सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)का अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ, प्राध्यापक, प्रतिनिधि सभाको महासचिव, रसियाका लागि नेपालका राजदूतको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । फरक पारिवारिक पृष्ठभूमि भएता पनि उहाँ बिना कुनै सोच नै कानुनी क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो । भारत र क्यानडाबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँ सँग टिआरसी र यससँग सम्बन्धित उठेका विभिद

टिआरसी अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ

विवादास्पद र अन्य विषयमा नेपालकानून डट्कमका तर्फवाट इरादा पहाडी अधिकारीले गरेको कुराकानी :

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग धेरै विवादका वावजुत बल्ल मान्यता पाएकोछ । तपाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले के गरिरहनुभएकोछ ?

यो पाँच सदस्यीय आयोग हो, हामीलाई कानूनले अधिकार दिए वमोजिम प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा काम गरिरहेका छौं । पहिलो कुरा त अयाोगको संरचना कस्तो हुने, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरु प्रायः जसो सबै जिल्लामा दुई जिल्ला बाहेक प्रभावित ७३ जिल्लामा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कार्यदल बनाएका छौं । कार्यदलले आयोगको संरचना कस्तो हुने भनेर सुझाव पेश गर्नेछ ।
पदभार ग्रहण गरेपश्चात् के जनकारी पायौं भने, आयोगको बारेमा पनि धेरैलाई जानकारी नै छैन । आयोगकै बारेमा जनचेतनाको सोचे वनाएकाका छौं । त्यसको लागि हाम्रै एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा परामर्श संवाद तथा संचार उपसमिति गठन गरेका छौं, त्यसले काम सुरु गरेकोछ ।
अहिले ऐन छ, नियम छैन । त्यो नियम पीडित मैत्री कसरी बनाउने र प्रभावकारी ढङ्गले आयोगलाई अगाडि बढाउन नियममा कस्तो व्यवस्था राख्ने त्यस विषयमा पनि हामीले उपसमिति गठन गरेका छौं ।

जहाँसम्म विवादको विषय छ, धेरैलाई शंका छ यो आयोगले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्छ भन्नेमा । पीडितको पीडालाई कसरी सम्बोधन गर्ने यस विषयमा अध्ययन गर्नलाई अर्को एउटा उपसमिति बनाएका छौं । आयोगलाई महिला मैत्री, बृद्ध मैत्री, अशक्त मैत्री, बाल मैत्री कसरी बनाउने भनेर ड्राफ्ट दिनेछ ।
त्यस साथसाथै हामीले केही जिल्लाहरु भ्रमण गरेर जिल्लाको वस्तुस्थिति वुझ्ने र अध्ययन भ्रमणमा हामी जाने विचार वनाएकाछौं । हामी चाँडै नै २/४ वटा जिल्लाहरु घुमेर, पीडितहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने एवं स्थानीय पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र त्यहाँ स्थित मानवअधिकार कर्मी, गैह्र सरकारी संस्थासँग कुराकानी गर्नुका साथै सरकारले अहिले शान्ति समिति मार्फत् जुन राहत वितरण गरिरहेको छ त्यसको प्रभावकारीता अध्ययनमा पनि हामी जाँदैछौं ।

नाम सत्य निरुपण आयोग भनिएकोछ, राजनीतिक दल र सरकारको दबाबबाट मुक्त रहेर काम गर्न त्यति सहज छैन । के यसले साँच्चै नै सत्य निरुपण गर्ला, न्याय देला त ?

