नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं ‘काठमाण्डौं स्कुल अफ ल’का संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता  प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला कानुन क्षेत्रमा नेपालमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने ब्याक्तित्व मद्धेमा हुनुहुन्छ । प्रध्यापन, कानून र अन्य विषय संग सम्वन्धित पुस्तक लेख्नुभएका संग्रौलाको माहान्यायधिबक्ताको कार्यकाल निक्कै प्रभावकारी र अर्थपूर्ण रुपमा धेरैले लिएका छन । उहाँ संग नयाँ संविधान निमार्ण, एशियाको राजनैतिक पक्ष पश्चिमा राज्यहरुको पुर्बिय क्षेत्र प्रतिको नीति, नेपाल र भारत लगायत चिन माथि यस्ले पर्ने प्रभाव लगायत विषयमा नेपाल कानूनका तर्फवाट अधिबक्ता इरादा पाहाडी अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी :

यहाँले अधिवक्ता, प्राध्यापक, महान्यायाधिवक्ता लगायतका पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो र गर्दै हुनुहुन्छ , तपाइले कुन भूमिकालाई ज्यादा महत्वपूर्ण पाउनुभयो ?

सबै भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार नै छन् । एउटा भूमिकामा बसेको मान्छेले त्यो भूमिकामा अर्को भूमिकालाई ल्याएर ओभरल्याप गर्छ कि गर्दैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । म बारको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, त्यतिबेला मेरो भूमिका नितान्त बारको सदस्यको रुपमा थियो । जतिबेला कलेजको प्राध्यपकको भूमिकामा हुन्छु तब म कतिबेला पनि अनुभव गर्दिन कि म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, म सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुँ, मैले थुप्रै ठूला नेताहरुलाई चिन्छु, थुप्रै मानिसहरुलाई चिन्छु भन्ने कुरा म गर्दिन ।

त्यतिबेला म नितान्त प्राध्यपकको भूमिकामा हुन्छ । जतिबेला म सरकारको महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा थिएँ, त्यतिबेला मैले सबै कुरा बिर्सिएर एउटा कुरा मात्र ध्यान थियो, म सरकारको वकिल हुँ, त्यसमा मात्र मेरो ध्यान थियो । त्यही कारण सरकारले गरेको गलत निर्णयमा पनि मैले लडें, जुन सामान्यतः मेरो सिद्धान्तभन्दा विपरित थिए । मलाई कुनै पनि भूमिकामा यो ठूलो यो सानो, यो एकदमै महत्वपूर्ण यो कम महत्वपूर्ण भन्ने लाग्दैन । तर मेरो सबैभन्दा ठूलो व्याक्तिगत खुशी भनेको पढाउने नै हो । अहिले पनि म ६/७ घण्टा पढाउँछु, यसमा नै मेरो आत्मसन्तुष्टि यसमा छ ।

अहिले जुन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएकोछ ?

वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ । बाहुनका लागि छ्याङ घिनलाग्दो कुरा हो तर अरु जातिका लागि त्यो भनेको बिहान उठेर खाने चिया जस्तै हो । वस्तु आफै परिभाषित हुँदैन । मैले संविधान दुईवटा तरिकाले हेरें । संसारमा जम्मा दुई प्रकार छन संविधानका । एउटा विज्ञहरुले बनाउने संविधान, जुन छोटो हुन्छ र आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई प्राथमिकता दिइएको अमूर्त खालको हुन्छ, जुन अमेरिकाको संविधान हो ।

पछि अर्को धारणा आयो, मानिसको चेतना, मानिसको सरोकारबाट बन्ने संविधान जसलाई सामाजिक यथार्थमा र मागमा आधारित संविधान भनिन्छ । त्यो लामो हुन्छ, त्यसमा विद्वानको कम भूमिका र जनताको प्रतिनिधिको धेरै भूमिका हुन्छ, यो भारतको संविधान हो । दक्षिण अफ्रिकाको संविधान यी दुई प्रकारको संयोजन छ ।

हामीले गर्दै गरेको अभ्यास दोस्रो हो । त्यसैले यो लामो आयो, यसमा धेरै कुराहरु आए । नेपालमा स्युडो इन्टेलेक्चुअल (कथित बुद्धिजीवी) को जमात भएको देश । एकातिर यत्रो संविधान किन बनाइस् भन्छ, अर्कोतिर जनताका आवाज समेटिएन भन्छ । संविधान सानो पनि हुने अनि जनताका आवाज पनि समेटिने हुन्छ र ? या त जनताको आवाज समेटिने ठूलो बनाउने भनेर जानुपर्छ जहाँ सबै कुरा अट्छ हैन भने अमेरिकाको जस्तो सैद्धान्तिक संविधानमा जानुपर्छ, जसमा थोरै र सैदान्तिक कुरा हुन्छ ।

यसरी हेर्दा प्रस्तावनामा केही कुरा मिलाएउनु पर्ने देखिन्छ, मौलिक हकमा सामाजिक, आर्थिक र विकासका अधिकारहरुमा कानून बमोजिम भन्ने शब्द निकालिदिए पुग्छ, नागरिकता र राष्ट्रियताको फरक भेद थाहा पाए प्रष्ट नै छ । यहाँ हाम्रा धेरै एनजिओकर्मीहरुले नबुझेको कुरा भनेको राष्ट्रियता के हो ? के हो नागरिकता ? आमाबाट बच्चामा जाने राष्ट्रियता हो नागरिकता हैन । नागरिकता राज्य र नागरिकको सम्बन्धको कुरा हो ।

