विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता  तथा पूर्व अध्यक्ष नेपाल बार एशाेसिएसन

नेपाल बार एशाेसिएसनका पुर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना नरहेको बताउँछन् । नेपाल र भारतबीचको साँस्कृतिक, धार्मिक, र भौगोलिक सम्बन्धका कारण केही खुकुलो देखिए पनि कुनै सन्धी सम्झौतामा खुला सिमाना उल्लेख नभएकाले अव यसलाई नियमित गर्नु पर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ मैनालीसंग नेपाल कानूनका लागी हरिप्रसाद मैनाली र रामेश्वर कार्कीले गरेको कुराकानीको अंश ।

संविधान घोषणा संगसंगै नेपालमा विकास भएको राजनीतिक, आन्दोलन लगायतका विषयहरु जे जे घटिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

अहिलेको जुन अस्थिरता छ । मधेसी मोर्चाको नाममा जुन प्रकारको विद्रोह भएको छ, भारतको नाकावन्दी नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पल्ट होइन । भारतसंग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा यस प्रकारको कृयाकलाप पुरानै हो ।

दोस्रो कुरा भारतीय सरकारले जवाहरलाल नेहरुको समयदेखी नै ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भइसके पछि पनि नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण भारत सरकारले स्थाई रुपमा बनाउन सकेको देखिँदैन । हामीले पनि भारत सरकारप्रति आधिकारिक धारणा राख्न सकिरहेका छैनौं । केही भारतका नेताहरुले यसलाई सामिप्यताको नाममा संस्कृति धर्मको नाममा खुला सिमानाको नाममा एउटा भाई–बन्धुको दृष्टिकोणले भन्दा पनि आफ्नो एउटा संरक्षित राज्यको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण केहीमा छ । केही भारतीयहरुमा यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हो, यसलाई सम्मान पुर्वक पञ्चशिलको आधारमा व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने आम भारतीय जनताको धारणा पनि देखिन्छ । त्यसैले भारत भित्र पनि आम भारतीय जनताको धारणा र सरकारको धारणामा बेमेल देखिन्छ । सरकारी तहमा पनि पटक पटक फेरिएका सरकारको धारणा फरक छन् । तर पनि सदियौं देखी आएको साँस्कृतिक सम्बन्धले गर्दा हामीले अहिलेसम्म दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्धको परिभाषा तय गर्न सकेका छैनौं ।

अर्को कुरा १९५० को नेपाल भारतको मैत्री सन्धिले त्यस अघिका सबै सन्धिहरुलाई खारेज गरिदिएको छ । त्यो सन्धिमा कहिँ कतै पनि खुला सिमानाको अवधारणा छैन । यो त हाम्रो दुई देशको मित्रता र सद्भावको आधारमा मात्र हामीले प्रयोग गरेका हौं । सैद्धान्तिक रुपमा, कानुनी रुपमा र अन्तराष्ट्रिय मान्यतामा नेपाल– भारत खुला सिमाना होइन । त्यसैले हामीले सिमाना नियमित गर्नु पर्छ ।

साथै सार्क मुलुकको चार्टर जुन छ, त्यसले पनि र सार्क मुलुकहरुको सम्मेलनको निर्णयले पनि बढ्दो टेरोरिजमको विरुद्ध सहकार्य गर्ने कुरा भएको हुनाले नेपाल र भारत बीचको सिमानालाई नियमितता अत्यन्त आवश्यक छ । केही दिन अगाडी फ्रान्समा भएको जघन्य हत्याकाण्ड पछि उनीहरुले आतंकवादको आधार बनाएर आफ्नो सिमानामा गम्भिरता पुर्वक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । भारतलाई पनि यस्तो आतंकवादले आँखा लगाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा अरुलाई दोष देखाउने भन्दा पनि आफ्नो सिमानाका सुरक्षित गरेर बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा खुला सिमाना भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । यसको गलत व्याख्या भैराखेको छ । सिमानामा नियमित गर्नु पर्ने दुई वटा बाध्यता छन् । कुनै सन्धिले पनि सिमानामा खुला आवत जावत गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा यो कुरामा सोच्ने समय आएको हुँदा दुवै राष्ट्रहरुको बीचमा मैत्रिपुर्ण सद्भाव राख्नको लागी दुवै राष्ट्रकोबीचमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागी पनि यसको आवश्यकता छ ।

अहिलेको संविधानको विरोधमा मधेशमा जुन आन्दोलन चलिरहेको छ के यो संविधानले उनीहरुलाई बेवास्था गरेको कुनै प्रावधान छ ? 

