कानून ब्यवसायमा सक्रिय रहदै आउनुभएका अधिबक्ता हरि फुयाल अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुनुहुन्छ  । नेपालको सन्दर्भमा पनि मानव अधिकारको सैद्धान्तिक  विकास र वहसलाई अर्थपूर्ण वनाउदै आउनुभएका  फूयाल अन्तराष्ट्रिय तहमा समेत मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय कानूनका विज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी :

संविधान निर्माण हुँदैछ, मानव अधिकारवादीको नजरले हेर्दा अहिलेको संविधानलाई कसरी हेर्नुभएकोछ ?

जति धेरै स्वतन्त्रता दियो त्यति मानिसको उन्नति प्रगति र लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्छ भन्ने मान्यताको प्रभाव हाम्रो संविधानमा परेको देखिन्छ । मौलिक हकहरुको संख्या अहिले ३० पुगेको छ हामीले यसलाई  सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

अहिले मौलिक हकको प्रकृतिमा फरकता आएको छ, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि मौलिक हकमा छन् । तर विशेष गरेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिको सवालमा कानून बमोजिम भन्ने प्रावधानले भने मौलिक हकको हैसियतलाई घटाएको पाइएको छ ।

यसको विकल्पमा राज्यमा उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै जानेछ भनेर लेखियो भने प्रगतिशिल कार्यान्वयनको अवधारणालाई स्विकार गरिएको मानिने छ, जो उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा क्रमिक रुपमा समूहलाई दिँदै जाने हो । यदि त्यो भएन भने पनि अदालतबाट व्याख्या  गराउन सकिन्छ ।

संवैधानिक रुपमानै विभिन्न आयोगको ब्यवस्था गरिनुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । संविधानभित्र मानव अधिकारका प्रस्तावहरु, मानव अधिकारका विषयहरु व्यापक रुपमा उल्लेख छन् । अब तिनीहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको इच्छामा धेरै भर पर्ने कुरा हो । म भने धेरै सकारात्मक छु ।

तर अधिकार जति धेरै दियो त्यति नै बन्देज लाग्छ भन्ने पनि मान्यता छ नि !

त्यो गलत हो । जति अधिकार तल्लो तहका मानिसले प्राप्त गर्छन् नि त्यति लोकतन्त्रको विकास र समाजको परिवर्तन हुन्छ । अझ स्थानीय तहमा नै उपचार पाउने प्रवन्ध गरे ठिक हुन्छ, जसले सर्वोच्च अदालतमा आउनु पनि पर्दैन तर उच्च अदालत सम्म आउन पाउने पक्षलाई पनि सिमित गरिनु हुन्न, त्यसले स्वतन्त्रतामा सीमितता ल्याउँदैन ।

धेरै हकलेत मान्छेलाई बलियो बनाउने हो, राज्यको स्वच्छाचारि अधिकारलाई कटौती गर्ने हो । मानव अधिकार भनेकै त्यही हो, राज्यको अधिकार क्रमशः मानिसहरुमा झार्ने हो । राज्यले जुन एकिकृत गरेर अधिकार लिएको हुन्छ त्यो तल मानिसमा झार्ने हो । त्यसैले मौलिक हकहरु बनाइन्छ । त्यसैले मौलिक हकले संकुचित बनाउने हैन बरु अझ बलियो बनाउने काम गर्छ ।

संविधान निर्माणसँगै नेपालमा भएका चलिआएका पुराना कानूनहरुको हैसियत कस्तो हुन्छ ? र ति कानूनहरुको अवस्था कस्तो छ ?

