घटनाले पाठ सिकाउँछ हाम्रोमा पनि त्यो हुँदैछ

जनतालाई दोष दिने ठाउँ छैन भुकम्पबाट मर्ने घर कसैले बनाउन चाहन्न

घर बनाउँदा छिमेकीको पनि ख्याल राख्नुपर्छ

दुई महिना घर नबनाउँदा राम्रो, नयाँ प्रावधान आउँदैछ

नगरपालिका तथा वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा,स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्पको विनाश पछि काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका जिल्लामा घर बनाउनलाई रोकेको छ, नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगरपालिका तथा वातवारण व्यवस्थापन महाशाखा हुदै अहिले नगरपालिकाको गुड गभरनेन्स र वातावरण, क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी विभाग, नगरपालिका योजना तथा व्यवस्था शाखा अन्तर्गतको योजना ख र ल्याण्ड प्लान, शहरी विकास योजना एवं भवन संहिता सम्बन्धी हेर्दै आउनुभएका स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालसँग नेपाल कानून डटकमको तर्फवाट इरादा पाहाडीले गर्नुभएको कुराकानी ।

भवन संहिताको कुरा भुकम्प आएपछि मात्रै किन आयो ?
हामीकहाँ त्यो प्रकारको सचेतना नै भएन । कुनै पनि काम गर्दा माग र आपूर्ति बराबर हुनुपर्छ । जनताको तहबाट पनि मैले घर बनाउँदा भवन संहिता हेर्नुपर्छ, सुरक्षित तवरले घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भएन र सजग गराउर्ने काम पनि हामीले गर्न सकेनौं । सँगसँगै जनतालाई सचेत गराउने निकाय गा.वि.स., नगरपालिकाको क्षमता पनि पर्याप्त भएन त्यसको कारण लामो समयसम्म यस्ता निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुनु हो । स्थानीय निकायको प्रतिनिधि भइदिएको भए, भवन संहिता गाउँ गाउँमासमेत लागु भइसकेको हुन्थ्यो । नयाँ नयाँ योजनाहरु आउँथे र लागु हुन्थे । तसर्थ यिनै कारण नै यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन गयो । भवन संहिता २०६० सालमा आएता पनि जनप्रतिनिधि नहुनाले स्थानीय तहमा यसबारेमा भुकम्पपछि चर्चामा आएको जस्तो देखिएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन नभएकाले भवन संहिता लागु हुन नसकेको हो त ?
हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभइदिएकाले भवन संहिता, स्थानीय विकासको विविध योजनाहरु लागु गराउन सकिएन । स्थानीय निकाय भनेको जनप्रतिनिधि बिना चल्ने संस्था नै हैन । देश बनाउनका लागि यो जरुरी छ । भवन संहिता २०६० सालमा आयो, हरेक कुराहरु समय सँगै परिवर्तन हुँदै जानु पर्छ । समयनाकुल भवन संहिता पनि परिमार्जन भएको छैन । हामीसँग जति पनि भवन संहिताका दस्तावेजहरु छन् ती सबै अंग्रेजीमा छन् । भवन संहिता भनेको त सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा लेखिनुपर्ने हो, त्यो इञ्जिनियरले मात्र बुझेर हुने कुरा हैन । हाम्रो जस्तो देशमा सबै ठाउँमा इञ्जिनियर पुग्न पनि सक्दैनन् । अरु देशमा निर्माण व्यवसायीहरुले घर बनाउँछन्, कम्पनीले घर बनाउँछन् भने हाम्रोमा ठेकेदारले, व्यक्तिले आफै घर बनाउँछन् । भवन संहिता सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरि नबनेकाले पनि थप समस्या सिर्जना भएको हो ।

मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा के के काम गर्दै आएको थियो ?
वातावरण मैत्री हुनुपर्छ, एक तिहाई जमिन खुला राख्नुपर्ने, चार फिट भन्दा बढी पर्खाल लगाउन नपाइने, खुला ठाउँ संवन्धि नीति लगायत शहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रावविधिक सहकार्य गरेर धेरै काम गरेका छौं । नगरपालिकाहरुसँग दुई वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता, कतिपय नगरपालिकाहरुले यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छन् । बाटो बिस्तार सम्बन्धी नेपाल सरकारको एउटा राष्ट्रिय अभियान थियो, त्यस सम्बन्धी स्थानीय निकायले मद्दत गरेर काम गर्दै आएका छौ । हामीले हिजो पनि गर्दै आएका थियौ, आज पनि गरिरहेका छौं र भोलि पनि गर्छौं । तर समस्याको चुरो जड भनेको के हो भन्दा स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि छैनन् । ०५९ साल साउन यता निर्वाचित प्रतिनिधि छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा ठूलो समस्या आएकोछ ।

अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि भएको भए के फरक हुन्थ्यो ?
म दोलखा जिल्लामा एलडिओ भएर गएँ, त्यतिबेला त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात् जिल्लाको सभापति हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला स्थानीय जनताले एउटा सडक सम्बन्धी कुरा लिएर आए । सभापतिले के भन्नुभयो भन्दा त्यो बाटो तपाईहरुले कुटमिरोको रुख तलबाट लान खोज्नुभयो कि माथिबाट ? कुटमिरोको माथिबाट लानुभयो भने त्यहाँ माथि कुवा छ त्यो कुवा सुक्छ र पछि पानीको समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर कुटमिरोको तलबाट लैजानुभयो भने पानीको समस्या पनि हुँदैन र सडक पनि आउँछ । यो कुराकोे मलाई एकदमै याद आउँछ । उहाँको ठाउँमा म भइदिएको भए मलाई त्यो कुटमिरोको रुखको तलबाट बाटो आओस् कि माथिबाट मतलब हुँदैनथ्यो । म त त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा थिइन त्यसैले कुटमिरोको रुख माथिबाट पनि हुन्छ भनिदिन्थें तर सभापति त्यहीको स्थानीय व्यक्ति हुनुभएका कारणले उहाँलाई त्यो ठाउँको बारेमा बढी जानकारी थियो, त्यहाँका मानिसहरुको बारेमा बढी जानकारी थियो । त्यतिसम्मको रेकर्ड उनीहरुसँग हुन्छ ।

अहिले नै जनप्रतिनिधी भइदिएको भए राहत वितरणमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा राहत राम्रोसँग पुगेको नै छैन यस्को का।ण पनि त्यही हो । स्थानीय निर्वाचन भनेको राजनीतिक विषयको कुरा हैन । हाम्रो स्वायत्त शासन ऐनको दफा दफामा जनप्रतिनिधि माग्छ । यो जनताको दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चाहिने निकाय हो । अहिले स्थनीय निर्वाचन नभएकाले गर्दा हाम्रो आन्तरिक राजस्व पनिे घट्न गएको छ ।

यस विषयमा अहिले भत्किएर बिग्रिसकेपछि मात्र किन कुरा आयो, पहिला कुरा किन उठेन ?
यसमा धेरै पक्षहरु छनु, पर्याप्त मात्रमा प्राविधिक जनशक्ति भएन स्थानीय निकायमा, जनताको तहमा पनि पर्याप्त जानकारी दिन सकिएन, कार्यान्वयन गराउन सक्ने स्थानीय प्रतिनिधि पनि भएनन् । अहिले भुकम्प आएपछि धेरैले चेतेका छन् । संसारमा हरेक देशमा एउटा घटना भएपछि पाठ सिकेको देखिएकोछ । नेपालमा पनि त्यही भएको हो । पहिला गर्न त नगरेको हैन, पहिला भवन संहिता नभएको पनि हैन, मापदण्ड पनि छ, विभिन्न संस्थाहरु हाम्रै विभागहरु पनि लागि परेको हो । ८÷१० वर्ष यता भुकम्पको बारेमा सरकारी गैह्र सरकारी संस्थाहरुले काम नगरेको पनि हैन । त्यसैले आरसीसी घरहरु त भत्किएनन् नि सोयल फेइलिएर, डिजनाइन फेइलिएर भएको ठाउँमा बढी क्षति भएकोछ । जस्तो कि गंगबुमा आफू बस्ने घर राम्रो बनाएकोछ तर अर्को भाडामा दिने भनेर ठीकैको सामानहरु प्रयोग गरेर घर बनाएकोछ । त्यो जनचेतना नभएको भए योभन्दा बढी क्षति हुन्थ्यो, कतिले मापदण्ड पूरा गरेर भवन संहिता पालना गरेको भएर धेरै क्षति भएन । गर्न त गरेको हामीकहाँ पहिला विपद् हेर्ने छुट्टै शाखा नै थिएन, त्यो हामीले छुट्टै बनायौं । पहिला जति आउनुपर्ने आएन तर अहिले आइरहेकोछ । घटनाले हामीलाई सिकाएको छ ।

