सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायधिश प्रा. डा. भरतबहादुर कार्की नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र हुँदै, नेपाल राज्यको महान्यायधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशको पदभार सम्हालिसक्नुभएका भूतपूर्व न्यायधिश प्राध्यापक डाक्टर भरतबहादुर कार्की नेपालका सवैजसो सरकारी निकाय पुनरसंरचना एवं सुद्धिकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । योग्यता, क्षमता र दक्षता अनि काम गर्ने उत्साहा हुदा हुदै पनि अहिले आफ्नो समय त्रि.वि. कानून शंकाय विध्यावारिधिका शोधपत्रमा गाइडको रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँ सुविधाभोगी र अवसरवादीताले गर्दा मुलुक पछि परेको र आफू पनि प्रत्यक्ष रुपमा न्यायिक भ्रष्टाचारको शिकार भएको बताउनुहुन्छ । उहाँसँग नेपालकानूनका तर्फवाट अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली र इरादा पहाडी अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :

नेपाल बारको भर्खरै सम्पन्न १३औं सम्मेलनले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा चर्को रुपमा उठायो, यस विषयमा बार र सर्वोच्चको एक प्रकारको दोहोरी चलिरहेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो विषयमा उनीहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्वच्छ र स्तरीय न्यायपालिका नेपाल बारको पहिलेदेखिको नै संस्थागत धारणा हो । स्वच्छ न्यायपालिका हुँदा मात्र कानुन व्यवसायीहरुले पनि पेशागत मर्यादा प्राप्त गर्न सक्दछन्, सेवाग्राहीले सहज रुपमा न्याय पाउन सक्दछन् ।

न्यायपालिकामा वास्तवमै भ्रष्टाचार छ कि आरोप मात्र हो नी ? तपाई त स्वयम त्यहिवाट आउनु भएको हो । 

न्यायपालिका स्वंयको सम्मेलनमा पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराहरु आफैले स्वीकारेको कुरा हो । एउटै उदाहरण दिनु पर्दा विकृति बिहिन न्यायपालिका भन्ने अनुपराज शर्माले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनले पनि विक्रिति छन हटाउनु पर्छ नै भनेको हो । त्यतिबेला प्रतिवेद अनुसार रामप्रसाद श्रेष्ठले काम गर्नुभएको थियो । हामीलाई त्यतिबेला सर्वोच्चमा लिनुको पछाडिको कारण पनि त्यही थियो, नकी हामीमाथि दया गरेर लिनुभएको हैन । इमान्दार र स्वच्छ मान्छे आउन् भनेर नै हो, जस्तो कि प्रकाशचन्द्र वस्ती, म, सुशीलाजी, वैद्यनाथ जी ।

त्यसैले उहाँले मापदण्ड पूरा गर्नुभएको पनि थियो र हामीले राम्रो डेलिवरी गरेका पनि थियौं । अहिले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने कुरा यो बारले आफ्नो तर्फबाट मूल्यांकन गरेर कुरा ल्याएको होला । छानबिन गर्ने हो भने डाटा सहित प्रमाण दिन सक्छौं भनेर उहाँहरुले भनिसकेपछि, अब हामी पनि बारभित्रकै मान्छे भयौं, उहाँहरुले उठाएका कुरा सही छन् ।

यस विषयमा न्यायापरिषद् मौन देखिएकोछ, मौन बस्नु कुनै पनि कुरालाई स्वीकृति एवं बढावा दिनु जस्तै मानिन्छ के न्यायापरिषद्ले यो भ्रष्टाचारको विषयमा नबोलेर त्यसलाई प्रश्रय दिइरहेको हो ?

न्यायापरिषद्ले पनि यस विषयमा एउटा धारणा बनाउनुपर्दछ तर न्यायापरिषद् पनि अहिले लङ्गडो जस्तैे छ । यसले न्यायाधिश नियुक्ति मात्र हैन, दण्ड सजाय गर्ने पनि जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा मौन रहनु हुँदैन ।

जहाँसम्म प्रधानन्यायधिशले बारलाई प्रश्न गर्नुभयो त्यो एउटा न्यायिक स्वच्छताको लागि सकारात्मक कदम मान्नुपर्दछ । यसमा उँहाँको राम्रो प्रतिबद्धतो र कसरी समयभित्रै पूरा भन्ने नै मुख्य पक्ष हो । यस्ता संवेदनशील विषयमा ढिलाई गरेर म पछि गर्छु भन्नु हुँदैन ।

न्यायलयको नेतृत्वले पनि त्याहुने प्रत्यक पक्षमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ जस्तो देखिन्छ, न्यायलयमा प्रणाली भन्दा ब्याक्ति हावि हुने अवस्था हो ?

