लामो समयदेखि कानूनको क्षेत्रमा प्राध्यापन, वकालत एवं फौजदारी कानून निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनु भएका अपराधशास्त्री प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले नेपाल कानूका तर्फवाट अधिवक्ता इरादा पाहाडी अधिकारी संग गर्नुभएको कुराकानीको सार  :

सामान्य भाषामा फौजदारी कानून के हो ?

फौजदारी कानून हाम्रो प्रचलित कानूनले अपराध एवं फौजदारी कसुरका रुपमा घोषणा गरेका मानविय आचरणहरु लगायत बर्तमान समयमा विकसित सामाजिक रुपमा अस्विकार्य कुनै पनि प्रकारका कार्यहरु जो गरेमा अपराध मानिन्छ र जस कसुर उपर दण्ड जेल सजाय गरिन्छ । अपराध वा फौजदारी कानूनले अपराधको निर्धारण र उल्लंघन गरेमा सजायको ब्यवस्था गरेको हुन्छ यो व्यवस्था नै फौजदारी कानून हो ।

नयाँ संविधान जुन बन्दैछ यसमा धारा २५ को निवारक नजबन्दको प्रावधानमा शत्रु राष्ट्रको नागरिकले कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिन नपाउने भन्ने छ, यो प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त अनुरुप हुन्छ कि हुँदैन ?

निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक त २०४७ सालको संविधानदेखि नै मौलिक हकको रुपमा अभ्यास गरिएको पक्ष हो, अहिलेको नौलो व्यवस्था हैन यो । तर शत्रु राष्ट्रको हकमा यो उपलब्ध नहुने भन्ने विषय कस्लाई कुन आधार र कारणले शत्रु राज्य भन्ने भन्ने लगायतको पक्ष न कानूमा छ न वनाउन आवाश्यक देखिन्छ र अभ्यासमा नै छ तर पनि यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मात्र हो ।

अपराधको अभियोग लागेपछि अन्य देशमा आफ्नो वकिलको अगाडि मात्र बोल्छु भनेपनि पाउँछ, तर हाम्रो त्यो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा यहाँको विचार ?

त्यो भनेको राइट टु रिमेनिङ साइलेन्सको कुरा हो । हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो बिरुद्ध आफैले प्रमाण दिनुपर्दैन भनेर राइट टु रिमनिङ साइलेन्सको कुरा गरेकोछ । तर अब वास्तविकतामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले अधिकारहरु पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दिएको धेरै कम उदाहरण छन् । अपराध अनुसन्धानमा हुनुपर्ने वैज्ञानिकता र प्रमाणमा आधार अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन दर्शन हो त्यो व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन ।

वैज्ञानिक रुपमा मुद्दा अनुसन्धान गर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध छैन, चाहेर नचाहेर उनीहरु थर्ड डिग्रीमा जानुपर्ने हुन्छ । तर्साएर भएर पनि सावित गराउने र त्यसलाई नै मुख्य प्रमाण बनाएर अभियोजन गर्ने हाम्रोमा अभ्यास रहेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावित रुपमा फौजदारी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन ऐन (सेन्टेन्सिङ ल) को बिधेयक प्रस्ताव गरेका छौ, यो संसद्मै छ । यो बिलहरु नेपाल सरकारले फेरि संसदीय समितिमा पेश गरेकोछ । यसलाई प्राथमिकता दिएर कानून बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले जारी गरेकोछ ।

 परिमार्जित फौजदारी कानून हाम्रो देशको लागि कत्तिको आवश्यक हो ?

अहिलेको फौजदारी कानून जुन छ त्यो मूलभूत पक्ष १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनमा आधारित रहेर बनेको छ, जसलाई केही समयसापेक्षिक रुपमा हामीले थप घट गरेका छौं । १६०/६२ वर्ष अगाडि बनेको कानून नै हामीमा विद्यमानता रहेको छ । त्यो समाजको आवश्यकता र यो समाजको आवश्यकता धेरै परिवर्तन भइसकेकोछ । अपराधका प्रकृती, अपराध गर्ने तौरतरिका नयाँ सिर्जना भएका छन ।

लामो समयदेखिको पुरानो मान्यतालाई परिवर्तन नगरि न विकास हुन सक्छ न समाज अगाडि बढ्न सक्छ । विकास र समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको लागि राज्यमा कानूनी राज हुनुपर्छ । कानूनी राज, विकाश र अग्रगमन भनेको एक अर्काको परिपूरक हुन् । यसका लागि फौजदारी कानून बलियो हुनुपर्छ र राज्यले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँग एकिकृत कानून पनि छैन, कानूनमा भएका धेरै कम्जोर पक्ष लुप होल्सले गर्दा समाजमा दण्डहिनता बढेकोछ । जसरी हामीलाई अहिले संविधानको आवश्यकता छ, त्यसैगरी आधुनिक विधिशास्त्रमा आधारित फौजदारी कानून हामीकोमा हुनुपर्दछ । यो भएमा मात्र समाजले रफ्तार लिन सक्छ । आदर्श समाजको परिकल्पना बलियो फौजदारी कानून विना सम्भव छैन ।

