नेपाल वार एशोसिएसनका पुर्व महासचिव  एवं आर.पि.एल.ए. का अध्यक्ष अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नेपाल कानून संग गर्नुभएको कुराकानी ।

नेपालीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छन्, कानून व्यवसायी एवं कानून व्याख्याताका हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपाली जनताले चुनेको संविधानसभाले पहिलो पटक नेपालको संविधान वनाएको छ । यसको प्रस्तावनामा नै हामी सार्वभौमिकता, अखण्डता लगायतलाई असंसोधनिय धाराको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख लगायतलाई अपरिवर्तनिय ब्यवस्थाको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता असका अरु महत्वपूर्ण प्रावधानहरु ह्ुन । मौलिक हक अन्तर्गत धेरै हक थपेकोछ, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धेरै मुलुकले अपनाएको छैन । हाम्रो संविधानले समाजवादी र प्रजातान्त्रिक मान्यताका धेरै चरित्रलाई अवलम्बन गरेकोछ । मौलिक हकलाई कानूनलाई बनाएर तीन वर्षभित्रमा सुनिश्चित गर्ने भन्ने पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ । हिजो राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको कुराहरु यसले आयोग बनाएर समेटेको छ । यस प्रकारको संविधान पाएका छौ खुसि हुनै पर्यो नी ।

नमिलेका केहि पक्ष छन यस संविधानमा ?

संग संगै हेर्ने हो भने समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध हुने भनेर राजनीतिक उद्देश्य राखेकोछ, तर त्यसका लागि राज्यका तीन अंग त्यस्तै हुनुहुपथ्र्यो । तर संरचनाहरु त्यसरी काम गर्न नसक्ने बनाइएकोछ । बाटो अंगिकार गरेको बीचमा द्वन्द्व छ । सगरमाथा चढ्ने उद्देश्य राख्ने तर तराई झरेपछि उद्देश्य त पूरा भएन नी ।

त्यस्तै, न्यायपद्दति एकात्मक भनेकोछ । ८/९ प्रतिशत मात्र जनता न्यायालयमा आएका छन् र त स्थिति यस्तो छ । भोलि ५० प्रतिशत जनता न्यायालयमा आए भने के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा के न्याय दिन सक्छ, न्याय महंगो छ, ढिलो छ, धेरै कुराहरु छन् । हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राज्यको पुनस्र्थापना भनेको थियो जसमा न्यापालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जेल, प्रशासन, सेना, प्रहरी लगायतका सबै स्थानमा पुनसंरचना गर्ने कुरा थियो तर त्यो भएन । यो कुरा जस्ताको तस्तै छ ।

उद्देश्य राखेको छ तर त्यो प्राप्त गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली नै ठीक छैन । अहिले कमन ल सिस्टमका संसदीय पद्दति जहाँबाट उत्पत्ति भयो त्यो त्यही नै फेल भएकोछ । मुलुकलाई स्थिरता, दीगो शान्ति दिनका लागि स्थिर सरकार चाहियो । तर संसदको मातहतमा कार्यपालीकालाई राखेपछि शक्ति पृथकीकरणको विपरित हुन्छ । शक्ति पृथकीकरण गर्नका लागि जनताले सिधै चुन्ने हो नि तर उहाँ उद्देश्य एउटा लिइयो र कार्यप्रणाली अर्को राखियो ।

माध्यमहरु उपयुक्त नै भएनन् । न्यायालयको कुरा गर्ने हो भने २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि प्रतिगामी कुरा गरेको छ । न्यायाधिश भनेको बढुवाको कुरा पद हैन । त्यसैले यसमा केही द्वन्द्वहरु छन् जसले अधिकारसम्पन्न, सुदृढ सरकार बनाउन दिँदैन । यो हाम्रो आफ्नै अनुभव हो । २०४६÷४७ सालपछि कुनै पनि सरकार बहुमत प्राप्त सरकार छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको संविधान जारी भएपछि उदार रुपमा स्वागत गर्न सकेका छैनन्, यसको पछाडि के छ ?