मैले आजसम्म नबुझेको कुरा मधेसी भनेको उनीहरुकै परिभाषामा भारतबाट बसाई सरेर आएका भारतीय मुलका नेपालीहरु हुन् । मधेशमा तीन प्रकारका जनसंख्या बस्छन् । एउटा त्यहाँ वर्षौंदेखी आवाद गरेर बसेको जनसंख्या, अर्को नेपाली पहाडबाट बसाई सरेर बसोबास गरेको जनसंख्या, अकर्को भारतबाट बसाई सरेर आएको जनसंख्या छ । भारतबाट आवाद गरेर केही वर्ष अगाडीदेखी आएका मधेसीहरु जति छन् ।

नेपाली भनेको आर्यन र मंगोलको संयोजनको फ्युजन हो । तथा कथित मधेसीहरु र हाम्रोबीचमा न कुनै साँस्कृतिक न धार्मिक, न आर्थिक न जातिय कुनै किसिमको रेस कुनै विवादै छैन । श्रृलंकामा जस्तो तामिल र सिंहालिको जस्तो विभाजन छैन हामीमा । अनि त्यहाँ मधेसको लागी छुट्टै पहिचानको अर्थ के ? उनीहरुको जस्तो छुट्टै पहिचानको लागी त जाती फरक, धर्म फरक हुनुप¥यो ।

जस्तो भारत पाकिस्तानसंग छुट्टियो धर्मको आधारमा, श्रृलंकामा भारतको सहयोगमा तामिलले आन्दोलन गरे जातिय आधारमा थियो । उनीहरुको रेसै फरक थियो । उनीहरुको जात फरक, भाषा फरक, संस्कृति फरक थियो । तर मधेसीको हामीसंग नमिल्ने कुरा के छ ? त्यस कारण छुट्टै पहिचानको अर्थ के हो ? यही हो मैले बुझ्न नसकेको कुरा ।

१९५० को नेपाल भारतको मैत्री सन्धिले त्यस अघिका सबै सन्धिहरुलाई खारेज गरिदिएको छ । त्यो सन्धिमा कहिँ कतै पनि खुला सिमानाको अवधारणा छैन । यो त हाम्रो दुई देशको मित्रता र सद्भावको आधारमा मात्र हामीले प्रयोग गरेका हौं । सैद्धान्तिक रुपमा, कानुनी रुपमा र अन्तराष्ट्रिय मान्यतामा नेपाल– भारत खुला सिमाना होइन । त्यसैले हामीले सिमाना नियमित गर्नु पर्छ । 

अर्को कुरा सबै भन्दा डरलाग्दो स्वरुप के छ भने हाम्रो मधेस भन्ने कुरा जुन छ, नेपाल पनि कुनै एउटा जातिको आफ्नो हुन्छ र ? मधेस भारतबाट बसाई सरेका मान्छको मात्र हो र ? त्यो त नेपालको भू–भाग हो । संघीयता भनेको विकासलाई दु्रत गति दिनको लागी आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने अथवा संयोजन गर्ने नेपालीहरुको सहमतीको एउटा माध्यम हो । संघीयता एउटा माध्यम मात्र हो त्यो लक्ष्य होइन । साधन हो साध्य होइन । त्यसैले कुनै सिद्धान्त दर्शन पनि हैन संघीयता । विकास र सौहाद्रताको माध्यम हो त्यो ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा र विगतमा दुई देशबीच देखिएको समस्यालाई हेर्दा भारत र नेपालबीच कस्तो सम्बन्ध र नीति अबलम्वन हुनु पर्छ ? 