बि.संं १९१० मा बनेको कानून मुलुकी ऐनलाई २०२० मा परिमार्जन गरेर अहिले पनि काम चलाइरहेका छौं । मुलुकी ऐन वास्तविक ऐतिहासिक महत्वको छ, छोड्दै नछोडौं जस्तो लाग्छ तर त्यसका प्रावधानहरु समाजभन्दा धेरै पछि परिसकेका छन । समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

त्यसैले मुलुकी ऐनले धानेको हाम्रो कानून र कानूनी संरचनाहरुलाई परिमार्जन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । अहिले मुलुकी ऐन मात्र हैन, अरु सबै कानूनहरु २०४७ भन्दा पहिला बनेका कानूनहरु पञ्चायती शासन संरचनामा बनेका कानूनहरु छन् ।

एकदलीय निरंकुश शासनको छायाँमा बनेका कानूनहरु अहिलेसम्म परिवर्तन भएका छैनन् । जस्तो सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ सालको आन्दोलनलाई दमन गर्ने हिसाबले बनाइएको थियो, त्यो अहिले पनि यथावत छ । कानूनको सुधार अहिलेको यस्तो टड्कारो विषय हो तर अहिलेसम्म सबैको नजरमा परेको छैन ।

जति संविधानको देशलाई खाँचो छ एउटा प्रभावकारी कानूनी शासन संचालनको लागि कानूनको सुधार त्यति नै आवश्यक छ । त्यसकारण अहिले सरकारले मुलुकी ऐनमा पुनरावलोकन गराएर मुलुकी ऐनलाई देवानी र फौजदारीमा दुई भागमा बाँडेर देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, दुबैको कार्यविधि र अर्को दण्ड सजायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । कानून तथा न्याय समितिमा यो छलफल पनि भइरहेको छ ।

त्यहाँ नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानको पनि मर्म अनुसार त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर जारी गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ ।

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधिशहरुले कानूनको व्याख्या गर्दा थुप्रै खाली ठाउँहरु छन्, शब्दहरुको पूर्ण परिभाषा छैन, अदालतले त कानूनको व्याख्या मात्र गर्ने हो, अदालतले परिभाषा थप्न सक्दैन ।

त्यसकारण, ती कुराहरुलाई पूर्ण गर्ने प्रयोजनका लागि वास्तवमा यी पाँच विधेयकहरु नयाँ संविधानलाई हेरेर परिमार्जन गरेर कानून बनाउन जरुरी छ ।

अन्य धेरै कानूनहरु जस्तो उदाहरणको लागि प्रहरीलाई गोली चलाउने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बाट दिएकोछ, २०४७ सालपछि हामीले धेरै मानव अधिकारका सन्धीहरु अनुमोदन गरिसक्यौं तर कानून २०२८ सालको छ ।

यता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्छौं भनेर राज्यले व्यहोर्नु पर्ने जिम्मेवारी अत्यन्त उच्च किसिममा लाने तर कानून भने २०२८ सालकै राख्ने अनि प्रहरीले शक्ति प्रयोग गर्दा त्यही २०२८ साललाई नै टेकेर जाने, यो नमिलेको जस्तो देखिन्छ । अनि हामी गाली गर्दा सुरक्षा फौज, प्रहरीले अत्यधिक शक्तिको प्रयोग गरे भन्छौं जबकि वास्तवमा हामीले तत्काल स्थानीय प्रशासन ऐनलाई सुधार गरेर त्यसको मापदण्डलाई माथि लिएर आउनुपर्ने थियो ।

यस्ता धेरै कानूनहरु छन् । २०४७ सालकै कानून हामीले बनायौं त्यो प्रगतिशील कदम थियो, २०६२-६३ पछि आएको अन्तरिम संविधान त्यो पनि प्रगतिशील थियो । अब अहिले नयाँ संविधान आएपछि कानून सुधार्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै नयाँ कानूनले पूराना कानूनहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नु नै हो । यसको लागि यति धेरै कामहरु छन्, त्यो काम कानून आयोगबाट हुन सक्छन्, कानून मन्त्रालयबाट हुन सक्छन्, यसमा बार एसोसियसनले भूमिका खेल्न सक्छ ।

हामी संघीयतामा जाँदैछौं, धेरै कानूनहरु एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तरगत वनेर काईन्वयनमा नै छन, अब सबै प्रदेशले लागू गर्ने खालको कानून कसरी बनाउने र बनाइसकेका कानूनलाई संघियताको सवालमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

