संविधानको मस्यौदा र यस उपरको वहस सुझाव संकलन चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको मस्यौदामा धेरै कम्जोरी पाइएको टिप्पणी सुनिएको छ । यसैसन्दर्भमा विगत लामो समयवाट नेपाल ल क्याम्पसमा एलएल.एम. तहमा संवैधानिक कानून अध्यापन गराउदै आउनुभएका संविधानविद मुनेन्द्रप्रसाद संविधानविद मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी सँग नेपालकानूनका तर्फवाट अधिवक्ता इरादा पाहाडी अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी ।
भर्खरै नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा आयो, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मस्यौदा आएकाले संविधान बन्ने कुरामा आशावादी बनाएको छ । सुरुवात हुनु राम्रो हो, मैले सकारात्मक रुपमा हेरेको छु । तर, कतिपय विषयहरु अलिकति सस्तो हिसाबले प्रस्तुत छन् । विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छैन जस्तो देखिएको छ । संविधानलाई जुन नियममा लानु पर्ने हो त्यसमा ल्याइएको छैन ।
प्रस्तावना देखि हरेक ब्यवस्थामा विवाद देखिएको छ, यसले संविधानको प्रभावकारीतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
अहिलेको मस्यौदा जनप्रतिनिधिले बनाएको भए पनि धेरै नै समस्याहरु देखिएका छन, मसौदा यही रुपमा पास हुन्छ भन्ने पनि होइन र यदि यस्तो हुने हो भने धेरैनै त्रुटिहरु छन । प्रस्तावनादेखि लिएर अन्य विषयमा केही न धेरै नै परिवर्तन पक्कै हुन्छ । यो अहिले आएको यो सुरुवात हो, यसमा धेरै सुधार गरेर राम्रो संविधान आउनेछ भन्ने आशा गरौं ।
मस्यौदाको धारा ४ राज्यको परिभाषामा नै धर्म र जातियता राजनीतिक शब्द राज्य संग जोडदा राज्यको परिभाषा नै विग्रिएन र ?
उक्त कुराहरु राज्यको परिभाषामा भन्दा पनि राष्ट्रको परिभाषामा पर्ने विषय हुन । अनि धर्म निरपेक्षताको विषयमा नेपाल जहिले पनि धर्म निरपेक्ष नै रहेको छ । यो विषयमा राजनीती गरिदै छ । अहिलेसम्म नेपालमा धर्मको विषयलाई लिएर विवाद र युद्धहरु भएका छैन । भारत लगायत अन्य मुस्लिम राष्ट्रहरुले धर्म निरपेक्ष भने पनि तिनीहरु धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो किनभने त्यहाँ धर्मको नाममा युद्ध हुन्छ । संविधानमा लेख्दैमा त्यो धर्म निरपेक्ष हुने भन्ने हुन्न ।
नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ संविधानले हिन्दु राष्ट्र भनेर राखेको भएता पनि राज्यसंयन्त्रमा हिन्दुलाई मात्र ‘पक्षमा’ मात्र हुने गरेर ठाउँ दिइएको थिएन । हिन्दु र अन्य धर्मको बीचमा भेदभाव भएको नेपालमा इतिहास नै छैन । तर अहिले मान्छेले बुझेर नबुझेर धर्म निरपेक्षताको कुरालाई धेरै बिरोध गरे, यसमा बिरोध हुनुपर्ने कुरा म देख्दिन ।
अर्को कुरा, हिन्दु अधिराज्य नहुदा प्रत्यक्ष धार्मीक तिर्थाटनमा असर पर्दछ जो मानिसरुले बुझिरहेका छैनन् । हिन्दुहरुको मोक्ष प्राप्तीको धाम पशुपतिलाईको दर्षन गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता सम्पूर्ण हिन्दुको छ, त्यसले विश्वका हिन्दु र यसको अध्ययन गर्नेको केन्द्रविन्दु नेपाललाई वनाउन सकिने अवस्था छ जसले गर्दा एउटा शब्द ‘हिन्दु राज्य’ राख्दा देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ । नेपाल हिन्दु राज्य हुदा पनि अरु धर्मलाई होच्याउने काम भएको छैन । त्यसैले यसमा राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
यो कतै क्रिश्चियानिटीको प्रचारका अभियानको प्रभावले त भइरहेको हैन ?
