नेपालको संविधान निर्माण, यसको अपनत्व र कार्यन्वयनको विषयमा नेपालको नेपाल वार एशोसिएसनका भूतपुर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपालकानून संग गर्नुभएको कुराकानी ।

भदौ अन्तिममा नै संविधान जारी गर्ने कुरा भइरहेकोछ ? मधेसी दलहरु संविधानबाट बाहिरिएका छन्, चारैतर्फ तनावको वातावरण छ, यस्तो समयमा संविधान बन्ला त ?

संविधान बन्नै पर्छ । किन भने संविधान निर्माण गर्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्दति संविधानसभा मार्फत हामी संविधान वनाउदै छौ । २००७ सालदेखि संविधानसभाको प्रश्न उठेको हो । संविधानसभा मार्फत् नै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने आमधारणा होे । नेपाली जनताले चाहेको उठाएको प्रश्नभन्दा अरुले थोपरिएको प्रश्नभित्र हामी रुमलियौ त्योक कारण केहि समश्या देखा परेका छन ।

नेपाल बहुजाती, बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक सदियौंदेखि सद्भाव राखेर करिब १२६ भाषा/जाती बसेको सानो सुन्दर एकात्मक मुलुकमा हाम्रो विकेन्द्रीकरणको समस्या थियो तर स्थानीय सरकार र विकेन्द्रीकरणको समस्यालाई हामीले संघीयतामार्फत् अन्त्य गर्न खोज्यौं । संघीयता आफैमा माध्यम मात्र हो, त्यो साध्य होइन । हाम्रो आवश्यकता नभएको र जनताको चाहनाभन्दा बाहिरको एजेण्डा लागु भयो, दबाब प-यो ।

संविधानसभाबाटै बाहिर गएर सडकबाट बन्द हड्ताल, सडकयुद्ध गरेर संविधान बन्दैन । त्यसैले यो मधेशवादी दलहरु संविधानसभाको प्रकृयाबाट बाहिर गएका छन् उनीहरु धेरै अल्पसंख्यामा छन् । मधेशी जनताहरुको कथित मधेशवादी दलहले वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैनन् किनकी तराईको ३२ जिल्लामा मधेशवादी दलको जम्मा १८ सिट मात्र छ । बाँकी रहेको अत्यधिक बहुमत कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादीहरुले ल्याए । त्यसैले प्रष्ट पारेको छ ।

जनमतको प्रतिनिधित्व निर्वाचित सदस्यहरुले गर्ने हो नि, भोलिको इतिहास के हुन्छ त्यो भोलिले निर्णय गर्ने कुरा हो । आजको समयमा कुनै वैध थलो छ भनेदेखि त्यो संविधानसभा मात्र हो, यो संविधानसभाले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान बनाउँछ, बनाउनुपर्छ । अहिले प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।

अर्को कुरा, हामी नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैको सर्वसम्मत कही पनि हुँदैन । हामी धेरै भारतबाट प्रभावित छौं, मित्र राष्ट्र भएकोले । १९४७ देखि १९५० सम्म तीन वर्षको अवधिमा संविधान बनाउने प्रक्रियामा भारत टुक्रियो । गान्धी महात्माको हत्या भयो । हजारौं मानिस मारिए, लाखौं मानिस विस्थापित भए । त्यो छिमेकी इतिहास हामीसँग छ ।

त्यस्तै अमेरिकामा संविधान जारी गर्दा गृहयुद्ध थियो, धेरै पछि सवै रज्यले अमेरिकाको संविधान मानेका हुन । पाकिस्तानको संविधान जारी गर्दा त्यस्तै थियो । बंगलादेशको जारी गर्दा गृहयुद्धबाट भर्खर आएको अवस्था थियो । संसारको जुनसुकै ठाउँको संविधान जारी गर्दा पनि कुनै न कुनै अवरोध भएकै छ, सर्वसम्मतबाट कतै पनि भएको छैन ।