कानूनको शासन भनेको कानून, नियमहरु बनाएर त्यस अन्तरगत गर्ने शासन हो । हामीसँग अहिले केन्द्रीकृत कानून बनाउन सक्ने क्षमता पनि सीमितता छ । संघीय प्रणालीमा प्रान्तीय तहमा कानून बनाउन सक्ने क्षमता पनि अत्यन्त कमजोर छ ।

स्वभाविक रुपमा कस्ता कानून कसले बनाउने भन्ने संविधानले निर्धारण गर्दछ । प्रान्तीय सूचि हुन्छ, केन्द्रीय सूचि हुन्छ । दुबै पक्ष केन्द्र र प्रदेशले बनाउन सक्ने सूचिहरुमा साझा सूचि हुन्छन । प्रान्तले आफ्नो सूचि अनुसार वा साझा सूचि अन्तर्गतको कानूनहरु बनाउँछ र केन्द्रमा पठाउँछ ।

सवाल के हो भने कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा कसले गर्छ भन्दा त्यो कार्यपालिकाले गर्छ । त्यो क्षमता हाम्रो काठमाण्डौंमा सीमित छ, प्रान्तमा गइसकेपछि त्यसमा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि यिनै मानिसहरु जाने हुन्, त्यसका लागि कानून बनाउने क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ ।

अब कस्ता कस्ता कानून क कसले बनाउँछन् भन्दा संविधानले स्थानीय तहका कानूनहरुको प्रकृति तोकिदिएकोछ, जस्तो कि कर उठाउने स्थानीय तहमा र आफ्नो सूचिमा परेका अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने । माथि केन्द्रका कानूनहरु छुट्टै बनाइएका छन् तर संविधान अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत हाम्रो कानून सुधार गर्न जरुरी छ भने अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि संघीय प्रकृतिका कानूनहरु बनाउनका लागि हामीले नयाँ क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।

प्रान्तले कानून बनाउँदा संविधानसँग बाझ्ने गरेर त बनाउनु भएन न नै केन्द्रीय कानूनसँग बाझ्ने गरी बनाउनु हुँन्छ । बाझिएमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्दछ । यसका आधारहरु के हुन् संघीयतामा प्रान्तको केन्द्रमा कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ ? प्रान्तीय कानूनहरुको अन्तिम फैसला कहाँ हुन्छ ? सर्वोच्च आदलतमा आउनका लागि के के आधार हुन् ? यी यावत कुराहरु व्यापक विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण नयाँ संविधानको आगामनसँगै हामीले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरु संवैधानिक कानूनको रुपमा आउँछ, तिनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नका लागि कानूनहरु बनाउनु प-यो । जस्तो बालबालिकासँग सम्बन्धित केन्द्रीय कानून मात्र बनाएर पुग्छ कि संघीय कानून पनि बनाउनुपर्छ ? कस्तो निकाय बनाउने ? करसँग सम्बन्धित कानून केन्द्रले मात्र बनाउने कि प्रदेशले पनि बनाउने ? त्यसकारण संविधान आइसकेपछि अबको एक दशक कानून निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्गत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा, हाम्रा कानूनहरुको आधार, प्रकृति र स्वरुपलाई अदालतले मात्रै, संविधानले मात्रै प्रभाव पार्दैन । यसलाई हामीले अनुमोदन गरेका सन्धीहरुले प्रभाव पार्छ, हामीले अनुमोदन नगरेका ‘सफ्ट ल’हरुले पनि प्रभाव पार्छ । अन्य देशहरुले गरेका फैसलाले पनि हाम्रो देशको कानून निर्माणमा प्रभाव पार्छ ।

त्यसकारण हामी कहाँ विदेशी कुरा मान्छौं भनेर बस्न सक्दैनौं, हामी खुल्ला उदारवादी देश हौं, लोकतान्त्रिक देश हौं, समाजवादी चरित्रविकास गर्ने कुरा गरिरहेका छौं, ग्लोवल भिलेजमा जाँदैछौं त्यसैले यी प्रभावबाट हामी पर रहन सक्दैनौं । राष्ट्रिय सीमा एवं हितलाई मध्यनजर राख्दै कसरी अगाडि बढ्ने हामी सबै कुरालाई कसरी ग्रहण गछौं भन्ने कुराको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायपालिका र न्याय प्रदानगर्ने पक्षलाई ब्यवस्थित गर्न पर्ने पक्षहरु के के हुन सक्दछन ?

