असार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी ।

तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति भयो ?

आज मात्र चार दिन भयो । गत सोमबार असार १३ गते आएको हुँ । म बिशेष सरकारी वकिल कार्यलयमा थिए र अहीले पनि त्यता पनि छु र यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै छु । मलाई केही विषेस अपेक्षाको साथ पठाएको छ महान्यायधिवक्ताको कार्यलयले सोही अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्ने सोच वनाएको छु ।

यहाँ आएर बिगतमा भईरहेका कामहरु बारे कस्तो मुल्याङकन गर्नुभयो कस्तो पाउनु भयो साथै कुन कुराहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने पाउनुभयो ?

यसमा अब नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाहरु लगभग देशभरीकै मुद्दाको तिस प्रतिसत जति काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयले हेर्नु परेको अबस्था छ । त्यत्रो ठुलो संख्यामा भएका मुद्दाको फरक फरक प्रकृतिको हिसावले पनि जनशक्ति पनि प्रयाप्त छैन । कार्यलयको भौतिक ब्याबस्थापन पनि आवश्यकता अनुसार नभएको र राजधानी शहर भएकोले पनि यहाँ धेरै प्रकारको प्रभाब र दवाव पनि हुने, र केही हद सम्म यसले सम्पादन गर्नु पर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपमा ब्याबस्थापन हुन नसकेको कुरा पनि छ ।

त्यसमा पनि केही जनगुनासोहरु, अनियमिततमका कुराहरु  प्रसस्त सुनिरहेको कुरा छ । त्यो कुरालाई अब अहीले यहाँ बाट प्रवाह हुने सेवालाई एउटा न्यायको प्रत्याभुती र कार्यालय ब्याबस्थापकिय हीसावले पनि सुशासनको प्रत्याभुति दिने गरी नयाँ ढंगले ब्यबस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने महान्यायधिवक्ता कार्यलयले बुझेको कुरा हो । र त्यो अनुसार चाही केही सरकारी वकिलहरु, अन्य सहायक कर्मचारी पनि अलि लामो समय बस्नु भएको र उहाँहरु प्रति केही जनगुनासो पनि आएको छ भने तिनीहरुलाई परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ टिम बनाउँ र त्यो टिमको नेतृत्व तपाईले गर्नु भयो भने अलि सफल हुन्छ की भनेर महान्याधिबक्ताको कार्यलयले भर गरेको र जिम्मेवारी दिएको अबस्था हो ।

त्यसो भए यहाँ केही परिवर्तन हुने पक्का हो हैन त ?

परिबर्तन गर्नुपर्ने र गर्नै पर्ने पनि बोध महान्यायधिबक्ताको कार्यलयले पनि गरेको छ , र मलाई पनि गर्न सक्छु भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।

हीजो सम्म कानुन ब्याबशायी आउदा सरसर्ती छिर्न पाउथे, सबै ठाउँमा पुग्थे तर आज देखी भित्र विनाकारण प्रबेश निशेध गरिएको छ । यो किन आवश्यक भयो, कतिको ब्याबहारिक र न्याय पुर्ण छ र यस्को उपलब्धी के हो ?

यो केही हद सम्म कार्यलय प्रतिको जनगुनासो न्युनिकरणको लागि सहायक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । मैले आजै देखि यो ब्यबस्था सुरु गरेको छु ।

कानुन ब्याबशायिलाई विनाकारण प्रबेश निशेध गर्नुको उद्देश्य भिडभाड कम गर्नु हो कि सरकारी वकिल र प्राईभेट कानुन ब्याबशायी बिच भएको अन्तर सम्बन्ध र जस कारण मुद्दा प्रभावित हुने कुरालाई बिचार गरी गरीएको हो ?

मुख्य रुपमा त अनाआवश्यक मान्छेहरु आउने कार्यले निकै भिडभाड हुने र त्यसको प्रतिकुल असर कार्यसम्पादनमा पर्ने भएको गरीएको हो । दोस्रो कुरा मुद्दा प्रभावित हुने सम्भावना पनि रहन्छ त्यसलाई रोक्न पनि अनावश्यक प्रबेश निशेध गरीएको हो । यि दुबै कुराहरु रोक्न नै गरीएको हो । केही जनगुनासोका कुराहरु छन जुन असिमीत र निर्बाध रुपमा काुनन ब्याबशायी पिडीतको नाममा, आफन्तको नाममा, बिभिन्न सम्बन्धको नाममा जुन सुकै मान्छे पनि कार्यलय भित्र आउने र अनेक किसीमका कुराहरु गर्ने कार्यलयका कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने, दबाब दिने कुराहरुलाई पनि न्युनिकरण गर्न खोजिएको हो ।