हाम्रो हिन्दु धर्म शास्त्रमा आधारित रहेर बनेका कानूनहरु जसलाई १९१० को मुलुकी ऐनले एकिकृत ग¥यो । नारद स्मृति र मनु स्मृतिमा आधारित रहेर बनेको कानून थियो । तिनीहरुले व्याख्या गरेको अपराधलाई नै मुलुकी ऐनमा समेटिएको थियो । फौजदारी कानून भनेको सबैलाई सम्मान गर्ने कानून हो, अपराधीलाई दण्ड दिने कानून हो । अरु कानूनमा दण्ड हुँदैन । त्यसकारण देशमा रुल अफ ल स्थाना गर्न, डेमोक्रेसी सस्टेन गराउन, राज्यमा विकास र समृद्धता ल्याउनका लागि फौजदारी कानून आवश्यक हुन्छ । हामीले २०१२ सालदेखि नेपाल दण्ड विधानहरु बनाउँदै आयौं तर कुनैलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसैले प्रस्तावित अपराध संहितालाई संविधान जत्तिकै महत्व दिएर ल्याउन जरुरी छ ।

संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने आम नागरिकले केही अपराधका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनिरहेका छन्, के यो सम्भव छ ?

मृत्युदण्ड हामीकहाँ फेरि ब्युताउन सकिन्न किनकी मृत्युदण्ड बिरुद्धको विभिन्न सन्धीमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अपराध संहितामा जन्मकैदसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ । अहिले जन्मकैद भनेको २० वर्ष भन्यौं तर अब आउने ऐनमा जन्मकैद विस बर्षवाट बाँचुन्जेलको कैद हुदै छ । आधा सजाय पाउनेलाई ३० वर्षको प्रस्ताव भएको छ भने कतिपय क्रुर अपराधहरु जस्तो बलात्कार पछि हत्या जस्ता लगायतमा पनि यो आकर्षित हुने हुन्छ ।

सजायले मान्छेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ तर बढाउँदैमा अपराध नहुने भन्ने हुन्न । भारतको दिल्लीमा सामूहिक बलात्कारपछि युवतीको निधन भयो, त्यसपछि कानूनहरु व्यापक रुपमा परिवर्तित भए, केही आरोपीले मृत्युदण्ड पनि पाए तर पनि अपराधमा खासै कमी आएको छैन । त्यसैले अपराध नहुने समाजको सिर्जना गर्नतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ । जस्तो कि स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे आदिमा बेरोजगार छ भने सरकारले पैसा दिन्छ, जस्कारण खान, वस्नको लागि वा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अपराध गर्नु परेन नि ! समाज आफैले त्यतातिर अग्रसर गराउनुपर्छ । कुलत र कुसस्कारतिर नजाने वातावरण समाज एवं राज्यले तयार गर्ने हो ।

अपराध अनुसन्धानमा कमन ल प्रणाली भन्दा सिभिल ल प्रणाली बैज्ञानिक र ब्यवाहारिक छ वर्तमान संविधान पनि नयाँ र अपराध संहिता पनि नयाँको परिकल्पनामा लगेको अवस्थामा हामिले सिभिल ल प्रणालीलाई लाई अवलम्वन गर्न सक्दै नौ अपराध अनुसन्धानको पक्षमा ?

वस्तवमा १७ सालमा जुन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन थियो, त्यसमा मिश्रित प्रणाली थियो । हामीले कमन ल सिस्टमलाई अंगालेको भए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलको संयुक्त अभियोग पत्र हुन्थ्यो । उनीहरु दुबैले आ–आफ्नो राय दिनसक्थे र अदालतले त्यो हेरेर दुबैको रायबाट चित्त नबुझे फेरि अनुसन्धानका लागि आफै पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन आउनुभन्दा पहिलेसम्म त्यो थियो तर नयाँ संविधानले के परिकल्पना ग¥यो भने अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय दिने निकाय छुट्टाछुट्टै हुन् । यिनीहरु स्वतन्त्र हुन् र एकले अर्कामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेर यो जुन व्यवस्था आयो, त्यो वास्तवमा सायद हाम्रोमा छिटो भयो कि ?