जति मौलिक अधिकारहरु हुन्छन् ती अधिकारको उपचार गर्न न्यायिक निकाय स्थानीय तहमा हुनुप-यो । जति अधिकारहरु तल्लो तहमा पुग्छन् त्यति नै न्याय निरुपण गर्ने निकायहरु पनि तल्लो निकायमा पुग्नु जरुरी छ । तल्लो तहमा अदालत पुग्दा हामीसँग जिल्ला अदालतसम्म वकिलको समस्या छैन तर त्योभन्दा तल अदालत पुग्दा वकिल कति छन् हामीसँग, न्याय दिने अधिकारी कति छन्, राज्यको स्रोत साधन कति छ ? त्यति हामी राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं वा स्थानीय तहबाट बिस्तारै मात्र न्यायिक निकायमा परिणत गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रो कानूनी संरचनाहरु ब्नाउनु जरुरी छ ।

हाम्रो अदालत एकिकृत प्रणालीमा गयो । यो संघीय प्रणालीमा गएको छैन । अदालतले आफ्नो क्षमताको विकास गर्ने, संघीय अधिकार, कानूनको व्याख्या गर्ने र तल्लो न्यायिक निकायमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा काम गर्ने हो ।

अरु कुराहरु जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा अर्धन्यायायिक निकाय एउटा जमानाको कुरा हो जब नेपालमा कानूनी क्षमता थिएन । अंग्रेजी उपनिवेशवाद प्रणाली अन्तर्गत प्रशासकीय मान्छेहरुले नै कानून हेर्ने भनेर गठन गरिएको थियो । भारतमै हेर्ने हो भने अहिले कार्यपालिका र न्यायपालिका छुट्टै छ । पाकिस्तानमा त यो प्रणालीलाई हटाइसके । अब हामीले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अरुलाई किन कानूनी अधिकार दिने ?

संविधानमै अहिले वास्तवमा ६ महिनाभन्दा धेरै कैदको सजाय दिने अधिकार दिन सकिँदैन । यसका लागि जिल्ला अदालतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान ल्याइसकियो । वास्तवमा मेरो विचारमा त अर्धन्यायिक निकायलाई मानिसलाई कैद गर्ने सजाय दिनु नै हुँदैन । तालिम दिएर पनि हुँदैन । त्यसकारण जति सक्दो कानूनी विवादहरु अदालतमा नै लिएर आउनुपर्छ । अदालतको रुपमा स्थानीय रुपमा बढ्दै छ । अर्धन्यायायिक निकायले ६ महिनाभन्दा बढी कैद सजाय गर्न नपाउने भनेपछि त सबै सजायहरु अदालतबाट हुने भयो ।

यहाँ समस्या के छ भने अर्धन्यायिक निकाय न्यायायिक हो कि हैन ? प्रशासनिक हो नि चरित्र त । ऊ अदालतको निगरानीमा पनि रहँदैन, उसले अदालत भनेको पनि मान्नु पर्दैन, त्यसकारण जति सक्दो धेरै अर्धन्यायायिक निकायले गर्ने न्यायायिक कामलाई घटाउँदै लैजानुपर्दछ ।

विशिष्टकृत सवालमा पनि विशिष्टकृत अदालतहरुमा पनि न्यायपालिकालको मातहतमा ल्याएर मात्र स्थापना गर्नुपर्छ । कोर्ट मार्सलको कुरा गरौं । के कोर्ट मार्सल अदालती प्रक्रियाको न्यायप्रणाली भित्र पर्छ ? कोर्ट मार्सलभित्रका न्यायाधिशहरु भनेका को हुन् ? सैनिकहरु हुन् । प्रहरी विशेष अदालत के हो ? तिनीहरुको आवश्यकता किन प-यो । त्यसैले अदालतको पुनःस्थापना या पुनःनिर्माण गर्दा हामीले मुख्य अदालतलाई मात्र हेर्नु भएन । वकिलले गएर बहस गर्न पाउनु प-यो, जिरह गर्न पाउनु प-यो, न्यायाधिश हुनुप-यो, ती अदालतहरु कहाँ स्थापना हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु प-यो ।

