अधिवक्ता : करुणाकर मल्लिक

नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रमा मर्जर (Merger) सम्वन्धी कानूनको प्रभाव : नेपालमा २०४७ साल पस्चात सरकारकोे उदार अर्थतन्त्र नीतिका कारण दर्जनौ संख्यामा बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाहरु खुलेका छन् । लगानी कर्ताहरुको बैकिङ्ग क्षेत्र प्रति कतिको रुचि रहेको छ भन्ने कुराको तथ्य विगत केहि बर्षहरुमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृती पाएको बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाहरुको विवरणहरुबाट आफै स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आ.व. २०७०।०७१ सम्म कुल ३१ वटा बाणिज्य बैङ्कहरु, ८७ वटा विकास बैङ्कहरु, ८० वटा बित्तिय संस्थाहरु एवं २१ वटा लद्युवित्तिय संस्थाहरु खुलेको देखिन्छ । उक्त सम्पूर्ण बित्तिय संस्थाहरु आफुलाई सवल एवं सक्षम देखाई बढि भन्दा बढि उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो संस्थाको ग्राहक बनाउनका लागि मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको अवस्था छ । जसको परिणाम स्वरुप सम्पूर्ण बित्तिय संस्थाहरु बिच व्यापक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम भई ति बित्तिय संस्थाहरुले कयौं चुनौतिहरुको सामना गरि राखेको सहजै देख्न सक्छौ ।

बढ्दो आर्थिक क्रान्तीसँगै नेपालमा पनि हरेक तहका उपभोक्ताहरुले बैकिङ्क क्षेत्र प्रति देखाएको लगाब एवं रुचिका कारण व्यापक मात्रामा बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाहरुको गठन भए पनि ति बित्तिय सस्थाहरुले उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकि आफ्नो संस्थाको पुँजी बढाई आफुलाई जसरी भए पनि ठुलो बित्तिय संस्था भएको देखाउनका लागि धेरै बित्तिय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति विपरित जोखिम मुलक क्षेत्रहरुमा व्यापक लगानी गरेका कारण ठूलो मात्रामा घाटामा जानु परेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत २०७१ साल असार मसान्त सम्मको अवधी भित्रमा अनिवार्य रुपमा मुलुकको सम्पूर्ण वाणिज्य बैङ्कहरुले २ अर्व चुक्ता पुँजी, विकास बैङ्कहरुले ६४ करोड चुक्ता पुँजी तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २० करोड चुक्ता पुँजी प¥याउनु पर्ने वाध्यात्मक निर्देशन जारि गरेका कारण नेपालका बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई थप अफ्ठ्यारोे परेको अवस्था थियो ।

यसरी बित्तिय संस्थाहरुलाई बिभिन्न कारणहरुले गर्दा वजारमा आफुलाई जोगाई राख्नका लागि व्यापक कठिनाईको सामना गर्नु परेको कारण ति समस्याहरुको समाधाननार्थ उपायहरुको खोजी स्वरुप नेपालमा बित्तिय संस्थाहरुले मर्जर (गाभ्ने वा गाभिने) सम्वन्धी व्यवस्थाको सुरुवात गरेको देख्न सक्छौ ।

नेपालमा बित्तिय संस्था मर्जरको सुरुवातः

नेपालमा २०६१ साल देखी मात्र बित्तिय संस्थाहरुको मर्जर सम्वन्धी काम कारवाही सुरु भएको हो । उक्त समयमा मर्जर सम्वन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएका कारण बैैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी ऐनको सहारा लिई सर्वप्रथम लक्ष्मी बैङ्कसँग हिमालयन सेभिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएको थियो । तत् पस्चात अन्य केहि बित्तिय संस्थाहरु पनि सोही कानूनको सहारा लिई मर्ज भएका थिए ।

