औपचारिक र लामो समय लाग्ने अदालती प्रकृयाले निमार्ण, ब्यापारिक, औद्योगीक लगायतका बिबाद छिटो र प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न नसकेको भन्ने विश्वमा नै आलोचना भएको पाइन्छ, त्यसको बिकल्पको रुपमा मध्यस्थतालाई लिदै आएको पाईन्छ । नेपालमा पनि मध्यस्थताको काम संस्थागत रुपमा करिव २५ वर्ष अघि देखि काम गर्दै आएको छ । तर अन्य देशहरुको तुलनामा त्यति लोकप्रिय र सर्वब्यापि भने बन्न सकेको पाईदैन । के निमार्ण सम्बन्धी बिबादहरुको लागि मध्यथता नै उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ त ? भन्ने बिषयमा नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का) का अध्यक्ष बिरेन्द्र ब. देउजा सँग गरिएको कुराकानी ।

मध्यस्थता के हो  ?यसको बिकास, अवाश्यक्ता, क्षेत्र, उद्देश्य के रहेको छ ?

मध्यस्थता भनेको खासमा कमर्सीयल बिबाद जस्तै निमाणको ठेक्कापट्टा, ठेक्का पट्टाको सहमति आदीको बिबाद भयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने संयन्त्र हो । बिबाद हुदा त सामान्य हिसाबमा अदालतमा जाने हो तर सबै बिबाद, खास गरी बिकास निर्माणसँग सम्बन्धीत बिबादहरु अदालतमा धेरै समय लाग्ने, कयौ अरु प्रकारका धेरै मुद्दाहरु पनि हुन्छन । अनि धेरै समय लाग्ने हुदा अल्टरनेटीभ डिस्प्युट रिसोलुसन अन्तर्गत यो ब्यबस्था संसार भर चल्दै आएको छ । यसको मतलव अदालत भन्दा बाहीर गएर बिबादको समाधान गर्ने भन्नेनै हो ।

यस्को क्षेत्र भन्नु पर्दा खास गरी कमर्सियल डिस्प्युट नै हो । यस्ता बिबादको लागि बैकल्पीक बिबाद समाधान प्रक्रिया हो । बिदेश तिर पहीले देखि चल्दै आए पनि नेपालमा मध्यस्तता ऐन आए पछि स्थापना भएको हो । यस्को ब्यबस्था मध्यस्तता ऐनले नै गरेको हो । यो संस्था मध्यस्तता ऐनको दायरामा नै पर्दछ । करार ऐन अनुसार पक्षहरु आपसमा बिबाद समाधान गर्ने चलन बाट मध्यस्तता ऐन पछी यो मध्यस्थले बिबाद समाधान गर्ने काम सुरु भएको हो । करारले दिएको अधिकारको आधारमा बिबाद समाधान हुन्छ ।

नेपाली समाजमा औपचारिक अदालत प्रणाली विकास नभएसम्म अभ्यास गरीएको पंचायत प्रक्रिया र आजको अभ्यासमा के फरक छ ?

सके सम्म आफै पक्षहरु बिबाद समाधान गर्ने र नभए तेस्रो ब्यक्तिको सहभागितामा, निर्णयमा बिबाद समाधान गर्ने चलन पहीले देखिको नै हो । यस्को पनि स्वरुप त्यस्तै हो भनौ न । मध्यस्थतामा पक्षहरुले आफ्नो आफ्नो मध्यस्थ छान्ने गर्दछन, र आफै समाधान गरे जस्तै हो तर अहीले समाधान हुने फेरी भोली केही समस्या भएमा अदालतमै जानु पर्ने हुन्छ र त्यस बेला अदालतले कुन आधारमा टेक्ने भनेर नै मध्यस्तता ऐन आएको हो । बिलकुलै फरक र छुट्टै भन्ने होईन यो पहीले देखिको बिकासक्रम त हो नि ।

मध्यस्थताको सन्दर्भमा नेप्का के हो र आवश्यकता किन ?

