कानून ब्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय भई नेपालको कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा योदान गर्दै आउनुभएका अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता गोविन्द वन्दी संग नेपालकानूनले गरेको कुराकानी । उहाँ भरखरै जेनेभामा सम्पन्न मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवद्यिक समिक्षा बैठकमा समेत नेपालको तर्फवाट प्रतिनिधी मण्डलमा रहनु भएको थियो ।
अधिवक्ता गोविन्द वन्दी
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्मेलनमा के के भयो ? त्यसको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न ?
संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा स्थित कार्यालयमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको बैठक हो त्यो । त्यसलाई युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यु (युपिआर) मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवद्यिक समिक्षा भनिन्छ ।
योे संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध १९३ राष्ट्रहरुले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन्, त्यसको पालना सदस्य राष्ट्रले गरेका छन् कि छैनन्, त्यो कानून पालना गर्ने क्रममा राष्ट्रिय कानूनलाई कत्तिको सुधार एवं पलना गरेका छन्, कानुन नियम र नीतिहरु मानव अधिकार मैत्री छन् कि छैनन् ? कानून पालना सरकारले के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरेको छ ? सरकार आफैले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको छ कि छैन र त्यस्ता घटनाहरुको अनुगमन गरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गर्ने गरिन्छ ।
उक्त प्रयोजनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००७ मा मानव अधिकार परिषद्का् गठन ग-यो । यसले प्रत्येक ४ वर्षमा सबै राष्ट्रहरुको मानव अधिकारका वारेमा छलफल गर्ने तालिका बनायो । सन् २०११ मा नेपालको बारेमा पहिलो पटक छलफल भएको थियो, मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपाल गरेका कामको आधारमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो, अहिलेको बैठकमा त्यही कामहरु ग-यो कि गरेन भनेर समीक्षा गर्ने काम नै यस पटकको वैठकमा भएको हो ।
नेपालमा गत बैशाख महिनामा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि मानव अधिकारको पालना गर्न नसकेको विषयमा र भारतले लगाएको नाकाबन्दी एवं त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भएको थियो ।
यो प्रक्रिया किन अपनाइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरु पालना गरे नगरेको हेर्नका लागि सम्वन्धीत सन्धीहरुकै एउटा संरचना हुन्छ, जस्तो कि नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धी, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक महासन्धी, महिला विरुद्ध हुने सवै खाले भेदभावहरु विरुद्धको महासन्धी लगायतका सन्धीहरुको पक्ष राष्ट्र छ । तत् सन्धीहरुले राज्य उपर दिएको दायित्वको पालना गरिएको छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा सम्वन्धीत सन्धीले गठन गरेको समितिले गर्ने गर्दछ ।
गत सालको मार्च महिनामा भएको बैठकमा नेपालले नागरीक तथा राजनितिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धीले नीरोपीत गरेको दायित्व वहन भए नभएको बारेमा छलफल गरिएको थियो भने यो सन्धी भन्दा बाहेक पनि थुप्रै नेपाल उपर निहित गरेका अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरु छन् जस्तो कि युडिएचआरको पालना भयो कि भएन भन्ने जाँच्ने संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कतै छैन ।
युपिआर भनेको यस्तो संयन्त्र हो जसले एउटा सन्धीमा मात्र आधार नभएर सबै खालका सन्धी सम्झौताबाट सरकार उपर निरुपित गरिएका दायित्वको परीक्षण गर्ने काम गरिन्छ, त्यसैको परीक्षण यो जेनेभा बैठकमा भयो ।
यस पटकको जेनेभा वैठकमा खासगरी निरन्तर रुपमा राज्यले पालना गर्नुपर्ने मानव अधिकारको बारेमा, नेपालमा गत बैशाख महिनामा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि मानव अधिकारको पालना गर्न नसकेको विषयमा र भारतले लगाएको नाकाबन्दी एवं त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भएको थियो ।
यस विषयमा भारतको पनि कुनै प्रस्तुति थियो कि, उसले पनि केही बोल्यो कि ?