भोलि त्यो बच्चा जसको नागरिकतामा आमाको नाम राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, भोलि त्यो बच्चा यहाँ बस्दिन अमेरिका बस्छु भन्यो भने उसले त्यहाँ पनि मेरो आमाको नाम राख भनेर माग्न सक्छ ? मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसैले व्यक्तिले लिने त्यो नागरिकता भनेको राज्यको राजनीतिक अधिकारको कुरा हो । त्यसैले उहाँहरुले आमा वा बाबुको नामबाट राष्ट्रियता सार भन्नपर्छ जो अगाडि त्यो राज्य भन्ने ठाउँतिर परिभाषित हुने कुरा हो ।

तर नागरिकता भनेको नितान्त राज्य र व्यक्तिको कुरा हो । न त्यहाँ आमाको हुन्छ, न त्यहाँ बाबुको हुन्छ । राज्यले चाह्यो भने नागरिक्ता युगान्डाको व्यक्तिलाई पनि दिनसक्छ, कहिलेकाँही यही देशको नागरिकलाई पनि केही कारणले नदिन सक्छ । त्यसकारण यसमा समश्या बुझाइमा मात्र हो ।

धर्म निरपेक्षता भनेको, दर्शनमा तीनवटा कुरा हुन्छ । एउटा धार्मिक आस्था (थेइजम), आस्थामा विश्वास नगर्ने त्यसलाई (एथिष्ट) भनिन्छ जस्तो कि माक्र्स, अर्को मलाई के मतलब यो धर्म भए पनि नभए पनि भन्नेलाई (याग्नोस्टिसिजन) भनिन्छ ।

धर्म निरपेक्षताको जति पनि कुरा हो याग्नोस्टिसिजन को कुरा हो, यदि म  याग्नोस्ट भए भने म थेइष्ट पनि हुँ म एथिष्ट पनि हुँ । राज्यले धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखे पनि धर्मिक गतिविधीे, धर्मको बिरोध गर्नु पनि धर्मिक गतिविधी र हैन, हिन्दु राज्य भन्यो भने पनि धर्मकै कुरा ग-यो । त्यसैले न धार्मिक स्वतन्त्रता न केही । राज्यले लेख्नुपर्ने एउटै कुरा भनेको राज्यले कुनै धार्मिक सम्प्रदायलाई राज्यको आधिकारिक धर्म बनाउने छैन भन्ने हो । किनभने धर्म राज्यले गर्ने हैन व्यक्तिले गर्छ । त्यसलाई नेताहरुले बोल्ड तरिकाले आएर रोक्नुपथ्र्यो जसरी अमेरिकाको संविधान बनाइयो ।

त्यस्तै, आयोगहरुको कुरा आयोगहरुको संरचना अलि फितलो भयो । आयोगहरुको निर्माण गर्न सभासद्हरु डराए । ए आयोग दह्रो भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुने रहेछ, अख्तियार दह्रो भयो भने मन्त्री हुँदा हामीलाई समात्ने रहेछन् भन्ने खालको मनोविज्ञान हावी भयो, जुन आवश्यक छैन ।

अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता पर्याप्त रुपमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेकोछ । तर १४ जनाले पुग्दैन, मान्छेले सर्वोच्चमा आएपछि मात्र विश्वास गर्छ । त्यहाँ मान्छेलाई आउन पनि दिनुपर्छ । यहाँ पुगेर न्याय परेको महसुस गर्छ भने किन नदिने । त्यसैले मैले राय दिँदा न्यायाधिहरुमा २४+१ गरेर २५ जना वनाउनु पर्दछ ।

त्यस्तै म पहिलदेखि नै संवैधानिक अदालतको पक्षपाति, किनभने यस्तो जटिल समाजमा धर्म निरपेक्षतादेखिका विषयदेखि लिएर हरेक विषयलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्दैन । यसका लागि संवैधानिक बैचारिकता भएको अलग संवैधानिक अदालत चाहिन्छ, जसले नितान्त संविधानको विषय, राज्य र प्रान्तका विषयहरुलाई मात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा बगेको स्पिरिट ठीक छ । तर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने मस्यौदाकारहरुको भाषागत क्षमतामा प्रश्न उठ्यो, वस्तुहरुलाई संयोजन गर्ने कुरामा प्रश्न उठ्यो, कहाँ कहाँ राख्ने अगाडि पछाडि भन्ने कुराको विवाद उठ्यो । यो कुरा मस्यौदा समितिले विज्ञहरुलाई बोलाएर गर्न लगाएर गरेको भए यो विवाद आउँने थिएन संविधान सहज रुपमा जारी पनि हुन्थ्यो । कमजोरी के देखियो भने मस्यौदाकारहरुको न्यून क्षमता । अन्यथा विरोध गरिरहनु पर्ने छैन । किनकि यो पहिलो मस्यौदा हो र पहिलो मस्यौदा यत्तिको आउनु सकारात्मक कुरा नै हो ।

मौलिक हकको छलफल भइरहँदा कतिपय मौलिक हकमा आदिवासीको अधिकार, दलितको अधिकार भनेर आइरहेको छ, उनीहरुको हक हनन भएकाले भनेर दिइरहेको छ, उनीहरु पिछडिए भन्ने हिसाबले संविधानमा नै तोकेर अधिकार राखिएको छ, यो कत्तिको ठीक हो ?