त्यहाँ असन्तुष्ट पक्षले विद्रोह गर्छ, राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर फौजदारी पक्षलाई नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने अधिकार, प्रकाशन स्वतन्त्रता लगायतका संवैधानिक अधिकार भएतापनि राज्यमा हत्या हिंसा र त्रास फैलिएपछि शान्ति सुरक्षा कायम गराउने राज्यको जिम्मेवारी हो । आवश्यक पर्दा शक्ति प्रयोग गर्छ, संसारका सबै राज्यले यस्तो गरेका हुन्छन् ।

यहाँ सम्मको विवादको कारण राजनीतिक दलहरुले लिएको संघियता लगायतको गलत धराताल हो । जसरी पहिचानको ५ सामथ्र्यको ४ भन्यो त्यो आधार नै गलत छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा जातीय पहिचानको कुनै अर्थ छैन । १२६ जातजातीमा समूहमा कसको जाती र पहिचानको कुरा गर्ने ? हाम्रो पहिचान नेपाली हो ।

निजी धारणा कोही कुनै धर्म मान्न चाहन्छन्, कोही कुनै जातीमा आफूलाई चिनाउन चाहन्छ, म आफूलाई नेपाली बाहेक अरु कुनै रुपमा चिनाउन चाहन्न भने मेरो देश खै त? यदि मलाई नचाहँदा नचाहँदै किन हिन्दु हुने, किन ब्राह्मण हुने, म त नेपाली हुँ नि !

संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा लिम्बुवान नाम राखे पनि, थारुहट नाम राखे पनि, मधेश जे नाम राखे पनि त्यसमा प्रत्येक नागरिकले समान अवसर पाउँछ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृति लगायतका सबै अधिकार सहित समान अवसर पाउँछ । त्यसको अर्थ के हुन्छ भने राजबिराजमा गएर एउटा शेर्पा मुख्य मन्त्री हुन सक्छ, प्रमुख हुन सक्छ, त्यस्तै एउटा मधेशी आएर नाम्चेबजारमा आफ्नो व्यापार गर्न सक्छ, काठमाण्डौंमा आएर गर्न सक्छ ।

काठमाण्डौंको एउटा नेवार जुम्लामा गएर बसोवास व्यापार गर्न सक्छ । त्यो फ्रिडम अफ मुभमेण्ट र राज्यप्रतिको समान अवसर दिएको हुन्छ, संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ त्यो हकहरु, त्यसबाट वञ्चित गर्न कसैलाई पनि पाइँदैन ।

हो क्लस्टरमो सामूहिक संस्कारहरु मिल्यो भने बस्न सजिलो भन्ने मात्र हो, तर हाम्रो के छ भने परम्परादेखिको लिच्छवीकालदेखिको भनौं किनभने त्योभन्दा अगाडिको अभिलेख छैन, त्यतिबेला देखि हामी एउटा जातिको रुपमा हैन बहुजाति बहुभाषीको रुपमा बसिआएका छौं । वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला त नेपाल त थिएन, ४४/४५ वटा भुरे टाकुरे राज्यहरु थिए । उनले एकिकरण गरे ।

भारतमा ५ सयभन्दा धेरै राज्य रजौटा थिए, मुगल एवं ब्रिटिसले त्यसलाई एक बनाइदियो । बाँकी रहेको नेहरु र इन्दिरा गान्धीको राज्यकालमा उनीहरुले कब्जा गरेर लिए । त्यसैले एकिकरणको प्रयासमा विगतको हिजोको इतिहास त्यही हो, चाहे अमेरिकाको होस् चाहे भारतको ।

आन्दोलनरत दलहरुको माग जायज छ कि छैन त ? यसरी हत्या हिंसा र द्वन्द्वमा फसेको बेलामा जारी हुने संविधान कत्तिको मान्य होला ?

