अधिवक्ता विष्णु बस्याल
१८ वर्षदेखि न्याया क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता विष्णु बस्यालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकोछ । सबैका लागि न्याय (जष्टिस फर अल) भन्ने संस्थामा कार्यक्रम संयोजकका रुपमा समेत आबद्ध रहनु भएकी उहाँ महिला हिंसाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ । यिनै सन्दभएमा नेपाल कानूनले उहाँ संग गरिएको कुराकानी :
आजको समयमा मानव अधिकार र महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
मुख्य समस्या भनेको हामी महिलाले घर ब्यवाहार पनि, कार्यालय पनि हेर्नुपर्ने, परिवार पनि हेर्नुपर्ने हाम्रो तेहोरो भूमिकाबाट अहिले ग्यास मट्टितेलको लाइनमा बस्नुपर्ने दाउरामा खाना पकाउनु पर्ने देखि लिएर सबैका लागि हामी लडिरहनु परेकोछ । मानव अधिकारको भरपुर प्रयोग भइरहेको यो अवस्थमा पनि हामी आधारभूत कुराका लागि वञ्चित हुनुपरेको विकराल अवस्था छ । हामीलाई त यति गाह्रो छ भने अरुको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।
हामीले भर्खरै अहिले महिला राष्ट्रपति, त्यस्तै महिला सभामुख पाएका छौं, यसले कत्तिको उत्साह जगाएकोछ ?
यो अत्यन्त गर्वको कुरा हो । हामीले जे माग गरेका थियौं, त्यो पूरा भएको छ । राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने, सभामुख या उपसभामुख महिला हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यही अनुसार हामीले राष्ट्रपति र सभामुख दुबै महिला पाएका छौं । हाम्रो अभियान भनेको प्रत्येक राज्यको माथिल्लो नियकामा ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । बैशाखबाट प्रधान न्यायाधिश पनि हामीले महिला नै पाउँदैछौं । यसबाट हामीलाई पक्कै पनि ऊर्जा मिलेकोछ ।
तर, अहिले राष्ट्रपति भइसकेपछि विद्यादेवी भण्डारीको चरित्रको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेकोछ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उहाँ त्यो पदमा नपुग्दै उहाँलाई विभिन्न आरोप लागिरहेका थिए, त्यो दुःखद हो । त्यो ठाउँमा पुरुष पुगेको भए त्यस्ता टीकाटिप्पणी हुँदैनथ्यो । चरित्र भनेको महिलाको पनि र पुरुषको पनि हुन्छ । महिला त्यहाँ पुग्दा किन यस्तो भयो भन्दा किनकि हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ ।
यो पितृसत्तात्मक समाजमा कुनै महिलाको प्रगति उन्नति हुनु अचम्म मानिन्छ । विद्यादेवी भण्डारी युवावस्थादेखि नै राजनीतिमा सक्रिय मान्छे, यो पदमा आफ्नो भूमिका र क्षमताको कारण आइपुगेको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । हामी महिलाले आफू असल बाटोमा हिंडेको बेलामा कसैले नचाहिने कुरा काट्छ कसैले के सोच्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिनुहुन्न । किनकि जति मानिसले कुरा काट्छ त्यति तपाई सफलताको बाटोतिर लम्कदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
हामीले केही अघि मात्र नयाँ संविधान पाएका छौं, यसलाई महिला र अधिवक्ताको तर्फबाट हेर्दा कस्तो पाउनुभएकोछ ?
समग्रमा संविधान यतिका वर्षपछि प्राप्त ग-यौं, त्यसमा खुशी हुनुपर्छ । संविधानमा आएका व्यवस्थालाई कसरी लागु गर्ने भन्ने चुनौति छ । पहिला धेरै कुरा छोइएका थिएनन्, अहिले समेटिएकोछ । महिला आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरुलाई हेरेर संविधानमा धेरै कुराको कमी छ तर पनि जति छ त्यसबाट राम्रै आशा गर्न सकिन्छ । महिला र बालबालिकालाई विशेष कानून बनाउन सक्ने भन्ने पहिलाको व्यवस्था हटेकोछ, आर्थिक, सामाजिक, पिछडिएको वर्ग जस्ता जति पनि कुराहरु समेटिएकोछ यसले अलि जटिलता पनि ल्याएकोछ । मुख्य कुरामा यसलाई लागु कसरी गर्ने भन्ने नै हो ।
नागरिकताको सन्दर्भमा, के नयाँ संविधान बनेपछि आमाको नामबाट नागरिकता मिल्न थालेकोछ ?