यो एकदमै नाजायज हो । मौलिक हक व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ, समूहको हक अधिकार त राज्यका नीति, निर्देशिक सिद्धान्तमा आउने कुरा हो । समूहले मौलिक हक माग्ने संयन्त्र बन्छ जस्तो दलितहरुको फोरम होला, यो फोरममा एकत्रित भएर सबैले अधिकारहरुको प्रयोग गर्छन् । दलित होस् वा महिला होस् उनीहरु सबैले अधिकार प्रयोग गर्ने महिला, दलित, बृद्ध आदिको रुपमा हैन उसले अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको व्यक्तिको रुपमा हो । व्यक्तिले मात्र अधिकार प्रयोग गर्छ ।

त्यसकारण यो समूहका रुपमा यो मौलिक राख्ने जुन काम गरिएको छ यसले भोलिका दिनमा खास खास समूहमा सभ्रान्तहरु जन्माउँछ त्यो समूहभित्र जस्तो कि दलित भित्र त्यो सभ्रान्त दलितले फाइदा पाउँछ, महिला भित्र सभ्रान्त महिलाले फाइदा पाउँछ र गरिब र सानो समूहलाई पाखा लगाउँछ । त्यसैले यस्तो हुन नदिन समूहमा आएका जति पनि अधिकार छन् ती सबैलाई राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त भित्र राख्नुपर्छ ।

बरु त्यहाँ अहिले के थप्न सकिन्छ अहिलेको आधुनिक प्रचलन अनुसार भन्दा राज्यले योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेन भनेर ती कार्यान्वयनका लागि अदालतमा जान पाइँदैन भन्ने छ पहिला, अहिले अदालतले व्याख्या गर्न सक्नेछ भन्ने राख्दिन तर मौलिक हकमा महिलाको अधिकारमा रहेको रिप्रोडेक्टिभ राइट बाहेक अरु सबै अधिकारमा महिला, बच्चा, बुढा, बुढी, समूह भनेर हुँदैन व्यक्ति भनेर दिनुपर्छ ।

तर स्पष्टिकरण के दिनुपर्छ भने यस्ता व्यक्ति भएको मध्ये उमेर यति भएको यस्ता कानून बनाउन सकिन्छ, बच्चाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था भनेर प्रोभाइजो राखेर गर्नुपर्छ । हामी समूहको अधिकारलाई व्यक्तिको अधिकारमा राख्ने अत्यन्त अव्यवहारिक अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छौं ।

जनताका सबै कुरा समेट्ने नाममा यो बल्की बुक बन्ने सम्भावना देखियो, मोर ल इज मोर पेन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा पिडाको पोको त हुन्न संविधान ?

त्यो ब्रिटिस सिद्धान्त हो, त्यो लागु हुँदैन । हामी डायसीबाट प्रभावित छौं, हामी समाज मुखि वा कम्युनिटेरियन थेउरीबाट प्रभावित छौं । ‘इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज’  पनि भन्छ नि ! त्यसैले जनता नै कानून जान्दैनन्, जनता नै छलफल गर्दैनन् भने त्यो काम छैन ।

त्यसैले यदि जनताले भन्छन् भने भारतको संविधान त्यति ठूलो हुँदा केही भएको छैन, २७४ पटक संशोधन भइसक्यो । टर्कीको संविधान हेर्नुहोस् । अहिलेको युगमा मान्छे सचेत छ, अहिले सिद्धान्तले काम गर्दैन । ती सिद्धान्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर मान्छेका चाहनाहरु अभिव्यक्त हुन दिनुपर्छ अनि त्यहाँबाट संविधानको इभोलुसनरी प्रोसेस सुरु हुन्छ, अदालतले व्याख्या गर्छ, बिस्तारै संश्लेषित भएर जान्छन् ।

एउटा कुरा कानून जब उत्कृष्ट रुपमा बनाउँछु भनेर जब चिताइन्छ नि त्यही निर ठूलो गल्ती हुन्छ । त्यसैले तपाई हामी विद्वानहरुको ठूलो गल्ती के भने संविधानसभाबाट उत्कृष्ट संविधान खोजिरहेका छौं । संविधानसभाले जनताका विचारहरुलाई संकलन गरेर ल्याउँछ, त्यो विकाश वादी (इभोल्युसनरी प्रोसेस)बाट त्यो खारिने हो ।

अहिलेको संविधानमा भाषा मिलायो भने अगाडि र पछाडि राख्ने कुराहरु मिलायो भने धेरै हदसम्म सबै कुरा मिल्छ । जस्तो उदाहरणको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थामा केही केही सिद्धान्तहरुलाई राख्न सकिन्छ जुन अलिकति हेर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधान सानो या त बल्की भएर केही पनि फरक पर्दैन । सानो संविधानमा अदालतको भूमिका हुन्छ, राज्यको सत्ता कानूनको विश्लेषण अदालतले गर्छ, त्यसैले अमेरिकामा अदालत जहिले पनि शक्तिशाली छ । ठूलो बल्की संविधान जनताको प्रतिनिधि संसदले बढी भूमिका खेल्छ, अदालतको कम भूमिका हुन्छ ।

बिवाह गर्दा कस्तो श्रीमान् कस्तो श्रीमती बिहे गर्ने चन्ने मुख्य कुरा हो । कमाउने श्रीमती कमाउने श्रीमान्सँग बिहे गर्ने हो भने समय हुँदैन । हैन बढी समय चाहिने घुम्ने डुल्ने माया गर्ने श्रीमान् या श्रीमती चाहिएको हो भने नपढेको लिएर आउनु प-यो । तपाईलाई कस्तो चाहिएको हो, कुरा यही हो । तपाईलाई कस्तो संविधान चाहिएको भन्ने कुराबाट संविधानको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।

