संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न संशोधन बिधेयक ल्यायो तर पनि मधेसी मोर्चा स्वागतको सट्टा फेरी अस्विकार गर्दै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा अबरोध गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन । किन यो बिषय कसैले समाधान नै गर्न सकिहेका छैनन त ? के मधेस केन्द्रीत दलहरुले मधेसी जनताकै भावना बोलीरहेकै छन त ? यस्तै बिषयमा केन्द्रीत रही “मधेस आन्दोलन र मधेसबाद” मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिसकेका मधेशवाणी राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक डा.राजेश अहिराज सँग गरिएको कुराकानी ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन छ नी त्यो खास नेपाली समाज, मधेसी समुदायको आवाश्यक्ता की कस्को इच्छा हो ?

वर्तमान संविधान आफै आन्दोलन र बिरोधको बाबजुद आएको दस्ताबेज हो । यसमा जनताको माग र नेताको माग वा जनताको ईच्छा र नेताको ईच्छा छुट्याईएको छैन । जुन ठाउमा बिबाद थियो, त्यो ठाउँमा समाधान गर्नुको साटो, थप नयाँ ठाउँमा बिबाद श्रृजना गरेर संघीयता र मुलुकको संविधान लाई नै असफल पार्ने काम गरिदै छ । यसै प्रयोजनमा यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसका पछाडीको यहाँका नेता राज्यप्रतिको जिम्मेवारिता छ वा वा बाहीरी चर्चा भए जस्तै बिदेशीको स्वार्थमा आएको हो ? 

आफ्नो मुलुक, राज्य संरचना, राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएपछी अन्य छिमेकीहरुले खेल्न र खेलाउन थाल्छन । त्यसैले पहीले आफै राष्ट्रियता बोकेकका नेताहरु अभियन्ताहरु कमजोर छ भने अर्कालाई  दोस दिनुको भन्दा आफैले सोच्नु पर्छ कि यो संविधानलाई दिर्घजिवी कसरी बनाउने, बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने भनेर ।

संविधान एउटा गतिसिल परिबर्तन गर्न सकिने दस्तावेज हो । तर अहीलेको मुख्यकुरा भनेको संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयन हो । तर सत्तापक्षले यस्ता बिबिध कुराहरुबाट कार्यान्वयनको पाटोलाई लम्ब्याई रहेको छ । यसले समयमै निर्वाचन नहुने र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हुने हुदा सत्ता पक्षले कार्यान्वयन हुन नदिन रचेको खेल जस्तो लाग्छ ।

संविधानको बिषयमा मधेसका जनताको सत्य समस्या के हो ?

मधेसका नागरिकले सुरुदेखी अहीले सम्म गरेका सम्पुर्ण आन्दोलनहरुको एउटा मात्र निचोड के हो भने समनता र समन्यायमात्र हो । नेपालमा यस अघि बनेका जति पनि संविधानहरु थिए, ति संविधानहरुमा पनि मधेसी संग बिभेद गर्नु भनेर लेखेको थिएन ।

अहीले संविधानमा पनि नगरियोस लेखिए पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन । किनभने यो लडाई भनेको नियतिको हो, नियतको होईन । मधेसको समस्या नितान्त सामाजिक समस्या हो । यो समस्या नितान्त समृद्धी संग जोडिएको समस्या हो । यसलाई कानुन बनाएर समाधान गर्न सकिदैन । यो ज्ञान, आर्थिक समृद्धी, बिकास र अपनत्वको सिर्षकमा मात्र समाधान गर्न सकिन्छ ।

मधेसका नागरिक पहाड र हिमाल नघुमेका र पहाडका नागरिक मधेस नघुमेकाकारणले वा अर्को क्षेत्रमा के कस्तो छ भनेर नबुझेका कारण राज्यबाट आफुहरु बिभेदमा परेको अनुभुती गर्दैछन । समश्या र पिडित बर्ग सबै जात वर्गामा उत्तिकै छन । त्यसैले मधेसको समस्याको समाधान गर्नु भनेको समनता र समन्याय कायम गराउनु मात्र हो । जुन नियतीको सुधार र भौतिक सुधारको संगसंगै समाधान हुन सक्छ ।

के नेपाल सरकारले बुझ्न नसकेको समस्या के हो र किन नसकेको होला ?

