“मैले डिभी, पीआरको कुरा उठाएँ, किनकि कर्मचारितन्त्रमा राष्ट्रियता कमजोर हुदै गएको छ ।

नेपालको राष्ट्रियताको सफथ खाएर विदेशमा स्वर्ग देख्नु भएन जिममेवारी

पाए पछी आफनै देशलाई स्वर्गवनाउने संकल्प लिनु पर्यो ।”

– सामान्य प्रशासन मन्त्री, लालबाबु पण्डित

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, पदभार ग्रहण गरे लगत्तै निजामति कर्मचारीले अन्य देशको डीभी/पीआर एवं रेसिडेन्टल भिसा भए जागिरबाट बर्खास्त गरिने कानूको वकालत संगै चर्चामा आउनुभयो । उक्त विषय राष्ट्रियताको विषय भएको र चारैतिरबाट सहयोग पाइरहेको बताउनुहुने उहाँ सरकारलाई ढाँट्ने र छल्नेलाई आफूले कहिले पनि नछाड्ने र उक्त कानून वनने र कर्यन्वयन गरेरै छाड्ने बताउनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकक्षमा सी.सी. क्यामेरा जोडेर कर्मचारीको अनुगमन गर्ने पण्डित संग अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली र इरादा पहाडी अधिकारीले गरेकोे कुराकानी :

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म काम जिम्मेवारीमै व्यस्त छु, म आउँदा अराजकता थियो । डेढ वर्ष भएको थियो मन्त्रीे यहाँ नटीकेको, म सकेसम्म १० बज्न ५ मिनेट अगाडि आउँछु कार्यक्रम नै छ भने अलग हो नभए म समयमै आइपुग्छु । अगुवाहरुले उदाहरण दिनुपर्छ, उदाहरणीय बन्नुपर्छ ।

मन्त्री वन्नासाथ एउटा नयाँ विधेयक साथ चर्चामा आउनुभयो, पहिला नै यस्तो केही योजना नै थियो ?

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा म पहिलो पटक हो तर पहिला म सांसद र संविधानसभा म थिएँ । त्यो समयमा लेखा समितिमा हुँदा ३/४ जनामध्ये मे पनि महत्वपूर्ण भुमिकामा थिए । एउटै मिटिङ बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म राखेर जनताको ५६ हजार सुझाव एकैचोटी सर्वसम्मतिले पास पनि गराएको छु, जसमा कसैले एउटा प्रश्न पनि गरेका थिएनन् । काम गर्न योजना र संकल्प चाहिन्छ म संग मैले गर्ने काममा यि दुवै हुन्छन ।

सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारीमा कसरी आउनुभयो नी ?

म मेकानिकल इञ्जिनियरिङको विद्यार्थी भएता पनि प्रशासन विषय ०३५/३६ सालमा भद्रगोल जेलमा बसेर पढेको हुँ । म नेपालमा टेड युनियनको जन्मदाता हुँ । त्यसैले म टेड युनियनकाहरुलाई पनि भन्छु, जन्मदाता हुँ, सबैकुरा थाहा छ । नेपालमा जनप्रशासनमा पी.एच.डी. गर्ने सबैसँग छलफल गरेको छु, बहस गर्ने गरेकोछु मुख्य सचिव र सचिवहरु, कानुन विज्ञ लगायतहरु सँग मैले छलफल गरेकोछु । अहिले पनि म स्टाफ कलेजमा नीतिगत विषयमा दुई घण्टा क्लास लिइरहेको छु यि सवै कर्मचारीतन्त्रकमा सुधारको लागि मेरो प्रयास हो ।

प्रशासनको सुदृढिकरणका लागि यहाँले नयाँ के गरिरहनुभएकोछ ?

