अधिबक्ता हरि फुयाल
कानून ब्यवसायमा सक्रिय रहदै आउनुभएका अधिबक्ता हरि फुयाल अन्तराष्ट्रिय कानून र संबैधानिक कानूनका ज्ञाता हुनुहुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मानव अधिकारको सैद्धान्तिक विकास र वहसलाई अर्थपूर्ण वनाउदै आउनुभएका फूयाल अन्तराष्ट्रिय तहमा समेत मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय कानूनका विज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ संग नेपाल कानूनले नेपालकानूनले नेपालको संविधान र यस्का सम्भावना र चुनौती विषयमा गरेको कुराकानी :
नेपालको वर्तमान संविधन विश्वमा नै पछिल्लो संविधान यस्मा के कस्ता छन त राम्रा पक्षहरु ?
नेपालको वर्तमान संविधान तुलनात्मक रुपमा पूर्ण संविभन हो । सकारात्मक पक्ष विभिधता समावेसिता आर्थीक सामाजिक संस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको छ, सामुहिक र समुहगत अधिकारलाई निश्चितता प्रदान गरेको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेसितालाई मान्यता प्रदान गरेको र अदालत प्रणालीको नयाँ रुप र उपचारको हकलाई समेत विकेन्द्रीत गर्दै तल्लो तहका अदालतलाई पनि अधिकार सम्पन्न वनाएको छ यो संविधानले मतलव जनताको पहुचका अदालतमा अधिकार पुगेको छ ।
अर्को पक्ष मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यन्वयन र प्रभावकारिताको विषयमा सरकारले राष्ट्रपती मार्फत संसदमा प्रतिवेदन वुझाउने प्रावधान राखेको छ जस्ले राज्यका निर्देशस सिद्धान्तहूलाई पनि राज्यको जिम्मेवारी अन्तरगत पार्ने प्रयास भएको छ । यो निक्कै महत्व पूर्ण पक्ष हो जसले मौलिक हक र राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको ब्यवस्थामात्र होइन सविधान कार्यन्वयनको पक्षमा पनि सजक छ भन्ने देखिएको छ ।
यो संविधानले धेरै आयोगको ब्यवस्था गरेको छ । राज्यले धेरै हक प्रदान गनूृ र आयोग वन्नु भनेको राज्य, सरकारलाई जनता वा समुदाय प्रति उत्तरदायी वाउने काम हो जसलाई जवाफदेही सरकारको रुपमा वुझ्नु पर्दछ जो संविधानका गहना नै हुन ।
संविधानले विकेन्द्रकरणको उदैश्यका साथ संयितालाई स्विकारेको छ । जसलाई ३ तहमा संविधानतह मान्यता प्रदान गरिएको छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानिय तह गाउँ पालिका र नगर पालीका र अर्को विषेश क्षेत्र, सम्रक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र भनि विभाजन गरिएको छ । जसले स्थानिय विकाश र अधिकार प्रयोगमा सहजता सृजना गर्ने प्रावधान हो भन्न सकिन्छ ।
यो संविधानले धेरै आयोगको ब्यवस्था गरेको छ । राज्यले धेरै हक प्रदान गनूृ र आयोग वन्नु भनेको राज्य, सरकारलाई जनता वा समुदाय प्रति उत्तरदायी वाउने काम हो जसलाई जवाफदेही सरकारको रुपमा वुझ्नु पर्दछ जो संविधानका गहना नै हुन ।
राष्ट्रपती वा उपराष्ट्रपती मद्धेमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ब्यवस्था र सभामुख र उपसभामुख पनि यसै मान्यता अनुरुप र अझ फरक फरक दलवाट हुने प्रावधानले दलिय सहकार्यको वातावरण वनेको छ ।
नेपाली सेनामा समावेसिताको प्रावधान सरकारी सेवा, राजदुत नियुक्तिल लगायत सबै क्षेत्रमा समावेसिताको ब्यवस्था गरिएको छ यो पनि संविधानको सुन्दर पक्ष मान्नु पर्दछ ।
यो संविधानमा समावेसिता र संधियता झिक्न नसकिने र संविधानको प्राणको रुपमा रहेका छन । यदि समावेसिता र संधियता कार्यन्वयन नहुन भनेको संविधान कार्यन्वयनमा चुनौती आउनु हो ।
संसोधन मार्फत छुटेका सवै पक्ष समावेस गर्न सक्षम छ र यतिमात्र नभई जनमत संग्रह मार्फत पनि जनताले आफ्नो आवाश्यक्ता अनुरुप यसलाई परिमार्जित गर्दै लैजाने ब्यवस्था यसको सुन्दर पक्ष हो ।
रिट क्षेत्राधिकारलाई तल्लो निकायमा प्रदान गर्दा रिटको औचित्यता र प्रयोगमा आउन सक्ने कम्जोर अभ्यासको पक्षलाई कसरी ब्यवस्थि तगर्न सकिएला त ?