मर्जर सम्वन्धी अलग कानून नभएको र मर्ज भए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट पाउने थप सहुलियत सम्वन्धी कुनै व्यवस्था नभएको कारण अन्य कयौं वित्तिय संस्थाहरुले चाहेर पनि मर्जमा जान सकेका थिएनन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धा, जोखीमको सहज व्यवस्थापन नहुनु, पुँजीको कमि तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विभिन्न वाध्यात्मक नीतिहरुका कारण नेपालको वित्तिय संस्थाहरुमा व्यापक आर्थिक संकट भई संस्था नै बन्द हुने अवस्था समेत देखीएकोले बिभिन्न बित्तिय संस्थाहरुलाई जोगाउने प्रयोजनका लागि विभिन्न कारणबाट नोक्सानीमा गएका वित्तिय संस्थाहरुलाई एक आपसमा समायोजनको माध्यमबाट पुन नयाँ किसिमले जिवित बनाई संचालन गर्नका लागि अवसर दिने मनसायका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६८।१।२५ गतेबाट विशेष कानूनको रुपमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धी विनियमावली, २०६८ लागु गरेको थियो ।

सो विनियमावली अनुसार मर्जर भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु बिच एक आपसमा भएको सम्झौता बमोजीम गाभिने संस्थाका अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले दुई वा दुई भन्दा बढि इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ बन्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उक्त विनियमावली लागु गरे पश्चात नेपालका कयौं बाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले सो विनियमावलीको व्यवस्था अनुरुप मर्जीङ्ग प्रकृयामा सामेल भई सफलतापूर्वक मर्जको कार्य समेत गरि कारोवार सुरु गरिसकेको पाइन्छ ।

वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जको आवश्यकताः

नेपालका कयौं बित्तिय सस्थाहरु विगत केहि बर्ष देखी चरम आर्थिक मन्दीको कारण राम्रो सँग काम गर्न नस्कनुको साथै आफ्नै खराव व्यवस्थापनका कारण ठुलो मात्रामा नोक्सानी व्यर्होनु परी आफ्नो शेयरधनीहरु तथा निक्षेपकर्ताहरुलाई लाभ दिन नसकी आफ्नो अस्तीत्व नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेकाले सो समस्याहरुबाट बच्नका लागि सवै भन्दा उत्तम उपायको रुपमा मर्जर सम्वन्धी व्यवस्थाको खोजी गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै गरि वित्तिय संस्थाहरुले ठूलो मात्रामा पुँजीको संकलन गरि उपभोक्ता सामु आफु ठूलो वित्तिय संस्था भएको देखाउनका लागि पनि मर्जको आवश्यकता देखीएको हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिभिन्न समयमा दिइएको निर्देशन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको कारवाहीबाट बच्नका लागि पनि यो उपाय रुचाइएको देखीन्छ । त्यसै गरि हाल नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भई सोको सदस्य समेत भैसके र सोका कारण विश्वका जुन सुकै वित्तिय संस्थाहरुले नेपालमा पनि आफ्नो शाखा कार्यालय खोली कारोवार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले बिदेशी बित्तिय संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरि आफुलाई उपभोक्तासामु टिकाई राख्नका लागि पनि नेपालका वित्तिय संस्थाहरुलाई हालका दिनहरुमा मर्जको आवश्यकता भएको महशुस गर्न सकिन्छ ।

वित्तिय संस्था मर्ज प्रकृयामा जानुको कारणः

नेपालमा वित्तिय संस्थाहरुले विविध कारणले गर्दा केवल आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र मर्जको व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको देखीए पनि यसको मुख्य रुपमा निम्न अनुसारको मकसद हुने गर्दछ ।

(क) समग्र बैकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको संबद्र्धन गरि सो प्रति उपभोक्ताहरुको विश्वसनियता कायम राख्नका लागि ।
(ख) बैकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तिय क्षेत्रको स्थायीत्व हुने गरि निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि ।
(ग) वित्तिय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्नका लागि ।
(घ) इजाजत प्राप्त संस्थाहरुको बैकिङ्ग, वित्तिय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवंम अन्य क्षमता अभिवृद्धि गरि र्सवसाधारणलाई आधुनिक बैकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्नका लागि ।
(ङ) लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि ।

बैङ्क तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धी विनियमावली, २०६८ ले गरेको प्रमुख व्यवस्थाहरुः

(क) गाभ्ने वा गाभिने कार्यका लागि राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेका क, ख र ग बर्गका बैङ्क तथा वित्तिय संस्था योग्य हुनेछन् तर घ वर्गको वित्तिय संस्था सोहि वर्गको संस्थासँग मात्र गाभिन सक्ने ।