अहिले म सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई राखेर लिखित रुपमा प्रतिबद्धता नयाँ सपथ खुवाउँदै हिंडेकोछु । जनकपुरमा १० जिल्लाका २७१ कार्यालय प्रमुखलाई, भैरहवामा ४ जिल्लाकालाई, नेपालगञ्जमा ६ जिल्लामा, अब १४ गते पोखरामा १० जिल्लाको जम्मा गर्दैछु । यो गर्न सकिन्छ, प्रतिबद्ध छौं भनेर लिखित प्रतिबद्धता गराइरहेको छु र त्यसको क्रस चेक पनि गरिरहेकोछु । यो काम मैले प्रशासकीय अदालतको मुख्य सचिव र न्यायधिसलाई राखेर योकार्य गराइरहेकोछु । मैले विशिष्ट श्रेष्ठीका पूर्व सचिव, सविचहरुको संगठन खोलिदिएकोछु र सरकारको स्थायी सल्लाहकारको रुपमा विकाश गर्ने भनेको छु, उहाँहरुको सल्लाह बमोजिम परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिरहेकोछु ।

यहाँले जुन डिभी/पीआर लगायत स्थाई वसोवास वाला कर्मचारीलाई कार्यवाहीको कुरा उठाउनुभएको थियो नी ?

यो विषय म मन्त्री हुनासाथ राष्ट्रियताको इश्युको रुपमा लिएर आएको हु । यो विधेयक मसौदाको लागि पाँच सय भन्दा वढी कानून ब्यवसायी संग छलफल गराएको थिएँ, त्यसपछिको प्रतिफल हो यो कानून मसौदा । अध्यादेशको रुपमा आएको मसौदालाई क्याबिनेटवाट विधेयकमा ट्रान्सफर गरेको हुँ । सदमा गइसकेपछि सिधै पास होस् भन्ने मैले चाहेको थिए १/२ जनाको कारणले त्यस्तो हुनसकेन ।

त्यसपछि राज्यव्यवस्था समितिमा जाने भनेर झण्डै १ महिना छलफल भयो, त्यसले उपसमिति बनाई उपसमितिमा झण्डै १ महिना जति छलफल भएको थियो । नेपालमा भएभरका विज्ञहरुलाई बोलाएर उपसमितिले छलफल ग-यो र पारित गरिसकेपछि मूल समितिमा आयो, मूल समितिले पनि पारित ग-यो । परम्परा के छ भने, उपसमितिले पारित गरेको कुरा प्रायः जे छ त्यही हुन्छ र समितिले पारित गरेको कुरा संसदले पारित गर्छ । अव संसद वस्नासाथ यस्ले कानूनी मान्यता पाउने अवस्थामा छ, अधिवेशन पर्खिरहेका छौं ।

राष्ट्रियताको मेरुदण्डको रुपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ, यसले कर्मचारीतन्त्रमा ल्याउने सुधार के के हुन् र ती कुन कुन पक्षलाई यो विधेयकले टार्गेट गरेकोछ ?

मूलतः रुपमा केही कुराहरु इसमा छन, जस्तो किः
पहिलो, सचिवको तह छ नि विशिष्ट श्रेष्ण्को तह, यो तहलाई ६ वटा समूह बनाएर विशिष्टिकृत गरेकोछ । त्यसमध्ये प्रशासन, परराष्ट्र, लेखा, कानुन, वन तथा कृषि, इञ्जिनियरिङ । अब इञ्जिनियरिङको यसमा मात्रै सचिव हुन पाउँछ, लेखाको लेखामा मात्रै सचिव हुन पाउँछ तर मन्त्रालय छुट्याउन बाँकी छ । अब आलु विज्ञ लोकसेवा आयोगको सचिव हुन पाउँदैन, ऊ आलु विज्ञ नै हुन्छ र इञ्जिनियर अब अर्थमन्त्रालयको सचिव हुँदैन ।