अहीले सम्मको कुनै पनि सरकारले मधेसी जनताको माग बुझ्न चाहेनन । मधेसी नागरिकको ईच्छा, चाहाना, आवश्यकता र बाध्यतालाई बुझ्न चाहेनन । सधै सरकारले आफ्नो उपस्थितीको सट्टा कुनै माध्यमको प्रयोग गर्यो । बिचौलियाको माध्यमले मधेसलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण र बिचौलियाकै माध्यमबाट सरकारलाई हेर्ने मधेसी जनताको दृष्टिकोण, यि दुबै दृष्टिमा दृष्टिदोस छ ।

राज्य र जनताको समस्या आमा र सन्तानको जस्तो हुनु पर्दछ । राज्यको अबस्था, ब्यबस्था र बाध्यता जनताले बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ । तर सधै कुनै न कुनै नयाँ रुपका खेलाडीहरु, नयाँ रुपका शोषकहरु, सामन्तीहरु बिचौलियाको रुपमा आईरहे र सरकारले मधेसी जनतालाई बुझ्न सकेन र राज्यको अबस्था, ब्यबस्था र बाध्यतालाई मधेसको जनताले बुझ्न सकेन ।

यही बिचको खाडल हो र यसरी यो झन ठुलो बन्दै गईरहेको छ । मुठ्ठीभरका केही ब्यक्तिहरुले सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गर्न र त्यही प्राप्तीलाई नै अधिकारको प्राप्ती मान्ने र केही मुठ्ठीभरका मानिसहरु राज्यले गरेको बिभेदको कारण भन्दै राज्य हाम्रो होईन भन्दै हीडने । यो सब प्रत्यक्ष सम्बाद र सम्बन्ध हुन नसक्दा भईरहेको छ ।

नपाल राज्यको ३ विशिष्ट भौगोलिकता हिमाल, पाहाड र तराई समानान्तर नभएको प्रदेश वास्तवमा अपाङ्ग जस्तो हो
मधेस अलग राख्ने भन्ने मान्यता खास के हो ?

नेताहरु आफुलाई केन्द्रमा राखेर, आफ्नो पार्टिको बर्चस्व र प्रभाव कसरी लामो समय सम्म र बढी रहन्छ, आफु सधै कसरी मन्त्री बनिरहने भन्ने कुरालाई मात्र केन्द्रमा राखेर नेपालका प्रदेशको बिभाजन भएको छ । यसैका आधारमा नेताहरुले प्रदेश सिमांकन गरेका छन । यसबाट के बुझिन्छ भने यि नेताहरुको मुल धेय आफ्नो स्वार्थ हो न की नेपाल र नेपाली हौईनन ।

यदी यो हुन्थ्यो भने संघीयताको भविष्य प्राथामिकता पर्ने थियो, आफ्नो मुख्य मन्त्रि र अन्य राजनीतिक स्वार्थ भन्दा । यदी संघियताको भविष्यलाई दिर्घकालीन र मजबुद पार्ने हो भने हीमाल, पहाड र तराई सहीतका प्रदेश हुनै पर्छ । प्रत्यक प्रदेसको सिमा भारत र चिन संग जोडिनै पर्छ । यति मात्रै होईन भुमी संगै भावना पनि जोडिनु पर्छ । अहीलेका प्रदेशहरु वा प्रदेशको सिमांकन मात्र कागजमा छन तर समृद्ध हुन सक्दैनन । किनकी मधेस बिनाको हीमाल पहाडको अर्थ छैन र पहाड हिमाल बिनाको मधेसको अर्थ छैन ।

मैले देखेको सबै भन्दा राम्रो सिमांकन भनेको त २४/२४ जिल्लाका तिनवटा प्रदेश र काठमाण्डौ ललितपुर र भक्तपुर केन्द्र शासीत प्रदेश बनाईयोस सबै भन्दा उत्कृष्ट वन्छ ।

मधेर र समग्र नेपाली समाजको खास समस्या के छ, जात बिशेस या बर्ग बिशेष ?