त्यसमा धेरै कुराहरुले काम गरेकोछ । संयुक्त राष्ट्र संघ पनि कत्तिको निश्पक्ष छ भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले अनावश्यक रुपमा हाम्रो देशको आन्तरिक मामलिामा सरोकार राख्ने चिन्तन विकसित भएकोछ त्यो गलत छ । फेरि हाम्रा नेताहरु आफ्नो अनुकूल हुँदा जस्तो सुकै हस्तक्षेपलाई पनि मान्ने अनि आफ्नो अनुकुल नहुँदा भने बल्ल राष्ट्रियताको कुरा गर्ने खालका भए ।

हाम्रो देशमा २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि विदेशीको प्रभाव, चलखेल, हस्तक्षेप बढी भयो । यो दलहरुले नै निम्त्याएका हुन् । राष्ट्रपतिको भूमिकाको कुरा गर्दा २०६४को संविधानभासको चुनावपछि माओवादी ठूलो दल थियो, उसको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रपतिले सेनाको कुरामा हस्तक्षेप गरे, अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दियो । हिजो राष्ट्रपतिलाई क्रियाशील हुन दियो, अहिले राष्ट्रपतिले त्यही कुरा खोजे । हिजो माओवादको बिरुद्धमा भएकाले सबै दलले उनलाई समर्थन गरे । तर अहिले हुन खोज्दा सबै दलको बिरुद्ध भएकाले उनको केही चलेन ।

छिमेकी मुलुकको प्रभाव र विस्तार र प्रभावको कुरा गर्दा हिजो लोकतन्त्रका लागि कहिले कुन नेतालाई बोलाएर के के ग¥यौं, उनीहरु त्यस्तै चाहिरहेका छन् । अहिले अब लोकतन्त्र आइसकेकोछ, नेपाली जनताले आफै बनाएको संविधान घोषणा मात्र हुन बाँकी रहँदा अहिले जारी नगर भन्ने हिम्मत गरे नि । त्यो हिम्मत नेपाली दलहरुको नेताहरुले गर्दा नै हो । नेताहरुले आफ्नो सोचमा आफ्नो चिन्तन पद्दतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले यही सन्दर्भमा तराईका दलहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्, आन्दोलन गरिएका छन् । संविधानको कुन धाराले वा कुन प्रावधानले मधेशलाई कमजोर बनाएको वा विभेद गरेको छ ?

त्यस्तो केही पनि छैन । अन्तरिम संविधानले पनि कुनै नागरिक, वर्ग, जाति, समुदायलाई विभेद गरेको थिएन र यो संविधानले पनि गरेको छैन । बरु यो संविधानले वर्ग, समुदाय, जातिलाई अझ बढी अधिकार दिएकोछ । हो राज्यको एकात्मक, सामन्ति चिन्तनको कारणले केही समुदाय, वर्ग, भाषा, लिंगले पहिला केही विभेद गरेको थियो तर अहिले यो संविधानले त्यस्तो केही गरेको छैन । बरु उनीहरुलाई सबल बनाउनका लागि थप अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न प्रकारका आयोगहरु नै गठन गरेकोछ ।

जहाँसम्म मधेशका दलहरुको आन्दोलनको कुरा छ, उहाँहरुको सीमांकन र नामांकनमा चित्त नबुझेको हो । म कसरी हेर्छुभन्दा हाम्रो मुलुक कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि भूगोलमा एउटा जातको बहुमत छैन । सीमांकन र नामांकन गर्ने बेलामा केही आधार छ । अघिल्लो संविधानसभाले ९ वटा बुँदाहरु दिएकै हो । मधेश आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य नै देखिँदैन । ७ वटा प्रदेशमा जसरी कुरा गरेकोछ, त्यसमा छलफल हुन सक्छ, यो नै अन्तिम हैन ।