(ख) वित्तिय संस्थाहरुले मर्जका लागि आ–आफ्नो संस्थाको बिशेष साधारण सभा गराई मर्जका लागि विशेष प्रस्ताव पास गरि छुट्टै मर्ज कमिटि बनाउनु पर्ने र समझदारीपत्र (एम.ओ.यू) समेत तयार गर्नु पर्ने ।
(ग) वित्तिय संस्थाहरुले मर्जका लागि सैद्धान्तिक सहमती लिनका लागि आ–आफ्नो संस्थाको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु लगाएत एम.ओ.यू समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्ने । सम्पूर्ण निवेदन कागजातहरु नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राप्त गरेपछि मर्जमा सामेल हुने पक्षलाई १५ दिन भित्रमा प्रारम्भिक छलफलको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बोलाउने ।
(घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जका लागि प्राप्त भएको कागजातहरु तथा पक्षहरुसँग भएको छलफलका आधारमा सैद्धान्तीक सहमती दिने वा नदिने सम्वन्धी निर्णय गर्ने ।
(ङ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सैद्धान्तीक सहमती प्राप्त गरि सके पछी मर्ज गर्न चाहने संस्थाले आ–आफ्नो सम्पत्ती र दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो आधिकारीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने ।

(च) मर्ज हुने संस्थाले मर्ज हुँदा कायम गर्ने संस्थाको नाम, ठेगाना तथा शेयर अनुपात, कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्था, निक्षेपकर्ताको हक हित संरक्षण, गाभ्न लाग्ने समय लगायतको सम्पूर्ण विवरण सहितको सम्झौताको कागजात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्ने ।
(छ) सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गरिसके पश्चात नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उक्त सम्पूर्ण कागजातहरु छानविन गरि ४५ दिन भित्रमा संस्थालाई मर्ज हुन अनुमती दिन सक्ने ।
(ज) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्ज हुन स्वीकृती दिए पस्चात मर्जको सम्वन्धमा निर्णय भएको ३ दिन भित्रमा राष्ट्रीयस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा २ पटक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुचना प्रकाशित गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफैले निर्देशन दिई मर्ज गर्न लगाउन सक्ने बिशेष अधिकार:

(क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरु मध्ये एकै समुहका व्यक्ति, र्फम, कम्पनीका एक भन्दा बढि संस्थाहरु संचालनमा रही अस्वस्थ वित्तिय सम्वन्ध कायम रहेमा ।
(ख) तिन आर्थिक बर्षसम्म लगातार कुल कर्जामा निष्किृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढि भएको अवस्थामा ।
(ग) तिन पटक वा सो भन्दा बढि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्वन्धमा कारवाही भएमा ।
(घ) प्रणलीगत जोखीम बढ्दै गई इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभएमा ।
(ङ) वित्तिय संस्थाहरुलाई यथास्थितिमा संचालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले समग्र वित्तिय प्रणलीमा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्था आएमा ।

मर्ज हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुने मुख्य छुट सुविधाहरु :

(क) संस्था मर्ज भएपछी मर्ज हुने सिलसिलामा संस्थाको कुनैपनि संस्थापकको स्वामीत्व प्रतिशत तोकिएको अधिकतम भन्दा बढि हुन गएमा सोलाई सिमाभित्र ल्याउन पाँच बर्षको अवधी पाउने ।
(ख) संस्था मर्जको कारणबाट साविकमा प्रवाह भैसकेको नियमित कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरित हुनसक्ने अवस्था सृजना हुन गएमा सो अवस्थालाई नियमित गर्न भुक्तानी अवधी वा तीन बर्ष जुन अघि हुन्छ सो सम्मको समायावधी पाउने ।
(ग) मर्ज हुने कार्यबाट सिर्जित संस्थाको स्रोत परिचालनमा कुल स्वदेशी कर्जाको सापटको अंश असि प्रतिशत नाघन गएमा मर्जको तीन बर्षभित्र असी प्रतिशतमा ल्याउन समय पाउने ।
(घ) संस्था एक आपसमा मर्ज भएको अवस्था हेरी मर्ज भएको तिन बर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको शाखा स्थापना सम्वन्धी नितिगत व्यवस्था बमोजीम वित्तिय संस्थाहरुको उपस्थिती न्यून रहेको तोकिएको जिल्लाहरुमा शाखा स्थापनाका लागि समय पाउने ।
(ङ) विनियमावलीले दिएको सुविधाका अतिरिक्त मर्ज हुने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्ज पछी औचित्य हेरी थप अन्य छुट समेत दिन सक्ने ।