यसमा ७३ राष्ट्रहरुले नेपाललाई सुझाव दिएका थिए, भारतले त्यही अवसरमा बोलेको थियो । उसले तीनवटा महत्वपूर्ण कुरा गरेको थियो :
पहीलो नेपालको संविधान र लोकतन्त्र नमिार्ण प्रक्रियामा सवैलाइ सहभागी गराई सवैको स्वामीत्व सहित यसलाई पुरा गरीयोस,
दोस्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी कार्य सम्पादनकालागी पहल गरी विगत सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको घटनाहरुमा गरिएका ज्यादती र मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र मुद्दा नै चलाउनु पर्ने, अभियोजन नै गर्नुपर्ने कुरा उसले उठाएको छ ।
तेस्रो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा रहेका छन् ।
यसका अतरिक्त भारतले नेपालमा विगत केही समय देखि खास गरी संविधान जारी भएदेखि ४५ जनाको ज्यान गइसकेको अवस्थामा ती घटनाहरुको छानविन हुनुपर्छ भनेको थियो त्यो पनि स्वागतयोग्य कुरा नै हो ।
र अन्तमा नाकाबन्दी भारतले हैन, मधेशमा बस्ने नेपालीले गरेको कारणले गर्दा नाकाबन्दी भएको हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौं भन्यौं । र यो कुरा हामीलाइ पत्याउन अली गाहे पर्यो ।
अनौठो कुरा, भारत अहिलेसम्म नेपालमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनको कुरामा छानविन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा उभिँदै आएको थियो । राजनीति भनेको कस्तो अचम्मको कुरा हुँदो रहेछ भने ऊ अहिले पश्चिमा राष्ट्रहरुले बोल्दै आएको कुरामा एकै स्वर मिलाउन पुगेको छ । यो सच्चा नियतले गरीएको हो भने स्वागत योग्य कुरा हो ।
त्यो भनिसकेपछि, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नरम र कुटनैतिक भाषा स्पष्ट शब्दमा कडा ढंगले भारतकै कारणले नाकाबन्दी भएको हो, नेपालको संविधान नेपालीले नै बनाएको र ९० प्रतिशतले स्वीकार गरेको बताउनुभयो ।
अनौठो कुरा, भारत अहिलेसम्म नेपालमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनको कुरामा छानविन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा उभिँदै आएको थियो, ऊ अहिले पश्चिमा राष्ट्रहरुले बोल्दै आएको कुरामा एकै स्वर मिलाउन पुगेको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा देखिएको समस्याका लागि म आफै वार्ता टोलीको संयोजक छु र वार्ता भइरहेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । यसवाट यस पटको जेनेभा वैठक खासगरी नेपाल भारत सम्वन्धमा नै घुमेको अनुभुति भयो । अन्तराष्टिय समुदायले नेपालको संविधान र हाल यहाँ भै रहेको अवस्थाका वारेमा प्रर्याप्त सुचना पाएका रहेन छन् ।
यो वैठकको उदेश्य मानव अधिकारको वारेमा छलफल गर्नु भएता पनि नेपालको प्रस्तुती र त्यस पछि भारतले दिएको प्रतिक्रिया पछी प्राय सवै मुलुकका प्रतिनिधिहरुको चाहना हाल नेपालमा के भएको हो भन्ने वुझ्नमा नै केन्द्रीत भएको पाँएको थिए ।
छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले चीनले यस विषयमा के भन्यो ?