निश्चय पनि क्रिश्चियानिटीको प्रभाव नेपालमा बढ्दो छ, विभिन्न कारणले क्रिश्चियन धर्ममा लाग्ने लगाइने गरेको देखिएको छ । हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम लगायत सामान्य रुपमा आफ्नो धर्म पालन र सोको सम्मान गरेरनै रहेको पाइन्छ नै न त उनीहरुले अरुलाई धर्म परिवर्तन गर्न ‘फोर्स’ गर्छन्, न त अरुलाई यो धर्ममा ल्याउनुपर्छ भनेर नै लागिपरेका छन् । तर सबैभन्दा बढी क्रिश्चियनले नै नेपालमा धर्म परिवर्तनको कुरालाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ ।
कसैलाई पनि विभिन्न लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनुहँदैन । उसले बुझेर कुरान पढेर मुस्लिम बन्छु, बाइबल पढेर बुझेर त्यसमा लाग्छ भने त्यो राम्रै हो । धार्मीक स्वतन्त्रताको विषय हो तर यो धर्म राम्रो छ, यसमा आउ त्यो धर्म सानो नराम्रो भनेर समाजमा जानु भनेको त्यसले समाजलाई विभाजनमा लैजान्छ, यस्ता प्रचारात्मक गतिविधिलाई निषेध गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
अहिलेको मस्यौदाको मौलिक हकमा सकारात्मक र नकारात्मक अधिकार उत्तिकै संख्यामा ब्यवस्था गरिएको छ । दुबैलाई एकै स्थानमा पनि राखिएको छ, के यो सही हो ?
मौलिक हक संविधानमा नै ग्यारेन्टी गरिएका हुन्छन्, यसमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । कुनै हस्तक्षेप विना जनताले प्रयोग गर्ने अधिकार मौलिक हक, नेगेटिभ राइट हो । यी कुरामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न ग-यो भने मान्छेको व्यक्तित्वको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता हो । सामान्यतया सकारात्मक अधिकार राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त संग जोडिएर आउदछन ।
यसको मद्दतमा जनताले आफै मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु भन्ने हो । तर अहिले आएको मस्यौदामा धेरै जसो पोजेटिभ राइट पनि मौलिक हकमा राखिएको छ, यो सच्याउनु पर्छ । राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धन्तलाई मौलिक हकमा राख्नु मौलिक हकको विषयवस्तु नबुझिएको जस्तो देखिन्छ । नेगेटिभ र पोजेटिभ राइटलाई अलग अलग राख्ने तर सँगसँगै लैजाने राज्यले गर्नुपर्छ ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदामा रोजगारीको हक भन्ने पनि मौलिक हकमा राखिएको छ, यसरी राखिसकेपछि सरकारले रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
मौलिक हक भनेको जहिले पनि इन्फोर्सेबल हुनुपर्छ, अदालत गएर तत्काल प्राप्त गर्न सक्नेहुनु पर्दछ । मौलिक हकमा रोजगारीको हक राखिसकेपछि तपाई अदालतमा गएर मैले यो हक पाएको छैन भनेको अवस्थामा सरकारले त्यो दिनसक्नुपर्छ तर नेपालको अवस्था हेर्दा यो सरकारले दिन सक्ने खालको अधिकार हैन । यो नितान्त राजनीतिक उद्देश्यबाट मात्र आएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा आर्थिक सम्पन्नता हुँदैन, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन तबसम्म रोजगारी हक मौलिक हकमा राखेर नेपालमा लागु हुन सक्दैन ।
संवैधानिक अदालतको विषयमा यहाँको के विचार छ ?
विषयगत अदालत सिभिल ल सिस्टमको मान्यता हो । हामीले विषयगत अदालतको सामान्य स्वरुपको विकास गरेता पनि विषयगत न्यायधिस र न्यायप्रणालीको पूर्ण अभ्यासमा कमजोर नै छौ । तर हाम्रो कानून कमन ल सिस्टमबाट प्रेरित छ । कमन ल ले के एउटा न्यायाधिश हरेक विषयको ज्ञाता हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तपाईले कुन मुद्दा लिएर जानुभयो भने त्यो न्यायाधिशले यो मेरो विषय हैन भनेर फर्काउन मिल्दैन ।
संवैधानिक अदालत राख्ने हो भने हामीले न्यायपालिकाको अन्य क्षेत्रमा विषयगत न्यायलय र न्यायधिसको अभ्यास शुरु गर्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक अदालत भनेर राखियो भने न्यायपालिकाको व्यवस्थामा द्विविधा मात्र लिएर आउँछ ।
संवैधानिक अदालत अस्थायी हुँदैन, १० वर्षका लागि भन्ने चर्चा छ । त्यो एकदमै गलत हो । किनभने ५ वर्ष त मानिसलाई संघीयता बुझ्न नै लाग्छ, अनि त्यहाँको सरकारको गठन गर्न, संविधान अनुसारको व्यवस्थापन गर्न नै बाँकी ५/७ वर्ष लाग्छ त्यसपछि बल्ल संघियता र संविधान संग सम्वन्धी मुद्दा उठ्न थाल्ने हो तसर्थ वनाइन्छ भने अस्थाई पकिल्पना अब्यवाहारिक कुरा हो ।
संसदमा सरकार गठनमा बहुमत प्रणाली पुरानै, समानुपातीक प्रणालीलाई पनि अवलम्वन गरिनु, थे्रसहोल्डको ब्यवस्था नहुनु, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विगठन गर्ने अधिकार नदिनु आदिले सहितको शासकिय स्वरुपले २०४७ सालको भन्दा पनि अस्थिर सरकार वन्ने भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नी ?