उनीहरुको यदि कुनै जायज माग छ भने पनि उनीहरुले जुन तरिकाले माग गरिरहेका छन् त्यो गैह्र संवैधानिक एवं आपराधिक मार्ग हो । आपराधिक प्रक्रिया हो त्यो । हतियार लिएर सुरक्षा सेनालाई मारेर, तोडफोड गरेर, बन्द गरेर, देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गरेर मागिएको यस्तो माग जायज भए पनि अपराधले त्यसलाई जायज हुन दिँदैन ।

अमेरिकामा गृह युद्ध हुँदा हुँदै जारी गरेको संविधान अढाई सय वर्ष भइसक्यो, त्यही चलिरहेकोछ । भारतमा हत्या र हिंसाको बीचबाट जारी भएको संविधानले ६३ वर्ष मनाइसक्यो । भारतको संविधान आन्ध्रप्रदेशले १९६० सम्म स्वीकारेको थिएन, काश्मिर अहिले पनि स्वतन्त्र नै मान्छ, नागाल्याण्डले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन तर पनि भारत चलिरहेको छ । तर यस्ता समस्याहरु आइरहन्छ र समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

जातीय विविधता समाजको सम्पत्ति हो, जति बढी जातजाति भयो त्यति नै समाजलाई चौतर्फी रुपमा उन्नति प्रगतिमा सहयोग मिल्ने समाजशास्त्रीय मान्यता छ, यो हिसाबले अहिले हाम्रो समाजको विशिष्टताको प्रयोग दुरुपयोग के भइरहेको हो ?

मधेसमा वस्ने मधेशीहरु तीन प्रकारका छन् । एउटा त्यहीका भूमिपुत्र्, अर्को पहाडवाट आएका र भारतबाट आएका मधिसे । तराईको विकासमा पहाडीयाको उपस्थितिले धेरै सहयोग पुगेकोछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, प्रगतिलाई धेरै योगदान दिएकोछ । त्यो कुरा तराईवासीले भनेका कुरा हुन् । त्यो सर्वेक्षण गर्दा अहिले पनि देखिन्छ । म तराईका ३२ जिल्ला धेरै पटक भ्रमण गरेको मान्छे हुँ । मैले धेरै पटक अन्तरक्रिया गरेकोछु ।

अहिले हामी नयाँ युगमा छौं भनिएका शोषण कुनै जातजातिको हैन व्यवस्थाको हो । नेपालमा ब्राह्मण क्षत्रीले एकिकरण गरे, क्षत्रीले एकिकरण गरेकोमा ब्राह्मणले साथ दिए र सँगसँगै शासन चलाए । त्यो त शामन्ती व्यवस्थाको आर्थिक व्यवस्थाको विभेदको पद्दति हो त्यो मान्छेको अन्याय हैन । भुटानमा बाहुन क्षेत्री छैन नि, बाहुनले शासन गरेको छैन नि, त्यस्तै बेलायतमा पनि बाहुन क्षेत्री छैन नि, चीनमा बाहुन क्षेत्री छैन नि, भारतमा बाहुन क्षेत्री भए पनि मुगलहरु ब्रिटिसहरु क्षत्री बाहुन थिएनन् नि !

त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जातभन्दा पनि पद्दतिले शोषण गर्छ । शामन्ती युगमा अर्थव्यवस्थाको स्रोत जमिन हुन्छ र जमिनको अधिपति मालिक जिम्दार नै शामन्ती व्यवस्थाको प्रतीक हुन्छ र उसको मालिक राजतन्त्र हुन्छ भन्ने हो । संसार भर नै यही हो । त्यसैले शोषण भएको अन्याय भएकोछ भने त्यो व्यवस्थले गरेको हो ।

संसारमा जात नभएको चीनमा हो, तर के त्यहाँ शोषण र अन्याय छैन र ? युरोप, बेलायतमा जात छैन तर त्यहाँ पनि धनी र गरिब छ, कालो र गोरो छ, सभ्य र असभ्य होला तर हाम्रो जस्तो जयस्थिति मल्लले, मनु राजाले व्यवस्था गरिदिएको जस्तो जात त त्यहाँ छैन नि !

अहिले सीमांकन गरिएको कतिपय प्रदेशमा हिमाल र पहाड नै छैन, हिमाल र पहाड नभएको कारणले अरु प्रदेशको तुलनामा कस्तो होला ?