न्यायापालिकाको प्रणली नै समश्या ग्रस्त छ । न्यायाधिश जुझारु र असल आए भने दौडिएको जस्तो र फेरि न्यायाधिशको सुस्त पारा भयो भने कतै हराएको जस्तो हुनुभएन । दामोदरजीले धेरै समय पाउनुभयो तर उहाँकै पालामा न्यायापालिकाको चीरहरण भयो, यति नराम्रो रुपमा अदालतलाई वदनाम गरीदिनुभयो, यो साख पुनः स्थापित गर्न ठुलै परिश्रम पर्छ अनि उहाँको आफ्नो त इमेज नै रहेन । यहाँसम्म कि न्यायपालीकालाई राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सम्म पुगेको थियो । यस्तो स्थितिहरु अब नदोहोरिएला र नदोहारीयोस पनि ।

न्यायलयमा न्यायधिस नियुक्तिको मापदण्ड वा नियुक्ति गर्दा उमेरको हिसव र अन्य पक्ष नै हावि हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ? तपाई लगायतको विषयमा पनि नातावाद, कृपावाद, स्वार्थवाद हेरियो कि अन्य केही नै ?

वस्तीजीले एउटा अन्तरवार्ता पनि दिनुभयो हटिसकेपछि, त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधिशले मलाई बोलाउनुभयो र पत्रम् पुष्पम्को (घुष) कुरा गर्नुभयो भनेर । मलाई पनि त्यस्तो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा आएको हो त्यसमा मेरो जवाफ थियो । नोकरी खानलाई मलाई पैसाको चलखेल जरुरी छैन, कानुनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा काम गरे सर्वोच्च के रहेछ थाहा भयो अव मलाई सबैभन्दा राम्रो पेशा कानून व्ययवसाय र दोस्रोमा कानुनको प्राध्यापन ।

त्यसमा पनि प्रकाश वस्तीको घानमा हामी प-यौं भन्ने केहीले कुरा उठाए तर त्यस्तो हैन । म वास्तविकता खोल्छु तत्कालीन प्रधानन्यायाधिशले मलाई एउटा दुईटा मुद्दामा हेरिदिनु पयो, मेरो मान्छेको पक्षमा गर्नु प-यो भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो, मैले ठाडै अस्विकार गरेको थिए । धेरैचोटी उहाँले त्यही किसिमको पेशीहरु पनि राख्नुभएको थियो, मैले उहाँले भनेअनुसार गर्दैगरिन । त्यसबाट उहाँ क्रुद्ध हुनुभएको थियो । न्यायाधिश हुँदादेखि उहाँले अनुरोध गर्नु भयो तर मैले प्रधानन्यायाधिश हुँदासम्म गरिन । म आफ्नो मर्यादा बेच्नेवाला हैन भनेर खवर नै पठाइदिए ।

पहिला उहाँले भन्नुभएको देवानी मुद्दा थियो, त्यसपछि अर्को फौजदारी मुद्दामा उहाँले आफ्ना नन्दी भृंगीहरु परिचालन गरेर घरसम्मै पठाउनुभएछ एकजना कानून ब्यवसाइ समेत थिए म समयमा नाम भनौला । कस्ले किन पठाएको भन्दा उहाँको नाम आए पश्चात प्रधानन्यायाधिशले न्याय र न्यायापालिकाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै दिग्भ्रमित गराउने होइन, कर्तव्यच्यूत गराउने हैन भनेर फर्काइ दिए, खवर तुरुन्त पुगेछ । भोलिपल्ट म जाँदा म संरक्षक हुँ भन्ने किसिमका कुराहरु उहाँले गर्नुभयो, संरक्षको अनुमुलतामा काम नभए पछि त्यतिबेला नै मलाई थाहा थियो, म अब त्यहाँ रहन्न भनेर ।

त्यसपछि म विदा हुनु भन्दा अघि नै उहाँले मलाई तपाई ओभर स्मार्ट हुनुभयो अब टि.यु.को पेन्शन खाएर बस्नु भन्नुभएको थियो । यस्ता थिए न्यायाधिश वन्ने र नवन्ने मापदण्ड । तर म हट्दाखेरी मैले जुन जनसमर्थन पाएँ, त्यसले मलाई आनन्द दिलाएको थियो । म फेरि नियुक्ति भएको भए मलाई जति राम्रो लाग्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी मलाई आनन्द लाग्यो त्यतिबेला इमान्दारिता नवेचेकोमा न्याय नवेचेकोमा ।

भनेपछि अहिले पछिल्लो पटक जुन न्यायाधिशहरुको नियुक्ति भएको छ, उहाँहरु चै त्यो स्वार्थ पूरा गराउनका लागि उपयुक्त हुने भएकाले नियुक्ति गरिएको हो त ?