मैले देखेको के भने संविधान बनाउन नेताहरुले प्रयत्न नगरेको पनि हैन, जनताले प्रयत्न नगरेको पनि हैन । संविधान बन्नै नदिने चलखेल यति छ, तपाई हामी त्यसको बारेमा बोल्दैनौं । नेताहरुलाई गाली मात्र गर्छौं । यस विषयमा विद्वानहरु अगाडि आएर बोल्दैनौं । अहिले के संविधान बन्न दिन्छन् ? यी नेताहरु चट्टानका रुपमा बाहिर आएनन् भने ? संविधान बनाउने ६०१ छ, चौबीस घण्टा काम गर्छ । संविधान बनाउन नदिने पनि चौबीस घण्टा काम गर्छ तर ऊ २० हजार छन् । अनि कसरी संविधान बन्छ ? तपाई हामी त्यो कुरा गर्दैन मात्र संविधान आएन भन्छौं । तपाई र मेरो दायित्व संविधान बन्न नदिनेहरुमाथि प्रहार गर्ने हो ।

चलखेलको कुरा गर्नुभयो । हामी सार्वभौम आफ्नो संविधान बनाउने हाम्रो आफ्नै जिम्मा हो तर हाम्रो संविधान बन्न नदिनेमा विदेशी चलखेल पनि उत्तिकै भइरहेको चर्चा चल्छ ? यसमा पश्चिमा मुलुकहरुको कस्तो चलखेल र छिमेकी दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको कस्तो चलखेल भइरहेको छ ?

एउटा कुरा त के हो भने माटो गिलो छ भने कुलो भत्किन्छ । पाइप राखेर पानी बगाइयो भने कुलो भत्किँदैन । समस्या पहिला के मा हो भन्दा यो देशमा २० वर्ष यता जन्मिएको कथित सभ्रान्त वर्ग, दलित हकको सभ्रान्त, महिला हकको सभ्रान्त, जनजातिको हकको सभ्रान्त, बौद्धिकको सभ्रान्त । यो सभ्रान्त जो मूल रुपमा एनजीओसँग आबद्ध हुन्छ या आइएनजीओसँग आबद्ध हुन्छ ऊ सफल हुन खोज्छ । आफ्नो हैकम राष्ट्रमा राख्न र आफूले भने जस्तो गर्न चाहन्छ ।

ऊ राज्यसत्तामा कुनै न कुनै अवस्थामा प्रवेश गर्न पाएमा, उसले विदेशी पैसा ल्याएर काम गरिरहेको हुन्छ ऊ मार्फत् विदेशीको प्रभाव आइरहेको छ । ऊ मार्फत् कस्तो विदेशीको प्रभाव आएको छ भन्दा यहाँको बहुमत धर्मको बिरुद्धमा अल्पमत धर्मले प्राथमिकता पाउने नारा आएकोछ ।

जस्तो उदाहरण दिउँ, हाम्रो प्राग इतिहास हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्भ्यतामा महिला र पुरुष समान छ पहिला, बिस्तारै बिस्तारै समाजको विकासको क्रममा आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले महिलाहरुले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गुमाउँदै अधिनस्थमा आइपुगे । सीताको, गार्गीको, मैत्रीको मात्र हैन अस्ति भर्खरैको योगमायाको चरित्र हेर्नुहोस्, उनीहरु समान थिए, बिस्तारै उनीहरुको हैसियत खस्किदै गयो, लोग्ने मान्छेले संरचनामा समाजमा हैकम बढाउँदै गयो, त्यसपछि महिला र लोग्ने मान्छेमा विभेद आयो ।

हाम्रो महिला आन्दोलन लोग्ने मान्छे र महिलामा समानताको पुनस्र्थापनाको आन्दोलन हो । तर, पश्चिमा देशमा हेर्नुभयो भने औद्योगिक क्रान्तिको समयसम्म महिलाहरुलाई वस्तुको रुपमा प्रयोग गरियो । महिलालाई मान्छे नै मानिँदैन थियो ।

त्यो समयदेखि महिलाले हकको आवाज उठाउँदै आए । १८औं शताब्दीमा आवाज उठाए, धेरै दबाइए, त्यसपछि १९औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा आवाज घन्काए, २०औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा उनीहरुले धेरै अधिकारहरु पाए । त्यसैले पश्चिमा देशहरुको महिला आन्दोलन भनेको पहिलो पटक पुरुषहरुसँग समानता प्राप्त गर्ने आन्दोलन हो । त्यो आन्दोलनलाई ल्याएर नेपालमा आन्दोलन हुन्छ ? जहाँ आन्दोलनको अर्थ पुनस्र्थापनाको आन्दोलन हो ।

हाम्रो समाजले पहिलेदेखि नै फरक लिङ्गको कुरा गरेकोछ, महिला पुरुष र अर्को लिङ्ग । सिखण्डीको कुरा गरौं । तर हाम्रो समाजमा अहिले समलिङ्गी विवाहको कुरा प्राथमिकताका साथ यहाँ आएकोछ । पश्चिमी देशहरुले विश्वव्यापीकरणको नाममा जुन सांस्कृतिक हस्तक्षेप गरेका छन्, यो सभ्रान्त वर्गले बोकेर त्यसले हस्तक्षेप गरायो । ककस बनायो । विदेशीको पैसा लियो, नेताका दिमाग भुट्यो । यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ हैन भनेर गलत शिक्षा दियो । पहिलो चलखेल यहाँ भयो ।

