गोरखा केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले अकल्पनीय विनास पारेको छ। मेरो स्वास्थ्य अघि देशको स्वास्थ्यका कारण मेरो स्वास्थ्य चेकअप नगरी स्वदेश फर्किएँ।

त्यसपछि निरन्तर आएको भूकम्पले ल्याएको विनास भोग्न हामी बाध्य छौ। देशका १४ जिल्लामा अकल्पनीय क्षति भएको छ।

सिंगो राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र सहमतिबाट मात्रै समस्याको समाधान सम्भव भएको कारण यो संसदको आकस्मिक अधिवेशन बोलाएको हो। हामी साझा संकल्प पारित गर्न यो सदनमा उपस्थित छौ।
भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेप्रति शोक व्यक्त गर्दै सबै पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। सबैले एक भएर सामना गर्न आग्रह गर्छु।

हामीबिचको आपसी समझदारी, मेलमिलाप र एकताले मात्रै यो संकट सामना गर्न सकिन्छ। सबै नेपाली एक भइ राहत पुर्ननिमार्णमा लाग्न आग्रह गर्छु।

भत्किएका भौतिक पुनसंरचना, धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाको पुननिर्माणको खाँचो छ। यसका लागि सबै मित्रराष्ट्र र दातृ निकाय र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी र नेपालका सुवेच्छुकलाई सहयोग जुटाउन अपिल गर्छु।

सरकारले सबै संरचना पुननिर्माण गर्न सर्वदलीय सहभागिताको तिन तहको संरचना निर्माण गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमो सर्वदलीय संयन्त्र गठन भइसेको छ। जिल्लामा सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा सर्वदलीय सहभागीयता हुने छ। राहत पुननिर्माणको अनुगमन गर्न सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउन प्रस्ताव राख्छु।

भूकम्प आएलगत्तै सेना, प्रहरी, संघसंस्था र विदेशी उद्दार टोलीले प्रसंशनीय कार्यमा धन्यबाद दिन चाहन्छु। सरकारी सेना, प्रहरी सबैलाई उनीहरूले गरेको कार्यको उचित मुल्लांकन गरेर पुरस्कृत गर्नेछौ।

भूकम्पले ७ हजार ८ सय ८६ मानिसले ज्यान गुमाएको, २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा घरहरु भत्किएको छ। त्यतिनै संख्यामा आशिंक क्षति भएको छ। भूकम्पको विस्तृत विवरण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने छन्।

भूकम्पको पीडा मैले अस्पताल, शिवीर र प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणबाट महसुश गरे र देखेँ। मैले स्थलगत भ्रमणमा देखेको जनताको दुःखको विवरण हृदयविदारक छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताले सँगै गएर यो पीडा देखेका छौं।

सरकारको आव्हान अनुरूप झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढी अन्तर्राष्टिय टोलीले खोजी तथा उद्दार कार्य गरेका थिए। उनीहरू फर्कने क्रम शुरु भएपनि राष्ट्रिय टोलीले खोजी, उद्दार तथा राहतमा लागिरहने छ। भूकम्पले जीवन गुमाएका परिवारलाई निजको दाहासंस्कारका लागि ४० हजार र परिवारलाई एक लाख दिने कार्य सरकारले सुरू गरेको छ।

पीडितका लागि राहत वितरण प्रक्रिया शुरु भएको छ। १४ जिल्ला बाहेक भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समान हिसाबले राहत तथा पुननिर्माण कार्य हुनेछ। भूकम्प विनासपछि कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आउन नदिन सचेतना अभियान थालिएको छ। भूकम्पपछि उत्पन्न भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी बजार बन्द गरी कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने कार्य शुरु भएको छ।

विपतको बेलामा जनतालाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ। राहतको पक्षपात वा हिनामिना गर्नेलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नेछ।