नेपाल मध्यस्थता परिषद २०४८ देखी स्थापना भएको हो । नेप्का यो संस्था आफै मध्यस्थता गर्ने होईन । मध्यस्थता गर्ने भनेका मध्यस्थकहरु नै हुन । यस्ले गर्ने भनेको त्यो मध्यस्थताको प्रक्रियालाई चाही कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने, मध्यस्थता गुणस्तरिय बनाउन, छिटो छरितो बनाउन, धेरै खर्चिलो नहोस भन्नको लागि र मध्यस्थतामा कसरी बिबाद समाधान गर्न सकिन्छ, भनेर त्यस्को लागि के के चाहीन्छ , मध्यस्थता सम्बन्धी नियम, मध्यस्थता जस्ता कुराहरुको ब्यबस्था गर्ने काम यस संस्थाले गर्छ ।

मध्यस्थताको सदस्यता, योग्यता, संरचना, मध्यस्थक तोक्ने कार्य , कहिलेकाही पक्षले आफैले मध्यस्थ तोक्न नसकेमा तोक्न समस्या भएमा तोक्न सहयोग गर्ने, परिषदको प्यानलबाट छान्ने काम संस्थाले गर्छ । यसको आवश्यकता नै यस्ताकामहरु गर्न सहज र मध्यस्थकको ब्यबस्थापना, नियम आचारसंहीता आदी निमार्ण गर्ने र ब्यबस्थीत गर्न नै बनेको हो भन्न पर्छ । नेप्का मध्यस्स्थकर्ताहरु संग सम्बन्धीत गतिबिधि ब्यबस्थीत गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापना भएको संस्था हो ।

औपचारिक र लामो समय लाग्ने अदालती प्रकृयाले निमार्ण, ब्यापारिक, औद्योगीक लगायतका बिबाद छिटो र प्रभावकारी न्यायसम्पादन गर्न नसकेको भन्ने विश्वमा नै आलोचना भएको पाइन्छ मध्यथता के यसको उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ त ?

अदालतले धेरै मुद्दा र सबै प्रकृतिका मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले यस्ता छिटै फैसला आवश्यक रहने निर्माण सम्बन्धी बिबादहरु छिटो छरीतो र छुट्टै हेर्न सक्दैन । निमार्ण सम्बन्धी बिबाद सक्दो छिटो समाधान हुन आवश्यक हुन्छन किनकी काम रोकीएको हुन्छ । अदालतले यस्ता मुद्दालाई छिटो छरीतो गर्न नभ्याएर र आफैले तोकेको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने संयन्त्र बनेको हो । यो कुरा संसारभरी उपयुक्त बिकल्पको रुपमा हुदै आएको छ ।

अदालतले नै भन्छ कि यस्ता मुद्दाहरु बाहीर नै समाधान होस । अदालत खर्चिलो नभई दीएको भए, छिटो छरितो भए दिएको भए सायद यो आवाश्यकथिएन तर त्यस्तो हुन नसक्दा यस्ता बिबाद समाधानको लागि उपयुक्त बिकल्प हो । किनकी यो प्रक्रिया पक्षले हामी आफै समाधान गर्छौ भने जस्तो हो । साथै किन पनि सही हो भन्दा सम्बन्धीत बिषयका बिज्ञ नै मध्यस्तता हुन्छन, अदालतमा बिषयगत न्यायधिस त रहदैनन र सम्भव पनि छैन ।

वर्तमान नेपाली अभ्यासमा मध्यस्थकर्ताहरु सर्बोच्च अदालत र पुनरावेदनका सेवानिबृत न्यायधिस रहन पाउने अभ्यास छ, उहाँहरुले दिएको निर्णयमा पुनरावेदनमा जाँदा पुनरावेदनका न्यायधिस हरु प्रभावित हुने हुन्छ नी यो कसरी उपयुक्त होला त ?

निस्पक्ष र तथस्ट युवा नै नपाईने भएको छ जस्को कारण हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । न्यायमा र हाम्रो संस्थामा राजनैतिक प्रभाव बाट शुन्य प्रभावित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि केही हद सम्म त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

त्यो हुदैन । अदालतमा पनि एउटा न्यायधिसको फैसला अर्कोले उल्टाउने हुन्छ । कसैको प्रभाव कसैमा परेको देखिदैन र छैन पनि । यो कुरा प्रभाव पार्छ कि भन्ने शंका मात्रै हो । प्रभाव पार्ने सम्भावना नभएको पनि होईन । तर यस्तो न्यायको लागि बसेको मान्छे, न्यायको लागि काम गर्ने मान्छे त्यस्तो प्रभावमा पर्छ भन्न मिल्दैन । र त्यो देखिनु पनि हुदैन, न्यायधिसले गर्ने निर्णय त न्याय हो नि प्रभावमा फैसला भएको त मान्नै मिल्दैन । कुनै वकिल भन्दा जुनियर कानुन ब्ययवसायी न्यायधिस हुदा पनि प्रभाव पर्न सक्ला नि त ? तर त्यो हुदैन । पुनराबेदनका न्यायधिसको साथी सर्बोच्चमा होला के त्यहा प्रभाव पर्छ भन्ने मान्ने त ?

तपाईहरुले त नयाँ पुस्ताका कसैलाई मध्यस्थ नमान्ने खालको प्रयोग गरे जस्तो देखिन्छ त ? सदस्यता लगाएतका योग्यता नै त्यस्तै छन नि ?