नेपाल र भारतकोबीचमा आजसम्म पनि हाम्रो सम्बन्धको बारेमा सरकारी लेवबाट आधिकारिक व्यख्या भएको छैन । मनमोहनजीको पालामा पञ्चशिलको आधारमा हामी दुई देशको सम्बन्ध पञ्चशिलको आधारमा कायम हुनु पर्छ भनेर अफिसियल्ली रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा भनियो । त्यो भन्दा अगाडी र पछाडी पनि त्यो कुरा भन्न सकेका थिएनौं । त्यसैले एउटा कन्फ्युजन त्यहाँ नेर छ । र अव हाम्रो सरकारले भारत सरकारसंग स्पष्ट नीति कायम गर्नु पर्ने जरुरत छ ।

जति पनि सन्धी सम्झौताहरु भएका छन् ति एक अर्कामा लेनदेनबाटै भएको छ । जति पनि भरतबाट नेपालले कुनै कुरा अनुदानको रुपमा स्वीकार गर्न परेको छैन । हामीले मित्र राष्ट्रका हैसियतमा भारतलाई धेरै कुरा दिएका छौं । उनीहरुको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा स्वतन्त्रता सेनानी भएर हामीले संघर्ष गरेका छौं । उनीहरुको राष्ट्रियता जोगाउने प्रकृयामा गोर्खा फौजको नाममा हजारौं युवाहरुले बलिदान दिएका छन् ।

हामीसंग जति पनि बन्द व्यापार भएका छन् ति सबै किनेरै लिएका छौं । भारतमा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आम्दानी छैठौं स्थानमा नेपाल पनि छ । नेपालबाट त्यो मात्राको रेमिट्यान्स भारतले लैजान्छ । त्यस्तै गण्डकी कोसी, कर्णाली लगायतका सम्पुर्ण नदीहरु भारतको हितका निम्ति असमान सन्धी गरेर पनि गुन लगाएका छौं । कानुन व्यवसायिका हिसावले भारतसंग गरिएका सबै सन्धिहरु केलाउँदा समानताका दृष्टिबाट सन्धी भएको छैन । जति पनि भारतकै पक्षमा सन्धी भैराखेको छ । त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार गरिराखेका छौं । यस्तो स्थितिमा हामी दयाबाट बाँचेको राज्य होइन ।

अर्को कुरा नेपालको इतिहास भारतको भन्दा वीरतापुर्ण छ । चीनिया संम्राटका अगाडी बेलायतका बादशाहहरु घुँडा टेकेर चीनिया दरवारमा जान्थे । त्यो वादशाहसंग पनि हामीले लगेका थियौं । ब्रिटिश इण्डिया जसको संसारमा सूर्यको अन्त हुँदैनथ्यो उसको उपनिवेशमा । त्यो संग पनि हामीले लडेका छौं । बरु हामीले आफ्नो भू–भाग गुमाएका छौं । त्यस कारण गौरवमय वीर गाथा भएको इतिहास बोकेको यो मुलुक भएको हुनाले (हामी उपनिवेशको रुपमा कहिल्यै पनि नभएको हुनाले यो कुरा भारतले सम्झिनु पर्छ ।

अर्को कुरा हामीहरु भारतको असल मित्र हौं । चाहे हिमाली चाहे पहाडी चाहे मधेसी हामी सबै आजसम्म भारतको असल मित्र छौं । हाम्रा हिमालका मंगोल साथिहरु भारतको सेनामा छन् । आर्य मुलका जतिपनि हामी छौं भारतका मित्र हौं । भारतको वर्तमान सरकारले यो विभेद किन गरिरहेको छ अचम्मको कुरा छ । असमान विभेदको जुन काम गरिरहेको छ यसले हामीलाई त नोक्सान गरेको छ नै यो भन्दा बढी जोखिम र नोक्सान भविष्यमा भारतको लागी पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले उत्तरी हिमालय वेल्ट कस्मिरदेखी नागाल्याण्डसम्म भू–भागलाई भारतले शान्ति क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्छ भारतको हितका निम्ति । कास्मिरदेखी नागाल्याण्डसम्म शान्ति क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने भारतकै लागी अत्यान्त जरुरी छ ।यो क्षेत्र शान्ति क्षेत्र कायम भए मात्रै भारतमा विकास शान्ति कायम हुन्छ ।

