सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई ब्यवस्थापिका संसदले संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पारित भएसगै निर्माण क्षेत्रमा परिर्वतन हुने देखिएकोछ । विगत दश बर्षदेखी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुदाँ निमार्ण ब्यवसायी बाटै पनि ऐन संशोधनको आवाज उठीरहेको थियो।
यस ऐनले राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट हुने निर्माण कार्यको खरिदमा घरेलु निर्माण कम्पनीलाई समेत प्राथमिकता दिनेगरी ब्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित ऐनले निमार्ण आयोजना नबन्नुको प्रमुख कारण मानिएको “लो बिडिङ”लाई निरुत्साहित गरेको छ । यस ऐनको कार्यान्वयनले निमार्ण क्षेत्रले गति लिने तथा कम कबोल गरी काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई निरुत्साही गर्ने अपेक्षा गरीएकोछ ।
अधिकाशं निमार्ण आयोजनाहरु नबन्नुको प्रमुख कारण पुरानो ऐनमा भएको “लो बिडिङ” अर्थात कम कबोल गर्ने निमार्ण ब्यवसायीलाई काम गर्ने स्वीकृति दिनु थियो तर नयाँ ऐनमा १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गर्न नपाइने प्रावधान राखिएकोछ । यस ब्यबस्थाले निमार्ण क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाई कम कबोल गर्ने तर काम नगर्ने ब्याबशायिलाई रोक्नेछ ।
नयाँ संशोधित ऐनमा यदी निमार्ण कार्यको बोलपत्ररटेन्डर कबोल गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गरेमा कार्य सम्पादन जमानत पत्र (परमेन्स बण्ड ) गर्नुपर्नेछ । यो ब्यबस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा थिएन । यदी कसैले १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गरेर बोलपत्रर टेन्डरमा भाग लिए सम्पादन जमानत पत्र (परमेन्स बण्ड) जति प्रतिशत लो बिडिङ गरेको हो, त्यसको आधा प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने ब्यवस्था यस ऐनमाछ । जस्तो कुनै निर्माण ब्यवसायीले १९ प्रतिशत कम बिडिङ गरेको रहेछ भने (१९-१५) प्रतिशत अर्थात ४ प्रतिशत बढी भए अनुसार उसले थप २ प्रतिशत बढी धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
संशोधित ऐनमा अर्को नयाँ प्राबधान भनेको काम नगर्ने बिरुद्ध कडा नियमको ब्यवस्था हो । यदि कसैले खरिद सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा, सम्झौता बमोजिन काममा प्रगति नगरेमा, स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग आवश्यक परेमा सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गरी बाँकी काम पुरा गर्न जे जति रकम लाग्छ सो समेत असुल गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी पुरानो ऐनमा ६० लाख भन्दा बढीको कामको लागि अनुभव प्रमाणपत्र अनिबार्य थियो । तर अब निर्माण ब्याबशायि अनुभवको प्रमाण पत्र बिना नै २ करोडसम्मको काममा भाग लिन सक्नेछन । पूर्वयोग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २ करोड बनाएको छ । यसले अव साना निमार्ण ब्यवसायीहरुले अनुभव बिना नै २ करोड सम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेछन वा अनुभवको प्रमाण पत्र पेस गर्नु पर्नेछैन ।
त्यस्तै अर्को थप प्रावधान २५ प्रतिशतसम्मको लागत अनुमान (भेरिएसन अडर) परिर्वतन भएमा सचिवले स्वीकृत गर्न सक्ने ब्याबस्था रहेकोछ । पुरानो ऐनमा लागत अनुमान परिर्वतन भयो भने कार्यालय, मन्त्रालय हुदै मन्त्रीपरिषद पुर्याएर मात्र संशोधन गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो ।
तर संशोधित ब्यवस्थामा ५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङित दितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले र १० प्रतिशत भेरिएसन परिर्वतनलाई सार्वजनिक निकायको राजपत्राङित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले र पन्द्र प्रतिशतसम्मको बिभागीय प्रमुखले स्वीकृत दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत देखि माथि २५ प्रतिशत सम्म भेरिएसन अनुमानमा परिर्वतन आएमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले स्वीकृत दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सो भन्दा माथि भएमा मात्र नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिसदमा जाने ब्यवस्था रहेको छ । यस कार्यले भेरिएसन अडरमा भएको परिर्वतनको कारण लामो समयसम्म काम रोकिने अवस्थालाई सहज बनाउने छ।
साथै लागत अनुमान तोकिएको अवस्थामा बाहेक बिशेष कारण परेर संशोधन गर्नु पर्ने बाहेक एक पटक स्वीकृत भएको डिजायन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्दा गर्दा त्यस्तो अनुमान सुरुको लागत अंकमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक फरक परेमा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता जिम्मेवार हुनेछ । यस नियमले सरकारी कर्मचारी समेतलाई बाधेको छ।
