नया सरकारको निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु भसकेपछि देशको २५% बजेट लाग्ने एउटै आयोजना (फास्ट ट्रयाक) रातारात निर्णय गरेर भारतीय कम्पनीलाई नबुझाई सरकारनै नछोड्ने ढंगले किन कांग्रेसी मन्त्रि र नेता लागेका छन, बिचित्र लाग्छ I

निजिकरणको नाममा देशका ३ दर्जन उद्योग लिलामी गरेर मुलुक उद्योग बिहिन बनाइएको दुर्दशा आज देशले नाकाबन्दीमा झलझली सम्झदैछ; महत आर्थिक क्रान्तिले र नेकाको कथित आर्थिक उदारबादले घर जलाएर डेरा खोज्न हिड्ने देश बनायो I

आयोजनाका कुरा गर्ने हो भने ५२ सालमै “प्रतिकिलोवाट निर्माण लागत ५ हजार डलर (वर्तमानको १० हजार डलर) प्रस्ताव गरिएको अरुण तेस्रो बनाउन दिएनन्, त्यसैले नेपाल आज लोड सेडिङ्गमा छ” भनेर डम्फु फुक्ने राम शरण महत अझै त्यस बेलाको कमिसन सम्झेर र्याल काड्छन I

जवकि आज पनि ठुला आयोजनाकै लागत ३ हजार डलर प्रति किलोवाट पुग्दैन, नेपालको आफ्नै लागतमा बन्ने तामाकोशी आयोजनासंग त तुलनै गर्नु बेकार छ I फास्ट ट्रयाक जसको लागत अपत्यारिलो ढंगले प्रस्ताव गरिएको छ I १ किमि सडक बराबर १ अर्ब २० करोड लाग्ने यो अनुमान बिस्वमै महँगो मानिने “ब्रोडगेज रेलवे” बनाउन पुग्ने लागत हो I

त्यो पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले आफ्नो रकम जम्मा १० अर्ब लगाउने, १५ अर्ब नेपाल सरकारले अनुदानै दिने, मोदीले दिने भनिएको २% को सफ्ट लोन मध्यको ९० अर्ब त्यहि कम्पनीलाई १% थपेर दिने, अनि बनेको सडकमा न्युनतम १५ अर्ब बार्षिक सवारी कर नउठे नेपाल सरकारबाट भराउने I

यो के खालको बिकास हो? कस्तो खालको आर्थिक छलाङ्ग हो?? लुट्नुको पनि सिमा हुन्छ, लुटाउनुको पनि परिधि हुन्छ I उधारोमा पाउने हो भने म सिङ्गै भारत जति सुकै मोलमा किन्न तयार छु, तयार छ बिक्रि हुन् भारत?? एस्तो बिकास नेपालीले खोजेको हो?? एस्तो आर्थिक उन्नति देशले मागेको हो?? ए देशका भेडा हो! यी जन्मजात लुटाहाहरुलाइ राज्य सत्तामा बारबार के देखेर पुर्याउछौ ?? सामाजिक सन्जालबाट