अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएको छ । हाल नेपाल बार एसोसियशनको उपाध्यक्ष रहनु भएका भट्टराईसंग नेपाल कानूनले वर्तमान संविधान र यसका अन्तरवस्तुमा आधारित भई गरेको कुराकानी :

वर्तमान संविधान निर्माण र यावत परिस्थितिहरु जे देखिएका छन्, भइरहेका छन् त्यसमा तपाईको मूल्यांकन विश्लेषण के छ ?

नेपाल युगान्तकारी परिवर्तनमा अगाडि बढेकोछ । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैले लेखेका छन, आफ्नो भविश्यको फैसला आफै गरिसकेका छन्, म पनि यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको छु ।

अव नयाँ संविधान संगै नेपालमा नयाँ युगको प्रारम्भ हुँदैछ । त्यो नयाँ युगले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपान्तरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण पाइला प्रारम्भ गर्नेछ । संविधान आफैमा साध्य हैन साधन मात्र हो । यो साधनको प्रयोग गरेर अब केही दशकभित्रै नेपालमा विकास प्रगति उन्नति शान्ति स्थिरता र सामाजिक रुपान्तरण पूरा हुने सम्भावना अध्यधिक मात्रामा देखिएकाले बेखुशी कोही नागरिकले हुनुपर्ने देखिदैन ।

व्यक्तिको जीवन छोटो हुन्छ, राष्ट्रको जीवन लामो हुन्छ । सबै व्यक्तिलाई सबै कुराको अनुभव गर्ने सबै महत्वपूर्ण अवसरहरुको अनुभव गर्ने उपयोग गर्ने अवसर मिल्दैन । तर तपाई हाम्रो पुस्ताले अनेक खालका समस्याहरु झेल्दै अन्तत युगान्तकारी कदममार्फत् मुलुक नयाँ निर्माणमा प्रवेश गर्ने अवसरमा आफूलाई समाहित हुन पाएको छ, यो गौरबको कुरा हो ।

निश्चितै रुपमा संविधान निर्माणका क्रममा केही वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दलका असन्तुष्टिहरु देखिएका छन्, त्यसलाई अन्यथा पनि भन्न मिल्दैन । ती असन्तुष्टिहरुलाई लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाद्वारा नै आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने लक्ष्य सरकार र नागरिक दलहरुले गर्दै जानुपर्छ । त्यसो भएमा आगामी दिनमा नै नेपालले राम्रो प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।

संविधानलाई राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ । संविधान बनाउन लामो प्रयास भयो, ८ वर्षपछि बल्ल बन्यो । पहिला कस्तो स्थिति थिएन र अहिले कस्तो राजनीतिक स्थिति बन्यो, जसले गर्दा संविधान निर्माण गर्न सहज परिस्थिति बन्यो ?

संविधान भनेको भौतिकवादी दृटिष्कोणबाट के हो र किन आवश्यक पर्छ भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ । संविधान समाजको विकास क्रमको अभिन्न अंङ्ग, चेतनास्तरको अभिन्न अंग, राजनीतिक शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । यसरी हेर्दा अनेक तरिकाले संविधानलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा १९५० अर्थात् २००७ सालसम्म सामन्तवादी राज्य व्यवस्था थियो । २००७ सालको क्रान्तिसँगै त्यसको अन्त्यको प्रारम्भ भयो र २०६२/६३ जनक्रान्तिसम्म आइपुग्दा त्यसको राजनीतिक स्वरुपलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गरेको थियो । त्यसैले अन्तरिम संविधान पछाडिको जुन अहिलेको संविधान निर्माण भएकोछ अहिले त्यसलाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादी समाजको निर्माण र पुँजीवादी समाजको विकासक्रमलाई स्थायित्व दिने दस्तावेजका रुपमा यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ ।

हरेक संविधान निश्चित दर्शन हुन्छ, त्यो दर्शनले सिधा समाजसँग सम्बन्ध राख्दछ । आजको समाज पुँजीवादतर्फ उन्मुख, सामन्तवादको सम्पूर्ण अवशेषलाई समाप्त पारेको समाज, सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रगतिउन्मुख समाज, यी तीनवटा चरित्रलाई यो संविधानले ग्रहण गरेकोछ ।