चीनले नेपालको संविधानलाई स्वागत ग-यो । चीनले सिफारिस गरेको कुराहरुमा मुख्य रुपमा गरीवी निवारण गर्ने र महिला बालबालिकाको लागि प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । तर विवादस्पद कुरामा चीन प्रवेश गरेन ।
अहिले नेपालका प्रमुख व्यक्तिहरु नै यो नाकाबन्दी भन्न हिच्किचाइ रहेका छन्, अन्तर्राष्टिय कानून अनुसार यो नाकाबन्दी हो कि हैन त ? नाकाबन्दी भन्ने शब्द अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छ कि छैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा Blockade भन्ने एउटा शब्द छ, खासगरी सामान्य परिस्थितिमा यो शब्द प्रयोग गरिँदैन । यो युद्धको समयमा प्रयोग हुन्छ । स्मार्ट स्याङ्शन पनि भन्छौं हामी यो भनेको के हो भने कुनै देशमा युद्धको अवस्थामा छ, वा त व्यापक मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना भएको छ भने राष्ट्र उपर दबाब सिर्जना गर्नका लागि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका कानूनहरु लगाउनका लागि यो शब्द प्रयोग गर्न सक्छ ।
हामी नेपालीहरुको प्रयोग गर्ने नाकाबन्दी र Blockade अलिकति फरक पर्छ, हामी नालापानीको युद्ध देखि नाकाबन्दीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । Blockade officially impose गरिएको हुन्छ । तर बोलिचालीको भाषामा जे प्रयोग भएको छ र जसरी त्यहाँबाट व्यवहारमा देखाइएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्थित गरेको समुद्रसम्म नेपालको पहुँच जुन भूपरिवेष्ठित मुलुकले प्राप्त गर्ने ल अफ सिले दिएको छ त्यो पनि अहिले नेपालको सन्दर्भमा रोकिएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आएका मालवाहक गाडीहरु सामानहरु रोकिएको हुँदो भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना नगरेको अवस्था स्पस्ट छ तर भारतले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी घोषणा नगरेको र नाका पनि फाट्ट फुट्ट चलेको कारण कानुनी हिसावले नाकाबन्दी नै भन्न पनि अली सोच्नै पर्दछ ।
तर नेपाल एउटा भुपरीवेष्ठीत राष्ट्र समुन्द्र सम्मको पहुँचलाइ रोक्ने काम कानून विपरित नै हो र त्यसमा पनि नेपाली जनताले वनाएको संविधानमा असहमत भएर यसो गर्नुले नेपालको सार्वभौमीकताको भारतले सम्मान नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
भनेपछि बुझ्ने भाषामा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट बचेर नेपालमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दी भन्न मिल्छ ?
यो एकदमै ट्रिक्री छ । भारतले ट्रिक गरेको छ यसमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई टेकेर हेर्दा उसले केही सामान पठाइरहेको हुँदा नाकाबन्दी नगरेको देखिन्छ तर नेपाली जनतालाई यति अप्ठ्यारोमा पारिएको छ कि ९० % सामानहरु आएको छैन, त्यही नाकामा रोकिएको छ । लगातार नेपालमा आउने भारतको बाटो हुँदै वा भारतबाट आउने सामान ९० % रोकिएको छ भने ७० % भारतको बजारबाट आउने रोकिएको छ ।
भनेपछि यो नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने भारतको धारणा हेर्छ कि उसको तरिका हेर्छ त ?