यसमा घटबढ सम्भव छ । संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको बारेमा परिवर्तन हुँदैन अरु सबै कुरामा परिवर्तन हुन सक्छ । उहाँहरुको जायज कुराहरु अवश्य पनि छलफल हुन्छ र पूरा हुन्छ । आन्दोलनमा नै स्पष्टता छैन, मागेको कुरा के हो त्यो स्पष्ट भन्नुप-यो ।

मधेशको आन्दोलन भारत र नेपालको डिलिङका रुपमा रुपान्तरण भएको छ वर्तमान समयमा, यस्तो समयमा मधेश आन्दोलनलाई नेपाली नागरिकले कसरी बुझ्ने ?

कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अरु राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मधेश आन्दोलन कतै भारतबाट संचालित भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएकोछ । त्यस्तो कुरा हुनुहुन्न । मधेशमा भएको आन्दोलन हामीले नै समाधान गर्ने हो अरुले गर्ने हैन । त्यो हाम्रो समस्या हो । अरु विदेशीका कुराले त्यो समाधान हुँदैन । मधेशवादी दलहरुकै कुरा गर्दा गच्छदारजीको कुरा एउटा छ, थारुहरुको कुरा अर्को छ, अन्य मधेशी नेताहरुको कुरा अर्को छ ।

यसरी के हो त कुरा भन्ने पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले छलफलबाट संवादबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको विषय अर्कै छ, सप्तरीदेखि पूर्वको इच्छा अर्कै छ । यो हुनुभएन, संवादबाट अन्त्य गर्नुप¥यो । मधेशवादी दलहरुको पनि कुरा छ, त्यसलाई भारतको रुचिसँग जोडेर हेर्न पनि जरुरी छैन । यदि त्यो अनुसार उहाँहरु चल्नुभएको हो भने त्यो त गलत हो ।

यही विषयमा भारतले आंशिक नाकाबन्दी गरेकोछ, नेपालका मधेशवादी दलका एजेण्डा र नेपाल सरकार बीचको वार्तालाई भारतले शर्त राखेको छ, यसको पछाडि के भन्न सकिन्छ ?

भारतको रवैया दक्षिण एसियामा हेर्दा सबै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो छैन । भुटानको स्थिति एउटा हो, विदेश नीति भारतबाटै उसको चलेकोछ । त्यसैले अरु देशसँग उसको हस्तक्षेपकारी नीति छ । हिजो श्रीलंकामा सेना पठाएकै हो, पाकिस्तानसँग उसको जन्मजात दुश्मनी छ । नेपालसँग पनि १८१६को सुगौली सन्धीदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदा भारतको दृष्टिकोण राम्रो देखिएको छैन ।

तर अब भारतले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलाको बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्दछ, हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सीमाको कारणले, खुल्ला सीमानाको कारणले सुरक्षाको चिन्ता छ भने त्यसलाई सम्बेधन गर्ने छुट्टै विषय हो । यो विषय संविधान निर्माणसँग जोडिएको विषय पनि हैन ।

उसले आफ्नो दृष्टिकोण किन परिवर्तन गर्न जरुरी छ भने देश भूगोलको हिसाबमा सानो ठूलो हुनसक्छ । विहारको चुनावसँग हाम्रो देशको संविधानको के सम्बन्ध ? गारु बेच्या साइनो पनि छैन । सुरक्षाको विषय हो भने त्यसलाई प्राथमिकता दिनुप-यो नि । संविधान जारी गर्दा सुरक्षा कम हुने र संविधान जारी नगर्दा सुरक्षा बढी हुने हो र ? लुकेको कुरा एउटा र देखाउने कुरा अर्को भयो । अहिले देखिने गरेर नै हस्तक्षेप भइरहेकोछ । यस्तो हुनुहुँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा आफूले जति सम्मान चाहेको छ त्यति नै सम्मान अर्को देशलाई पनि गर्नुपर्छ । अहिले ग्लोवलाइजेशनको समयमा सबैले एक अर्काको देशको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । गरिब देश भनेर जे मनलाग्छ त्यही गर्न पाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दिएको हुन्छ र ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई विभिन्न अधिकार दिएकोछ । पारवाहन देखि अरु अधिकार, यसलाई उपयोग गर्न भारतले नेपाललाई दिएको छैन । यो कसरी नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ ?