सामन्तवादको अन्त्य भएको संस्थागत दस्तावेजको उपहारस्वरुप यो संविधान, नयाँ प्रगति उन्नति तर्फ पाइला उन्मुख भएको उपहार रुपमा यो संविधान र त्यसैगरी पुँजीवादी समाजतर्फ समाज उन्मुख भएको साक्षीको रुपमा यो संविधान हो ।

पुँजीवादी व्यवस्था आफैमा सम्पूर्ण जनताका इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हैन । तर सामन्तवादको तुलनामा पुँजीवाद व्यवस्था एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था हो । त्यो अर्थमा यो संविधान प्रगतिशील छ । पुँजीवादको मूल्य मान्यता बोकेको र समाजवादमा जाने लक्ष्य संविधानमा नै किटान गरेकोछ । त्यसैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको द्योतक भन्न सकिन्छ ।

सामाजिक न्याय पूर्ण स्वतन्त्तता सहितको समाजवाद उन्मुख भएकोले यो संविधान प्रगतिशील संविधान हुनेछ । त्यसकारण पनि हिजोको सामन्तवादी, अर्धसामन्तवादी सम्पूर्ण अवशेषलाई अन्त्य गर्दै ऐतिहासिक अवसर पारेर जारी हुन गइरहेकोले यो पुस्ता भाग्यमानी पनि छ । यो पुस्ताका अगाडि आफ्ना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक धेरै पक्षहरुका विकास गर्ने अवसर यो संविधानले जुटाइदिनेछ ।

तर यो संविधानका बिरुद्धमा आएका आवाजहरुलाई राज्यले तत्काल संबोधन गर्ने, तिनलाई सन्तुष्ट पार्ने र बाहिर गएका शक्तिहरुलाई पनि अब संविधानको अभ्यास सुरु भइसकेपछि ती अभ्यासको माध्यमद्वारा प्रवेश गराउने अवसरको रुपमा राजनीतिक दलले लिएको अवस्थामा साँच्चै यो संविधानमार्फत् मुलुकको उन्नति, प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ ।

भनेपछि नेपाल कल्याणकारी देशको रुपमा बन्नेछ र अन्य कल्याणकारी राज्यहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा बन्न यो संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेकोछ ?

यो संविधानको मुख्य विशेषतालाई हामीले हे-यौं भने यसले गणतन्त्र, संघीयतालाई संस्थागत गरेकोछ । एउटा संविधानले त्यो संविधान बन्दाको समयको पुस्ताका इच्छा र अकांक्षालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । सयौं वर्ष पछाडि आउने हाम्रा भावि पुस्ताको इच्छा र आकांक्षालाई कुनै पनि संविधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन, कतैकोले पनि सक्दैन ।

समाजको बदलिँदो चरित्र र चेतनास्तर अनुरुप नागरिकका इच्छा र आकांक्षा पनि बदलिँदो हुन्छन् त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो भने संविधान सयौं वर्षसम्म जीवन्त रहन सक्छ । यो संविधानको महत्वपूर्ण चरित्र भनेको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समाजिक सद्भाव बाहेक सबै कुरा यसले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था यो संविधानले ग्रहण गरेकोछ र यो संविधान उदार संविधान भएकोले गर्दा अब कुनै पनि राजनीतिक इच्छा आकांक्षा परिपूर्ति गर्नका लागि नागरिकले हतियार उठाउनुपर्ने आवश्यकता सदाका लागि यो संविधानले अन्त्य गरिदिएकोछ ।