दुबै हेर्छ । यो भन्दा अगाडि आइजे मा चलेका मुद्दाहरु जस्तो कि पोर्चुगल भर्सेस इण्डियाकै मुद्दा हेर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । रेस्टिक्टेड एक्सेस छ भने पनि त्यो कानूनको उल्लंघन नै हुन्छ । रेस्टिक्टेड हुनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन भयो ।
तर भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मीक सम्बन्ध पनि छ । रोटी बेटीका सम्बन्ध हे नेपालसे भनेर जसरी भारतले पटक पटक भनेको छ त्यसले गर्दा हामी अरु भिषा लिएर जाने देश जस्तो भारतलाई गर्न सक्दैनौं । सन् १९५० को सन्धी हुनुभन्दा पहिलादेखि नै चलिआएको नेपाल र भारतको बीचको भूगोल सीमानाभन्दा बाहेकका जुन सम्बन्ध छन् त्यसले गर्दा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा टेकेर निकाश खोज्नुभन्दा पनि असमझदारी हटाएर जाने र भारतले पनि नेपाललाई अरु मुलुक जस्तो नगरेर हेर्ने हो भने यो समस्या हटाउन सकिन्छ ।
अब यसमा कानूनी रुपमा हेर्ने कि व्यवहारिक रुपमा हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ । किनभने सन् १९५० को सन्धीबाट हामीले व्यापार र पारवाहनको सुविधा पाउन थालेको हो । पछि सन् १९७० मा त्यो रिभ्यु भयो, पछि ७८ मा आएर त्यो सकियो । १९९० मा हामीले अर्को सन्धी गा-यौं र व्यापार र पारवाहनलाई अलग अलग राख्यौं । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुका लागि भनेर १९८२ मा ल अफ सि आइसकेको थियो ।
म भारतले गरेको व्यवहारको एकदमै बिरोधी छु तर भारत र नेपालको सम्बन्धलाई सन्धीहरुमा मात्र टेकेर हेर्न मिल्दैन । भारत र नेपालको सम्बन्ध सन्धीसम्झौता भन्दा पुरानो हो ।
व्यापारिक सम्बन्ध भारत र नेपालले तोड्न सक्छन् तर व्यापारको सन्धी तोड्न सक्दैनन् । म भारतले गरेको व्यवहारको एकदमै बिरोधी छु तर भारत र नेपालको सम्बन्धलाई सन्धीहरुमा मात्र टेकेर हेर्न मिल्दैन । भारत र नेपालको सम्बन्ध सन्धीसम्झौता भन्दा पुरानो हो ।
अर्को हामीले के बिर्सन हुँदैन भने मधेशमा पनि समस्या छ । तर मधेशमा मात्र भएको समस्या कारण नाकाबन्दी भएको हैन र भारतको कारणले मात्र पनि नाकाबन्दी भएको हैन । मधेश असन्तुष्ट भइरहेको अवस्थामा र भारतले आफ्नो केही कुरा मनाउन खोजिरहेको अवस्थामा यो भइरहेको छ । भारतले ट्रिकी वेमा नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो । त्यसैले द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्र यसको हल निकाल्न सकिन्छ ।
भारतले घोषित अघोषित जे भनिएता पनि यो नाकाबन्दी गर्नुको पछाडिको खास उद्देश्य के हुनसक्छ ?
इन्डो–नेपाल रिलेशनको जब हामी कुरा गर्छौ, हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा दिल्ली जजिले पनि साक्षीको रुपमा बसेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र ‘स्पोन्सर्ड बाई दिल्ली’ हो, दिल्ली सम्झौता पछि नै नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रवेश भयो ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र आएपछि नेपालमा प्लेनबाट ल्याण्ड गर्दा राजा त्रिभुवनले भनेको पहिलो कुरा नै अबदेखि नेपालको राज्यव्यवस्था नेपाली जनताले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानबाट गरिनेछ भने, जुन कुरा दिल्ली स्पोन्सर्ड नै थियो । त्यो कुराबाट त्रिभुवन विमुख भए प्रतिनिधसभाले नै संविधान बनायो । राजा महेन्द्रले त्रिभुवनको प्रोमिशलाई महेन्द्रले कायम राख्न सकेनन् र उनले टेक ओभर गरेर नेपालको डेमोक्रेशी जफत गरे ।