वर्ग बिशेष नै हो । सोच बिशेष हो । नागरिकमा बिभेद नै छैन । जुम्लाको नागरिकले जनकपुरको नागरिकलाई बिभेद गरेको छैन । जनकपुरको नागरिकले जुम्लाको नागरिकलाई बिभेद गरेको छैन । मधेसका नागरिकले जुम्ला वा रोल्पाबाट छुट्टीन आन्दोलन गरेका होईनन । नागरिकमा एकखालको अपनत्व र घनिष्ठता छ नै । तर के छ भने नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि नागरिकलाई बिभाजित वा वाड्नेकाम गरेकाछन ।

नागरिक र देशलाई भाग लगाएर नेताहरु राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न खोज्दैछन । अहीले नेपाली राजनीति देशको भविष्य सुरक्षित गर्न नभई नेताहरु आफ्नो, पार्टिको र आफ्नो क्षेत्रको भविष्य सुरक्षीत गर्न राजनिती गर्दैछन ।

तपाईलाई के लाग्छ, सरकार, हिमाल, पहाड र मधेसी जनता सबैले के बुझ्न आवश्यक छ ?

सबैले नेपाल देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु पर्छ । यदी देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने मधेसका नागरिकहरु नेपालका सिनीयर सिटीजन हुन । नेपाल वा काठमाण्डौको निमार्ण भन्दा पुरानो ईतिहास मधेसको छ, यस हिसावमा नेपनलका जेष्ठ नागरिक मधेसी हुन र जेष्ठले श्रेष्ठ भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकारण मधेसीहरुले बच्चाको जस्तो नभई जेष्ठ नागरिकसरह भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, झै झगडा नभई समाधानको बाटोमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नेताको मात्र भर परेर केही हुनेवाला छैन, समृद्ध नेपाल बनाउन भुमिका खेल्नु पर्छ । मुलुक जोगाउन अब अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

नागरिकताको सम्बन्धमा मधेस वासी नेपालीहरुलाई के कस्तो ब्यवस्था र प्रावधानले सकारात्मक हुन सक्छ ?

अहीले सम्विधानमा भएको ब्यबस्था नै मधेसीका लागि उपयुक्त र उचित छ । अंगिकृतलाई ठाँउ दिनुपर्छ भन्ने माग आम मधेसी जनताको होईन । यसले स्वयम मधेसीकै हक, अधिकार र अबसर खोज्छ ।

मधेसको कुनै पनि मिल्लामा अंगिकृतलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको छैन । कोही नेताको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागी सम्पुर्ण मधेसीको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुदैन । यदी अंगिकृतले हक पाउनु भनेको अर्को बिभेदको सुरुवात मधेसी आफै गर्नु हो ।

एउटा बिभेद सक्नलाई मधेसले अर्को बिभेदको बिऊ रोप्नु हुदैन । खास मधेसीले हक पाउनु पर्छ र बैबाहीक अंगिकृतले भने बिशेष हक पाउनुपर्छ ।

मधेसका नेताहरुले बोल्ने यो कुरा कस्को त त्यसो भए ?

मधेसमा कुनै मधेसबादी दल नै छैन । मधेस केन्द्रीत दलमात्रै हुन । मधेसका १२३ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा १२ ठाँउमा जितेका दलहरु मधेसबादी र सिंगो मधेसको आवाज बोल्ने पार्टि हुन सक्दैनन । मधेसी मोर्चा सिंगो मधेसको प्रतिनिधित्व होईन । मधेसीमोर्चाले गरेको राजनीति कस्को लागि पत्तो नभएको कुरा हो तर मधेसका नेपाली नागरिकलागि भने पक्कै होईन ।