अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय दिईएको छ, साथै अदालतमा भ्रष्ट्राचार मौलाउदै गएको, प्रसासनले थाहा पाएको छ छैन, भेटिएमा के गर्नु हुन्छ जस्ता कुराहरुमा केन्द्रीत भई पुनराबेदन अदालत ललितपुर, पाटनका रजिस्टार नारायण पन्थी संग गरिएको कुराकानी ।

के मा ब्यस्त्त हुनुहुन्छ, तपाईको दैनिक कार्यतालिका कस्तो छ ?

कार्यब्यस्तता भन्नु पर्दा दैनिक काम कारवाही नै हो भन्नु पर्छ । बिहान नौ बजे कार्यलयमा आउछौ । त्यसपछि अघिल्लो दिनको सामान्य समिक्षा गर्ने काम गर्छौ । लगभग सबै कर्मचारीहरु पौने दश सम्ममा अफिस पुग्नु हुन्छ । ई–हाजिर प्रणाली छ त्यसैले समय भन्दा कोही ढिलो हुदैनन । सबै पुगेपछि सामान्य सबै संग कुराकानी हुन्छ कसैलाई पनि लागेको केही कुरा पनि भएमा छलफल हुन्छ ।

त्यस्तै कसैको केही समस्या भएमा पनि खबर हुन्छ र छलफल गर्ने कार्य हुन्छ । पौने दश बजे मुख्य न्यायधिस पुग्नुहुन्छ उहाँले नै पेसी सुचि ल्याएर आउनुहुन्छ । पहिला केही समय पेसी सुचि घरमै तोकेर आउने पनि हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा समय भन्दा नै पहिला बाहीर आयो भन्ने भए पछि अहीले अदालत मै पेसीसुचि ब्यबस्थापन शाखा बाट १०ः३० सम्ममा तयार गरिन्छ । यति सकिए पछि सबै कर्मचारी तथा न्यायधिसहरु आफ्नो आफ्नो काममा जानुहुन्छ । साढे दश देखी एघार सम्ममा बेन्च लागि सक्छ । तर हामी प्रसासन तिरका साथिहरु भने कामको प्रथामिकताका आधारमा कार्यलयकै काममा लाग्छौ । एक बर्ष देखी सुरु भएको अभियान शाखा मार्फत एक बर्ष नाघेका मुद्दाहरु छिटो फछ्र्यौट गर्न बिशेष तरिका अपनाई हेर्ने गरिएको छ ।

न्यायधिस भनेर स्विकार गरिसकेपछि त विश्वास पनि गर्नुपर्यो । एउटा न्यायधिसले निरन्तर एउटै मुद्दा हेर्न पाए भने त पहिलाको अनुभव अध्ययनको आधारमा पनि छिटो पनि हुने र जिम्मेवारी पनि लिन सक्ने हुन्छ । यस्तो प्रणालीले सम्बन्धीत मुद्दाको बिषयको बिज्ञ न्यायधिसको बेन्चमा मुद्दा जाने हुन्छ जुन एउटा राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै अदालतको राम्रो नराम्रोको श्रेय लिने पनि मुख्य न्यायधिसले हो भने उसले मुद्दा तोक्न किन नपाउने भन्ने पनि यसको सिदान्त हो । यसले सम्बन्धीत बिषयमा निरन्तर सुनुवाई र बोध भईराख्दा बिषयगत विज्ञ पनि बिकाश गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि यस्को उद्देश्य हो ।

अहीले तपाईहरुले पेसी सुचि तोक्ने बिधी वा तरिका कस्तो छ ?

यो काम पुर्ण रुपमा मुख्य न्यायधिसको निर्णयको कुरा हो । अन्य हामी कुनै पनि कर्मचारीको त्यसमा भुमिका हुदैन । जिल्ला अदालतमा गोला हालेर तोक्ने गरिन्छ तर पुनराबेदन र सर्बोच्च अदालतमा त्यो छैन । तर न्यायधिसको बिषयगत ज्ञाताको आधारमा मुख्य न्यायधिसले तोक्नुहुन्छ ।

यसरी ब्यक्तिको निर्णयको आधारमा तोक्ने गर्दा त बेन्च बिजनेस हुने शंका र भईरहेको भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ, किन गोला प्रणाली प्रयोग गरिदैन, कुन तरिका अपनाउनु राम्रो त ?