त्यसपछि आएको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि मोनार्कीले दिल्लीलाई कुनै न कुनै हिसाबले कन्भिन्स गराएर पञ्चायती व्यवस्थालाई लामो समयसम्म लगेको देखिन्छ । २०४६ सालमा जब प्रजातन्त्रलाई रीस्टोर गरियो त्यतिबेला दिल्लीसँग स्याङ्शन गरेर भए पनि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याइदे भनेर हामीले कर नै ग¥यौं म पनि थिएँ, अग्रिमेण्ट भयो, उसले सपोर्ट ग-यो ।
माओवादी आइसकेपछि नेपाल सिभिल वारमा गयो र दिल्ली नै समावेश भएर १२ बुँदे सम्झौता गरियो । दिल्लीमा नै सम्झौता भयो र जनयुद्ध रोकियो, संविधानसभाको चुनाव भयो तर संविधान घोषणा गर्दा के भयो भन्दा दिल्लीको चाहना र नेपाली लिडहरुको चाहनामा फाटो आयो । २००७ सालदेखि भारतलाई लिएर हिंड्ने अहिले आएर उसलाई नसोध्दा उसको चित्त दुखेको हुनसक्छ । जस्तो कि म काठमाण्डौं आउँदा जाँदा तपाईलाई सोध्ने तर अमेरिका जाँदा तपाईलाई नभनी गएँ भने तपाईको चित्त दुख्छ नि सायद त्यो फिलिङ भारतलाई भएको हुनसक्छ ।
भनेपछि नेपालले दिनुपर्ने सम्मान नदिएको भएर भारतलाई नाकाबन्दीको कदम चालेको हो कि उसको अन्य कुनै भेष्टेड इन्ट्रेस्ट नै छ ?
म यसमा स्पष्टसँग तीनवटा कुराहरु देख्छु :
एक, हामीले बिगारेको बानी अनुसार दिल्लीलाई वेवास्ता गरेर संविधान घोषणा गर्न गयौं । यसमा ठीक बेठीक मानिसहरुको आफ्नै तर्क होलान् । नेपालको संविधान नेपाली आफैले घोषणा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो तर अनअफिसियल स्याङ्सन जुन थियो त्यो ब्रेक भएको छ । त्यसले उसलाई असन्तुष्ट बनायो ।
दुई, संसारमा हेर्ने हो भने ८१ वटा मुलुकहरु क्रिष्टियन स्टेट छन्, ५१ वटा मुलुक इस्लामिक स्टेट र ९ वटा बुद्धिष्ट स्टेट छन् । अहिलेको भारतको लिडरसिप नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो, रिलिजियश लिडरसिप बनाउन चाहन्थ्यो त्योबाट उनीहरु बिमुख भएकाले पनि उनीहरु थप असन्तुष्ट भएको भन्ने पनि छ ।
तेस्रो, भारतको व्यापारिक चाहना । भारतको सबै सामानहरु नेपालमा बिक्री होस्, नेपालको व्यापारिक क्षेत्रहरु नफस्टाई भारतको व्यापारिक उद्योगहरु एवं क्षेत्रहरु मात्र फस्टओस् भन्ने उसको चाहना थियो । तर अहिले आएको नेपालको संविधानले प्याराडाइम नै सिफ्ट गरेर के ल्यायो भन्दा नेपाल व्यापरिक रुपमा अझ बढी खुला हुने । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राज्यका रुपमा व्यापार फस्टाउनेदेखि लिएर हरेक कुराको लागि नेपालले बाटो खुला ग-यो । यसले गर्दा पनि भारत चिढिएको हुनसक्छ ।
त्यस्तै योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने नेपालीहरुले दार्जिलिङको लागि, भुटानी, तिब्बतीको लागि भाषिक कारणले नजिक मानेको जस्तो भारतले मधेशलाई मानेको हुनसक्छ, त्यसैले पनि उनीहरुको अधिकारको कुरा उठाएको हुनसक्छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यो जम्मै कुरा मिलेर एकातिर यस्तो भइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, किनभने यो भोलि जसले पनि गर्न सक्छ, यो संविधानमा सबैको चाहनाको कुरा बनेको छ, नपरेको कुरा भनेको नेपालीको कुरा नपरेको हो यसमा युरोपियन युनियनको, अमेरिकाको, चीनको सबैको इच्छा परेको छ, भारतको अलि बढी असन्तुष्टि भएको मात्र हो । यसमा रिसर्च गर्नुपर्ने कुरा नेपालीको आफ्नो कुरा भने परेको छ कि छैन भन्ने छ ।