अब भविष्यमा नयाँ संविधान आवश्यक छैन, हामीले कुनै पनि कुरा यही संविधानबाट पूरा गर्न सक्छौं ?
संविधानको सम्बन्धमा के भनिन्छ भने संविधान कहिले पनि बनाइँदैन संविधान निरन्तर बन्छ । अमूक मान्छेहरुले अमूक मितिमा संविधान जारी गर्ने भन्ने एउटा घटना मात्र हो । समाजको गतिसँगै संविधान आफै बनिरहेको हुन्छ, त्यसको अभिव्यक्ति कहाँ हुन्छ भन्दा अदालतमा मुद्दाको माध्यमद्वारा हुन्छ, अदालतको व्याख्याद्वारा संविधानको जीवन्तता हुन्छ र त्यसको नयाँ स्वरुप निरन्तरता हुँदै जान्छ । पार्लियामेण्टले संशोधन गर्दै जान्छ ।

अर्को नागरिकका बदलिँदा इच्छा आकांक्षाद्वारा संविधानले आफ्नो पूर्व चरित्र क्रमशः परिवर्तन गर्दै जान्छ । यो चरित्रलाई हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेकोछ । त्यसैले राजनीति उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले हतियार उठाउनुपर्ने वा अर्को संविधान बनाउनु पर्ने जरुरी छैन । अब मात्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यो संविधान साधक छ कि बाधक छ भनेर हेर्दा यो संविधान साधक छ ।

उदाहरणका लागि एक नम्बरमा यो समाजवादतिर उन्मुख छ अर्को यसले सामन्तवादका सबै अवशेषहरुको अन्त्य गरेकोछ । पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा यसले प्रगतिशील करको धारणा संविधानले स्वीकार गरेकोछ । जसले जति कमाउँछ त्यति कर तिर्नुपर्ने भनेर प्रगतिशील कारको अवधारणा ल्याएकोछ ।

त्यस्तै आर्थिक विकासका तीन खम्बाहरु निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक भनेर यो संविधानले लिएको हुनाले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन, आर्थिक उद्देश्यका लागि पनि अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन ।

त्यस्तै सांस्कृतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिको यसले समाज संरक्षण गरेको र राज्य धर्मबाट अलग भएको धर्मनिरपेक्षता भएको हुनाले अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन ।

कतिपयले भने अनुसार नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएका कारण अरु धर्मले हिन्दू धर्मलाई थिचोमिचो गरेको त्यसैले राज्य धर्मनिपेक्ष हुनुहुँदैन भन्ने माग सुझबुझपूर्ण माग हैन, वास्तवमा राज्यको कुनै निजी धर्म हुनुहुँदैन । तर राज्यले सबै धर्मावलम्बीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अर्थमा हेर्दा विश्वका उन्नत प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक र वैज्ञानिक संविधानको कोटीमा हाम्रो यो संविधान परेकोछ ।

भनेपछि यो संविधान कुनै पनि विषयमा बाधक नभएकाले यसको पक्ष र विपक्षमा असहमति राख्न जरुरी छैन ?

हैन असहमति त समाजको जीवन र ज्वलन्त उदाहरण हो । जहाँ असहमति हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ अहसमतिहरु बीचको सहमति हुन्छ । जहाँ समाज छ त्यहाँ द्वन्द्व छ जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ राज्य छ जहाँ राज्य छ त्यहाँ कानून छ जहाँ कानून छ त्यहाँ उन्नति र प्रगति छ । त्यसैले कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र समाजको द्वन्द्व सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हो । कसैले भन्छन् नि द्वन्द्वको समाप्ती यो विलकुलै सैद्धान्तिक र दार्शनिक रुपमा नमिल्ने कुरा हो । जीवन्त समाजको स्थायी चरित्र हो द्वन्द्व । त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने चरित्र संविधान र कानूनले ग्रहण गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण हो ।

अबको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ त ?