यो विपद् पछि यहाँले मुख्य समस्या के के देख्नुभयो ?
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा व्यापक मिचिएको छ । यहाँ सार्वजनिक जग्गा देखियो भने त्यहाँ उसले आफ्नो हक जमाउनलाई गिद्दे नजर लगाउँछ, यस्ता मानिसहरु मुलुकभरी छ्यापछ्प्ती छन् । नेपालमा सरकारको सम्पत्ती मिच्नु हुन्न, हडप्नु हुन्न भन्ने नैनिकता छैन । भुमाफियाहरुले कतिपय ठाउँमा जग्गाहरु मिचिसकेको अवस्था छ । खुला ठाउँ नै छैन, हाम्रो सरकारी संयन्त्रले के ग¥यो भन्दा सुकुम्बासीलाई भनेर सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने काम ग¥यो । यसमा त सरकारले जग्गा किनेर एक ठाउँमा व्यवस्थित बनाएर पो बाँड्नुपर्छ त ? सार्वजनिक जग्गामा सबैको आँखा छ । भएको ओपन स्पेसमा त पार्क बनाउनुप¥यो ताकि आजको जस्तो अवस्था आएमा मानिसहरु खुला चौरमा बस्न सकुन् । खुला ठाउँकै अभाव भएपछि जाने कहाँ ? त्यसमा पनि हाम्रोमा खाली जग्गा भएपछि पार्क बनाउनुपर्नेमा सटर बनाएर भाडामा दिने चलन छ ।

अहिले यो विपद्को समयमा यहाँहरुको योजनामा के के छ ?
यो जुन विपद् हामीलाई परेको छ त्यो भनेको एउटा मन्त्रालय, एउटा निकाय, एउटा कार्यालयले मात्र गर्ने काम हैन । यो सबै निकायको भूमिका हुन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर अहिले हामीले भवन संहिताको पुनअध्ययन गर्दैछौं । अर्को भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड छ, पर्खाल, बाटो यति हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसको पनि परिमार्जन गर्दैछौं । यी सबै दस्तावेजलाई गाउँलेले बुझ्ने तरिकाले गा.वि.स.ले लागु गराउन सक्ने गरी सरल नेपाली भाषामा बनाउने भनेर तयार गरिरहेका छौं । यस सँगसँगै हामीले यहाँका प्राविधिक जनशक्ति कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर योबनाइरहेका छौ । बाटो मिचेर पर्खाल बनाएका छन्, कतिले सरकारी जग्गा मिचेर बाटो बनाएका छन्, कतिले पहिला सार्वजनिक जग्गालाई हाल साविकको बनाएर आफ्नो नाममा बनाएका छन् । बाटोको बिस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयार गरिरहेका छौ । हाम्रो मन्त्रालय भनेको आफै कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालय हैन, हामी नगरपालिका, गा.वि.स.हरुलाई सहजीकरण गरिदिने मन्त्रा%E@
<4 मात्र हौं । यसलाई कार्यावन्वयन गर्ने मुख्य भनेको गा.वि.स. एवं नगरपालिकाले नै हो । त्यही अनुरुप हामीले काम गरिरहेका छौं । सँगसँगै माननीय मन्त्रीज्यूले हाम्रो महाशाखालाई टोखा, साँखु, बुङमति, हरिसिद्धि लगायत पुराना शहरहरु पूरै ध्वस्त भए यसको पुनरनिर्माण योजना ल्याउनुहोस् भन्नुभएकोछ, यसको पनि हामी तयारी गरिरहेका छौं ।