दोस्रो चलखेल, रणनीतिक चलखेल के भन्दा नेपाल अहिलेदेखि मात्र हैन, युगौंदेखि यो हिमालय रेञ्जमा उत्तरतिरको सभ्यता र दक्षिणतिरको सभ्यता जोड्ने कडी हो । भारतवर्षको सभ्यता र चीनीयाँ सभ्यता जोड्ने कडी थियो । यहाँबाट नछिरी दुईतिर जान सकिँदैन थियो । किनभने हामी गडुवालदेखि ब्रह्मपूत्र सम्म थियो हाम्रो असर, राज्य पनि त्यति ठूलो थियो ।

चीनदेखि नेपाल प्रवेश नगरी भारत प्रवेश गर्न सकिँदैन थियो, भारतबाट नेपाल प्रवेश नगरी चीनतिर प्रवेश गर्न सकिँदैन थियो । त्यो कडीको रुपमा त्यतिबेला थियो । त्यतिबेला नेपाल शक्तिशाली थियो त्यसैले तिनीहरुलाई मिलाउँथ्यो । अब अहिले नेपाल सानो भयो, ब्रिटिससँगको युद्धमा हामीले नेपाली भूमि हा-यौं, नेपाल सानो भयो । पछि आएर के भयो भन्दा अहिले पछिल्लो १० वर्षमा आएको परिवर्तन के हो भन्दा त्यहाँ भन्दा अगाडि भारतको केही हदसम्म हस्तक्षेप थियो, पश्चिमाहरु न्यूट्रल थिए, अब अहिले पछिल्लो युगमा तिब्बतको विषय जल्दोबल्दो रह्यो ।

दोस्रो कुरा चीनले भयंकर आर्थिक विकास ग-यो, चीनको भयंकर आर्थिक विकास पोखिएर त्यसको असर भारतमा प-यो, थाइल्याण्डमा प-यो । भारत आर्थिक विकासमा गइसकेपछि उनीहरु बीचको आर्थिक विकासले उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो हुँदै आयो ।

अहिले संसारको आर्थिक केन्द्र एसिया भयो, दोस्रो चीन पनि एसियामा, तेस्रो जापान पनि एसियामा, छैठौं भारत पनि एसियामा अनि दक्षिण पूर्व एसिया लगायत गल्फ संसारको सय प्रतिशत अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत अहिले एसियामा छ । भारत र चीन यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लिएर एक भए भने पश्चिमा अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ भन्ने जुन डर अमेरिकाको हो, युरोपको हो ।

त्यसैले यो हस्तक्षेप, यो चलखेल यहाँको भन्दा पनि यी दुईलाई हटाउनुपर्छ, यिनीहरुलाई लडाउनुपर्छ, यिनीहरुको रणनीति बुझ्नुपर्छ त्यसका लागि चीनमा गएर काम गर्न दिँदैन, भारत उत्तिकै शक्तिशाली छ त्यहाँ गएर काम गर्न दिँदैन । कहाँ गएर काम गर्ने त ? भन्दा नेपालमा । नेपाल पनि सक्षम भयो भने यहाँ पनि दिँदैन ।

त्यसैले नेपालको हिलोमा खेल्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता बढाउनुपर्छ, नेपालको संस्कृतिलाई तहसनहस गर्नुपर्छ, नेपालमा उटाङ्गे कुराहरु उठाउनुपर्छ, अनि तिब्बतलाई पनि हेर्न सकिन्छ, नर्थ इष्ट भारतलाई पनि हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि क्रिश्चियानिटीको व्यापक प्रचार छ, त्यसले गर्दा नेपालमा स्थायी सरकार आउन नदिने पश्चिमाहरुको डिजाइन नेपाल बिरुद्ध हैन भारत र चीन बिरुद्धको हो ।

दुर्भाग्यवश यो कुरा चीनले बुझिरहेकोछ तर भारतले बुझिरहेको छैन । यो कुरा गएर भारतमा बुझाउन सक्ने क्षमता हाम्रा नेताको भएन । त्यो नेताहरुको किन भएन भन्दा अध्ययन गर्दैनन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गर्दैनन् ।

मैले निरन्तर एउटा कुरा के उठाइरहेको छु भने चार पार्टीका शीर्षस्थ नेता भारतमा एकैचोटी वार्ता गर्नुहोस्, चीनमा पनि एकैचोटी जानुहोस् र वार्ता गर्नुहोस् । चीन या त भारत एक्लै एक्लै जान छाड्नुहोस् । अहिले जुन भूकम्पपछि अडान लिएको छ नि, त्यो कायम गरिराख्नु भयो भने पश्चिमाहरुले भोलि मास्न सक्ने भनेको भारत र चीन हो नेपाल हैन भन्ने कुरा बताउनुसक्नुभयो भने तपाई संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ ।

अब दुर्भाग्य के भयो भन्दा पश्चिमाहरुले उठाएर सिके राउतलाई ल्याएर आएकाछन् नेपालमा । अमेरिकामा ग्रिनकार्ड लिएर बसेको मान्छेले नेपालमा आएर राजनीति गर्न मिल्छ ? म गएर अमेरिकामा राजनीति गर्छु भन्यो भने गर्न दिन्छ ? सिके राउत भारतमा गएर के भन्छ हामी मधेशीमाथि अत्याचार भयो भन्छ । भारत सिकेवाट प्रभवित हुन्छ, तर उद्देश्य कसको पूरा भइरहेको छ भन्दा पश्चिमाहरुको ।