अनुसन्धान र अभियोजन त एक अर्काको परिपूक हुन् । एउटाले राम्रो अनुसन्धान ग¥यो भने मात्र अभियोजन राम्रो हुन्छ र मद्दुा सफलतामा टुंगिन्छ । यी दुबै निकायमा अधिकार पूर्ण रुपमा दिइएको छैन, धेरै ठाउँमा नियन्त्रण छ, सरकारी वकिललाई पूर्ण रुपमा छुट दिनुपर्ने, हाम्रोमा त्यो छैन । मुद्दा चलाउन र नचलाउनका लागि जुन मापदण्ड हो, प्रमाणको मुल्यङ्कन त्यो नै हामीकहाँ भइसकेको छैन । स्वविकेकमा रहरमा मुद्दा चलाउने टे«ण्ड छ हाम्रोमा । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा बन्नुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया नै छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, एउटा सिस्टमलाई अंगाल्नुभन्दा पनि मिक्स सिस्टम अंगाल्यौं भने अलि राम्रो हुन्छ । जस्तो कि जापानमा कानूनी रुपमा कमन ल सिस्टमबाट छ भने प्रोसिडियरल सिभिल ल को छ । सबै कुरामा हामीले अंगाल्न सक्दैनौं किनकि हामी एउटा व्यवस्थामा गईसक्यौं सफल भए पनि असफल भए पनि तर केही केहीमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अदालतले गाइडलाइन दिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

हाम्रोमा जेल भनेको सुधारगृह भन्ने भनाई छ तर व्यवहारमा त्यो हुन सकेको देखिँदैन । माफी पाएर निस्किएकाहरु पुनः चोरी डकैतीमा नै पक्राउ परिरहेको देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेकोछ ?

हाम्रो फौजदारी कानून वैज्ञानिक नै भएन । पुरानो मान्यता जेल हो अहिलेको सुधारगृह हो, सुधारगृहतिर लाने भनेर हामीले कानून बनायौं तर व्यवहारमा आएन । बेल ल भनेको लचकदार हुनुपर्ने, पुर्पक्षको लागि थुनामा जाने कि साधारण तारेखमा भन्ने यसमा हुन्छ । अरुमा के हुन्छ पहिला बेल तिर्न पाउँछ अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि त ऊ कहाँ जान्छ र ? धरौटी कानून उनीहरुको लिबरल छ, पहिला सुन अनि थुन भन्छ । हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो पहिला थुन अनि सुन छ । बेल लमा आधारित रहेर छाड्दा कतिपय पीत पत्रकारिता गर्नेहरुले त्यसलाई नराम्रो तरिकाले लेखिदिन्छन्, त्यसले गर्दा पनि न्यायाधिशहरु डराउँछन् ।

बलात्कारका घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने हो बलात्कार हुन्छ तर कतिपय घटनाहरुमा पहिला सहमतिमा भएको हुन्छ पछि आफूलाई के कुरामा चित्त नबुझेपछि बलात्कार भनेर आउने घटनाहरु अहिले प्रशस्त छन् । हामीकहाँ फेरि एनजिओहरु र समाजिक दवावका कारण बिना अपराध पनि मानिसहरु जेल परिरहेको असंख्य घटनाहरु छन् । कतिपय मानिसलाई नियोजित रुपमा फसाउनको लागि पनि नियतवस कतिपय धार्मिक र अन्य गैर सरकारी संस्था लागि परेको वास्तविकता समेत देखिएको छ । वर्तमान समयमा केहि क्रिश्चियन धर्म संग सम्वन्धित धार्मीक संस्था यस्तो कार्यमा लगेको पाइएको छ ।

सानो अपराध गर्ने होस् या ठूलो सबै जेलमा नै पठाइन्छन्, सुधारतर्फ उन्मुख गर्ने केही कानून हाम्रोमा छैन, यस्तो किन ? कहिलेसम्म यस्तो होला ?

हामीकहाँ सजाय निर्धारण संवन्धी कानून नै छैन, पहिलोपटक हामीले यसको परिकल्पना गरेर बनाएका छौं यो अहिले सम्माननीय ज्यू कल्याण श्रीमान्को परिकल्पना हो । हाम्रो यति लामो फौजदारी कानूनको अभ्यासको चरणमा सजाय निर्धारणको मापदण्ड नै भएन, सजायको उद्देश्य के हो, के के आधारमा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड नै भएन भनेर उहाँकै संयोजकत्व जसको कार्यदलमा म पनि थिएँ, हामीले नै सेन्टेन्सिङ याक्ट बनाउने निर्णय भयो र हामीले बनाएको त्यो ऐन बिलको रुपमा संसदमा पेश छ ।

