सामान्यतया अदालतले दिने न्याय तुरुन्तै रिस उठेकै समयमा नै शान्त पार्ने खालको हुदैन । मुद्दा दर्ता भएको कम्तीमा एक दुई महीना त अदालतको फैसलाको लागि न्युनतम समय हो । कर्यौ मुद्दाकोे त फैसला हुन बर्षौ सम्म लाग्ने गरेको पाईन्छ । मुद्दाको कार्यबिधि वा प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै फैसला हुने दिन सम्म पुग्न पिडितले वा मुद्दाका पक्षहरुले निकै दिन कुर्नै पर्छ ।
मुद्दा दर्ता भएपछि पेशि सुचि नतोकि मुद्दाको सुनुवाई र फैसला हुदैन । तर कतिपय मुद्दामा अदालतले पेसि नै नतोकि फैसला गर्न पाउने कानुन बन्ने भएको छ । त्यतिमात्र होईन सके सम्म त्यस्ता केही मुद्दाहरुको फैसला एक दिनमै गर्नु पर्ने भएको छ । अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ अहीले संसद भवनमा कारवाहीको प्रक्रियामा छ ।
जस्ले अदालतको मान हानी हुने बिषयमा फैसला गर्नु पर्ने बारे यस्तो तोकेको छ । बयान लिने काम सम्पन्न भएपछि वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएपछि थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने अवस्था नदेखिएमा र सम्भव भए सम्म न्यायाधीशले सोही दिन मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ, भनी दफा १२ मा भनिएको छ । त्यस्तै सामान्य कार्यबिधि भन्दा बाहीर गई फैसला गर्न सक्ने अधिकार अदालत संग हुनेछ ।
मुद्दा पेशीमा नचढेको भएपनि मुद्दा फैसला गर्न कुनै अबरोध अदालतलाई हुने छैन । यस्ता मानहानीका मुद्दाहरुमा फैसला गर्दा अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायको अपहेलनामा कारबाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।
यस्ता कानुन अदालत संग मात्र सम्बन्ध राख्ने मुद्दाको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग नगरि नागरिकका बिबाद वा मुद्दाहरु, जुन अति नै संबेदनशिल हुन्छन त्यस्ता मुद्दाको फैसलाको सम्बन्धमा पनि ल्याउन सके न्यायलय प्रति साधारण जनता निकै आभारी हुने थिए ।