हामीले विभिन्न १८ राजनैतिक दलहरुलाई भेटिसकेका मुरा गरिसकेका छौं । उहाँहरुले तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् हामी सहयोग गछौं भन्नुभएकोछ । उहाँहरु सवैबाट हामीलाई सहयोग नै गर्ने हाम्रो कामलाई सहज नै गर्ने अवगत गराउनुभएकोछ । सबैले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । त्यही प्रकारले हामीहरु पीडित पक्षको विश्वास जित्ने प्रयास पनि गर्ने नै छौं ।

यसले निको हुन लागेको घाऊलाई फेरि बल्झाउने काम गरेकोछ भन्ने एकथरीको भनाई रहेको पाइन्छ, यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

यसमा घाऊलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन भनेपछि घाऊ कसरी निको भयो ? त्यसले गर्दा पीडितहरुको जति पनि हामीले भेटेका छौं उहाँहरुको गुनासो के छ भन्दा यतिका वर्ष भइसक्यो, आयोग गठनमा ढिलाई भयो, राज्यबाट जुन प्रकारले हाम्रो पीडाको सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यो यथेष्ट प्रयास भएको छैन भन्ने छ ।
यो नेपालको मात्र हैन विश्वको नै सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्दा पनि धेरै पुराना मुद्दाहरुलाई यस प्रकारका आयोगमार्फत पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्ने र पुनः यस प्रकारका घटनाहरु नदोहोरिउन भनेर के कस्ता कार्यविधि, कानून, संरचना लगायतको आवश्यकता पर्दछ त्यस्तो प्रकारको सिफारिस दिने गरेको हामीले पाएका छौ । यो आयोगको भूमिका पनि यिनै विषयमा केन्द्रित हुने र प्रभावकारिता कायम गर्ने मै केन्द्रित हुनेछ ।

द्वन्द्वकालकै घटना भए पनि जघन्य अपराधका अपराधीलाई आममाफी दिन नमिल्ने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ भने केही राजनैतिक दलहरु विशेष गरी माओवादी र उसँग सम्बन्धित दलहरु यसको विपक्षमा छन्, यस्तो अवस्थामा आयोगले रणनीति कस्तो बनाउँदैछ ?

पत्रपत्रिकाहरुमा उहाँहरुको सोच पढ्दा उहाँहरु पुनरावोलकमा जाने अर्थात् सरकारलाई त्यो मुद्दाको फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुहोस् भन्नुभएको भन्ने देखिन्छ । अब सर्वोच्चले गरेको निर्णय जे जस्तो भए पनि हामी त्यसको पालना गर्नेछौं, त्यही अनुरुप नैे आयोग अगाडि बढ्छ । यसमा हामीहरुले बोल्न मिल्दैन किनभने संविधानतः कानूनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको र त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय नै सर्वोच्च अदालत भएकाले हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छाैं ।

जो द्वन्द्वपीडितहरु हुनुहुन्छ, आफन्त गुमाउनुभएको छ उहाँहरु पनि आयोगबाट आफूहरुलाई न्याय मिल्नेमा शंका ब्यक्त गर्दै आउनुभएकोछ नि ?

सन्तुष्टि नहुनु र शंका गर्नु आफ्नो ठाउँमा जायज नै छ किनभने धेरै लामो समयपछि बल्ल यो आयोगको गठन भयो । हामी उहाँहरुलाई के भन्छौं भने पहिला हाम्रो काम हेर्नुहोस अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् । हामीले गलत गर्छौं भने गलत, सही गरे सही भनिदिनुहोस् ।
यो आयोग गठन हुने बित्तिकै हामीहरुले के निर्णय ग¥यौं भने जुन पक्षको सरोकारवालाहरुको हामीले विश्वास जित्नु पर्नेछ यसका लागि हामीहरुले उच्च नैतिक आचारण कायम राख्नुपर्दछ । यसको लागि हामीहरुले आचार संहिताको मस्यौदा तयार गरेका छौ र विभिन्न संघसंस्था एवं सरोकारवालालाई प्रारम्भिक मस्यौदा हो, यसमा यहाँहरुको सुझाव के छ ? भनेर नैतिक आचारणमा हामीलाई कडाभन्दा कडा ढंगले बाँध्नुहोस् भनेर राय प्रतिक्रियाका लागि पठाएका छौं । त्यसैगरी आयोगको जति पनि विभिन्न कार्यपत्रहरु छन त्यसमा उहाँहरुलाई पनि संलग्न गराएर मस्यौदा तयार गरेर आयोगले पूर्णता दिइनेछ ।
हामीले सँगैसँगै काम गरेर उहाँहरुको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले त हामीले काम नै प्रारम्भ नगरी शंका गर्नु पनि ठिकै छ त्यसलाई हामी सम्मान नै गर्छौं । ढिलाईले उहाँहरुको पीडामाथि पीडा थपेको छ । तर अब आयोग गठन भइसक्यो, आयोगले आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउँदै जाँदा उहाँहरुले अवश्य पनि अनुभुति गर्नुहुने छ र उचित मूल्यांकन गर्नुहुने छ ।