त्यसकारण सजाय निर्धारणको अब छुट्टै सुनुवाई हुन्छ । यो लागु भएपछि दुई पटक सुनुवाई हुन्छ । जेल जाने त जेल जाने भइहाल्यो तर अपराध हेरेर उसलाई किन पशुपतिको मन्दिर सफा गराउन नलगाउने, किन बाटो घाटो खन्न नलगाउने ? यो अवधारणाले सेन्टेन्सिङ ल बनेकोछ । देवानी कार्यविधि, फौजदारी ऐन र सेन्टेन्सिङ याक्ट आएपछि हाम्रो मुलुकी ऐनको अस्तित्व पनि रहन्न, त्यो स्वतः खारेज हुन्छ तर यो आउनलाई र कार्यान्वयन हुनलाई अझै ४/५ वर्ष लाग्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा देखिएको एउटा समस्यामा राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर फौजदारी कानूनलाई कमजोर बनाइएको देखिएकोछ, यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?

कुनै पनि कानूनका साथसाथै फौजदारी कानून संसदले नै बनाउने हो । संसद भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको इच्छालाई व्यक्त गर्ने ठाउँ हो । राजनीतिमा नै सुधार नभइकन, अपराधी र राजनीतिक व्यक्तिहरुको अन्तरसम्वन्ध समाप्ती नभईकन यसमा सुधार पनि हुँदैन । यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार पनि आउनु प¥यो । कानूनमा पनि अपराधी गतिविधि भएका या अपराधसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिबाट पर राख्ने खालको राजनीतिक व्यक्तिमा दृढता पनि हुनु प¥यो । भारतमा अहिले यो ठूलो विषयको रुपमा आइरहेकोछ, बिहारमा योभन्दा अगाडि अगाडि जुन रुपमा अपराधीको बोलबाला थियो, नीतिशकुमार सरकारमा आएपछि ठ्याक्कै रोकिएकोछ । त्यसैले राजनीतिक आरचण नै ठूलो हो, राजनीतिक पार्टीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्यो भने त्यो असम्भव पनि छैन ।

विकसित मुलुकमा सबै राम्रो भइसकेपछि राजनीतिमा आउँछ, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टा छ । कतै केही नभएपछि हाम्रोमा नेतृत्व लिन आउँछन् । पछिल्लो समयमा भइरहेको घटनाले पनि देखाइरहेको छ नि, न्यायाधिश बमको हत्याको संलग्नता राजनीतिक पार्टी र अपराधी सम्बन्धले गर्दा हत्या भयो ।

संगठित अपराधका लागि नेपाल एउटा हवको रुपमा विकसित हुँदैछ भनिन्छ, यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ ?

जहाँ धेरै संक्रमण हुन्छ, जहाँ धेरै दण्डहीनता हुन्छ त्यहाँ अपराधहरु मौलाउँछन् । हाम्रो देशमा लामो संक्रमण भयो, द्वन्द्वबाट भर्खरै उठेको मुलुक पनि भयो, त्यस्तै फौजदारी कानून बलियो नभएको मुलुक पनि भयो । यसले गर्दा संगठनिक अपराध र इजी मनी आउने अपराधहरु जस्तो कि मानव बेचबिखनदेखि लिएर, वैदेशिक रोजगार, तस्करी, लागु औषधसम्बन्धी अपराध आदिको केन्द्रको रुपमा हाम्रो मुलुक देखा परेकोछ । पछिल्ला समयमा पक्रिएका लागु औषध बरामद भएका भोलम हेर्दा नेपाल गम्भीर खालका लागु औषधको केन्द्र बनेको देखिएको छ, त्यस्तै मानव बेचबिखनको लागि पनि देखिएकोछ । यसलाई नियन्त्रणका लागि नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्र हुँदैन । यसमा सबै देशले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 नेपालका छिमेकी राज्य पनि यस विषयमा सम्वेदनसिल वन्नु पर्ने जस्तो लग्दैन ?

हाम्रो विषयको लाागि हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ । हामीले आप्नो देश बनाउन आफै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले नै गर्छौं भनेर जबसम्म हाम्रो सोच विकास हुन्न, जबसम्म हामी अरुको मुख ताक्छौं तबसम्म हामी पछाडि नै हुन्छौं । स्रोत साधन हाम्रै उपयोग गर्नुपर्छ, प्रविधिको सहयोग लिन सकिन्छ तर हामी आफै पनि प्रतिबद्ध हुुनपर्छ । तर नेपालको अस्थिरताले छिमेकी राज्यको अपराधिक गतिविधीमा प्रभाव पार्छ यस विषयमा छिमेकी राज्य पनि सम्वेदनशिल हुनु सबैको हितको लागि उपयुक्त हुन्छ ।