दोस्रो डीभी, पीरआर, ग्रिनकार्ड वा यस्तै जुनसुकै नामले विदेशी स्थायी अनुमति पत्र लिन पाइँदैन र एप्लिकेशन दिन पनि पाइँदैन । यो ऐन लागु भएपछि भविष्यमा अयोग्य हुने गरी त्यही दिनदेखि उसको जागिर जान्छ । उसले पाउने भनेको संचयकोष र अर्को बिमा वापतको रकम मात्र हो । लिइसकेकालाई हामीले यो ऐन पारित भएपछि ३० दिनभित्र यो देशको आवसीय प्रमणपत्र छ भनेर मन्त्रालयमा दिर्नुपर्छ, भने उसले ३० दिन क्यान्सिलेशन गराउनका लागि पाउँछ । यदि कसैले निवेदन दिएकोछ, उसले डिभी/पीआर प्राप्त गरिसकेको छैन भने उसले त्यो रद्ध गराउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ, नभए उसको पनि जागिर जान्छ ।

यसैसँग जोडिएर विदेशमा गइसकेको छ भने बिदा सकिएको ३० दिनभित्र फर्किनुपर्छ, बाटो म्याद ३० दिन दिइएकोछ, नभए उमाथि जरिवाना सहित बर्खास्तीको कारवाही अगाडि चल्छ । कस्तो देखिएको छ भने १२ वर्ष भइसक्यो ३० दिनको बिदा लिएर गएको फर्किदैन, प्रोमोशन हुनभन्दा २/३ दिन अगाडि आउँने, अनि मेरो त यति वर्ष जागिर भयो भन्यो बढोत्तरी पनि हुन्छ एक हप्तापछि फेरि फर्कन्छ, यस्तो कार्यलाई पूर्ण रुपमा रोकिदिन खोजेको हो । जागिर खान मन छैन भने जता जाँदा पनि हुन्छ तर राज्यलाई योगदान नगर्ने र छले र राज्यको संपती सेवागरेको नटक गरि खाने कार्य अव पूर्णतहः अन्त्य हुन्छ ।

त्यस्तै, नेपालमै रहेर पनि सरकारी र प्राइभेट दुईतिर जागिर खान पाइने छैन, तर अब सामाजिक, सेवामूलक र गैर नाफामुलक कार्यमा भने सम्लग्न हुन पाइने छ । जसबाट आम्दानी हुँदैन त्यसमा जान छुट छ, क्याम्पस पढाउन, कोचिङ खोल्न, तयारी क्लासहरुमा जान, एनजीओ, आइएनजीओमा काम गर्न देखि लिएर निजी क्षेत्रको काम गर्न पाइँने छैन, गरेमा यसै आधारमा जागिर जान्छ, अरु कुनै बीचको बाटो छैन, म्याद तोकिएको तीन महिनाभित्र बर्खास्त भइसक्छ । यदि तीन महिनाभित्र कारवाही टुंग्याएर बर्खास्त भएन भने कारवाही गर्नुपर्ने अधिकारीमाथि नै कारवाही हुने व्यवस्था छ । जसले गर्दा म ढिलाई गरुँ, यो मेरो मान्छे, यो मान्छेलाई बचाइदिउँ भन्ने पनि ठाउँ राखिएको छैन । विधेयकमा यी कुरा छन् ।

भनेपछि यो रोकिन्न अब, जसरी पनि लागु हुन्छ नै, हैन त ?

यसमा पछि हटिन्न । डीभी पीरआरको लागि मैले जे कदम उठाएँ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अहिले राष्ट्र नै उर्लिएकोछ । पूरा सहयोग पनि प्राप्त भएकोछ, यसकारणले देशप्रति माया नगर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरु नबुझ्ने र देशलाई लुट्नु मात्र पर्छ भन्ने ठान्नेहरुको माया कसैले पनि गर्दैन, अब उनीहरुले कसैको माया पाउँदैनन् । उनीहरुलाई कारवाही हुन्छ । सहिकार्यको लागि जस्तोसुकै जटिल स्थितिसँग पनि राष्ट्रले लडने छ, सामना गर्नेछ, अंग्रेजसँग लड्दा त देश पछि हटेन सामना ग¥यो भने यो त आफ्नै केही कुबाटोमा लागेका नेपालीसँग जुध्नुपर्ने कुरा त्यति गाह्रो मैले ठानेको नै छैन ।

ती त कर्मचारीलाई देशप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरा भए, यो कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम गर्न घुस खाने कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएकोछ ?