यदि मोदीले बुद्धि पु-याएनन् भने नेपाल त एउटा सानो राष्ट्र हो सबैजना क्रिश्चियानिटीतिर जालान् । भोलि भारतमाथि यही नेपालमा मौलाएको क्रिश्चियानिटी भारतमा गयो भने मोदीले के हेर्छन ? तर यो कुरा भन्न सक्ने कसले ? यो भन्न सक्ने हिम्मत हुनुप-यो । यो समस्या नेपालको हो तर त्यो चन्दा ठुलो चीन र भारतको हो । नेपाललाई अझै १५ वर्ष अस्तव्यस्त बनाइरहे भने नेपालमा क्रिश्चियानिटी लगायतका अरु कुराहरु यस्तै रहे भने यसको सबैभन्दा नकारात्मक असर पश्चिमाहरुले भारत र चीनमा पार्छन् ।

त्यस्तै तेस्रो चलखेल के मा छ भने, तपाई र मैले हाम्रा देशका बुद्धिजीवीहरुले नबुझे पनि संसारभरीका व्यापारीहरुले के बुझेका छन् भने नेपालमा युरेनियम छ, नेपालमा हरियो जंगल ठूलो आर्थिक स्रोत हो, नेपालको पानी आर्थिक स्रोत हो, नेपालको हिमाल एड्भेञ्चर पर्यटनको स्थान हो ।

यो जुन क्लाइमेटिक जोन छ नि चितवनमा ३८ डिग्री हुँदा काठमाण्डौंमा १६ डिग्री नगरकोटमा ८ डिग्री र नाम्चेमा ० हुने यो आफैमा प्रकृतिको अनौठो विशेषता हो । यहाँबाट अत्यन्त फाइदा निकाल्न सकिन्छ, तर यो फाइदा लिनका लागि यहाँको सरकारलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । डाबर लगायतका कम्पनीहरु आइरहेको छ । यी कम्पनीहरुले प्रत्येक राजनीतिक नेतालाई खरिद गरिरहेका छन् ।

यी तीन खालका चलखेल छन् । यी तीन खालका चलखेललाई मेट्न नेपाली जनताको चेतना भयंकर रुपमा उठ्नु जरुरी छ । आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ । यी तीन चलखेलले नै संविधान बन्न दिइरहेको छैन ।

भारतको राजनीतिक र प्रशासनिक (ब्यूरोक्रेटिक) दृष्ठिकोण पनि फरक छ जस्तो देखिन्छ नि यि विषयलाई हेर्ने ?

भारत राजनीतिमा पछिल्लो १० वर्षयता नेपाललाई मात्र हैन, बंगलादेश, भुटान लगायतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुुनपर्छ भनेर सी अफ लिटिरेचर विकास भएकोे छ । भारतका अधिकांश बुद्धिजीवीहरुले भरतको जुन क्लासिकल इन्दिरा गान्धीको पोलिसी थियो त्यो फेल भइसक्यो भनेका छन । अहिले पनि मनमोहन सिंहको सरकार त्यही पोलिसीबाट गभर्न छ । यो भएसम्म भारतले आफ्नै छिमेकीलाई ट्रष्टमा लिन सक्दैन अनि के विश्वलाई ट्रष्टमा लिन्छ ?

भारत जहिले पनि आफ्नो समस्या छिमेकीलाई देखाउँछ, ऊ ठूलो छ उसको कारण छिमेकीलाई समस्या आएकोछ भनेर उसले देख्दैन भनेर उनीहरुले लेखे । सुद जस्तो नेपालमा अत्यन्त विवादस्पद भएको भारतको राजदूतले पनि के भन्दा भन्दा नेपाल हामीप्रति रिसाउनको पछाडि भारतको कारण छ, हामी १०/१० वर्षसम्म माओवादीलाई भारतमा बस्न दिएर सत्ता कब्जा गर्न लगाउने, पटक पटक ऊ यस्तो छ भन्दा हामीले नसुन्ने अनि अहिले आएर नेपालले भारतको लागि आतंकवाद रोक्नुपर्ने भनेर उनीहरुले काउण्टर गरिरहेका छन् ।

अहिले आएर ८/१० वर्ष पछाडिको भारतको पोलिसीमा नेपाल र अन्य छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन छ । उनीहरु के भन्छन् भन्दा उनीहरु के भन्छन् भन्दा भारत सब सार्क हो, अनि सार्क चै वृहत्तर सार्क हो । कसरी भन्दा दक्षिण एसियामा भएका सबै संस्कृतिको भारतमा उपस्थिति छ, जस्तो कि नेपाल छ सिक्किम छ, बंगाल छ बांगालदेश छ, श्रीलंका छ तामिलनाडु छ, पाकिस्तान छ पञ्जाव छ, अफगानिस्तान छ काश्मिर छ । भनेपछि भारतले केमा डराउने ? कोसँग डराउने ?

यदि नेपालले गलत पोलिसी भारतका लागि लिन्छ भने भारतमा त्यति नै नेपाली बस्या छन्, जति नेपालमा बस्या छन् उनीहरुले नै बिरोध गर्छन् । यदि बंगादेशले बिरोध ग¥यो भने त्योभन्दा बढी बंगाली त भारतमा छन् उनीहरुले तह लगाउँछन् । यो डायनामिक्सलाई हेर्नुपर्छ र छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने जति पनि पोलिसी आयो, अहिलेको भारतको राजनैतिक सरकारको पोलिसी यही हो । भारत एउटा के कुरामा प्रष्ट छ भने नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, यसलाई कुने हालतलाई लिन र ग्रहण गर्न सकिँदैन । यसलाई बराबर दर्ता दिनुपर्छ यद्यपि यो हाम्रो प्रभावमा बसिदिओसे भन्ने चाहना छ ।