पहिलाको संविधानमा बाबु वा आमा भन्ने कुरा थियो, अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा थियो । आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिँदैन भन्ने कुरामा हामीले थुप्रै मुद्दा लड्यौं र कतिले आमाको नामबाट पाउनुभयो । १० जना व्यक्तिमा ८ जना व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार संविधानमा आयो तर कानून नआएकाले यसमा चुनौतिहरु छ ।
समस्या भनेको जहाँको त्यही छ । हिजो केही हदसम्म ‘र‘ र ‘वा‘ को लडाइँ थियो, शब्दमा फरक आयो ।
अप्ठ्यारो स्थिति कहाँ देखियो भने जसको बाबु छैन, भगौडा बाबुहरु भएको ठाउँमा चुनौति देखिएको छ, हाम्रो लडाइँ जारी छ । आशा एउटा के भन्दा, त्यही अनुसार कानूनहरु संशोधन हुने अवस्था रहेको र गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिका आमाको मात्र पहिचान भएको भन्ने आएमा पाउन सकिन्छ ।
समग्रमा, नयाँ संविधानमा महिलाको हक अधिकार र कर्तव्यलाई कसरी राखिएको छ ?
नयाँ संविधान महिलाको लागि आफैमा नराम्रो छैन । सबै कुरा एकैचोटी पाउने हामीले आशा पनि गर्नुहुन्न । हिजो यही समाज हो जहाँ शति प्रथाको कुरा थियो, छुवाछुतको कुरा थियो, दासको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो महिलालाई । अहिले धेरै अगाडि बढेको छौं हामी । विश्वसामु महिलाको क्षेत्रमा नेपालले धेरै राम्रो काम गरेको छ भनेर हामी परिचित पनि छौं । कानूनी रुपमा हामी कहीं पनि चुकेका छैनौं, केही कुरामा हाम्रो पनि असन्तुष्टि छ । तर भएको कुरालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने यो राम्रो छ ।
कानून हाम्रो राम्रो छ, संविधान राम्रो छ तर पनि कानून कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुकेका छौं त ?
यसमा सबैको भूमिका छ, म यो नै भनेर भन्दिन । सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने राजनैतिक पार्टीमा नै सहभागिताको सुनिश्चितता छैन । अहिले पार्टीहरुको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने कुनैकोमा पनि ३३ प्रतिशत राख्ने भनेर छैन । विद्यार्थी जीवनमा कोषाध्यक्ष र सदस्यताको पद हो महिलाले पाउने र एकदमै पाइहाल्नुभयो भने उपाध्यक्ष पद हो पाउने । पार्टीहरुबाटै हो नेतृत्वमा आउने । त्यसैले यसका लागि क्षेत्र पनि छुट्याउनुपर्छ । तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने दुईवटा पुरुषको होस् र एउटा महिलाको होस् अनि मात्र महिला आउँछ । हामीले परिणाममा समानता चाहेको हो सहभागितामा मात्र हैन ।
प्रहरीको राम्रो उपस्थिति भएको ठाउँमा हिंसाका घटनाहरु कम छन् । जहाँ प्रहरीले नै खुकुलो गरेको छ त्यहाँ हिंसा बढी छ । त्यस्तै राजनैतिक उन्मुक्ति दिने काम पनि नगरिदिने हो भने यो कम हुन सक्छ । जस्तो कि १२ औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले घरेलु हिंसा गर्नेलाई साधारण सदस्य पनि बन्न दिइने छैन भनेर घोषणा ग¥यो । अरु राजनैतिक दलले पनि यस्तो कुरालाई ग्रहण गर्न जरुरी छ । त्यस्तै अदालतको हदम्याद पनि छोट्याउन जरुरी छ ।
अर्को कुरा, अहिले कानूनी रुपमा सचेत हुँदा हुँदै किन हिंसाका कुराहरु बढ्दैछ ?
एउटा कुरा के छ भने महिलाले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आयो भने कानूनले नै के भन्योे लोग्ने दुःख दिएको, पिटेको हुनुप-यो । पश्चिमा देशमा के छ तिमीसँग समझदारी मिल्छ बस हैन भने छोडिदेऊ भन्छ । यहाँ विवाहलाई धर्मसँग जोडिएकोछ । हाम्रो कानूनी ग्राउण्ड नै त्यस्तै छ । हामीले ९ वटा तराईका जिल्लामा अनुसन्धान ग-यौं । पर्सामा बारामा घरमा शौचालय छैन, बाहिर राति जंगलमा गएर फर्किँदा उनीहरु बलात्कृत भएका छन् ।
हामीकहाँ कानून भएर मात्र हुँदैन, संरचनाको कुरा हुन्छ, व्यवहारको कुरा हुन्छ । सामान्य जिल्ला अदालतमा हेर्नुभयो भने २५/३० सम्म सम्बन्ध बिच्छेदको कुरा हुन्छ, हामीले हेरेको मुद्दामा ४०देखि ५० हजारसम्म पनि हामीले महिलालाई दिलाई दिन सकेका छैनौं । किनभने अंशवण्डाको कुरा हुन्छ, ऋण देखाइएको हुन्छ लगायतका विभिन्न बाधा अवरोधहरु खडा गरिएको हुन्छ ।
त्यस्तै आँकडा हेर्दा ओहो यतिका डिसोर्भ किन भयो ? भन्ने पनि लाग्छ । तर कानूनको दुरुपयोग पनि भइरहेकोछ । वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि, बैंकलाई ढाँट्नका लागि, सम्पत्ति लुकाउनका लागि पनि आजभोलि सम्बन्ध बिच्छेद बढ्दो छ ।
हिंसाको कुरा गर्दा हामीले ५ वर्षभयो, २०६७ देखि २०७१ सालसम्मको अनुसन्धान गरेका थियौं । त्यसमा प्रहरीमा ऊजुर परेको २४ हजार ५ सय ९९ हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएका थिए जसमध्ये १३ हजार २ सय घरेलु हिंसा थियो । मान्छे सचेत छ, कानूनको गलत प्रयोग गरेर महिलाहरुलाई झन् बढी हिंसामा पारिएको अवस्था छ ।
महिलाहरु बलात्कृत हुनुमा पनि महिलाहरुले लगाउने लुगालाई दोष लगाइएकोछ । त्यस्तो भन्ने हो भने मानसिक स्थिति ठीक नभएको, फोहोरी लुगा लगाएको, कपाल जिङ्गरिङ्ग भएको महिला किन बलात्कृत भएकी छिन् त ? त्यसैले सोचाई, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
यो अवस्था कसरी परिवर्तन हुँदै जाला त ?