द्वन्द्व विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । मैले द्वन्द्व भनिरहँदा हुने खाने र नहुनेका बीचको द्वन्द्व । जसलाई माक्र्सवादी भाषामा हामी वर्गीय द्वन्द्व भन्छौं । त्यस्तै सामाजिक द्वन्द्व, एक जात भाषा संस्कृति बीचको द्वन्द्व । नेपालको मूल चरित्र अहिले पनि वर्गीय द्वन्द्व नै हो ।

अहिले पनि विभिन्न भाषा, जात जाति, समुदायको संस्कृतिको बीचमा हुने खाने पनि छन्, नहुने पनि छन् । थोरै हुने पनि छन् र धेरै हुने पनि छन् । त्यसैले नेपालको स्थायी चरित्र वर्गीय द्वन्द्व नै हो । त्यसलाई हल गर्ने साधन अहिलेको संविधान नै हो । सामाजिक द्वन्द्वलई हटाउन सामाजिक चेतना पनि बढाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि यो संविधान साधक बनेकोछ । यो सामाजिक द्वन्द्व घटाउँदै लैजान्छ यो संविधानले सम्बोधन गर्ने क्षमता, प्रावधान यो संविधान नै हो ।

विश्वको पछिल्लो समयमा वनेको संविधान भएतापनि धेरै प्रावधान अब्यवाहारिक र पुराना अभ्यास नै निरन्तर दिनु (संसदिय ब्यवस्था, अधिकार विहिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति) ले यसलाई उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ त ?

यो संविधानलाई हामीले हेर्दा विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्न सकिँदैन । संविधानको स्तरको मापन समाजको सापेक्षतामा र तत्काल कायम रहेका राजनीतिक दलहरुको दर्शनको आधारमा गर्नुपर्छ । त्यो मूल्यांकन गर्दा, हाम्रोमा राजतन्त्र मान्ने शक्ति पनि नमान्ने शक्ति पनि, संघीयता मान्ने शक्ति पनि र नमान्ने शक्ति पनि, त्यसै गरी माक्र्सवादी दर्शनमा आधारमा भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने शक्तिहरु र माक्र्सवादको म पनि सुन्न नचाहने शक्तिहरु पनि यो संविधान निर्माणमा भएको कारणले ती सबै दलहरुको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजका रुपमा यो संविधान भएको कारणले यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने पक्षमा म छैन ।

तर तुलनात्मक रुपमा भन्नुपर्दा समाजको विकासक्रमको सापेक्षताको तुलनाम यो संविधान हिजोको संविधानको तुलनामा एक कदम अगाडि रहेको संविधान हो ।

तपाईले भने जस्तो यो संविधानका आलोचनात्मक पक्षहरुको चर्चा गर्ने हो भने यसमा निश्चित रुपमा धेरै नै छन् । एक नम्बरमा हामीले संघीय शासन व्यवस्था अलवम्बन गर्ने जुन घोषणा ग-यौं, यो संविधानलाई असफल बनाउने कुनै कुरा छ भने यो नै हुनेछ । यदि यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरेनौं भने यसले नै यो संविधानलाई विफल बनाउन सक्छ । हामीले जुन बिना अध्ययन, बिना कुनै अनुसन्धान र अनुभव बिना नै संघीयतामा जाने निर्णय ग-यौं यो नै यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।

नम्बर दुईमा, यसको अर्को ठूलो चुनौति भनेको, यो संविधानले अंगीकार गरेको जुन शासकीय स्वरुप छ, त्यो शासकीय स्वरुपमा वेस्ट मिनिस्ट्रियल पार्लियामेन्टरी सिस्टमको सट्टामा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भन्ने ल्यायौं । तर यसले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा कमजोर बनाइयो, पार्लियामेन्टरीमा प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा पार्लियामेन्ट हुन्छ, पार्लियामेन्टको विश्वास गुम्ने बित्तिकै त्यो प्रधानमन्त्री हट्छ र अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ ।

तर अहिले हामीले के ग-यौं भन्दा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भन्दै प्रधानमन्त्रीका बिरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एक पटक फेल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेरि एक वर्षसम्म राख्न नपाइने अनि प्राधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि साथै दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके ३० दिनभित्र फेरि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव राख्यौं यो नै यो व्यवस्थाको अर्को चुनौति हो ।

किनभने हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन ग-यौं जसमा ग्यारेन्टीका साथ कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्दैन । यसमा हामीले थ्रेसहोल्ड पनि राखेनौं । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने भयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो वा कुनै पनि एउदै मात्र दल जसले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्दा प्रधामन्त्रीले विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था हामीले राख्यौ ।