पछिल्लो समय व्यवसायी र बुद्धिजीविहरुको संघीयता खारेज गर्नु पर्ने बहसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सकारात्मक बहस हो । यो त अभ्यास हो नी । संघीयता कुनै लक्ष्य होइन माध्यममात्रै हो । यसलाई अभ्यास गर्दै जाउँ । अभ्यास गर्दै जाँदाखेरी सद्भाव कायम गरेर मुलुकलाई विकास तर्फ प्रगति गरेछ भनेदेखी यसलाई अझ आवश्यकताको आधारमा थप घट गर्न सकिन्छ । अफापसिद्ध भयो भने यसलाई निकालौंला । यसको अभ्यास गर्दै जाने कुरा हो । पछिल्लो जुन बहस चलिरहेको छ यो विचार आउनु सकारात्मक कुरा हो ।

संघीयता नेपालको भू–भाग इतिहासलाई हेर्दाखेरी नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु जातिय, भाषिक, धार्मिक, सम्प्रदायहरुको सद्भावलाई हेर्दाखेरी संघीयताको आवश्यकता थिएन । आम नेपाली जनताको संघीयताको माग पनि होइन । किन की हरेक आन्दोलनमा म पनि सहभागी भएको सिपाही हुँ ।

यतिबेला नाकाबन्दीका कारण सरकार संकटमा छ । यसको तत्काल समाधानका लागी केही विकल्प सुझाव छन् ? 

भारतसंग हामीले कुटनीति डिप्लोमेसीको आधारमा दुई तरिकाबाटकुरा गर्नु पर्छ । सरकार र जनस्तरबाट पनि हामीले भारतसंग कुरा गर्नु पर्ने जरुरत छ । हामीसंग कुनै मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ छ भने त्यसलाई हामी दुर गर्न चाहन्छौं । हामी नेपालीहरुमा भारतको अहित चिताउने कुनै किसिमको धारणा छैन । नेपालको भूमीबाट भारतको अहित हुन दिँदैनौं । भारतको शान्ति सुरक्षामा कुनै किसिमको खलल पु¥याउन नेपाली भूमी प्रयोग हुन दिँदैनौं भन्नु पर्छ । त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौं भनेर भन्न सक्नु पर्छ । भारतको जुन किसिमको चिन्ता छ खुला बोर्डरको आधारमा अहिलेको आतंकपुर्ण विश्वमा यस्तो कुराको एस्योरेन्स दिनु पर्छ ।

दोस्रो कुरा लोकतान्त्रीक पद्धतिमा हाम्रो आन्तरिक मामलामा आफ्नै तरिकाले अगाडी बढ्न गैराखेका छौं त्यो कुरा चाहीं अफाप सिद्ध भयो भने जुनसुकै कुरा संसोधन गर्न खुला छौं भनेर विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।
जुन संविधानको कार्यान्वयनमा गइराखेका छौं यो हाम्रो पहिलो पटकको अभ्यास हो । त्यसैले यो संविधानले कुनै समुदायलाई पर पारेको वा नजिक पारेको छैन । यो सबैको लागी बराबर लागु हुन्छ । हाम्रो संसदले जुन संविधान बनाएर जुन मौलिक हक नागरिकलाई प्रदान ग¥यो त्यो चाहीं आफ्नो गक्ष भन्दा नसक्ने कुरा प्रदान गरिराखेको छ । यो भोली गएर अदालत पनि असफल, सरकार पनि असफल हुन्छ ।

संविधानले कुनै नकारात्मक विभेद गरेको छैन । बरु सकारात्मक विभेद गरिरहेको छ । मधेसी, जनजाती, दलित महिलाको लागी सकारात्मक विभेद गरेको छ । आरक्षण गरेको छ । बरु नेपालका ब्राह्मण क्षेत्रिको लागी चाहीं विभेद गरेको छ । गरिव ब्राह्मण क्षेत्रिले के पाएको छ ? अहिलेको समाधान भनेको जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो छ त्याहाँ संशोधन गदै जाने हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष त्यही हो ।