नेपालको राजनीतिज्ञहरुको आज आएर नेताहरुले अलिकति हिम्मत गरे, हामी स्वतन्त्र छौं, हामी सार्वभौम छौं हामीले हाम्रो संविधान आफै बनाउन सक्छौं तपाईहरुको सरोकार हामीले बुझ्छौं तर हाम्रो संविधान आफैले जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अहिलेको संविधान आयो ।

अब पछाडि फर्किन मिल्दैन, आत्मसमर्पण गर्ने कुरा आउँदैन । किनभने हामी पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौं । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता नभएको हैन सबै छ । सीमामा के गर्नुपर्छ के गर्न हुँदैन, कसको आन्तरिक सुरक्षाको सम्बन्धमा छिमेकी राष्ट्रले कस्तो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सबै छ , यस अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाएकोछ, चीन विश्वकै प्रथम शक्ति राज्य बन्दैछ अर्थतन्त्रमा उसको सहयोग राम्रो छ तर अर्कोतिर भारतको नीतिले हामीलाई चुनौतीमात्र दिइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको अबको कदम कस्तो हुनुपर्छ ?

हामीले आज एउटा छिमेकी राम्रो छ भनेर त्यतैतिर लाग्ने र भोलि अर्कोतिर लाग्ने गर्नुहुन्न । पञ्चशीलको सिद्धान्त जुन छ हाम्रो नेपालको त्यही नै अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालको विकास गर्नलाई धेरै अवसर छ, यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । विकास निर्माणको कुरामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले कसैप्रति ढल्किनु पर्ने, अर्कोसँग टाढा हुनुपर्ने कुनै कुरा नै छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राजदूत आयो भन्दैमा गुरुरु गएर भेट्ने हैन, यो प्रवृत्ति तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । विदेशी पदाधिकारीसँग भेट्ने प्रक्रिया नेपाली नेताहरुले परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएको कारणले यस्तो भएको हो । सरकारमा हुने र विपक्षी दलमा हुने सबैले भेट्ने प्रक्रिया छ प्रक्रिया बाहेक भेट्ने तरिका नै गलत हो । यसो भएपछि छिमेकी मित्रले सिधै भेट्ने र हस्तक्षेप गर्ने मौका पाउँदैनन् ।

मधेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यले विभेद गरेको छैन भनेर जनताले कसरी थाहा पाउने त ?

अहिलेको संविधान हामीले आफैले बनाएको संविधान हो, यसमा धेरै विशेषताहरु छन् यसलाई प्राप्ति गर्ने बेलामा आन्दोलन त्याग्नुपर्छ । यसलाई प्राप्त गर्नका लागि दबाब दिने काम गर्न सकिन्छ तर संविधान नै नपढी आन्दोलन गर्नु ठीक हैन ।

यसमा आयोगहरु छन्, मधेशी आयोग छ, दलितको आयोग छ, पिछडिएका वर्गको आयोग छ । यसमा नभएको कुराका कारण यो छ यसलाई जलाउनुपर्छ भन्ने हैन । नागरिकतादेखि लिएर हरेक कुरामा यसमा राखिएकोछ । भारतकै अवस्था हेरौं न नागरिकतामा कति कडाई गरिएको छ । हाम्रोमा धेरै नै लचकता छ । हामी त अब सबै कुरा छाडेर आन्दोलन नगरी संवाद गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ भने भएका कुरालाई उपभोग गर्दै जानुपर्छ । हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रका नागरिकले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।