अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र होइन भन्ने पनी अवीथा छैन । कसैलाई दिएको पदिय अख्तियारी जिम्मेवारी दुरुपयोग भयो की भन्ने अनुसन्धान गर्ने ब्यक्ति नै पदको दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने कुरा समाजको र सामाजिक संजालको तातो विषय वनेको छ अहिले । उनको नियुक्तिको गैरकानूनी पक्षलाई उठाउदै सर्वोच्चमा २०६९ सालमा रिट परी खारेज भएको थियो । पुनः उक्त निर्णयमा अहिले सर्बोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने नि.सा. प्रदान गरेको छ । यसै बिषयमा रिट निबेदक अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्याल संग नेपालकानूनले गरेको कुराकानी ।

लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति कसरी गैह्रकानुनी देख्नु भयो जवकि नियुक्त गर्नेहरुले यसलाई कानुनसम्बत देखेका थिए ? किन यस्तो  बुझाईमा फरक ?

लोकमानको नियुक्तिमा संलग्न सबैले कानुनको दुरुपयोग गर्नुभयो । संविधान र ऐनमा तोकिएको स्पस्ट मापदण्ड अनुसार पनि उनी अयोग्य छन । संविधानमा धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्नको लागि (राजस्व, कानुन, बिकाश, ईन्जिनियर, लेखा) कुनै बिषयमा २० बर्षको बिषयगत सेवा अनुभव चाहीन्छ भनेको छ । तसर्थ उनिमा आयुक्त वन्ने योग्यता पुग्दैन एक । उनले पहीले २०४ १ देखी ०४८ सम्म दरबारमा र ०४८ देखी ०६५ सम्म निजामतीमा काम गरेका हुन । यो जो तोकिएको विषय नै नपरेपनी जम्मा १८ बर्षमात्र हुन्छ ।

१८ बर्षमा पनी उनी स्वयम अख्तियारले नै करीब आठ बर्ष सुन तस्करी सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ । बिचमा पनि पदवाट निलम्बनमा परेकाछन । यसरी उनको तोकिएको बिषयगत बिशेषज्ञताको २० बर्ष पुग्दैन ।

लोकमानको भबिष्यमा सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य भनी अभिलेख राखिएको छ । यस बिषयको टुङ्गो नलाग्दै उनी राजिनामा दिएर बाहीरिएका छन । त्यतिखेर स्वयम अख्तियारले पनि मन्त्री परिषदको कारवाहीलाई समर्थन गरेको छ । कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका भगौडा लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त ? उनमा उच्च नैतिक चरित्र छैन भन्ने नै रिट निवेदनको दावी हो ।

अर्को पक्ष ख्याति प्राप्त र उच्च नैतिक आचरणको हुनु पर्ने हो । उनलाई अनुसन्धानमा पनि ख्यातिप्राप्त, उच्च नैतिक आचरणवान कसरी भन्न सकिएला यस्तो तथ्यका विचमा ? त्यस्तै जनभावना अनुकुल पनि हुनुपर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा भएको हुनुपर्ने, इमान्दार हुनुपर्ने, लगायतका कुराहरु पनि ऐनमा छन, यिसबैकुरा पुग्दैन उनमा ।

त्यसो भए लोकमानको नियुक्तिकै गर्ने निकायद्धारा नै अख्तियार दुरुपयोग भएको छ ?

हो । नियुक्ति गर्नेले पनी अख्तियार दुरुपयोग गरेको नै हो । संविधान र कानून मा भएका स्पस्ट प्रावधानको अवमुल्यन गरी गरिएको नियुक्ति हो यो । नियुक्तीको आधार र कारण खुलाउनु पर्छ उपयुक्तता निर्णयमा लेख्नु पर्छ त्यो छैन । कुन सन्दर्भमा कुन ब्यक्ति ठिक भन्ने खुलाउनु पर्छ, कम्तीमा तोकिएका योग्यता पुर्याएर मात्र पनि हुदैन । यस्ता कुनै पनि कुराहरु लोकमानको नियुक्तीमा हेरिएको छैन ।