त्यस्तो यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने होईन । हाम्रो न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चबर्षिय योजनामा पनि पुनराबेदनको सन्दर्भमा पनि मुद्दाको जिम्मा न्यायधिसलाई लगाउनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ । न्यायधिस भनेर स्विकार गरिसकेपछि त विश्वास पनि गर्नुपर्यो । एउटा न्यायधिसले निरन्तर एउटै मुद्दा हेर्न पाए भने त पहिलाको अनुभव अध्ययनको आधारमा पनि छिटो पनि हुने र जिम्मेवारी पनि लिन सक्ने हुन्छ ।

यस्तो प्रणालीले सम्बन्धीत मुद्दाको बिषयको बिज्ञ न्यायधिसको बेन्चमा मुद्दा जाने हुन्छ जुन एउटा राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै अदालतको राम्रो नराम्रोको श्रेय लिने पनि मुख्य न्यायधिसले हो भने उसले मुद्दा तोक्न किन नपाउने भन्ने पनि यसको सिदान्त हो । यसले सम्बन्धीत बिषयमा निरन्तर सुनुवाई र बोध भईराख्दा बिषयगत विज्ञ पनि बिकाश गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि यस्को उद्देश्य हो । यसैले यो रणनितिक योजनामा परेको हो । अर्को कुरा जिल्लामा एकल ईजलास हुन्छ यहाँ डिभिजन बेन्च हुन्छ त्यसैले पनि गोला प्रणली गाह्रो हुन्छ । बिस्तारै मुद्दाको जिम्मा न्यायधिसलाई नै लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ ।

मुद्दाको स्थिती वा चाप कस्तो छ ? साथै सबै भन्दा कति पुरानो मुद्दा अझै फछ्र्यौट हुन बाकि छ ?

गत बर्ष म यहा आउदा देखीकै कुरा गर्दा ३८८ थान दुई बर्ष नाघेका मुद्दाहरु थिए । जसलाई बिशेष प्रथामिकतामा राखेर हामीले काम गर्दा ६८ थानमा झार्न अहीले सफल भएका छौ । जुन बिबिध बाहीरी कारणहरु बाट बाकि रहेका छन । हामीले मात्रै चाहेर हुदैन । गत बर्षको बार्षिक कार्ययोजना अनुसार कम्तिमा चौध ईजलास, २८ न्यायधिसको अपेक्षा गरेको थियौ ।

बिबिध कारण बस त्यो भएन नौ ईजलासमा सिमित भएपछि योजना अनुरुपको ६० प्रतिसत मुद्दा फछेर्यौट भएन । तर ५५.३ प्रतिसत मुद्दा फछेर्यौट गरियो । गतबर्षको लगतको कुरा गर्दा पुरना जिम्मेवारी सरेका मुद्दाहरु ६२४६ र अनुमानित नयाँ थपिने ७७४३ गरि चौध हजार मुद्दामा ५५।३ प्रतिसत छिनेर ६२५९ बाकि रहे । न्यायधिस कम हुदा पनि अनुमानको भन्दा बढि मुद्दा छिन्न सफल भयौ । सबै भन्दा पुरानो मुद्दाको कुरा गर्दा २०६९।०६।०५ को रहेको छ । यो किन बाकि रहेको भन्नेमा म अहीले खोजी गर्दै छु ।