यहाँहरुले भवन निर्माण एवं नक्सा पासको काम रोक्नुभएको छ, यसको कारण ?
नक्सा पास अहिले दुई महिनाका लागि रोकिएको छ । तर अब नक्सा पास गरेर घर निर्माण सुरु गरिसकेको छ भने दुई तलासम्म हामीले बनाउन पनि दिएका छौं । तत्काल केही सेफ्टी कोड परिवर्तन गर्नका लागि पनि यो निर्णय लिइएको हो । हरेक जनतालाई म के भन्छु भने घर राम्रोसँग बनाइएकोछ भने त्यो सुरक्षा गर्ने साधन हुन्छ तर खराबत तरिकाले बनाइयो भने आम जनताको विनाशको हतियार पनि बन्न सक्छ । भुकम्पले गर्ने त केही हैन हल्लाएर जाने मात्र हो । हाम्रो घरको छानो हल्का हुन्थ्यो भने त हामीलाई केही हुँदैनथ्यो नि, गाहो पनि हल्का मेटिरियलको भएको भए केही हुँदैनथ्यो ।
हामीले अनावश्यक रुपमा घरमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो शहरी क्षेत्रको अधिकांश घर हे¥यौं भने भव्य हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ तर भित्र भने केही खर्च गरेको हुँदैन । विदेशमा सानो घर हुन्छ तर भित्रपट्टि जीवन जिउनका लागि आरादायक सहज प्रकारको हुन्छ । असारसम्म घर नबनाउँदा राम्रो । निर्माण सुरु गरिसकेको डिपिसी लगायतका काम भइसकेकाहरुले पनि केही समय कुर्दा राम्रो किनभने घर भनेको खाजा खाए जस्तो हैन, जीवनमा एक पटक घर बनाउने कुरा हो । आधारभूत सुरक्षा संहिता, आगलागी हुँदा के गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा केही ठोस कुराहरु चाँडो भन्दा चाँडो हामी ल्याउने पक्षमा छौं, त्यो आइसकेपछि नै घर बनाउँदा राम्रो । प्रावधान आउँदैछ त्यो आइसकेपछि बनाउँदा राम्रो ।

मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएका नाताले आम नागरिकलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
आवसीय घर भनेको सानो, छरितो, आरामदायक, हल्का मेटिरियलले बनाउनुपर्छ । कमर्सियल घर बनाउने हो भने दुई चार जना इञ्जिनियरसँग कुरा गरेर बिल्डिङहरु पूरा गरेर साथै छिमेकीको पनि ख्याल राखेर बनाउनुपर्छ । बाटो मिच्नु हुँदैन, सार्वजनिक जग्गा मिच्नु भनेको अपराध हो । योभन्दा अगाडि हामीले बिगा¥यौ हामीले सुधार्ने मौका मिलेकोछ । जनतालाई दोष दिएर हुन्न । भुकम्प आउँदा मर्ने घर कसैले पनि बनाउन चाहन्न, सुरक्षित र राम्रो घर नै बनाउन चाहन्छ । त्यो खालको काम हामीले गर्नुपर्छ । विपद्बाट मुक्त हुनका लागि, सबै कानुन जस्तो कि भवन संहिता, भवन मापदण्ड आदि सबै लागु गर्नका लागि जनप्रतिनिधी र सँगसँगै प्राविधिक जनशक्तिको पनि खाँचो छ । पहिला पहिला राज्य बलियो भयो भने जनतालाई दुःख हुन्छ भन्ने थियो, स्टेट बलियो हुनुपर्छ, यसले भविष्यमा राम्रो संकेत लिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।