अविभावक गुमाएका निसाह बालबालिकालाई राज्यले शिक्षादिक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था गर्ने छ।
आफ्नो घरमा सुरक्षित रुपमा बन्ने अवस्था नभएका परिवारलाई जिल्ला जिल्लामा अस्थायी शिवीरमा राखिने र आफ्नो घर मर्मत गरी बस्न चाहनेका लागि तत्काल २५ हजार मर्मत रकम र किसानका लागि निःशूल्क विउ विजन दिने छ। भूकम्प पीडितको बैक ऋणमा अवस्था हेरी व्याज मिनाहा र ५० हजार बराबरको सावा र व्याज मिनाह दिने व्यवस्था गरिने छ।

भूकम्पको प्रभावित स्कूल तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने छ। सरकारले पारदर्शिता पालना गर्दै अत्यावश्यक बाहेक मन्त्रिहरूको विदेश भ्रमण नगर्ने। राहत वितरणमा स्थानीय प्रशासनलाई परिचान गरी प्रभावितको तथ्यांक संकलन गरिने छ।

वर्षायाममा आउन सक्ने थप समस्यालाई ध्यान दिई खाद्यान्न व्यवस्था लगायतका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिने छ।

विपदले असामान्य अवस्थामा हामी छौ। असामान्य अवस्थाबाट पार पाउन सबैले नयाँ ढंगले कामगरी एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्छु । यो अवस्थाको पीडालाई नयाँ उर्जाको रुपमा लिइ नवनिर्माणमा उपयोग गर्न आग्रह गर्छु।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पुर्ननिर्माणको योजना तयार पारी सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ। सरकारले भूउपयोग नीति तथा सुरक्षित आवास र बस्ती विकास कार्यलाई अघि बढाउने छ।
छरिएर रहेका ग्रामिण बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने कार्य हुने छ।

सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा आफैले बनाउन चाहनेका लागि घर बनाउन २ लाखसम्म राहत दिनेछ। उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म ऋण २ प्रतिशत व्याजमा राष्ट्रबैकमार्फत उपलब्ध गराइने छ। भूकम्प कर्जा सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराइने छ। राष्ट्रिय पुनर्निमाणका लागि जनताको ऋण पत्र जारी गरी जनताको पुनर्निर्माणकै लागि परिचालन गरिने छ।

आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गरिने छ। भूकम्पबाट भत्किएका धार्मिक र सांस्कृति सम्पदालाई पाँचवर्षभित्र पुननिर्माण गरिसकिने छ। यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासहित विज्ञको सहयोग अपेक्षा गर्ने छौ।

भूकम्प पीडितको परिचय पत्र प्रदान गरी रोजगरारीको व्यवस्था गरिनेछ।

तत्कालका लागि २ सय अर्बको राष्ट्रिय कोषको रकम अपर्याप्त भएकोले भूकम्पको विस्तृत विवरण आएपछि त्यो कोषको सीमा बढाइ यसमा आवश्यक अर्न्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अविलम्ब दातृसंस्थाको सम्मेलन गरिने छ। सरकारले निर्धाण गरेको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायको सहयोग परिचालन गर्न सबैको ध्यान आकर्षण गर्छु।

गाउँ बस्ती र महत्वपूर्ण संरचना निर्माणमा संलग्न हुन व्यक्ति निकायलाई पनि आग्रह गर्छु। विगतमा भएको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पनि भूकम्प पीडित जिल्लाको लागि लागू गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि लक्षित कार्य लगिने छ।

राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई यो विपद्‍मा परिचालन गर्ने बेला आएको छ। सबै दलले भूकम्प ग्रस्त जिल्लामा परिचालन गर्न आग्रह गर्दै सबै संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सबै नागरिकलाई स्वयंसेवक भएर काम गर्न आग्रह गर्छु।

भूकम्पमा परि मृतकको स्मरणका लागि भूकम्प स्मरणस्थल निर्माण गरिने छ।
सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र संघस्थाका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद।
अहिले कोहीपनि पक्ष र विपक्षमा छैनौ। सबै भूकम्पको पीडित पक्ष बनेका छौ। भूकम्पको कारण कुनैपनि नेपाल घरबार बिहिन वा खाद्यन्न विहिन र बालबालिका कुपोषणमा पर्ने छैनन्। त्यसका लागि आपसी सहकार्य, मेलमिलापको माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लानूपर्छ।
त्यस अतिरिक्त संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाएर मुलुकलाई अघि बढाउनु विकल्प छैन।