साथै अदालत पुर्ण रुपमा आत्म निर्भर हुदैन त्यसैले पनि अन्य कारणले पनि रहीआएका छन । यो बर्षको लगतको कुरा गर्दा ६२५९ गत बर्षको जिम्मेवारी सरेका, यो बर्ष को अनुमान ८९१९ मुद्दा गरी जम्मा १५१७८ थान मुद्दा हुनेछन । जसमा कम्तीमा ६० प्रतिसत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य छ । जसमा ९१०८ मुद्दा यो बर्ष फछ्र्यौट हुनेछन । अहीले पनि पुर्ण रुपमा न्यायधिसको पदपुर्ति भएको छैन त्यसकारण बढिमा सकिने जति मुद्दाको सुनुवाई हुनेछ । संविधान अनुसार असोज तिन भित्र उच्च अदालत गठन हुनु पर्नेछ त्यसो भएर पनि केही न केही सरकारले गर्ला भन्ने आसा छ ।

कुर्सीमा म जिम्मेवारी लिएर बसेपछि कि काम गर्नु पर्यो कि छोडनु पर्यो होईन र ? यहाँ कुर्सीको दायित्व कुर्सीमा बस्नेले पुरा गर्नै पर्छ कि छोडनु पर्छ । मात्र सेवाग्राहीले गुनासाहरु ल्याउनु पर्यो, त्यसमा प्रक्रिया अनुसार हुन सक्ने सम्बोधन हुन्छ । तर छिटो काम चाहीयो भन्दै भनसुन गर्ने प्रबृति पनि हटाउनु पर्यो ।

अदालतमा हुने भ्रष्ट्राचार सबै भन्दा गुनासोको कारण हो । यस्ता कुनै उदाहरण छन तपाई समक्ष पनि जानकारीमा आएका वा आएर केही गर्नु भएको छ ? साथै रोक्न केही गर्नु भएको छ ?

बाहीर सुनिन्छ त्यो भनिएको हो या भएकै हो त्यस्तो जानकारी ल्याएर हामी कहाँ कोही आउदैन । तर एउटा घटना कार्यलय सहयोगीले सय रुपैयाँ लिएर काम गरेको आफैले देखेर कारवाही गरेको छुु । सेवाग्राहीहरु बाहीर भन्छन र यहाँ यस्तो भयो भनेर कोही आउदैनन । भई हालेको भएमा पनि दिने र लिने नै गोप्य राख्छन जुन बाहीर आउने सम्भावना हुदैन । कर्मचारीले मागेमा सेवाग्राही म कहाँ आउनु पर्यो ।

किन के काम रोकियो त्यो बारेमा म सहयोग गर्न र हुन सक्ने काम गर्न तयार छु । म चाहान्छु कसैले आएर रिर्पोट गरोस कि यो ठाउँमा यस्तो भयो । तर पनि अहीले पनि हुन सक्ने फाटहरु र अबस्थाहरुमा निगरानी राखि काम त भईरहेकै छ । कानुनी रुपमा सामान्यतया हुन नसक्ने कामका लागि यस्तो लिनेदिने काम गरि मिलाउन सेवाग्राही पनि लाग्नु हुदैन । कानुन ब्याबशायि पनि मिलाईमाग्ने, सेवाग्राही पनि मिलाईमाग्ने भन्ने यस्तो नियतिले झन गाह्रो हुन्छ । मेरो तर्फ बाट पनि कुनै पनि समयमा चेकजाच भईरहेको हुन्छ ।

प्राय यस्ता घटनामा त ठुला कर्मचारी पनि मिल्ने र त्यस्तो गर्नेलाई पनि बचाउने गर्छन भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, यस्तो भेटनु भयो भने के गर्नु हुन्छ ?

त्यस्तो भेटियोस म मेरो तर्फबाट हुन सक्ने कुनै कारवाही बाकि राख्दैन । यति भन्छु कि म यो कुर्सीमा रहन्न कि त्यस्तो काम र गर्ने ब्यक्ति रहन्न । यो कुर्सीमा म जिम्मेवारी लिएर बसेपछि कि काम गर्नु पर्यो कि छोडनु पर्यो होईन र ? यहाँ कुर्सीको दायित्व कुर्सीमा बस्नेले पुरा गर्नै पर्छ कि छोडनु पर्छ । मात्र सेवाग्राहीले गुनासाहरु ल्याउनु पर्यो, त्यसमा प्रक्रिया अनुसार हुन सक्ने सम्बोधन हुन्छ । तर छिटो काम चाहीयो भन्दै भनसुन गर्ने प्रबृति पनि हटाउनु पर्यो ।