राएमाझी आयोगले उनलाई जनआन्दोलन दमन गरेको ठहर गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने समयमा मन्त्री परिषदले पनि उनलाई दोषी भनी पदबाट बर्खास्त गरेको हो । भबिष्यमा सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य भनी अभिलेख राखिएको छ । यस बिषयको टुङ्गो नलाग्दै उनी राजिनामा दिएर बाहीरिएका छन । त्यतिखेर स्वयम अख्तियारले पनि मन्त्री परिषदको कारवाहीलाई समर्थन गरेको छ ।

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका भगौडा लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त ? उनमा उच्च नैतिक चरित्र छैन भन्ने नै रिट निवेदनको दावी हो । २० बर्षको सेवा अनुभव पनि छैन । ख्याति प्राप्त ब्यक्ति पनि हैनन । यस्तो ब्यक्तिलाई जसरी नियुक्ति गरियो त्यो कानुन बिपरित र संविधान विपरितको कुरा हो । त्यसैले न्यायमा अबरोध गर्ने लोकमान आफैमा अख्तियार दुरुपयोगको प्रमुख आयुक्तको रुपमा अबैध जन्म हो ।

पहीले यही रिट सर्बोच्चले नै खारेज गर्यो र अहीले फेरी निसा दियो, ब्याख्या पनी बर्ष बर्षमा फरक फरक हुन्छ र वा किन यस्तो भएको ?

मुख्य कुरा त्यतिखेर न्याय गर्नलाई न्यायिक वातावरण थिएन । त्यतिखेरको न्यायिक नेतृत्व पनि दवाव, प्रभावमा थियो । न्यायधिसहरुले निर्भिकतापुर्वक काम गर्ने अबस्था नै थिएन । लोकमान दवाव र प्रभाव थियो । त्यस्तो अबस्थामा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नै नबुझि गरिएको फैसला थियो अदालतको निसा पाएको फैसला ।

त्यतिखेर न्यायिक नेतृत्वमाथी उनको प्रभाव थियो, वकिलहरुलाई पनि धम्की दिईएको अवस्था थियो । त्रुटि हुन पुग्यो, त्रुटि भएको कुरालाई अहीले आएर सच्याएर निश्पक्ष न्यायका लागि पक्रिया अगाडी बढी सकेको छ ।

अहीले पनि सर्वोच्चको आदेशको सरकारले गैह्र जिम्मेवार जवाफ दियो, कार्कीकै पक्षमा प्रमाणहरु लुकाउन प्रयास भएको छ, किन सरकारले बचाउ गरेको होला नी ?

“यो भनेको (Obstruction TO Justice) न्यायमा अबरोध हो ।” त्यसैको परिणाम थियो पुरानो फैसला । प्रमाण त सरकार वा सरकारका निकाय संग छ, प्रमाण बाहीर आयो भने लोकमानको बिरुद्धमा लाग्नेवाला छ त्यसैले लुकाइएको हो । त्यो प्रमाणलाई लोप गर्ने कुरा पनि न्यायमा अबरोध नै हो । वाहाना बनाउने, वा लोप नै गराईदिने पनि हुन सक्छ, यो सबै आयुक्त कार्कीको दवाव डर वा भयको कारणले भएको हो । अहीले पनि डरको वातावरणवाट मुक्त छैन कुनै पनी निकाय र उनले हदैसक्क यस्ता प्रयास गरिनै रहेका छन । लोकमानको अवरोधकै प्रमाण बाहीर नल्याउने काम भएको हो ।

उनले गरेका कामहरुको बैधता माथि प्रश्न उठछ । कानुनी हिसावले सिधै समस्या नपर्न सक्छ, किनकी एउटा संस्था मार्फत गरिएका काम पनी हुन, उनकै नेतृत्वमा गरिएपनि । तर त्यसको मुख्य कर्ताको नियुक्ति नै अबैधानिक दुसित देखिएपछि, उसले गरेको काम कारवाहीको सन्दर्भमा पनि एउटा आशंका चाही पैदा गर्छ । उसले दुराशयपुर्ण वा बदनियतपुर्ण तरिकाले निर्णयहरु गरेको थियो भन्ने चाही हुन्छ । गरिएका काम नै बदर हुदैनन तर कामको मुल्याङकन गर्नु पर्ने स्थिती आएमा शंका गर्न सकिने हुन्छ ।

यस्ता संबैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका प्रमाणहरु राज्यले राख्नु पर्छ, महत्वपुर्ण प्रमाणहरु सरकारले प्रस्तुत नगरेकै कारणले अभियुक्तले वा लोकमानले सफाई पाउँछन त ?