त्यो राजनैतिक सरकारमा आयो र त्या कुरा मोदीले संसदमा आएर बोलेबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर भारतको जुन ब्युरोक्रेसी छ जुन ब्रिटिसले टेन गरेको त्यो अहिले पनि हुबहु त्यसरी नै चलिरहेकोछ । जहिले जहिले भारतको र नेपालको राजनैतिक डिलिङ भएकोछ त्यति त्यति बेला नै समस्याहरु समाधान भएका छन् । मोदी आउनेबित्तिकै केही समय हाम्रा समस्याहरु सकिएको जस्तो भएको थियो । तर केहीसमय पछि हाम्रो राजनैतिक नेताहरु फेरि कर्मचारीतन्त्रमा नै गए र अहिलेको समस्या पनि त्यही हो ।

भारतको चलखेल र हस्तक्षेप भन्दा पनि नेपालका नेताहरुको संकीर्ण मानसिकता, सानो मन र हामी समान देशका नेता हौं बुझ्न नसक्ने इन्फेरोरिटी कम्प्लेक्सले गर्दा त्यो लेभलको नेतृत्वमा उनीहरु कहिले पनि पुग्दैनन् । भेट गर्छन् र कुरा गर्छन् कसलाई भन्दा राजदूतलाई ! अनि त्यो कर्मचारीतन्त्रले उनीहरुलाई खेलाउँछ र मारिदिन्छ ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा सल्लाहकार हुनुप¥यो जुन उठाउने बित्तिकै मोदीसँग कुरा गर्न मिलोस् । जब त्यो सिस्टम हुन्छ, हो तपाई सिधै नेपालका समस्या भन्न सक्नुहुन्छ उसले पनि तपाईलाई भन्ला यसो भएपछि नेपालका अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् । यस्तै व्यवस्था चीनसँग पनि हुनुपर्छ । हो त्यो बनाउनसक्यो भने नेपालको सबै समस्या समाधान हुन्छ । यही गर्न सक्ने क्षमता नेपालको लिडरसिपसँग भएन ।

लुकइष्ट पोलिसी डेमोक्रेसीको वेस्टर्न पोलिसी भारतको मध्यमबाट पश्चिमाहरुले अन्य एसियन राज्यलाई हेर्ने जुन एकप्रकारको सम्झौता थियो, के त्यो पनि समाप्त भइसकेको हो अव ?

यसमा सत्यता नै छैन । पश्चिमा राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धित यहाँका केही स्वघोषित बुद्धिजीवीहरु जो क्याम्ब्रिज र हावर्डमा पढेर आएका छन उनीहरुको गफ हो यो । पश्चिमाहरुले कहिले पनि लुकिष्ट पोलिसीको अवलम्बन नै गर्दैनन् ।

भारत पनि यसमा विश्वास गर्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । जसको संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन भारत हो, जुन संस्कृतिको विचारको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन चीन हो । यो सबै हौवा थियो र हो । त्यसमा पनि अहिले बीजेपी आइसकेपछि उसको मान्यतामा पहिलादेखि नै हिन्दु फण्डामेन्टालिजम थियो त्यो नै पश्चिमा राष्ट्रहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो डर हो अहिले पनि ।

उनीहरु किन डराएभन्दा हिन्दुत्व भित्र वेद छ वेदमा विज्ञान छ, वेदमा वरिपरि सातवटा दर्शन छन्, कति ८ हजार वर्ष पुरानो संस्कृति छ, सबै जमिन खेतीयोग्य छ साउथ एसिया हेर्नुहोस् न, उष्ण खालको वाफिलो हरियो हुने मलिलो माटो र जंगल छ, संसारका सबै महत्वपूर्ण नदीहरु यहीबाट बगेर समुद्रमा गएका छन् । यो ठाउँ मरुभूमिकरण पनि हुँदैन । प्रकृतिले नै यसको सम्भयता बनाएकोछ । त्यसैले यो भूगोलमा, यो सभ्यतामा हुर्किएको हिन्दु सभ्यता मर्दैन ।

त्यसकारण मोदी र भारत भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हुनु पर्छ, नेपालभित्र भारत र अमेरिकाको जुन छलफल विवाद थियो नि त्यसलाई नेपालमा संविधान बनाउन नदिने लगायतका खेललाई बिरोध नगरोस् भनेर गरिएको थियो । तर जहिलेबाट उनीहरुले भारतमार्फत् नेपालमा ट्रिट गर्छौं भन्ने प्रचार गराए, जुन नीति थिएन, सबैभन्दा बढी प्रचार त्यसपछि भयो । त्यसपछि केही यहाँका डोनर एजेन्सीहरुले संस्था खोलेर जनजातिका संस्था खोलेर करोडौं रुपैयाँ दिएर सडकमा आन्दोलन पनि गराए ।

दलितलाई पनि पैसा दिएको छ, तर दलितको नाममा भन्छ अनि सडकमा आन्दोलन गर्छ त्यसमा पनि लगानी गर्छ, महिलाहरुको पनि त्यही हो अधिकारका लागि भन्छ बाहिर कुरा राजनीतिको आउँछ तर त्यहाँ पनि पैसा दिइएको छ । गैह्र सरकारी संस्थाको नामबाट लगानी राजनीति भएकोछ ।

हिजो त्यो हल्ला चल्नुभन्दा अगाडि जति हस्तक्षेप थियो पश्चिमा देशहरुको त्योभन्दा अहिले तिव्र छ । किनभने हिजो भारतको आर्थिक स्थिति त्यो लेभलमा सुधार भइसकेको थिएन । वास्तवमा उनीहरु नेपालसँग डराएको पनि हैन, केही पनि हैन । नेपालमा बसेर भारत र चीनलाई निगरानी गर्न खोज्दा हामी त्यसको पीडामा छौं ।

दक्षिण एसिया अझ पनि किन गरिबहरुको क्लबकै रुपमा बुझिइन्छ नी कस्तुरी सुगन्दको गरिव भए जस्तै हो त ?

