नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र रािष्ट्रय एकता अक्षुण राख्न, विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म एवं सम्प्रदायका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न तथा विदेशी राज्यहरुसंग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न राज्य विरुद्ध गरिने अपराध र सजायको सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो कानुन ल्याईको हो ।
के गरे कस्तो हुन्छ (नेपालभित्र) ?
कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुनेछ ।
कसैले आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई पल्टाउने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद वा दश वर्ष कैद हुनेछ ।
कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा आघात पर्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य वा संगठित शक्तिसंग मिली कुनै प्रकारको षडयन्त्र गरेमा निजलाई जन्म कैद वा दश वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
कसैले माथिका अपराध गर्ने षडयन्त्र रचेमा वा सो गर्ने नियतले मानिस, हातहतियार वा खरखजाना जम्मा गरेमा वा सो गर्न दुरुत्साहन दिएमा निजलाई दश वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
कसैले स्वतन्त्र एवं अविभाज्य नेपालको सर्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार र चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट नेपाल सरकारको काम कारवाहीको उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकार प्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
तर कुनै कुराले नेपाल सरकारको आलोचना गरेकोलाई अपराध गरेको मानिने छैन ।
मित्रराष्ट्र प्रति विद्रोहगरेमा के के हुन सक्छ ?
कसैले नेपालको भूमिबाट कुनै मित्रराष्ट्रको विरुद्ध हातहतियार उठाई विद्रोह गरेमा वा सो गर्न उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अपराध गर्न जम्मा वा प्रयोग गरेको हातहतियार, खरखजाना वा मालसामान सबै जफत हुनेछ ।
स्रोत : राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६