त्यस्तो हुदैन । किनकी सम्पुर्ण सबुद प्रमाणका नक्कल मिसिलमा संलग्न छन, त्यसको सक्कल मागिएको हो । यदि प्रमाण दिनुपर्ने ब्यक्ति वा निकायले प्रमाण दिएन भने उसको बिरुद्ध प्रमाण लाग्छ, यो भनेको प्रमाण कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो । जसलाई प्रमाण पेस गर्न आदेश भएको छ, उसले पेस गरेन भने अदालतले के अनुमान गर्छ भने यदि पेस गरेको भए पेश नगर्नेकै बिरुद्ध प्रमाण लाग्ने थियो, त्यसकारण पेस गरिएन । यो भनेको रिट निबेदकको लागि फाईदाको कुरा नै हो । यस्तो अबस्था मागेको प्रमाण पेश नगर्दा न्यायधिसहरुले अनुमान गर्न पाउने  नियम नै हुन्छ ।

अब प्रक्रिया के हुन्छ फैसला सम्मको, लोकमानको बर्खास्त हुन्छ त ?

अहिले त निस्सा दिईएको छ । फेरी सुनुवाईको लागि वा पहीले भएको त्रुटि सच्याउनको लागी पक्ष बिपक्ष दुबैलाई उपस्थितीको लागि सुचना आउछ । हामी दुबै उपस्थित भएपछि पेसी तोकिन्छ, त्यसपछि बहस हुन्छ र टुङ्गोमा पुगिन्छ । यसका लागि लगभग एक महीना लाग्न सक्छ । लोकमानको बर्खास्तको कुरामा चाही अदालतलद्धारा अभियोग पुष्टि भयो भने उनी पदच्युत त हुन्छन नै ।

अदालतले कार्कीको नियुक्ति अबैधानिक घोषणा गरे, उनले गरेको कामहरु पनि गैह्रकानुनी भनेर कसैले दाबि गर्न पाउने कि नपाउने ?

उनले गरेका कामहरुको बैधता माथि प्रश्न उठछ । कानुनी हिसावले सिधै समस्या नपर्न सक्छ, किनकी एउटा संस्था मार्फत गरिएका काम पनी हुन, उनकै नेतृत्वमा गरिएपनि । तर त्यसको मुख्य कर्ताको नियुक्ति नै अबैधानिक दुसित देखिएपछि, उसले गरेको काम कारवाहीको सन्दर्भमा पनि एउटा आशंका चाही पैदा गर्छ । उसले दुराशयपुर्ण वा बदनियतपुर्ण तरिकाले निर्णयहरु गरेको थियो भन्ने चाही हुन्छ । गरिएका काम नै बदर हुदैनन तर कामको मुल्याङकन गर्नु पर्ने स्थिती आएमा शंका गर्न सकिने हुन्छ ।

तपाईको रिट सुनुवाई गर्ने निर्णय प्रधानन्यायधिसको ईजलासले गरेको हो, यसलाई कतिपयले त शुशिला कार्की र लोकमान बिचको एक किसीमको द्वन्द हो भन्ने गरेकाछन ?

लोकमानको तर्फबाट हुने हरेक काम त टक्कर नै हुन । उनले जो संग पनि रिस साध्ने काम नै गरिरहेका छन । उनले त निबेदक समेतलाई त्यही गर्नुभएको हो । यि सबै कुराहरु अबरोध श्रृजना गर्नलाई मात्र हुन । उनले सम्पुर्ण राज्य प्रणालीलाई नै आफ्नो मुठ्ठि भित्र राख्न खोजेका हुन, राज्य प्रणाली नै नियन्त्रण गर्न खोज्ने उनी अदालतलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन तर अदालत निर्भिक भएर आफ्नो खुट्टामा उभियो, त्यसको इगो साध्न उनले न्यायिक नेतृत्वमाथि रिस साध्न खोजेका हुन ।