विदेशी दाताहरुले आयोगसम्बन्धी ऐन नै त्रुटीपूर्ण भएकावताएका छन । अनि अर्को पक्षवाट हेर्दा योे ऐनका आधारमा बनेको आयोगले दाताले चाहेजस्तो काम गर्न नसक्ने उनिहरुको निश्कर्ष छ, भन्दै सात वर्षदेखि शान्ति कोषको रणनीतिक योजना पारित हुन दिएका छैनन् भन्ने बाहिर आएको थियो, यो के हो ?

हाम्रो कुनै पनि दाताहरुसँग त्यसरी कुरा भएको छैन । जति पनि दाताहरुलाई हामीले भेटेका छौं उहाँहरुले तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेर आश्वासन दिनुभएकोछ । तर अहिले उहाँहरुलाई कसैलाई पनि ठीक छ आउनुहोस् सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयोगले आग्रह गरिसकेको छैन । जहाँसम्म आयोगसम्बन्धी ऐन नै त्रुटीपूर्ण भन्ने कुरा छ यसमा आममाफीको विषयमा धेरैलाई भ्रम थियो । उहाँहरुको भनाई के थियो भने हरेक मुद्दामा आममाफी दिने हो भने यो आयोगको आवश्यकता किन ?
आयोगको सोच के छ भने जति पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिइने छैन । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र महासन्धीहरु जसलाई नेपालले पनि समर्थन जनाइसकेको छ त्यसलाई पनि आयोगले ध्यान दिएर काम कारवाहीहरु अगाडि बढाउनेछ ।

सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्षका रुपमा तपाई आफ्नो काम अगाडि बढाउन कति गाह्रो भइरहेकोछ ? चुनौतिहरु के के छन ?

यो आयोगलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यही सोचले अगाडि बढिहरेका छौं । लगभग ४० को हाराहारीमा विश्वमा यस्ता आयोगहरु गठन भइसकेका छन्, कतिपय सफल त कतिपय असफल भएका छन् । असफल भएकाहरु किन भए र सफल भएकाहरुले के कस्ता पक्ष अपनाएका थिए ताकि हामीबाट त्रुटीहरु नहोस् भनेर उनीहरुको पृष्ठभूमिहरु अध्ययन गरिरहेकाछौं । यो सन्दर्भमा आयोग असफलताको मुख्य कारण सरकारको उदासिनता र राजनैतिक दल एवं पीडितहरुको असहयोग आदि पाएका छौ ।
हामीहरु यसप्रति धेरै नै सचेत छौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भए अनुरुप यो ६ महिनाभित्रमा गठन हुर्नुेमा ९ वर्षजति पछि गठन भयो र शंकाको वातावरण पनि यसैले सिर्जना ग-यो । यसलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य चुनौति छ । त्यस्तै तत्कालै आयोग गठन भइदिएको भए जे जस्ता प्रमाणहरु विद्यमान थिए, त्यो पाऊन सहज थियो भने अहिले ती प्रमाणहरुका लागि पनि अलि बढी मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

द्वन्द्व पीडितहरु एवं माओवादी र सरकार पक्षलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं जसले गर्दा नेपालमा फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन, जसले गर्दा नेपालले दीगो शान्ति पाओस् र देश द्वन्द्वबाट प्रगतितर्फ उन्मुख होस् ।