कुनै पनि प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने भए पश्चात प्रणालीको चयन गर्नेले कि त त्यस प्रणालीमा पहिले भन्दा ब्यवहारिक र महत्वपूर्ण नियम प्रकृया वनाउनु पर्दछ अन्यथा त्यो हैसियत राख्दैन भने प्रणालीका पुराना नियमलाई नै आत्मसाथ गर्नु उपयुक्त हुनछ ।
सामन्यतया जनताबाट चुनिएर आएको निर्वाचित प्रतिनिधिले नै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । प्रधानमन्त्रीले राजनीति गर्ने हो भने जनताबाट साथ र सहयोग चाहिन्छ । समानुपानिकको लागि राष्ट्रिय सभा बनाउन सकिन्छ र उसको पनि कार्यहरु तोकिदिन सकिन्छ र पावरफुल बढी बनाउन सकिन्छ । साथै प्रधानमन्त्री सहित जो आउँछ त्यसलाई तल्लो सदनमा राखेर राजनीति गर्न दिनुपर्छ ।
सांसदहरु सबैलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने हो भने त्यसले बढी प्रतिनिधित्व पनि गर्छ र देशको शासन संचालन गर्नेमा पनि मद्दत पुग्छ । प्रधानमन्त्रीहरुको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन, किनभने यो सिस्टममा प्रधानमन्त्री नै भिजनरी लिडर हो । कार्यकारी अधिकार भनेको जहिले पनि स्वतन्त्र रुपमा अभ्यास गर्न मिल्ले प्रकारले गरिनु आवाश्यक हुन्छ । पावर लिने र अभ्यास गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र नबनाउने हो भने देशले गती लिन सक्दैन ।
मन्त्रीपरिषद्को सम्पूर्ण निर्णय राष्ट्रपतिमा चढाउनु पर्ने भनेर पनि अहिलेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ, यो कुन सिद्धान्तबाट आएको हो ? यहाँको विचारमा यो कति सही छ ?
संसदीय व्यवस्थाको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पनि आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । मिश्रित व्यवस्था अपनाउने हो भने पनि त्यसका पनि सिद्धान्त छन् । अब अहिले नेपालको मात्र सिद्धान्त बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं, मलाई लाग्दैन कि कसैले नेपालमा छुट्टै सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढ्ने नेपालको त्यो स्तरको ब्रेन डेभलप भइसकेको छ । त्यसैले स्थापित सिद्धान्तलाई आधार बनाएर संविधान बनाउनु नै ठीक हुन्छ । यो जुन उल्लेख गरिएको व्यवस्था छ त्यो कहाँबाट कुन व्यवस्थाबाट आएको हो मैले पनि थाहा पाएको छैन । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँको विचारमा संविधानमा के विषय थप्नुपर्ने र कुन कुरा हटाउनु पर्छ ?
यसमा मेरो एकदमै साधारण र स्पष्ट धारणा छ । ‘सबै नेपालीलाई सम्पूर्ण अधिकार हुनेछन्’ भनेर राख्यो भने एक वाक्य राखे पनि हुन्छ । मौलिक हकको लामो सूचि बनाउनु भनेको अधिकार कुण्ठित गर्नु हो । किनभने मौलिक हकको वर्गीकरण गरेपछि त्यसको त्यति अस्तित्व हुँदैन । अधिकारको प्रयोगको अवस्था र उपभोगको पक्षलाई अदालती ब्याख्या मार्फत गर्न सकिन्छ । त्यसैले किन धेरै झण्झट गर्ने किन धेरै अधिकार दिने, सबै अधिकार छ भनेर एउटा वाक्य राखेपनि हुन्छ ।
त्यस्तै, यदि मौलिक हक भनेर उल्लेख गर्ने हो भने कुन संस्थाबाट त्यो पाउने हो भनेर तोकिदिनुपर्छ, यसको हनन भएमा यहाँ जाने भनेर तोकिदिनुपर्छ । जस्तो कि रोजगारीको हक दिने तर त्यसका लागि कानून बनाइने भनेर मौलिक हकमा उल्लेख गरियो भने त्यो संस्थागत भएन, त्यसरी राख्नु हुन्न । यदि तपाईले यो हक पाउनुभएन भने यो ठाउँमा जानु यसरी निवेदन दिनु त्यसपछि तपाईको हक तपाईले पाउनुहुन्छ भन्यो भने मात्र त्यो लागु हुन्छ । त्यसैले यी अधिकार कानून बनाएर लागु हुनेछ भन्ने खालका अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनुहुन्न ।