अन्य देशहरुको कुरा गर्दा के हुन्छ भने, बार एसोसियसनले जुडिसियल सुधारका कुराहरु लिएर जान्छ । अदालत संग वार्ता तथा कुरा गर्छ । तर हामी एजेण्डा लिएर हिडेका छैनौ । न्यायलयकाले योजना ल्याउछ, रणनितीहरु, नितिहरु बनाउछ तर बार यस्तो गरौ वा यस्तो नगरौ भन्दै भन्दैन । बारले सुधारका यस्ता कार्यक्रम गरौ भनेर ल्याएर आउनुपर्ने हो । संसारमा कही पनि हेर्नुस, न्याय प्रणाली र न्यायलयमा जहाँ सुधार भएका छन त्यहा बारको भुमिका महत्वपुर्ण छ । न्यायलय सुधारको सबैभन्दा महत्वपुर्ण अंग भनेको बार हो । न्यायलय आफै कहील्यै बोल्दैन । न्यायधिस आफै आफ्नो बिरुद्धमा कहील्यै बोल्दैन, त्यो काम बारले गर्ने हो । न्यायपालिकामा यो सुधार गर्नु पर्यो, यो गर्नु भएन, पक्षहरुलाई यस्तो सेवा दिनु पर्यो, भनेर बोल्ने बारले हो । खै हाम्रो बारले के बोलेको छ ? के कुरा उठाएको छ ? बारले यस्ता सुधार गर्नु पर्यो भनेर कुरा गरोस न, त्यस्तो छलफल गरेर ल्याएको योजनामा त बार पनि उत्तरदायि हुन्छ नि, कानुन ब्याबशायिहरु वा बारलाई त्यतिकै कोर्टको अफिसर भनिएको होईन नि ।

तपाईलाई लागेका अदालतमा पुरा गर्नै पर्ने समस्याहरु के के छन ?

यस्ता छन नि, क्यान्टीन कै समस्या छ । सेवाग्राहीको लागि प्रतिक्षा गर्ने ठाउ भएको भए हुन्थ्यो । प्रयाप्त ठाउँ अभावको कारणले सुचनाहरु राख्ने देखाउने ठाउँ पनि अभाव छ । सेवाग्राहीलाई यहाँ अन्योलमा का के छ खोज्दै रुम्मलिन नपरोस भन्ने हो त्यो ब्यबस्थागर्न सकिएको छैन । सेवाग्राहीहरु अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय भएको भए हुन्थ्यो भन्नेमा हुन्छन ।

न्यायधिसको निर्णय ठिक कि बेठिक वा कुन प्रमाण नहुदा वा के कारण यस्तो निर्णय भयो भन्ने कसैले उनीहरुलाई बुझादैन । त्यो त कानुन ब्याबशायिले बुझाईदिुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सधै अदालतको निर्णय हुने पनि कानुन ब्याबशायिको सहयोगमा बेन्च बाट हो तर समग्र अदालतको प्रसङ्गमा त्यसलाई हेर्ने प्रबृति छ । बार र बेन्च दुबैको सहयोग बिना अदालतले दुबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउन सकिदैन ।

के पिडितलाई साच्ची नै न्याय नभएको हो या किन सन्तुष्ट हुन सक्दैनन ?

पिडितले पाउने न्याय त्यही हो तर सम्बन्धीत पक्षहरुले नबुझाईदीदा वा हामी कार्य गर्ने कर्ताहरुले ढङ्गले काम गरेनौ त्यसैले न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने मानसिकता पिडितमा बन्न सकेन कि भन्ने हो । जस्तो अन्य देशहरुको कुरा गर्दा के हुन्छ भने, बार एसोसियसनले जुडिसियल सुधारका कुराहरु लिएर जान्छ । अदालत संग वार्ता तथा कुरा गर्छ ।

