पैसा लिएको हुन्छ भने जनता प्रतिको जिम्मेवारी हुनेकि नहुने ?

अब पनि तोकिएको समयमा संविधान दिन नसके भत्ता लिएर बस्नु हुँदैन । समयमा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके जनताको करको पैसा लिएर संविधानसभाको सभासद पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन । संक्रमणकालीन समयमा विश्वमा जहाँ पनि निराशा हुन्छ, नभएको होइन । अमेरिकामा पनि वासिङ्टनलाई धेरै गाह्रो भएको थियो ।

त्यस्तै भारतमा पनि नेहरु आत्तिइसकेका थिए । नेपालको त शान्ति सम्झौता भएको आज झण्डै १० वर्ष भइसक्यो । तर पनि कुनै पनि क्षेत्रमा हामी राम्रो देख्न सकिरहेका छैनौ । जनताले पनि यस्तो अवस्थामा सम्यमित भएर राज्यको हित अनुकुल विषयलाई उठान गरि राज्यको असहजतामा सहजता थप्ने काम गर्नु पर्दछ ।

राजनीतिक दलहरुलाई यहाँको विशेष सुझाव के छ ?

शान्ति सम्झौताको एउटा उपलब्धी अन्तरिम संविधान पनि हो तर संविधानको बिरोध र उल्लंघनमा उहाँहरु नै लारिगरहनु भएको छ जसले हिजो अन्तरिम संविधान बनाउनु भएको थियो । लोकतन्त्रमा बुद्धिको, सिद्धान्तको लडाइँ हुन्छ, तर यहाँ बन्दुकको लडाइँ, लाठी जुलुश भइरहेको छ ।

राजनीतिक दल र विशेष गरी म माओवादी साथीहरुलाई के भन्छु भने, तपाईहरुले रैतीबाट जनता बनाउनुभयो, जनताबाट नागरिक बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । यसलाई मनन गरेर हत्या हिंसा हैन प्रक्रियाको राजनीति गर्नुहोस् ।

तपाईको विचार राम्रो भयो भने सबै नेपाली जनता तपाईको नै पछि लाग्नेछन् । अहिले, नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जाने हो कि भन्ने डर भइसकेको छ । जबकि नेपाल विश्वमा १७ वटा देश हुदा पनि सार्वभौम राज्य थियो ।

अहिलेसम्म नेपालमा कहिले पनि जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व भएका थिएनन्, अहिले किन भइरहेकोछ ? यसमा सोचिदिनुहोस् । हैन भने भोलि इतिहासले तपाईहरुलाई कहिले पनि माफ गर्दैन र इतिहाँसमा गलत तथ्य नवन्नुहोस । राष्ट्रिय स्वार्थलाई राखेर अगाडि बढिदिनुहोस्, आफ्नो र दलको स्वार्थलाई बिर्सिदिनुहोस् ।