जहाँसम्म विशिष्टिकृत अदालतको कुरा छ, यिनीहरु स्थापना गर्न सकिन्छ तर तिनीहरुको शर्त के हो भने तिनीहरु न्यायिक प्रणाली जस्तो हुुनप-यो । त्यहाा प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त हुनुपर्छ । यस्ता संरचनाहरुको विकास गर्न सकिन्छ । संविधानमा नै अदालत वा न्यायिक निकाय भनेको छ त्यस अन्तर्गत रहेर स्थापना हुनुपर्छ ।

विकाश योजनाको सवालमा र प्रभावकारिताको सवालमा बैकल्पिक न्याय निरुपणका प्रकृया  (ADR) मध्यस्थता  लगायतलाई संब्रैधानिक रुपमा नै अभ्यास गर्न सकिदैन ?

राज्यको नयाँ प्रस्तावित संविधानको निर्देशिक सिद्धान्त र न्याय प्रणालीमा कही न कही कुनै न कुनै रुपमा यसलाई स्वकारिएकोछ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिशहरुले मध्यस्थता, मेलमिलाप गर्न नपाउने भनेर उठान गरिएको छ ।

हाम्रोमा मध्यस्थत वा वैकल्पिक मुद्दा समाधानको विषयको उठान भएको २०-२५ औं वर्ष भइसक्यो । विशेष गरेर जहाँ छिटो र पक्षहरुको सहमतिमा न्यायमा पुग्न सकिन्छ, व्यापारिक कानूनका विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्य देशमा पनि अभ्यास छ र हाम्रो देशमा पनि भइरहेकोछ, यो राम्रो कुरा हो ।

यसलाई हामीले कानून नै बनाएर त लगेका छैनौं तर मेलमिलापसँग सम्बन्धी विषयमा लगिरहेका छौं ।
यसलाई परिमार्जित गर्न जरुरीछ । मेरो एउटै मात्र सवाल के छ भने मध्यस्थताबाट गरिएका फैसलाहरु कति मध्यस्थताबाटै अन्त्य भए तपाईले हेर्नु भएकोछ, यी सबै कुनै मध्यस्थताबाट सकिएका छैनन्, सबै मुद्दाहरु पुनरावेदनमा या त सर्वोच्चमा गएका छन् । मध्यस्थता गर्न गएका मुद्दा पुरावेदन र सर्वोच्चमा आए भनेदेखि मध्यस्थताको औचित्य के ?

मध्यस्थतामा को बस्छन् भन्दा सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधिश बस्छन्, ती भूतपूर्व न्यायाधिश वा प्रधान न्यायाधिशले गरेको निर्णय पुनरावेदनको न्यायाधिशले गर्नुपरेको हुन्छ जसलाई त्यही मुद्दा मध्यस्थततामा छिन्ने भूतपूर्व प्रधान न्यायाधिशले नियुक्ति गरेको हुनसक्छ ।

त्यसकारण नेपालको मध्यस्थता प्रणालीमा समस्या छ, यसको प्रभावकारितालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । मैले यसलाई हुनुहुँदैन भनेको हैन तर यसको निर्णयको बाध्यात्मक अवस्था र जुन प्रयोजन हो त्यो प्रयोजन पूरा भएको छ कि छैन, हेर्नुपर्छ ।

के पनि भन्ने गरिएको छ भने यो विचरणको एउटा आधार हो है, कतिपय असान्दर्भिक निर्णयहरु पनि भए भन्ने कुराहरु आएका छन् । त्यसकारण उनीहरुको उत्तरदायित्व कति छ, उनीहरुको लागि उजुरी कहाँ दिने, अदालतको लागि त न्याय परिषद् छ यस्ता कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायहरु नयाँ आयामका रुपमा विकास नगरी हुँदैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकास र प्रभाव सँगसँगै डोमेष्टिक लहरु कमजोर कानून हुन् कि भन्ने देखिएकोछ । यो कस्तो अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो ?