नाइजेरियमा ६ वटा बाट सुरु भएको राज्यको संख्या ३६ मा पुगिसक्यो । अहिले हामीले सप्तरीदेखि पर्सासम्म जुन राज्य बनायौं मधेशको नाममा सम्प्रदायको नाममा जुन मधेशवादी राज्य बनायौं त्यसैले थारुहरुले यो प्रश्न उठाए । यदि यो नगरेको भए थारुहरुले कुरा नै उठाउँदैनथे ।

थारुले प्रश्न उठाउने अधिकार त्यहाँबाट पायो । मधेशको हुन सक्छ भने थारुको किन हुन सक्दैन, भोलि थप प्रश्न आउँछ थारुको हुन्छ भने गुरुङको किन हुन सक्दैन, गुरुङको हुन्छ भने मगर, नेवारको किन हुन सक्दैन । यसरी घुमीफिरी हामी फेरि २२/२४ राज्यमा नपुगिएला भन्न सकिन्न ।

तराइमा मात्र सिमित राज्य दिइयो भने के होला नेपालको हालत ? पर्साबाट बीरगञ्जसम्म त झन् खुला सीमाना छ । केन्द्रले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने, बिहारबाट जति पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु हुन्छन् उनीहरुको लुक्ने क्षेत्र नै त्यो हुन पुग्छ । यो हुँदा त्यहाँका जति पनि सज्जन मधेशीहरु छन् उनीहरुले पनि शान्ति पाउँदैनन् । फौजदारी स्वभाव भएका व्यक्तिहरुले राज्य गर्दा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिले पनि विस्थापित हुने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । त्यो रोग अन्त पनि फैलिन्छ । मलाई लाग्छ संघीयतापछि हामी अझ गहिरो द्वन्द्वमा फस्दैछौं ।

नेपालको अस्थिरताले भारत र चीनलाई कस्तो असर पर्ला ?

अहिले संसारको सबै शक्तिहरु साउथ चाइना सीमा केन्द्रित छन । अमेरिका, जापान, सिंगापुर, बेलायत लगायतका सबै मुलुकहरु अहिले सबैको सैनिक अभ्यासको थलो साउथ चाइना सी छ । चीनको बढ्दो आर्थिक विकास र शक्तिको विकासले गर्दा अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन् २०५० सम्ममा संसारको सबैभन्दा बढी आर्थिक शक्तिशली चीन हुन्छ । भारतले पनि विकास गर्न सक्छ त्यसैले पश्चिमी संसारले आफ्नो आर्थिक सुपरमेशी कायमै राख्नका लागि भारत चीन जस्ता देशमा द्वन्द्व गराउन सकिएन भने आफू पछि परिन्छ ।

त्यसैले उनीहरु दक्षिण एसियालाई तेस्रो युद्धको थलो बनाउन चाहन्छन् । नभए पनि उनीहरु आन्तरिक द्वन्द्वमा या त नयाँ द्वन्द्वमा यी मुलुकलाई अल्झाईरहन चाहन्छन् । विकासलाई रोक्न चाहन्छन्, त्यसैको कारणले साउद चाइनामा ठूलो मिलिटिराइजेशन भइरहेकोछ । दोस्रो कुरा, भारत र पाकिस्तानको बीचमा दुरी बढेको छ, युद्धको मोर्चामा उभिएको जस्तोमा पुगेका छन् । दक्षिण एसियामा कहीं पनि शान्ति स्थिति छैन । यो स्थितिमा नेपाल चीन र भारतको बफर स्टेट भएकाले यसको भौगोलिक महत्व, सामरिक महत्व यति बढेर गयो कि बुद्धि पुगेमा हाम्रो लागि बरदान पनि हुन सक्छ, नभए यो अभिशाप पनि हुन सक्छ ।