त्यो त म अब कसरी भनुँ, म हटिहालें । उहाँहरुको इन्ट्रेस्टको मान्छे हामी थिएनौं त्यो चाही हो । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि स्वच्छ मानिस हुन्, प्रकाश वस्तीमा विवादै छैन । त्यसकारण दायाँ बायाँ गर्न
नचाहने, इमान्दारी राख्न चाहने, न्यायलयको र न्यायको मर्यादा उचो राख्न चाहने र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, संस्थालाई राम्रो र बलियो बनाउन मद्दत गर्न चाहने मान्छे हटाइयो यो मुलुकको नै दुर्भाग्य हो । म हटेको भएर मैले पिडा वोलेको हैन, मैले देखेर, भोगेर एउटा कटु सत्य हुनाले मैले भनेको हुँ ।

न्यायपालिका एउटा संस्थालाई मैले यो भनेको हैन, प्रणाली प्रधान नभए पश्चात नेतृत्वलाई लिएर यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाप्रति नै दाग लाग्ने रहेछ । राज्य यस्ता विषयमा राज्यले धेरै सचेत हुनुपर्छ । मेरो सुझाव सिनियरिटीकै हिसाबमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधिश हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिराख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन, सिनियरिटीलाई हेर्ने हो तर आचरणलाई प्रमुख मापदण्ड बनाइनुपर्दछ । स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरुलाई यस्तो मर्यादित ठाउँमा राख्नु हुँदैन । यो विषयमा नयाँ संविधान र न्यायपरिषदको काम कर्तब्य अधिकार वारेमा सोच्नु पर्ने बेला आएकोछ ।

बर्तमान समयमा राज्यका सवै पक्षहरु न्याय र सुशासन प्रदान गर्न कम्जोर वन्दै गएका हुन त ?

ब्याड गभरनेन्स चारैतिर व्याप्त छ, एउटा उदाहरण म वसेकै क्षेत्रमा पानी ल्याउनका लागि म समेतले श्रमदान गरेर पानी ल्यायौं र पानी खाइरहेका थियौं । ८ लेनको बाटो खन्नका लागि ठेक्का दिएको रहेछ, उनीहरुले पहिला आएर खानेपानीको पाइप उखालेर फ्याँकिदिए । मंसिरदेखि पाइपमा खानेपानी छैन ट्यांकरबाट ल्याइर खाइरहेका छौ । पानीको पाइपनै छैन तर पनिको महसुल तिरीरहनुपरेकोछ ।

पुस, माघ, फागुन महिनामा ग्याँस पाउन गाह्रो भयो, लोडसेडिङ त्यत्तिकै, पुसदेखिको फोहोरमैला उठिरहेको छैन । राज्यले हेर्नुपर्ने कुनै अत्यावाश्यक चिजको उपलब्धता छैन, यसलाई हेर्ने मेकानिजम के हो त ? खानेपानी कहिले आउँछ भन्ने अझै निश्चित छैन । अब त्यो बाटो जुन एउटा गाडी छिर्ने जति मात्र बाँकी छ, त्यो पानी परेपछि धस्किँदै छ । भोलि यहाँ हिंड्नलाई पनि समस्या हुने अवस्था आइरहेकोछ । राज्यले यो देख्दैन ।

हामी जस्तो मान्छेले कसलाई भन्ने भन्ने लाग्छ भनेपछि आम जनताको अवस्था कस्तो होला ! उनीहरुको सोचाई कस्तो होला ? २०२५ सम्ममा नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्य कसरिपूरा होला त ? खास मुलुक त मात्र केही व्यक्तिहरुबाट जोगिएकोछ । ती व्यक्तिहरु त्यो समयमा ती निकायमा नपुगेको अवस्था हुन्थ्यो भने मुलुकलाई जोगाउन पनि मुस्किल पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ ।