सामान्यतया ऋण दिनेले ब्याज लिन्छ । तर केही अबस्था यस्ता पनि हुन्छन, ऋण दिनेले ब्याज लिन पाउदैन । यस सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ कारवाहीको प्रक्रियामा छ ।
उक्त ऐनको दफा ५०० मा साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन नपाउने बुदा छ । यस अनुसार लेनदेन हुँदा प्रमाण स्वरुप लेखिएको लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख गरेको नभएमा साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन पाउने छैन । विश्वासमा दिएको र यति प्रतिसत ब्याज दिने सहमति थियो भनेर तथा लिएदिएको लेखेको तर ब्याजबारे नलेखेको भए ऋणीबाट ब्याज लिन पाईदैन ।
अन्य ब्याज लिन नपाउने सर्तहरु पनि यस ऐनमा उल्लेख छन । जस्तो ब्याजको ब्याज पाईदैन । यदि कसैले ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने तिरेको रुपैयाँ साँवामा कट्टी गर्नु पर्ने र साँवा चुक्ता भईसकेको रहेछ भने सो ब्याज फिर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै दफा ५०२ मा साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । ऋण लिएको दश बर्ष नै पुगेको भएमा वा जति प्रतिसत उल्लेख गरेको भएमा साथै ब्याज जति पुगेको भएमा पनि साहूले ऋणीबाट साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन ।
त्यसैगरी साँवा, ब्याज लिंदा वा दिंदा ऋणीले साहूलाई साँवा, ब्याजको सबै रकम चुक्ता गरेमा साहूसँग भएको लेनदेनको लिखत च्यात्नुपर्छ अथवा सो लिखतमा रकम असूल भएको व्यहोरा लिखतको कुनै ठाउँमा खुलाई साहूले सहीछाप गरी ऋणीलाई लिखत फिर्ता गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएकोछ । तर लिखत फेला नपरेमा साहूले यो मितिमा यति रकम बुझी लिएको भनी भरपाई गरी ऋणीलाई दिनु पर्नेछ भने ऋणीले साँवा वा ब्याज बुझाउँदा साहूले ऋणीसँग कुन मितिमा के कति रकम बुझेको हो सो कुरा लिखतमा खुलाई ऋणीको सहीछाप गराई राख्नु पर्छ यसमा पनि तत्काल लिखत फेला नपरे वा साथमा नभए रकम बुझेको छुट्टै भरपाई गरी ऋणीलाई दिनु पर्नेछ ।
यदि यस्तो लेनदेनमा बिबाद आई अदालत सम्म पुगेमा अदालतबाट साहूले ब्याज समेत पाउने गरी फैसला भएमा साहूले ऋणीबाट फैसला अनुसार पैसा भराउँदाको मितिसम्मको ब्याज पाउनेछ ।
उल्लेखित प्रावधानहरु प्रस्तावित देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७१ मा समेटिएका छन । यो ऐन हाल ब्यबस्थापिका संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा छ, पारित भएपछी उक्त नियमहरु लागुहुनेछन ।
तर मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुनै काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ अन्यथा कानुन लाग्दैन ।