मर्ज पछाडीको चुनौतिहरु :

खास गरिकन मर्जका कारण वित्तिय संस्थाहरुको ग्राहकलाई कुनै प्रकारको समस्याहरु नपर्ने भएपनि मर्जका कारण स्वयम वित्तिय संस्थाहरुलाई नै धैरै किसिमका समस्याहरुको सामना गर्नु पर्ने अवस्था देखीन्छ ।

१. वित्तिय संस्थाहरु मर्ज गर्नका लागि उत्साहीत हुन्छन तर मर्ज भएपछी बन्ने नयाँ बित्तिय संस्थाको नाम चाहि आफनै पुरानो संस्थाको नाममा कायम गराउनका लागि दुवै पक्ष बिच खिचातानी हुने सम्भावना रहन्छ ।
२. मर्ज पस्चात कायम हुने बित्तिय संस्थाको संचालक समितिमा आ–आफनो तर्फबाट बढि भन्दा बढि संचालक सदस्यहरुको मनोनित गराउनका लागि खिचातानी हुने सम्भावना रहन्छ ।
३. मर्ज पस्चात वित्तिय संस्थामा सवै भन्दा चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापनको हुने देखीन्छ । मर्ज भएका वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु बिच आपसि तालमेल कायम हुन नसकेमा बित्तिय संस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
४. मर्ज पस्चात कामय हुने वित्तिय संस्थामा कुन बैकिङ्ग सफट्वयर (क्यातधभच) लागु गर्ने हो भन्ने सम्वन्धमा दुवै पक्ष बिच खिचातानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तमा :
नेपालमा बैक तथा विक्तिय क्षेत्रको इतिहासमा मर्जर प्रकृयाको सुरुवात हामीहरुका लागि नयाँ र नौलो अभ्यास हो । हाम्रो बैंकिंग क्षेत्रमा मर्ज प्रकृया सम्वन्धीे सुरुवात भएको भरखरै भएता पनि यसको प्रयोग बैंकिंग क्षेत्रको सुधारका लागि नभै वास्तवमा ति वित्तिय संस्थाहरुले केवल कुनै न कुनै वहानामा नेपाल राष्ट्र बैकको कारवाही प्रकृयाबाट जोगिनका लागि मात्र मर्ज प्रकृयामा गएको हामीले देख्न सक्छौ । वर्तमान परिस्थितीमा जति पनि बित्तिय संस्थाहरु मर्जमा गए ति सवै वित्तिय संस्थाहरु कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विचलनमा परेकोे तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

नेपालमा बित्तिय संस्थाहरु व्यापक मात्रामा खुले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण ति वित्तिय संस्थाहरुले आफनै गलत व्यवस्थापनका कारण सोचे जति राम्रो सँग काम गर्न नसकि ग्राहकहरुलाई पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट पार्न सकेको अवस्था देखीदैन । असक्षम व्यवस्थापनका कारण कतिपय बित्तिय संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पनि आएको देखीन्छ ।

यि सबै कुराहरुलाई नै मध्यनजर गरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खराव अवस्थामा रहेका बित्तिय संस्थाहरुलाई पुनः एक पल्ट विक्तिय सुधारका लागि मौका दिने मनसायले मर्जर कानूनको निर्माण गरेकोले नेपालको वित्तिय संस्थाहरुले उक्त अवसरलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्ने गरि मर्जरबाट उत्पन्न हुने समस्याहरुको सहज रुपमा समाधान गरि विगतका सम्पूर्ण कमि कमजोरीहरुलाई मनन गर्दै मर्जर प्रकृयालाई केवल आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने माध्यम मात्र नबनाई मर्जबाट स्रिर्जना हुने नयाँ अवस्थाको उचित सदुपयोग गरि उपभोक्ताको हक हित रक्षाका लागि काम गर्नु आवश्यक देखीन्छ ।