अब त्यस्तो त हैन तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कानून, व्यवस्था, संचार आदिले जोडिएका छौ । जसरी वस्तु, सेवा र मान्छे जसरी जो पनि जुनसुकै देशमा प्रवेश गर्न सक्छ त्यस्तै कानून पनि यता उता जान सक्छन् ।

यो कुराको भार साना देशहरुलाई बढी पर्ने गर्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून नै एकदमै बलियो छ भनेर हामी जान सकिन्न, के भन्न सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रयोगहरु बढिरहेका छन्, प्रभाव हिजो हामीले सोचेभन्दा बृहत्तर रुपमा अगाडि बढिरहेकोछ । कतिपय देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई ग्रहण गर्न पर्खालहरु बढाएका छन्, हामीले त्यो पर्खाल घटाएका छौं र हामीले त्यसलाई अदालतबाट पनि सिधैं ग्रहण गर्न सक्छौं सन्धी ऐनको दफा ९ मार्फत् पनी ।

नेपालमा समस्या कहाँ छ भन्दा कानून कसले मस्यौदा गर्छ ? कानूनको मस्यौदा गर्ने को हो ? यहाँ एकिन छैन । कानून आयोगले गर्छ, कानून मन्त्रालयले गर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागले गर्छ, कुनै संघसंस्थाले गर्छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्छ, कसले गर्छ ? अनि त्यो मस्यौदा गरेको रेकर्ड कसले राख्छ ? मस्यौदा गरेकोलाई वोनरसिप कसले गर्छ ? यो हाम्रोमा अत्यन्त ठूलो समस्या छ ।

त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयनमा एउटा कुनै न कुनै ठाउँ हुनुपर्छ, जो सुकैले मस्यौदा गरोस् त्यसलाई रिफाइन गरेर लागु गरोस् । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई नकार्न सकिन्छ न त यसले हाम्रो देशको सबै कानूनलाई प्रतिस्थापन नै गर्छ सक्छ ।

संसद्ले नै कानून बनाउने हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई कति ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने पनि यसकै विषय हो तर कानूनको मस्यौदा कार्यपालिकाले गर्छ संसद्ले गर्दैन, त्यसैले यो सबैलाई हामीले जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको डोमिनेशनलाई व्यवस्थित गर्न कुनै संवैधानिक रुपमा कुनै प्रावधान ल्याउन सकिन्छ ?

वास्तवमा सन्धी ऐनको दफा ९ कानूनी व्यवस्था हो, त्यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न त्यो बनाइएको हो ।

भोलि सन्धी ऐन खारेज भयो भने त्यो त्यत्तिकै जान्छ । मौलिक हकको व्याख्या गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त र प्रावधानहरु आकर्षित हुन्छन् भन्ने एउटा प्रावधान राखेको भए सजिलो हुन्थ्यो । दक्षिण अफ्रिकाले त्यो गरेको छ । तर संविधानमा हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छैनौं ।

अर्को कुरा सन्धी ऐनको दफा ९ मानव अधिकारको कुरामा मात्र नभई जुनसुकै विषयमा लागु हुने भयो, भोलि भारतसँग हामीले सन्धी गरौंला, चीनसँग गरौंला उनीहरुले आफ्नो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि मान्दैन तर हाम्रो देशमा मान्छौं । उनीहरुले नमान्ने हामीले मान्ने भएपछि उनीसँग बाहिर सन्धी गरेपछि त्यो विवाद बल्झिन सक्छ र सन्धी ऐन खारेज हुन सक्छ ।

त्यो बेला मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको व्याख्या कमजोर हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई विभाजित गर्न जरुरी थियो त्यो गर्न सकिएन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै गरेको छ, भियना कन्भेन्सन अफ ल १९६९ को आर्टिकल २६ र २७ मा कानूनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो आफै लागु हुँदैन, यसलाई पनि संसदले लागु गराउने हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग त्यति धेरै डराउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।