घुसखोरी रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ, सतर्कता केन्द्र छ । घुसखोरी रोक्ने मूलतः मेरो जिम्मेवारी हैन । तर म सरकारको मन्त्री हुँ । अरु काम त म गर्न सक्छु नि, म मुद्दा पो चलाउन सक्दिन । म कार्यालयको निरिक्षणका लागि पनि गएको छु । त्यसमा मैले भीड कस्तो छ, काम कस्तो छ, कर्मचारीले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर निरिक्षण गर्न गएको थिएँ, किनभने त्यो प्रशासन त मेरो पाटो हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई भनेकोमा उहाँ जानुभएन, त्यसपछि म गएँ । मैले कर्मचारीहरुलाई त्यही नै केही निर्देशन दिएँ, भोलिपल्ट मैले सचिवलाई, डिजिएमलाई बोलाएँ । उहाँहरुको समस्या सुनेपछि मैल एक महिनाभित्र म समस्या समाधान गरिदिन्छु त्यसपछि कुनै पनि दिन म निरिक्षण गर्न आउँछु । त्यसपछि भने मैले भने सेवाग्राही र बिचौलीया बीचको फरक छुट्याइदिनुहोस् र सेवाग्राही मात्र कार्यालयभित्र जाने वातावरण वनाउनुहोस ।

त्यसका अलावा यहाँले स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढीकरणका लागि के के गर्नुभएकोछ ?

म मन्त्री भइसकेपछि मैले कर्मचारितन्त्रमा केहि मुद्दाहरु उठाएँ ।

पहिलो, राष्ट्रप्रती समर्पित हुनुहोस्,
दोस्रो कामप्रति गौरवान्वित हुनुहोस्, काम गर्दा झारा टार्नुुहुँदैन ।
तेस्रो कर्तव्यनिष्ठ बन्नुहोस् इमान्दार हुनुहोस्, अनुशासित हुनुहोस्, मर्यादित हुनुहोस् ।
चौथो, समयलाई सदुपयोग गर्नुहोस् ।
पाँचौं, सेवालाई जनताप्रति समर्पित गराउनुहोस् ।
छैठौं, नेपालको प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सक्षम छ भन्ने देखाइदिनुहोस् ।

यी सबै कुराको सार के हो भने प्रशासनको सुदृढिकरण नै हो । मैले यी कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकोछु । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवार वनाउने मेरो दायित्व नै हो, मैले नगरे कसले गर्छ ? क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ, तर त्यसको आउटपुट छैन, आउटपुट जनतालाई दिनुहोस । जनतलाई केन्द्रबिन्दु राखेर सेवा दिनुहोस् । जनताको काम गर्दा कति ठाउँमा काम गर्ने र कति ठाउँमा गाली गर्ने पनि हुन्छ । त्यसैले शिर ठाडो बनाउनुपर्छ, म हाम्रो राष्ट्रसेवक जनताप्रति जवाफदेही छन् भनेर शिर उचा बनाउने काम म गर्छु ।

मैले डिभी, पीआरको कुरा उठाएँ, किनकि कर्मचारितन्त्रमा राष्ट्रियता कमजोर हुदै गएको छ । नेपालको राष्ट्रियताको सफथ खाएर विदेशमा स्वर्ग देख्नु भएन जिममेवारी पाए पछी आफनै देशलाई स्वर्गवनाउने संकल्प लिनु पर्यो । यस्तो भावना नभएका जो कोही नेपालको कर्मचारी रायट्रसेवक वन्न सक्दैनन ।

नेपालको स्ट्याण्डर्डले थेग्ने गरीकन म सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछु, नेपालमा बस्ने, तलब भने स्वीट्जल्याण्डको खोज्ने ? त्यो पनि हुन सक्दैन ।