यो वास्तवमा सहि हो तर सवाल के हो भने समश्या जहाँ त्यहिवाट उपचार भन्ने मान्यतालाई यस्ले हेरेको छ । रिट वास्तवमा जटिल अदालती अभ्यास र अधिकार संग जोडीएको विषय हो, तर यसलाई स्थानीय तहका अदालतमा नदिदा स्थानिय निकायहरु स्वच्छाचारी हुने र अधिकारको अभ्यासमा असहजताको को कारण अर्थपूर्ण नहुने हुदा उक्त केहि अभ्यासमा समश्या देखिएता पनि उच्च अदालत मार्फत पुनरावेदन गरी सुधार गर्न सकिने पक्ष रहन्छ ।
यसमा भएका समश्या न्यायधीसमा परिपक्वताको कमी कानून ब्यवसयीमा पनी रिटका पक्षलाई उठाउने लगायत स्थानिय तहमा समश्या होला तर यस्लाई अभ्यास र तालिम मार्फत प्रभावकारी बनाउदै लैजाने राज्यको जिम्मेवारी हो राज्यले यो गर्नु पर्दछ र सम्भव पनि छ ।
संविधानका चुनौती बुदागत रुपमा भन्नु पर्दा के के हुन सक्दछन ?
यो संविधानको ठुलो चुनौति भनेको संविधान जारि भएको २ वर्ष भित्रमा निर्वाचान हुनु पर्दछ । वर्तमान संक्रमाण कालिन ब्यवस्थाले संविधान कार्यन्वयनका लागि गर्नु पर्ने समय नतोकि दिएका जिम्मेवारी र समय तोके र नै दिएको जिम्मेवारी नै यस सङ्क्रमण कालिन सरकारका ठुला चुनौती हुन ।
चुनाव मार्फत वनेको मन्त्री परिषद जम्मा २५ जनाको हुनुपर्ने संबैधानिक प्रवधान छ भने संग संगै समावेसिताको पक्षलाई कडाईका साथ निर्धारण गरिएको छ । अझ अर्को तर्फ हेर्दा संसदिय प्रणाली भएको हुद एकल सरकारको अवस्था कमै हुने र संयुक्त सरकारको लागि झनै यो चनुनौतिपूर्ण रहन्छ ।
अव नयाँ वन्ने सरकारमा २५ भन्दा वदी सरकारका मन्त्री भएमा अदालतमार्फत कार्यन्वयन गराउने अवस्था वनेको छ ।
चुनाव मार्फत वनेको मन्त्री परिषद जम्मा २५ जनाको हुनुपर्ने संबैधानिक प्रवधान छ भने संग संगै समावेसिताको पक्षलाई कडाईका साथ निर्धारण गरिएको छ । अझ अर्को तर्फ हेर्दा संसदिय प्रणाली भएको हुद एकल सरकारको अवस्था कमै हुने र संयुक्त सरकारको लागि झनै यो चनुनौतिपूर्ण रहन्छ ।
तोकिएको मितीमा चुनाव हुन्छ वा हुदैन र हुन नसकेमा र सरकारमा अस्थिरता भएमा संविधान संसोधन मार्फत संक्रमणकाल लम्ब्याउन वा चुनाव गर्ने मिती सार्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने यो संविधनको विशेष चुनौती हो । दुई वर्षमा निर्वाचन गराउन नसके संविधानको हैसित शंकटमा पर्ने छ । यो वडा गम्भिर विषय हो, यसमा सवैले वेलैमा सजग र सतर्क हुन अवाश्यक छ ।
वर्तमान कार्यपालीका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालीकाले संविधानले प्रदान गरेका प्रान्तीय अधिकारको पनि ग्रहण गरेका छन र यी अधिकारलाई संबैधानीक परिकल्पना अनुरुप कसरी रुपान्तरीत गर्ने भन्ने पक्ष अझ कम चुनौति पूर्ण छैन जसको छलफमा हामी प्रवेस नै गरेका छैनौ ।
यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने एउटै कानून वनाएर जाने वा निर्देसनमार्फात गर्ने र उक्त स्थापीत संरचनालाई प्रभावकारी वनाउन संरचनागत पक्षलाई कसरी वलियो वनाउदै लग्ने लगायत वर्तमान संविधानका नयाँ र चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी अन्तरगत पर्दछन ।
आर्को पक्ष प्रतेक प्रान्तमा संबैधानिक अंङ्गको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ जो केन्द्रमा गरिएको छ । यिनको ब्यवस्था कसरी गर्ने प्रान्तीय तहमा यीनको उपलब्धता कसरी गर्ने र यिनको सहकार्य स्थानिय र केन्द्र सरकार संगको संवन्ध कसरी तय गर्ने लगायत प्रश्न कार्यन्वयन गर्न ठुलो तयारी र प्रभावकारी कार्यकुसलताको आवाश्यक्ताको रुपमा रहेको छ । संग संगै उक्त कार्यको लागि आवाश्यक वजेटको पक्ष त सामान्य प्रस्ननै भयो जो पनि नेपालका लागि सहज विषय होइन यत्रो विधी संरचनाको स्थापना र संचालनको लागि ।
यसको साथै स्थानिय तहमा गाउँपालीका र नगरपालीकाको गठन, पुरानाले तत्काल मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने पक्ष, लगायत सवै सम्रचनाको स्थापना, अन्तर सम्वन्ध र प्रभावकारी ब्यवस्थापन, कार्य कुसलतालाई हेर्ने हो भने पहिलो पक्ष आवाश्यक कानूनको तर्जुमा र त्यसको क्रमश प्रभावकारी कार्यन्वयन नै हो ।
संविधानको कार्यन्वयनको ठुलो र चुनौतिपूर्ण पक्ष संधियताको कार्यन्वयन देखियो, प्रणलीगत रुपमा अस्थिरता यसको विषेशता नै छ यस्तै रहयो भने संविधानको अवसान वा संघियता खारेज गरि एकात्मकतामा आउने सम्भावना कति छ नी ?