तर हामी एजेण्डा लिएर हिडेका छैनौ । न्यायलयकाले योजना ल्याउछ, रणनितीहरु, नितिहरु बनाउछ तर बार यस्तो गरौ वा यस्तो नगरौ भन्दै भन्दैन । बारले सुधारका यस्ता कार्यक्रम गरौ भनेर ल्याएर आउनुपर्ने हो । संसारमा कही पनि हेर्नुस, न्याय प्रणाली र न्यायलयमा जहाँ सुधार भएका छन त्यहा बारको भुमिका महत्वपुर्ण छ । न्यायलय सुधारको सबैभन्दा महत्वपुर्ण अंग भनेको बार हो । न्यायलय आफै कहील्यै बोल्दैन । न्यायधिस आफै आफ्नो बिरुद्धमा कहील्यै बोल्दैन, त्यो काम बारले गर्ने हो ।

न्यायपालिकामा यो सुधार गर्नु पर्यो, यो गर्नु भएन, पक्षहरुलाई यस्तो सेवा दिनु पर्यो, भनेर बोल्ने बारले हो । खै हाम्रो बारले के बोलेको छ ? के कुरा उठाएको छ ? बारले यस्ता सुधार गर्नु पर्यो भनेर कुरा गरोस न, त्यस्तो छलफल गरेर ल्याएको योजनामा त बार पनि उत्तरदायि हुन्छ नि, कानुन ब्याबशायिहरु वा बारलाई त्यतिकै कोर्टको अफिसर भनिएको होईन नि । त्यसैले सुधारका कार्यक्रम न्यायपालिकाले हैन बारले ल्याएर आए हुन्थ्यो । दुबै तिरबाट कुरा गरि सुधारका कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रो हुन्छ । पक्षका कुरा त बारले नै बुझेको हुन्छ । अदालत भित्र मात्र संलग्न हुन्छ तर बार त दुबै पक्ष संग परिचीत हुन्छ । समस्या थाहा हुन्छ । पक्षहरुलाई यसरी यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनिदिएमा त कार्यक्रम लिएर जान त सकिन्थ्यो नि त । सबै भन्दा ठुलो एक्टर बार भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाई हो ।

अदालतहरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने तर अन्य बजेट देखी आवश्यकताका कुराहरु परनिर्भर हुने वा माग्नु पर्ने भन्दा बजेटका कुरामा पनि हामीलाई स्वतन्त्र बनाईनु पर्ने हो भन्ने चाही लाग्छ । सर्बोच्च संग मागि राख्नु पर्ने भन्दा आर्थिक रुपमा पनि स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ । अदालतलाई तिम्रो बजेट यो हो, जुन आफ्ना कार्यक्रम बनाएर, आवश्यकता अनुसार खर्च गर र काम गर भन्नु पर्छ किनकी यहाँको समस्या यहाकै अधिकारीलाई बढि थाहा हुन्छ ।

अन्य केही कुराहरु भई दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेका वा भन्नै पर्ने ?

हामीले यस्ता कुराहरु भनिरहेकै छौ । नितिगत कुरा राजनैतिक नै हो सुझाव पनि सर्बोच्चले दिन्छ । हामी काम गर्छौ । मुद्दा बढिरहेका छन, जनशक्ति बजेट लगायतका कुराहरु पनि हामीले भन्दै आएका छौ ।

तर सबै अदालतहरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने तर अन्य बजेट देखी आवश्यकताका कुराहरु परनिर्भर हुने वा माग्नु पर्ने भन्दा बजेटका कुरामा पनि हामीलाई स्वतन्त्र बनाईनु पर्ने हो भन्ने चाही लाग्छ । सर्बोच्च संग मागि राख्नु पर्ने भन्दा आर्थिक रुपमा पनि स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ । अदालतलाई तिम्रो बजेट यो हो, जुन आफ्ना कार्यक्रम बनाएर, आवश्यकता अनुसार खर्च गर र काम गर भन्नु पर्छ किनकी यहाँको समस्या यहाकै अधिकारीलाई बढि थाहा हुन्छ । यसले झन राम्रो बिकास हुन्छ, जुन कुरा उठिरहेको पनि छ ।