म एउटा कार्यक्रममा थिएँ, सिंगापुरमा त यति छ नि भनेर एकजनाले भन्नुभयो । मैले ल लेखेर दिनुहोस्, म सिंगापुरको जसरी काम गर्छु भनेर म त्यही अनुसारको सुविधा दिन्छु भनें । सिंगापुरमा के छ, एउटा कर्मचारी पनि स्थायी छैन, हरेक वर्ष समय थपिन्छ, पेन्शन आदि केही पनि हुँदैन, एक मुष्ठ दिन्छन्, अरु कुनै राज्य जाँदैनन्, वर्षमा सार्वजनिक बिदा जम्मा ८ दिन छ, नेपालमा ५६/५८ दिन छ, शनिबार बाहेक, त्यसपछि सरकारी गाडी एउटा पनि छैन, पुलिस एवं मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हुन्छ, सेक्युरिटी प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिइन्छ, मन्त्रीसँग पनि हुन्न, बिरामी बिदा २० दिन हुन्छ, त्यो पनि विरामी नै भएकोमा हस्पिटलले आफै मसँग भर्ना भएकोछ, यो रोगका कारणले भनेर छुट्टी मागिदिन्छ, त्योभन्दा बढी भयो भने बेतलबी हुन्छ, त्यसरी गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेपछि सबैजना चुप हुनुभयो ।

यहाँले आफूलाई टेड युनियनको जन्मदाता भन्नुभयो, कार्यालयमा टेड युनियनहरुको हस्तक्षेपलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएकोछ ?

अव कार्यालय समयमा कुनै पनि टेड युनियनको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, म त्यता पनि लागेकोछु । ड्युटी टाइममा टेड युनियनका गतिविधी गर्ने हैन र टेड युनियनले खुद्रा मसिना कुरामा लाग्ने पनि हैन, नीति निर्माणको तहमा सहयोगी हुने हो । कुनै समय टेड युनियनवालाहरु मन्त्रालय नै फोर्न भनेर आएका थिए तर मैले म भिड्छु भने र यस्ता गतिविधीमा लाग्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई यो कम्पाउण्ड भित्र पस्न पनि दिन्न, अमर्यादित शब्द मात्र बोल्नुभयो भने म त्यही दिन संगठनको बोर्ड फालिदिन्छु र प्रवेस निसेध गरिदिन्छु भनें ।

अहिले मैले टेड युनियको उच्छृंखल काम रोकिदिएकोछु, डराउने हो भने कहाँ हुन्छ र ? कायर भएर सरकार पनि चल्दैन, कुनै कार्यालय पनि चल्दैन । हिम्मत चाहिन्छ । निषेध मात्र गरेर हुँदैन, कमजोरीलाई हटाउनुपर्छ, समाप्तै गर्ने हैन । जे रोग लागेकोछ, त्यो रोग को नै औषधि खाइन्छ ।

यहाँले कर्मचारीतन्त्रमा ल्याउन लागेका सुधारका अन्य कार्यक्रमहरु पनि छन् कि ?

निजामति राष्ट्रसेवकका लागि कल्याणकारी कोष जस्तो सेना प्रहरीमा छ त्यस्तो ल्याउन खोजिरहेकोछु । अर्को, कतिपय कानुनी जटिलताहरु विभिन्न अदालतमा पुगिसकेपछि त्यो प्रशासनको मर्म पनि नबुझ्ने र पटक पटक फरक फरक निर्णय हुने र मुद्दाको संख्याहरु पनि धेरै भएको स्थितिले गर्दा प्रशासकीय अदालत तिर नै धेरै कुरा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेकोछु । मन लागेको बेलामा आउने मन लागेको बेलामा जाने, सरकार भनेको बाटो छेउमा बनेको चौतारा हैन, आयो एकछिन आराम ग-यो गयो, फेरि आयो एक छिन आराम ग-यो गयो, त्यस्तो हैन । सरकारलाई ढाँट्नेलाई म कहिले पनि छाड्दिन । कतिपय संस्था सरकारले रिकगनाइज गरेर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुप-यो भने त्यसलाई अलग कुरा हो । आफू मन खुशी गरेर जान पाइँदैन ।