यसले गर्दा हिजो अघोषित रुपमा विकृति हुन्थ्यो भने यो घोषित रुपमा विकृति हुने भयो । शासकीय स्वरुपलाई हेर्ने हो भने यो कमजोर स्थिति हो । यो संविधान असफल भयो भने यो दोस्रो कारण हुनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै दिएनौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो तर अब प्रधानमन्त्रीले यो प्रयोग गर्न नपाएपछि शक्ति सन्तुलन पनि हुँदैन । यो व्यवस्था २/४ वर्ष चल्न सक्छ, त्यसपछि नचल्न पनि सक्छ । त्यसैले यसप्रति गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्छ ।

तेस्रो कुरा, प्रदेश र केन्द्रको बीचमा जुन राजनीतिक खिचातानी हुन्छ, जुन कानूनी विवाद र झन्झटहरु आइपर्छन् तिनको समाधानका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता थियो । त्यतातिर दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेनन् । छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना नभएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती विवाद आउने भए, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलामा त्यो मानवीय स्रोत साधन र त्यो विशिष्टिकृत क्षमता पनि त्यो अदालतसँग छैन । तेस्रो कुरा नियमित मुद्दा सरह ती मुद्दाहरुलाई हेर्ने हुँदा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा पर्खिनु पर्ने भएकाले विकास निर्माणका कार्य पनि ठप्प हुने हुँदा संघीय शासन व्यवस्थामा उठ्ने राजनीतिक वा संवैधानिक विवादको निरुपणको लागि संवैधानिक अदालत जरुरी थियो । यो पनि तेस्रो चुनौति हो ।

चौथो र अन्तिम चुनौति संक्षेपमा भन्नुपर्दा, मौलिक हकका कुराहरुलाई हेर्दा यो उदार, पुँजीवादी मात्र हैन छाडातन्त्रमा व्यवस्थित कतिपय कुराहरु हामीले राखेका छौं । हाम्रो धर्म संस्कृति र समाजमा आँच आउने र प्रत्यक्ष रुपमा हानी हुने कुरा हामीले राखेका छौं । अधिकांश मानिसको ध्यान हिन्दु राष्ट्र हुने कि नहुने भन्नेमा गयो ।

तर मौलिक हकको रुपमा राखिएका कुरा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका कुराहरु जुन छन्, त्यसले ल्याउन सक्ने विकृतिले हाम्रो समाजको मूल्य मान्यतालाई स्खलित बनाइदिन्छ । समाज एउटा छाडा सांस्कृति अभ्यासमा लाग्दछ त्यसले गर्दा परम्परागत मूल्य मान्यता, सामाजिक संरचना भत्किने भएको हुँदा संविधानलाई काँध थाप्ने संरचना भत्किँदैछ । यसले ल्याउने परिणाम ले गर्दा पनि संविधानको अभ्यासको क्रममा ठूला ठूला चुनौति थपिन सक्छन् ।

भनेपछि यसको भविष्यको परिणाम भनेको अभ्यास, संशोधन र समाज अनुकूल परिवर्तन नै हो ?
हो, राजनीतिक दलहरुले अभ्यासद्वारा यसलाई परिमार्जित गर्दै जाने, समाजको चेतनास्तरलाई विकसित बनाउँदै जाने, संविधानले सिर्जना गरेका संरचनाहरु छन् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले यो संविधानलाई आत्मसाथ गर्दै समाजको परिवर्तित इच्छा र आकांक्षा अनुरुपमा अभ्यास व्याख्या भएर समय समयमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी बसाल्यौ भने यो संविधानलाई जीवन्त बनाउन र संशोधनको माध्यमद्वारा यो संविधानलाई चीरस्थायी बनाउन सक्छौं ।

प्रसंग बदलौं, हाम्रो पहिलेको न्याय प्रणालीलाई यसले स्वीकार गरेकोछ । पहिलेको न्यायप्रणालीमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने चर्चा चलेको छ, यो परिस्थितिमा न्यायालयको भित्रको भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