यदी कुनै केटा नराम्रो छ र केटी पनि नराम्री छ भने कसैले पनि उसलाई गाली गर्दैन किनभने उसलाई कसैले पनि हेर्दैहेर्दैन । कसलाई बढी गाली गर्छ भन्दा जुन केटा केटी राम्रो छ त्यसलाई गाली गर्छ । त्यस्तै किन उनीहरु गरिबको क्लब भन्छन् भन्दा उनीहरु संसारमा यो ठाउँलाई डिफेण्ड गर्न चाहन्छन् । भारतमा कोलोनी बनाउन सम्भवै भएन त्यसैले ब्रिटेनले उनीहरुको ढाड भाँच्न संस्कृति समाप्त गर्नुपर्छ भन्न् मान्यतामा, त्यसका लागि युरोपियन शिक्षा ल्याएर भारत सिध्याए भने २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ल्याएर नेपाल सिध्याए ।

यो पृष्ठभूमिबाट विश्लेषण गर्दा साउथ एसियाको जनसंख्यामा अहिले पनि ६ प्रतिशत मात्रै बृद्ध जनसंख्या छ, अहिले पनि ओभर ३० प्रतिशत पपुलेशन योङ पपुलेशन छ, बाँकी ४५ देखि ५० प्रतिशत पपुलेशन एडल्टहरुको छ । पश्चिमाहरु डराएका यही कारणले हुन् सबैभन्दा दह्रो सेना कहाँ बन्न सक्छ ? साउथ एसियामा । सबैभन्दा बढी ठूलो लेवर फोर्स कहाँ छ ? साउथ एसियामा ? सबैभन्दा बढी रिसोर्स कहाँ छ ? साउथ एसियामा । त्यसकारण उनीहरु आँखा गाडिरहेका छन् । त्यसैले यहाँको राजनीतिक स्थायित्व निर्माण नै नहोस् भन्ने उनीहरु चाहिरहेका छन् । त्यसैले बाहिर देख्दा गरिबी भन्यो तर गरिबी समस्या हैन, हाम्रो वास्तवमा नै धनी छौ ।

भारतले यसलाई कसरी अगाडि ल्यायोभन्दा एक लटमा झ्वाट्टै मल्टिनेशनलहरुलाई आओ जति पैसा लिएर आउन सक्छौं आओ भनेर भनिदियो, त्यसपछि पश्चिमाहरु पूरै पैसा लिएर आए र उनीहकै योगदानबाट बिस्तारै भारतको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो । भारतीय पुँजीपतिहरु त्यसबाट बढ्दैछन् । अम्बानी, टाटा जस्ता मान्छेहरु आए ।

नेपालको स्थिति के भने नेपालमा अत्यन्त धेरै आर्थिक ठालुतन्त्र (फाइनान्सियल फ्युडिलिटी) छ, नेपालमा अत्यन्त धेरै आर्थिक वचत छ नेपालमा । तपाईले झुक्किएर सिरानी हेर्नुभयो भने त्यहाँ २५ हजार जति होला, आमा, दिदी, बहिनी, बुवा, भाइ सबैले ६/७ हजार राखेको हुन्छ, किनभने केही भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने डर हुन्छ । प्रत्येक घरभित्र कम्तिमा पनि ५० हजार हुन्छ नेपालीको घरमा ।

मानिलिनुस् १ करोड मानिसले त्यति पैसा राखेको रहेछ भने हामीसँग कति पुँजी छ । तर औद्योगिकरणमा ब्यापारिक संस्कार (कर्पोरेट कल्चर) को हाम्रोमा विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले चीनीयाँहरु सँग योबारेमा सिक्नुपर्छ ।

सबैजनातको पुँजी जम्मा गरेर उद्योगमा लगाइदिने काम सबै जनतालाई गराउने, नेतृत्व पनि जनतालाई गर्न दिने तर मनिटरिङ राज्यलाई गर्न दिने । एउटा पब्लिक कर्पोरेशन बनाउनुभयो र स्टेटले २० प्रतिशत राज्यले लगानी गर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत शेयर किन्नुहोस् यहाँबाट र यो शेयर किनेर बिजुलीमा लगानी गर्ने तपाईहरु नै सबै नियुक्त गर्नुहोस्, राज्यले मात्र फटाइ गर्नेलाई कारवाही गर्छ भन्यो भने यहाँ अरबौं अरब रुपैयाँ हामी निकाल्न सक्छौं ।

जस्तो भारतको थ्री गोर्जेज जस्तो, भारतको रेल वे कम्पनी जस्तो, भारतको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जस्तो ६/७ वटा कम्पनी हामीले निर्माण गर्न सक्यौं भने त्यसले करिब करिब १०/२० मानिसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो हुन दलाल पुँजीपतिले दिँदैनन्, यसलाई राज्यले ब्रेक गर्नु पर्यो नी । राजनीतिक दलभित्र अहिले यति धेरै मानिसहरु दलाल पुँजीपतिको अधिनस्थ छन् कि तिनीहरुले केही गर्न नै दिँर्दैनन् । त्यसैले पोलिटिकल पार्टी भित्रको ओल्ड जेनेरेशन हैन त्यो त कम्तिमा पनि अनेष्ट छ तर योङ जेनेरेशन अफ लिडरसिप अत्यन्त करप्ट छ, ऊ ठेक्कामा बढी खान्छ ।