जन सम्पर्क हुने कार्यलयको प्रबन्ध गर्दाखेरी भौतिक ब्यबस्था त्यस्तै रहेको अबस्थामा त्यस्तो गरीहाल्न त्यति ब्याबहारीक होइन की , कानुन ब्याबशायि र सम्बन्धीत अन्य ब्यक्तिको लागि प्रबेश नै नियन्त्रीत गर्नु ठिक होईनकी भन्ने पनि लागेको छ तर त्यसलाई समाधान गर्न तुरुन्तै बाहीर एउटा प्रतिक्षालयको ब्यबस्था गर्दैछौ । जुन असार भित्रै सम्पन्न भई सक्ने छ । त्यस पछी सबैले त्यहाँ प्रतिक्षा गर्ने, कामको गाम्भीर्यता हेरी प्रबेश गराउने, सके सम्म डिजिटल टोकनको प्रक्रिया अपनाई क्रम निर्धारण गरी पहीले आउनेको पहीला काम गर्ने प्रणाली कायम गर्न खोजेका छौ । आज पनि कामको चौचित्यताका आधारमा प्रबेश दिने र सम्बन्धीत ब्यक्ति संग भेटन सकीने अबस्था छ । अनियमित प्रबेश रोक्नु पर्ने कारण चाही अहीले पनि भईरहेकाछन की कतिपयले यता एक कुरा गर्ने र अन्यत्र अर्को कुरा गर्ने र आतङक फैलाउने काम समेत गर्ने गरेको पाईएको र यसलाई रोक्न पनि यो गरीएको हो ।

अहिले सरकारी वकिलको कार्यलय अन्तरगत हेरीने मुद्दाहरु प्राय बिचौलियाको हातमा रहेको यतिसम्मकी कानून ब्यवसायिको शुल्क समेत यिनैले दिने लगायत अभ्यास छ, यसको नियन्त्रण गर्न के योजना छ ?

मुद्दाहरु बिचौलियाको हातमा हुन्छन भन्ने पनि महसुस पनि गरीएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी वकिल कार्यलयले मात्रैले सोचेर पुग्दैन । हामीले सके सम्म पिडीत कक्ष, बयान कक्ष लगाएतका फरक कामहरु गर्ने त्यसमा कसैको मानव अधिकार हनन नहुने गरी कार्यलयले प्रबन्ध गर्ने, अनुसन्धान अधिकृत अनिबार्य सरकारी वकिल कार्यलय आउनु पर्ने, हाम्रै तर्फबाट उसलाई कानुनी जानकारी पनि दिने, र कोही ब्याबशायी राखेको भएमा उनलाईलाई बस्न दिने खालको प्रबन्ध गर्ने योजना वनाएको छु । निकट भविश्यमै कार्यन्वयन गर्ने योजना छ ।

यस्तो बिचौलिया नियन्त्रण गर्न तपाईहरु र प्रहरी बिच कस्तो सहकार्यको योजना बनाउनु भएको छ ?

अब छिटै असार भित्रै काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयको पहलमा यहाँ रहेका विक्रिती जन्य कुरालाई सकेसम्म बस्तुगत ढङगले केही सुचनाहरु संकलन गरेर त्यो सुचना समस्यामुलक सवालमा सबै अनुसन्धानका अधिकृत, महान्याधिबक्ता, सिनीयर वकिलहरु, न्याधिसहरु र हामी सबैको बिच अनुभव साटासाट र साझेदारी गर्ने काम, समाधानका उपायहरु खोज्ने गरी एक दिवसिय अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्ने तयारी गरीरहेकाछौ । कार्यलय ब्याबस्थापनका सन्दर्भमा साउन १ देखी पहीला आउनेको पहीले काम हुने, बिचौलियालाई बहीस्कार तथा हतोत्साही गर्नमा हाम्रो भुमिका कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामी कार्य प्रारम्भ गछौ । यसरी स्वच्छ न्याय निरुपणमा सक्रियता अव यस कार्यलयले देखाउने छ ।

बिचौलिया छन भन्नेमा विमती नै रहेन तपाई म निर्मुल गररै छाड्छु भन्नेमा कति बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?

असम्भव केनै हुन्छ र ? सकारात्मक उदैश्यले कार्य थाल्ने हो । आँट सहीतको विबेक प्रयोग गर्छु, म प्रतिबद्ध छु । म माथि आएका प्रतिकुलतालाई महान्यायधिबक्ताको कार्यलयले, अनुसन्धान अधिकृतको कार्यलयले सहयोग गर्ने र आड भरोसा दीने बुझेको छु । सो अनुसार भएमा मबाट यो काम सम्भव छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।