अफगानिस्तानमा कुनै सुन खानी, हिरा खानी, पेट्रोल खानी हुँदा पनि सयौं वर्षदेखि अफगानीहरुले युद्ध बाहेक अरु कुरा भोग्न पाएका छैनन् । किनभने भौगोलिक रुपमा सामरिक भएर बसेको त्यसलाई सबैले कब्जा गर्न खोजेका छन्, रुसले पनि, अमेरिकाले पनि, युरोपले पनि । त्यसैले उनीहरुले बिना कारण मात्र भौगोलिक विशिष्टताका कारणले कहिले रुसी आक्रमण, कहिले अमेरिकी आक्रमण, कहिले युरोपेली आक्रमण सहीरहेका छन् ।

पहिला हाम्रो नेपालको भौगोलिक विशिष्टतामा कसैलाई वास्ता थिएन, किनभने चीनले वा भारतले यति प्रगति गर्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएनन् । नेपालमा अस्थिरता सिर्जना भयो भने चीनको सबैभन्दा कमजोर स्टेट तिब्बतको फ्रि तिब्बत भन्ने मुभमेण्टलाई हावा दिन सकियो भने उसको आर्थिक विकासलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा नेपालमा अहिले क्षेत्रीय शक्तिको त भइहाल्यो पश्चिमा शक्तिको पनि चासो छ ।

भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ । चीन र भारतको लामो समयदेखि सांस्कृतिक द्वन्द्व छ, एक अर्कासँग भयभित पनि छन्, भारत धेरै भयभित छ । नेहरुको पालादेखि नै भारतले हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा रेखा मानेका थिए, त्यसैले पहिलेदेखि नै भुटानको जस्तो नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा पाउनुपर्छ र भातरको हितमा त्यो हुन्छ भन्ने वर्कआउट हो । त्यसैले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यो पराधिनमा बस्ने कि स्वतन्त्र हुने त्यो हाम्रो कुरा हो । उसलाई दोष दिने हैन, उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेको छ, त्यो उसको कुरा हो तर हामी नेपालीले मात्र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्न सकिरहेका छैनौं ।

एउटा भनाई छ साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिन्न । त्यसैले छिमेकीसँग बस्ने ढंग जान्नु प-यो । त्यस्तो कुटनीतिक ज्ञान हुनुप-यो । आफ्नो हितलाई अहित नहुने गरी उसको स्वार्थलाई संरक्षण गर्नुप-यो । चीन र भारतको स्वार्थ हामीले बुझ्नुपर्छ । यही दुई देशको स्वार्थलाई सम्मान गरेकाले अहिलेसम्म हामी जोगिएको छौं । हेनरी किसिङ्गरले आफ्नो ‘वल्र्ड अर्डर’ भन्ने किताबमा के भनेका छन् भने नेपाल चीन र भारत दुबैतर्फ कुटनीतिक सफलताको कारणबाट आजसम्म जोगिइरहेको छ ।

नेपालको कुटनीतिक क्षेत्र असाध्यै कठिन छ । हामीमा संयमता र धैर्यता चाहिन्छ । हामीमा संस्कार र देशभक्तिको भावना छैन । हामी इमान्दार छैनौं । जो व्यक्ति इमान्दार र देशभक्तिको भावना हुन्छ उसले आफै जान्दछ । जस्तो कि अनपढ महिलाले आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्दछ । त्यसैले कुटनीतिको ठूलो पढेको हुनुपर्दैन ऊ देशभक्त र इमान्दार छ भने उसले देशको कुटनीति बुझ्न सक्छ । हाम्रा पुर्खाले कुन चै हार्वडको डिग्री लिएका थिए र ? त्यसैले हामीले दुबै छिमेकी देशको स्वार्थ बुझेर दुबैलाई अहित नहुने कार्य गर्नुपर्छ । नेपालको भूमिलाई कसैको अहितमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन ।

सन्दर्भ बदलौं, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, न्ययाधिको लाइसेन्स भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नहोस् भन्नु भएको थियो नि ?