यो संविधानले न्यायपालिकामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । २०६३ सालकै अन्तरिम संविधानले राखेका प्रावधानहरुलाई नै यसले निरन्तरता दिएकोछ । तर तपाईले इंगित गर्नु भएको समस्या प्रणालीगत समस्या हैन, प्रवृत्तिगत हुन् । प्रवृत्तिगत समस्याहरुको समाधान प्रणालीमा खोजेर हुँदैन र प्रणालीको समस्याको समाधान प्रवृत्तिमा खोजेर हुँदैन । हिजोको संविधानमा पनि न्यायपालिकामा घुस खाने मानिसहरुलाई छुट दिने परिकल्पना गरेको थिएन, अबको संविधानले पनि गरेको छैन ।

त्यहाँ पुग्ने पात्र र तिनीहरुले गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै न्यायपालिका अहिले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर र आलोचित अवस्थामा आइपुगेकोछ । यसो हुनाका पछाडि संवैधानिक व्यवस्था वा कानूनी प्रणालीको त्रुटी आफैमा प्रधान कुरा थिएन । पात्रहरुको त्रुटीपूर्ण अभ्यासले यो भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश वा प्रधानन्यायाधिशले घुस खाए भने महाअभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था हिजोको संविधानमा पनि थियो र अहिलेकोमा पनि छ । अन्य तहका अदालतले घुस खाए वा खुवाइयो भने न्यायपरिषद्ले कारवाही गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था हिजो पनि थियो आज पनि छ ।

यहाँनिर न्यायपरिषद्को संरचना अहिले पनि यथावत राखिएकोछ । न्यायापरिषद्मा पुगेका पात्रहरुले गर्दा यो निश्क्रिय हुन पुग्यो, त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरु स्वयं आफ्नो स्वार्थ पट्टी लाग्दा न्यायपरिषद् विभाजन हुन पुग्यो । न्यायपरिषद् स्वयं कतिसम्म निरिह देखियो भने बहालवाला प्रधान्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुँदा पनि न्यायपरिषद्सँग सल्लाह सहमति नलिई त्यो कदम चालिँदा पनि न्यायपरिषद्ले प्रश्न उठाउन पनि सकेन । त्यो निरिह भयो । त्रुटिपूर्ण अभ्यासकै कारणले गर्दा न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । यसलाई रोक्न अहिलेकै संवैधानिक संरचना पर्याप्त छ तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो संविधानमा । न्यायापालिकामा हुने भ्रष्टाचार हेर्नका लागि अलग्गै संवैधानिक व्यवस्था राखेको भए यो न्यायायिक भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यो नराखे पनि अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्योे हिम्मत प्रधानन्यायाधिश, न्यायापरिषद्, संविधानसभा वा संसदमा हुनुपर्छ ।

तर एउटा नयाँ व्यवस्था के गरेकोछ अहिलेको संविधानमा न्यायायिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भने महाअभियोगको सम्बन्धमा ११ सदस्यीय स्थायी संरचना अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेकोछ । पहिला एक तिहाई सदस्यले प्रस्ताव गरेको अवस्थामा मात्रै हुन्थ्यो यो असम्भव प्राय थियो । अहिले संसदभित्रको न्यायिक समितिको ११ सदस्य स्थायी समितिले महाभियोग लगाइने पदाधिकारीको बारेमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले हिजोको भन्दा एक कदम फड्को मारेकोछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको हकमा यो छ र मातहतका अन्य अदालतहरुको हकमा भने न्यायपरिषद् अहिले पनि सक्षम छ मात्र त्यहाँका पात्र र पदाधिकारीहरु स्वच्छ भइदिनुप-यो । उनीहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिदिनुप¥यो । यसमा बार एसोसियशनको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ । उसले पनि निरन्तर निगरानी गर्ने र अनुसन्धान गर्ने रिपोर्ट सार्वजनि गर्ने कार्यको हामीले थालनी ग-यौं भनेदेखि भावि दिनमा न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न यो संविधान सक्षम छ ।