हामीले वील सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं । तर त्यतिबेलासम्म संयुक्त रुपमा सम्पत्ति राखियो भने सन्तुलन हुन्छ । अहिले महिलाको नाममा जग्गा हुँदा राजस्व कम छ, यसले गर्दा पनि महिलाको नाममा केही मात्रामा भने पनि सम्पत्ति आएकोछ । महिलाको नाममा सम्पत्ति भइसकेपछि भोलि परिवारको सदस्यले बदमासी गर्न पाउँदैन ।
अर्को कुरा, म राज्यलाई दोष दिन्न, राज्यले कानून बनाएकोछ, नीतिनियम बनाइदिएकोछ । कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राज्य एक्लै जिम्मेवार हुँदैन । सबैजना त्यसमा दोषी हुन्छन्, सबैको एउटै भूमिका हुन्छ । मेरो घरमा हिंसा हुन्छ भने मेरो श्रीमान् र म दुबै दोषी हुन्छौं । अहिले जष्टिस फर अलले खुलेर बोलौं लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं भनेर पुरुषहरुको समितिलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले गर्दा पुरुषले महिलालाई सपोर्ट गर्ने देखि लिएर पुरुषहरुबाटै सहयोग लिएर हिंसा न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
महिला अधिकारका लागि, आफ्नो हक अधिकारका लागि महिला आफैले के गर्नु पर्ला ?
मैले ओशोको पुस्तक पढेको थिएँ, त्यहाँ उनले भनेका छन् कि किन तिमी पुरुषको समानता खोजिरहेका छौ, पुरुषले रक्सी खान्छ भने हामी पनि खान्छौं, पुरुष नाइटक्लब जान्छ भने हामी पनि जान्छौं भन्ने कुरा नगर, किनभने तिमीसँग छुट्टै गुण छ, आफ्नो गुणलाई प्रयोग गर । पुरुष जस्तो लुगा लगाउने, कपला काट्ने, खाने हिंड्ने कुराको पछि नलाग तिमी आफै महान छौ भनेका छन् । म यही कुरालाई मान्छु ।
मेरो आमालाई म सोध्ने गर्थे, आमा किन तपाईले केही गर्न सक्नुभएन, म त सिलोङ बसेको, त्यहाँ मातृसत्तात्मक समाज छ । अंश वण्डा गर्ने समयमा बुवा र आमको भाग एउटै बनाउनका लागेको बेलामा मैले जिया जियाको अंश हुन्छ भने पनि ६० वर्षमा बल्ल मेरो आमाको नागरिकता बनाइएको थियो । त्यसैले पितृसत्तालाई मात्र हामीले दोष दिनुहुन्न ।
महिलाहरु आफैले पनि घरबाट निस्कने वातावरण तयार गर्नुपर्छ, अलिकति दुःख गरेर आफ्नो ठाउँ पहिचान बनाउनुपर्छ । पुरुषहरुभन्दा हामीलाई गाह्रो छ त्यसैले हामीले दुःख गर्नैपर्छ, अगाडि आउनैपर्छ । दोष दिएर बस्ने होइन, राज्यले भनेको छ, समयमा गएर नागरिकता बनाउ, विवाह दर्ता गर भनेकोछ । हामी दिनभर टिभी हेर्न तयार हुने तर लोग्नेको कमाई कति छ, कहाँ के छ भन्ने पनि थाहा पाउन नचाहने यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । राज्यलाई, परिवारलाई, लोग्नेलाई दोष दिएर हुँदैन । परिवारलाई मिलाएर आफू अगाडि बढ्ने वातावरण महिला आफैले बनाउनुपर्छ ।