यस्तो संभावना त म देख्दीन । मलाई लाग्छ यो संविधानमा संघियता र समावेसिता हट्नै नसक्ने पक्ष हुन । तसर्थ संविधानको कार्यन्वयनको लागी संघियताको कार्यन्वयन नै अनिवार्य हो । संघियता थाँति राख्ने र हटाउने पक्ष सम्भव छैन वरु निरन्तर संक्रमणकालले धेरै समय चल्न सक्छ । मलाई संघियताको विकल्प सोचेर संविधानको कार्यन्वयन त सम्भनव नै छैन र मलाई नेपाल अव केन्द्रकृत प्रणालीमा आउछ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन ।
संघियता संविधानको बेसिक स्टक्चर पनि हैन तसर्थ यस्को विकल्प खोज्न प्रयास होलान नि त ?
यो वेसिक स्टक्चर नै हो संधियताको विकल्प र संधियतालाई स्थगित गरेर यो संविधान कार्यन्वयनका विषय वस्तु नै रहदैनन । तसर्थ संधियता कार्यन्वयनको प्रभावकारी सम्यन्धत्र र प्रकृयाको थालनी नै यस संविधानको कार्यन्वयन र नेपालमा यसको प्रभावकारीताको पक्षहो ।
संघियता संवन्धी कानूनहरु संक्रमणकाल भित्रमै तयार गर्नु पर्दछ की संक्रमण काल पछी पनि गरे हुन्छ के हुन्छ यसमा ?
अहिलेको कानून मन्त्रालयको कामनै संविधान कार्यन्वयनको लागी आवाश्यक कानून निर्माण गर्नु नै हो । अहिले केहि कानून संसोधन संवन्दी कानून वनाइसकेको छ तर यहाँ संसोधनवाट मात्र पुग्दैन नयाँ वनाउनै पर्दछ त्यसको लागि कानून मन्त्रालय गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने नै हुन्छ । जो कतिपय संविधानले नै तोकिदिएको म्याद भित्र निर्माण गर्नु पर्दछ त कनि पया कानून नवनी औचित्य पुष्टि नहुने प्रकारका संबैधानीक ब्यवस्थाहरु रह्ेका छन । जस्तो मौलिक हककोे कार्यन्वयनको लागि पनी कानून वन्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
नेपालको न्यायपालीका पछिल्लो समयमा केही विादमा पनि आयो, तुलनात्मक रुपमा केही Social Confidence पनी गुमाएको छ पहिलेको तुलनामा यस्तो अवस्थामा अव न्यायपालीकाले के गर्ला र गर्नु पर्दछ नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा प्रभावकारीता देखाउन ?
म यस विषयमा अंशिक सहमत छु । अदालतको भ्रष्टाचार र विभिन्न समश्याको वारेमा अदालतले आफ्नै प्रतिवेदनमा स्विकारेको छ र वारको प्रतिवेदनमा समेत यी कुराहरु आएका हुन । पछिल्लो समयमा न्यायपरिषदले देखाएको कम्जोर प्रस्तुतीका कारण न्यायलयले अझ सामाजिक मर्यादा अझ गुमाएको अथार्थ हो ।
तर पनि नेपालको न्यायपलीकामा चिन्ता गर्नुपर्ने गरीको समश्या र नागरिकका मौलिक हकहरु कुन्ठित नै हुने अवस्था भने अहिले पनि छैन र वर्तमान न्यायपरिषदले शिफारिष गरेका न्यायधिसहरु र अदालतमा आएको एकप्रकारको जनशक्तीको पक्षलाई हेर्ने हो भने यसलाई अझ उत्साहाजनक मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानमा भएको माहाअभियोग र संसदिय सुनुवाईको प्रकृयाले न्यायपालीकालाई अझ जिम्मेवार र ब्यवस्थित वनाउने देखिन्छ र न्यायधिसले पनि पदिय आचरण र सिमामा रहेर कार्य नगरेमा आफै असुरक्षित महसुस गर्नु पर्ने प्रावधानले न्यायलयमा भएका समश्या पनि अव हट्दै जाने स्पस्टै छ ।