वर्तमान सर्बोच्च अदालतका माननिय न्यनयधिस आनन्दमोहनले अख्तियारको वारेमा एक महत्वपुर्ण आदेश गर्नुभयो, त्यस लगतै उनलाई सजाय स्वरुप आफ्ना पक्षका सांसदहरुको प्रयोग गरी उनलाई माहाअभियोगको हल्ला मच्चाइयो । तिनै सांसदहरु रिर्पोटस क्लवमा लोकमानलनई महाअभियोग लगाउन हुन्न भन्ने तर न्यायधिस विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव गर्ने सम्मको काम गर्ने ? समग्रमा यो सबै न्यायकमाथिको अवरोध हो ।

दिउसो सर्बोच्चको निस्सा बेलुका माओवादी सिविरमाभएको अनियमितता छानविन गर्ने विज्ञप्ती के हो यस्को अन्तर सम्वन्ध छ की के लाग्छ ?

हो, सर्बोच्चको निर्णयले आत्तिएका लोकमानले न्यायमा अवरोध गर्नकै लागि यो सबै गरेका हुन । दिउसो अदालतको आदेश अनी साझ पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति सम्म तानिने गरी कारवहीको घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री स्वयम राजकिय भ्रमणमा रहेको बेलामा देशकै बेईज्जत हुनेगरी उनले जुन हर्कत देखाए, त्यो वास्तवमा स्वयम भन्दा पनि कतैबाट परिचालित रहेको पनि शंका उब्जाउछ । लोकमान जस्तो आफु पतित र अबैधानिक मान्छेले बार्गेनिङको लागि छानबिनको कुरा निकाल्ने, धम्की दिने कुरा त उनको आक्रोस, डर र प्रभाव पार्न गरिएको प्रयास मात्र हो ।

“प्रमाण सम्म लुकाउने प्रयास गरिनु भनेको (Obstruction To Justice) न्यायमा अबरोध हो ।” त्यसैको परिणाम थियो पुरानो फैसला । प्रमाण त सरकार वा सरकारका निकाय संग छ, प्रमाण बाहीर आयो भने लोकमानको बिरुद्धमा लाग्नेवाला छ त्यसैले लुकाइएको हो । त्यो प्रमाणलाई लोप गर्ने कुरा पनि न्यायमा अबरोध नै हो । वाहाना बनाउने, वा लोप नै गराईदिने पनि हुन सक्छ, यो सबै आयुक्त कार्कीको दवाव डर वा भयको कारणले भएको हो । अहीले पनि डरको वातावरणवाट मुक्त छैन कुनै पनी निकाय र उनले हदैसक्क यस्ता प्रयास गरिनै रहेका छन । लोकमानको अवरोधकै प्रमाण बाहीर नल्याउने काम भएको हो ।

उनको बाहीरी संलग्नतामा पनि पहीलेदेखी नै प्रश्न उठदै आएको हो । उनले राज्यका तिनवटै निकायसंग यत्रो बिरोधको बाबजुद पनि टक्कर लिने काम गरिरहेका छन, जुन एउटा ब्यक्ति गर्न सक्ने भन्दा बाहीरको कुरा हो ।

अन्त्यमा केही छ भन्नपर्ने कुरा ?

न्याधिसहरुले निश्पक्ष, निर्भिक भएर कानुन र आफ्नो बिश्लेषण गरेर निकालेको निचोडलाई अन्यथा भन्ने कुरा हुदैन । यसपाला न्यायिक निर्भिकताको केही वातावरण वनेको छ । अदालतले कानूनको सहि ब्याख्या मार्फत जनतालाई न्याय गर्ने छ भन्ने विश्वास छ । कसैले दोष लगाउदैमा दावि लिदैमा कोही दोषी हुदैन, तर हामीले साचो र तथ्य राखिदिएको कुरा हो, तर न्यायलयले निर्भिकतापुर्वक र निश्पक्ष न्यायदिनुपर्छ, जुन कुरा बिगतमा अवरोध गरियो, त्यो अहीले सम्म उनले गरिरहेकै छन । यो कुरा अझै हुनु भएन । न्याय वा फैसला त जस्तो आए पनि स्विाकार्नु पर्छ ।