भारतसँग संविधानबन्दा देखिको इतिहास छ, संविधानसभाबाटै उनीहरुले संविधान बनाएका हुन् । पाकिस्तानको पनि उनीहरुसँग इतिहास छ । त्यस्तै नेपालको पनि इतिहासबाटै आजसम्मको उनीहरुले हेरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुले बढी चिन्ता गरिरहेको पनि हुनसक्छ ।
भारतसँग संविधानबन्दा देखिको इतिहास छ, संविधानसभाबाटै उनीहरुले संविधान बनाएका हुन् । पाकिस्तानको पनि उनीहरुसँग इतिहास छ । त्यस्तै नेपालको पनि इतिहासबाटै आजसम्मको उनीहरुले हेरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुले बढी चिन्ता गरिरहेको पनि हुनसक्छ । सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने उनीहरुले संविधानमा अलिकति संशोधन गर भनेको पनि हो कि ? भारतले पनि समयमै आफ्नो सन्देश प्रवाह गरेन । संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिन अघि मात्र भारतीय विदेश दूत आएका थिए, त्यतिबेला प्रचण्डले भनेकै थिए तपाई १५ दिन ढिला आउनुभयो भनेर । १५ दिन अगाडि आएर आफ्नो सन्देश दिएको भए यो सबै हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ ।
राज्यसँग स्वार्थ हुन्छ मानवीयता हुँदैन भन्ने भनाई छ । अहिले नेपालीलाई दैनिक उपभोग्य सामान नै ठप्प पारेर नाकाबन्दी भएको छैन भन्ने भारतीय भनाई छ त्यसले यही कुरा पुष्टि गरेको हो ?
त्यो पनि होला, तर त्योभन्दा ठूला भनाईहरु पनि छन् जस्तो कि राज्य क्रुर हुन्छ भनिन्छ । तर यी भनाईहरु जतिबेला आए त्यो समय हेरेर संसार अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले आएर पावर कम्स फ्रम बुलेट भन्ने माओत्सेतुङको भनाईलाई पावर कम्स फ्रम ब्यालेट बक्स भन्ने भनाईले प्रतिस्थापन गरेको छ । भनाईहरु निश्चित सन्दर्भ समयमा जन्मिन्छन् र त्यसरी नै मर्छन् । यी भनाईहरुमा जानुभन्दा पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न भारतले अलि बढी अप्ठ्यारो पारिरहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
अहिले नाकाबन्दीपछि चीनसँग नयाँ सन्धी सम्झौता र सहकार्यको सुरुवात गरेको छ, नेपालको इतिहासमा यो पहिलो जस्तो पनि देखिएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
हैदरावाद हाउसमा साउथ ब्लकबाट जे कुरा बोलियो त्यसलाई हेर्नुभयो भने पनि यसको जवाफ निस्कन्छ । भारतलाई छाडेर नेपालले चाइनासँग व्यापरिक सम्झौता ग-यो भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर भारतका पत्रकारहरुले भारतीय परराष्ट्र सचिवलाई सोधेका थिए त्यो बेला उनले जवाफमा नेपालको ७० प्रतिशत व्यापार र ७० प्रतिशत अनुदान भारतबाटै मात्र नेपालमा जान्छ, त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आउने सामानहरु पनि भारतकै बाटो भएर नेपालमा भित्रिन्छ, त्यसैले अरु देशसँग गरेको सम्झौताले नेपाल कतिदिन टिक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । यो जवाफको कुटनीति या त अन्य पक्षलाई नहेरी सिधा सिधा बुझ्ने हो भने पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ । एउटा कुरा के हो भने भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैन ।