त्यतिबेला प्रधान न्यायाधिश, न्यायाधिशहरु, कानून मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायतका सम्पूर्ण मानिसहरु भएको ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरुले भ्रष्टाचार गरे भने उनीहरुलाई कारवाही गर्ने हामीसँग कुनै कानूनन छैन ।

जब देशमा यी क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने जनआवाज आइरहेकोछ भने उहाँहरुलाई कानूनको दायरमा किन नल्याउने ? कानूनको दायरामा नल्याउने हो भने न्यायाधिशको पद त भ्रष्टाचारको लाइसेन्स हुने भो भनेको हो । त्यसैले कानून बनाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो कदम चालेको हो । ती दुई पद कानूनको अभावमा उन्मुक्ति मिल्ने भयो, त्यसैले भ्रष्टाचार हुन सक्छ भनेर कुरा उठाएको हो । उहाँहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने न्याय परिषद्ले हो । त्यसरी ल्याउन मिल्छ ।

अहिले भर्खरै एक व्यक्तिले दारीवाला न्यायाधिशलाई स्वयं आफैले दुई करोड बुझाएको र उनले लिएको भनेर अडियो सार्वजनिक भएकोछ, यस विषयमा यहाँको राय ?

मुख्य कुरा अदालत एउटा शरीरको अंग मात्र हो । कुनै एउटा छुट्टै रहेको निरपेक्ष अंग हैन । मुलुकको संचालन राजनीतिले गर्छ । जब राजनीतिमा शुद्धता छैन, राजनीतिक मूल धमिलो छ भने मुटु धमिलो छ भने त्यसले संचार गर्ने रक्तले गर्दा सबै अंगहरु धमिलो हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई मात्र छुट्याएर शुद्धिकरण गर्छुभन्दा न्यूनतम गर्न सकिएला तर आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अहिले जनआस्था नै ह्रास भइरहेको छ न्यायपालिकाप्रति । त्यो जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो मात्र एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति हो ।
अहिले स्वयं कर्मचारीदेखि न्यायाधिश देखि वकिल भ्रष्टाचार भयो भनिरहेका छन् । मानिसहरु न्यायाको लागि आउन पनि त्यति उत्साहित छैनन् । सबै संस्थाहरुको अवमूल्यन भइरहेकोछ । यसको मूल कारक तत्व भनेको राजनीति नै हो । जबसम्म राजनीतिले ठीक ठाउँमा रहँदैन, नियमित लोकतान्त्रिक पद्दतिमा अगाडि बढ्दैन तबसम्म यो अस्थिरतामा संक्रमणकालमा यो भन्दा बढी असुरक्षित अवस्था, भ्रष्ट अवस्था, द्वन्द्वको अवस्था बढ्ने अवस्था झन् बढ्छ ।

त्यसैले समग्र राजनीतिक पद्दतिलाई विकास गरेर चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम बनाएर जति हामी बढ्दै जान्छौं, यसका लागि निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो, ढलको पानीलाई पनि लामो प्रोसेसबाट शुद्धिकरण गरे जस्तो यसले भविष्यमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । यो सुधार हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति नदेखिइन्जेल मान्छे हतोत्साही हुन्छ र थोरै किरण देखिएपछि ऊ उत्साहित हुन्छ । अहिले हाम्रो निस्सासिएको अवस्था छ ।
अन्त्यमा केही ?

राजनीतिक नेता, सभासद्, संविधान बाहिर बसेका राजनीतिक दललाई मेरो अनुरोध संविधानसभा एउटा वैधानिक थलो हो, यसले निकास दिन खाजेको अवस्थामा, कमीकमजोरीलाई सुधार्ने सकारात्मक पक्ष भएकाले त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । हत्या हिंसाबाट निकास निस्कन्न, जसले गरेको छ उसको पनि भविष्य अन्धकार नै हुन्छ । त्यसैले संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको संशोधन हो । पछि त्यो गर्न सकिन्छ । त्यसैले वैधानिक थलोमा आएर नै आफूलाई लागेका कुराहरु भनांै, हत्या हिंसाको राजनीति त्यागौं ।