त्यस्तो होईन, मात्र उमेर पुगेका र पुराना मान्छेले मात्र गर्ने र नयाँ लाई रोक्ने भन्ने होईन । तर न्याय दिन सक्ने र अनुभवी मान्छे हुनु पर्छ नै । त्यस्तै सक्षम र परिपक्क मान्छेहरु हुनु पर्यो त्यस्को लागि उमेर मात्र बढी हुनु पर्ने भन्ने छैन । तर आबेशमा जोसमा आएर निर्णय गर्ने कम अनुभवि, कच्चा ब्यक्ति हुनु हदैन तर न्याय नियतले राम्रो मनशाय भएको कम उमेरको भए पनि मध्यस्थ बन्न सक्छ ।

यस्को उद्देश्य अपरिपक्क र राम्रो अनुभवि नभएको मध्यस्थ होइन भन्ने मात्रै हो । अलिक उमेरको हद बढी छ, तालिम आदी कुरा लिएको योग्य होस भन्ने हो । र अर्को कारण नयाँ पुस्ता वा हरेक युवा क्षेत्रमा राजनैतिकीकरण भएको पनि छ । निस्पक्ष र तथस्ट युवा नै नपाईने भएको छ जस्को कारण हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । न्यायमा र हाम्रो संस्थामा राजनैतिक प्रभाव बाट शुन्य प्रभावित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि केही हद सम्म त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

संस्थागत मध्यस्थता सम्वन्धि विधान संसोधन मार्फत स्विकृत भईसकेको छ, यो के हो रु र यस सम्वन्धि थप के के कार्यहरु अघि बढेका छन ?

संस्थागत मध्यस्थता भनेको संस्थाले मध्यस्थ गर्ने भन्ने होईन । संस्थाको काम भनेको मध्यस्थलाई संस्थागत गर्ने, नियम बनाउने, मध्यस्थक कसरी आउछ भन्ने प्रक्रिया बनाउने, संस्थागत रुपमा शुल्क लागु गर्ने, मध्यस्थको नियुक्ति प्रक्रिया आदी संस्थाका बिभिन्न भुमिकाहरु रहेको उच्च स्तरको मध्यस्थता नै संस्थागत हो । जस्तै मध्यस्थता आउदा यदी नेप्काको नियम अनुसार हुने भनिएको छ भने कुनै ब्यक्ति मध्यस्थ हुन्छ तर नियम नेप्काको लागु हुन्छ ।

ब्यक्तिले मात्र चाहेर कुनै आफुखुसी नियममा काम गर्न पाउदैन । कुनै पनि मुद्धा लिने नलिने पनि संस्थाले नै हेर्ने गर्दछ । फैसला पुर्वका गतिबिधि केलाउने वा संस्थाको नियममै हुने प्रक्रिया संस्थागत मध्यस्तता हो । त्यस्तै संस्थागतमा शुल्क पनि संस्थाले तोके अनुसार लिनु पर्ने हुन्छ । अर्वाड पुर्व संस्थाले केलाउने र रित पुगे नपुगेको हेर्ने, गल्ती भए नभएको हेर्ने आदी गर्छ । यस्ले मध्यस्थकको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हुन दिदैन । हामीले संस्थागत मध्यस्थता बिगत एक बर्ष देखी लागु गरी प्रयोग गर्दैछौ ।

सानो दावी भएका दावीकर्ताहरुका लागि त यो प्रक्रिया महंगो रहेछ नि ?

कुन कति महंगो भन्ने मान्छेको सोचाई मात्र हो । संसारको कतै कुनै देशमा हाम्रो भन्दा सस्तो मध्यस्थ शुल्क रहेको छैन । अरु देशको तुलनामा एक चौथाई शुल्क हामीले तोकेका छौ त्यसैले महंगो होईन । ठुलो बजेटको बिबाद भए पनि वा सानो बजेटको भएपनि प्रक्रिया त समाननै हुन्छ, त्यसैले कम बजेट अति नै कममा र आफ्नै लागत नउठने गरी लिन त सकिदैन । हामीले महंगो लाग्नेलाई आउनु पनि भन्दैनौ ।

तपाईहरुले के कस्ता कामहरु गरीरहनु भएको छ ?

बर्षेनी श-शुल्क तालिमहरु दिई रहेका छौ । सेमिनार लगाएतका कार्यक्रम गरीरहेका छौ । गैह्र नाफामुखी संस्था भएपनि आम्दानी र पुजीको अभावमै रहेकाले त्यति बढीनै गर्न नसकिएको अबस्था छ ।